ऋणपत्रमा लगानी गर्ने न्यूनतम सीमा दोब्बरले बढ्यो
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा न्यूनतम लगानी गर्ने सीमा रकम बढाइएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा न्यूनतम लगानी गर्ने सीमा रकम बढाइएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा
काठमाडौं । बैंकहरुको आपसी सापटी कारोबार (अन्तर बैंक) ब्याजदर ह्वात्तै दुई सातामै करिब ४ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता) को उच्च उतारचढाब हुँदा अन्तर
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंक(एनबी) बैंकले ब्याज आम्दानी घटेपनि ८४ प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल भयो । बैंकको ब्याज आम्दानी घटेपनि ट्रेडिङले साथ दिएका कारण एनबी बैंक नाफा ८४ प्रतिशतले बढाउन
काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ लगायत संक्रामक रोग विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) उत्पादन गर्न इच्छुक कम्पनीलाई वित्तीय सहुलियत तथा छुट, क्लिनिकट ट्रायल स्वीकृती प्रदान, खोपको बजार मूल्य निर्धारण, पर्चेच ग्यारेन्टी तथा सोको
काठमाडौं । सरकारले विद्युत्को महशुल घटाउन विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, मासिक २० युनिटभन्दा कमको विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि सरकारले नेपाल विद्युत्
काठमाडौं । रेल्वे विधेयक २०७८ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार रेल्वे विधेयक २०७८ राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कुलमान घिसिङले बुधबारबाट दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेका छन् ।घिसिङको स्वागतका लागि प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो केही योजना र उनको
काठमाडौं । कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच १९ अर्ब ५८ करोड रुपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । बुधवार अर्थमन्त्रालयमा
काठमाडौं । रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भर्खर राजीनामा पत्र बुझाएको भट्टराईले क्लिकमाण्डूसँग बताए । साउने १९ गते भट्टराईसँग मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टिकरण
काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको सात किसान संगठनले विरोध जनाएका छन् ।भूमिहीन र किसानहरुको अधिकार खोस्ने गरी भएको सरकारको निर्णय खारेज गर्न पनि उनीहरुले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७