टेलिफोनको गुणस्तर अनुगमनमा ७० लाख

२९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको कतिको गुणस्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने भनिरहनु नपर्ला । किनभने दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्दै आएका आम नेपालीले पलपल महशुस गरिरहेको विषय हो ।

कुनैपनि सेवा प्रदायकले कति गुणस्तरीय सेवा प्रदाग गरिरहेको छ भने त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा हो, नियामक निकायको । नियामकले इजाजत दिँदाखेरी नै सेवा र गुणस्तरलगायतको शर्त राखेर मात्रै इजाजत दिन्छ । र, इजाजत दिँदा उल्लेख गरिएका शर्तहरु पालना भएका छन् कि छैनन भनेर लगातार नियमन गरिरहन्छ ।

तर, नियमन गर्ने निकाय नै कमजोर भयो भने इजाजतप्राप्त कम्पनीहरुले कम गुणस्तरको सेवा दिन्छन् । नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको नियामक हो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ।

दूरञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी, उपकरण आयात, सेवाको गुणस्तर तथा शर्त पालना गरे नगरेको अनुगन गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले ‘नेपाल स्याटलाइट’ लाई प्रदान गरेको अनुमतिपत्रको शर्त पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न ५५ खाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको सेवामा ग्राहकले लगातार प्रश्न गरिरहेका छन् । सेवा प्रदायकले दिने सेवामा ढिलासुस्ती र विभिन्न समयमा आउने रिर्चाज समस्या, नेटवर्कको समस्या, इन्टरनेट समस्या लगायतका समस्याले सेवाग्राही हैरान भएका छन् ।

तर, यसरी बारम्बार आइरहने समस्यालाई सेवा प्रदायकले प्राविधिक समस्या भनेर टार्दै आएका छन् । त्यसबेला प्राधिकरण भने मौन जस्तै देखिन्छ । ।