खोप बनाउने कम्पनीलाई ३ वर्ष कर र ५ वर्ष विद्युत् छुट, उत्पादित खोप सरकारले किन्ने

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ लगायत संक्रामक रोग विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) उत्पादन गर्न इच्छुक कम्पनीलाई वित्तीय सहुलियत तथा छुट, क्लिनिकट ट्रायल स्वीकृती प्रदान, खोपको बजार मूल्य निर्धारण, पर्चेच ग्यारेन्टी तथा सोको कार्यान्वयन कार्यविधि तयार पारेको छ ।

भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधासम्बन्धी विवरण सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

सरकारले कोभिड १९ लगायत संक्रामक रोग विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आधार दर (बेस रेट) मा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै ब्याजमा पूँजीकरण सुविधा, परियोजनामा आधारित कर्जा, विशेष पुनरकर्जाको दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा कर्जा नवीकरण सुविधा पाउनेछन् ।

खोप उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिदेखि पहिलो ५ वर्षसम्म विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट पाउनेछन् भने खोप उद्योग आफैले उद्योगसम्म पुग्ने सडक, खानेपानी, ढल सम्बन्धी पूर्वाधार र प्रशारणलाइन निर्माण गरेमा खर्च भएको ७५ प्रतिशतसम्म रकम सरकारले शोधभर्ना दिनेछ ।

खोप उद्योग स्थापना भई सञ्चालन भएको मितिबाट ५ वर्षसम्मका लागि विद्युत् खपतको आधारमा २ मेगावाटसम्मका लागि ४० प्रतिशत र २ मेगावाट भन्दा बढी खपत भएमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म विद्युत् महशुल छुट पाइनेछ ।

खोप उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरण पैठारी गर्दा स्वीकृत स्किम बमोजिम उद्योग दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क पुरै छुट हुनेछ ।

नेपालभित्रै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले तीनवटै चरणको क्लिनिकल ट्रायल पास गर्नुपर्ने र विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति स्वीकृती दिइसकेपछि मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइनेछ ।

ती उद्योगले उत्पादन गरेको खोप बिक्री वितरण गर्ने बजारको ग्यारेन्टी पनि सरकारले नै गर्ने जनाएको छ ।