कुलमानको इट्रीपछि विद्युत् महशुल घटाउने तयारी, २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत निःशुल्क

काठमाडौं । सरकारले विद्युत्को महशुल घटाउन विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, मासिक २० युनिटभन्दा कमको विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार नै विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले कार्यकारी अधिकृतका रूपमा दोस्रो कार्यकाल शुरू गरेका छन् ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत् महशुल घटाउने र २० युनिटभन्दा कम खपतलाई निःशुल्क बनाउने बताएकी हुन् ।

‘२० युनिटसम्म बत्ती बाल्नेलाई निःशुल्क दिने विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पास नै भइसकेको छ । यसबाट २० लाखभन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘ विद्युत् महशुलदरमा पनि समायोजन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।’

आयातित एलपिजी ग्यास प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्युत् प्रयोगलाई बढाबा दिनुपर्ने र विद्युत्को महशुल सस्तो भएमा मात्र यसको प्रयोग बढ्ने भएकाले महशुल घटाउन लागिएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।

प्रतियुनिट विद्युत् ११ रुपैयाँभन्दा सस्तो भयो भने ग्यासभन्दा इन्डक्सन सस्तो पर्ने रहेछ । यसकारण अधिकतम प्रतियुनिट ११ रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत् महशुल समायोजन हुन्छ ।

प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै प्रदेशमा जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना सरकारको रहेको पनि मन्त्री भुसालले बताइन् ।

प्रदेश नम्बर १ मा दूधकोशी र तमोर, कुलेखानी र सुनकोशी–३, गण्डकी प्रदेशमा बुढीगण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा नौमुरे र नौमुरे–माडी–दाङ डाइभर्सन, कर्णालीमा नलगाड र सुदूरपश्चिमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रकृया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै विद्युत् उत्पादन कम्पनीले फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने मन्त्री भुसालले बताइन् ।

सबै जिल्लामा २ वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने, सहरी क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने, स्टार्टमिटर वितरण देशव्यापी बनाउने, ट्रान्समिसनलाइनलाई अटोमेसन गर्ने र खेतीयोग्य जमिनमासमेत विद्युतीकरणको कार्य अगाडि बढाउने उद्देश्य सरकारले लिएको मन्त्री भुसालको भनाइ रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको र निर्माणकर्ता कम्पनीले काम नगरेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा कम्पनी बनाएर भएपनि त्यसलाई गर्ने उनले बताइन ।