भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा ७ किसान संगठनले जनाए विरोध

काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको सात किसान संगठनले विरोध जनाएका छन् ।
भूमिहीन र किसानहरुको अधिकार खोस्ने गरी भएको सरकारको निर्णय खारेज गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेपाल किसान संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) र अखिल नेपाल किसान युनियनले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध जनाएका हुन् ।

‘नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफलबाट स्थापित दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कृषि मजदुर र गरिब किसानहरूको खाद्यसम्प्रभुता, रोजगार र आवासको हक तथा समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पनालाई विगतमा जस्तै दुई तिहाइको ओली सरकारले पनि खिल्ली उडाउँदै देशी–विदेशी प्रतिगामी तत्वहरूको मतियार भयो,’ मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ अघिल्लो सरकारले जनताको खाद्य सम्प्रभुताको हक र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित किसान अधिकारको समेत उपहास ग¥यो । संविधान र कानुनहरूसँगै किसानहरूको बेवास्ता र अपमान गर्यो ।’

अहिलेको सरकारले पनि किसान र भूमिहीनको अधिकार खोज्ने निर्णयबाट उनीहरु मर्कामा परेको किसान संगठनहरुको भनाइ छ । यसलाई अलोकप्रिय निर्णय भन्दै तत्काल फिर्ता लिनसमेत उनीहरुले माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, उखु किसानले भुक्तानी नपाएको बारेमा पनि किसान संगठनहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।