रेल्वे विधेयक २०७८ राष्ट्रिय सभाबाट पारित

काठमाडौं । रेल्वे विधेयक २०७८ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बुधबार रेल्वे विधेयक २०७८ राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले सर्वसमतिमा रेल्वे विधेयक पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएसँगै अब प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि रेल्वे विधेयक २०७८ रेल्वे ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

रेल्वेको विकास र बिस्तार गर्न तथा सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो र प्रभावकारी रुपमा रेल्वे सेवाको सञ्चालन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न रेल्वे ऐन बनाउन लागिएको हो ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा संघीय सरकारले रेल, हवाईजहाज, हाइवे, सिँचाईलगायत ठूला पूर्वाधारको काम गर्नुपर्ने बताए । भ्यू टावर, स्थानीय मठमन्दिर यस्ता काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने देवकोटाको आसय छ ।

रेल्वे विधेयकको प्रस्तावनाले सिंगो रेल्वे कानुन बोल्नु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘रेल्वे बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने भनिएको छ । मन्त्री अध्यक्ष हुने संस्था स्वायत र स्वतन्त्र हुन सक्दैन । कतिपय हाम्रा संस्थानहरु डुबेको हामीलाई थाहा छ । विगतमा साझा, ट्रलिबस चलाएका थियौं । त्यसको हालत कस्तो छ ।’

रेल्वे बोर्ड पनि राजनीतिक कार्यक्रता भर्ती गर्ने केन्द्र नहोस भन्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । सचिवको अध्यक्षतामा पनि कार्यकारी समिति बनाइएको छ । सरकारले सञ्चालन गरे पनि स्वायत्त खालको बनाउँदा राम्रो हुने उनको विचार छ ।

मन्त्री कार्कीले सुरक्षित भरपर्दो यातायातको माध्यमको रुपमा रहेको रेल्वे पूर्वाधार तयार गरी आमनागरिकको जनजीवन सहज बनाउँदै देशको समग्र विकास प्रयासमा टेवा पुर्याउनका लागि रेल्वे सेवा विकास तथा सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।

नेपालमा सर्वप्रथम रेल्वे ऐन २०२० मा बनाइएको थियो । सो ऐन खारिज गरी २०६९ सालमा रेल्वे अध्यादेश ल्याएको थियो ।

उक्त अध्ययादेश प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन समेत बन्न नसकि रेल्वे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्थाको अभाव भएको कारण सो आवश्यकता परिपूर्तीका राष्ट्रिय सभामा रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेको उनले बताए ।

यो विधेयकलाई व्यवहारिक र गुणस्तरीय बनाउनका लागि प्रस्तुत विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा पनि थप छलफल छ ।

राष्ट्रिय सभाको गहन छलफल, सुझाव अनि योगदानबाट प्रस्तुत विधेयक पारित भई ऐनमा बन्ने छ ।

यसले रेल्वे कानुनको अभाव परिपुर्ती भइ सहज र सुलभ एवम् प्रभावकारी यातयातको साधनको रुपमा रेल्वे सेवाको विकास हुनेछ । रेलमार्फत् मुलुकको दुरुत्तर विकासका लागि टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए ।