बैंकको बिग मर्जर केही ‘टाइकुन’हरुको डिजाइन हो, राष्ट्रिय
केही समययता नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मेगा मर्जरको कुरा निकै महत्वका साथ उठान गरिँदै आइएको छ । निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने, नीति निर्माता, साझेदार, विश्लेषकहरुले मेगा
केही समययता नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मेगा मर्जरको कुरा निकै महत्वका साथ उठान गरिँदै आइएको छ । निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने, नीति निर्माता, साझेदार, विश्लेषकहरुले मेगा
पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने भन्ने कुराको स्वागत गर्नुको कुनै तुक छैन । जुन जायज हो वा होइन भनौ कति प्रतिशत भन्ने कुरालाई गौण राखेर हेर्ने हो भने यसको
सन् १९८० को दशकमा आधा अर्थात् ७ लाख अमेरिकन कम्पनीहरुको पुनर्संरचना गरियो । र, ८० हजार कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिए, जसको फलस्वरुप तिनीहरु टाट पल्टिनबाट जोगिएका थिए । एण्डु जे
वर्तमान आर्थिक परिघटनाहरुको आधारमा मध्यनजर गर्दा हामी वा हाम्रो अर्थ व्यवस्था क्रोनि क्यापिटलको सिकार भईरहेको त छैन भन्ने आभास हुन्छ । कर प्रशासन, पुँजी बजारका र अन्य क्षेत्रका नियामक, सार्वजनिक
समाजवादको व्याख्या विश्लेषण अहिले संसारमै असन्दर्भिकजस्तै बन्न पुगेको छ । परम्परागत कम्युनिस्ट राष्ट्रमा पनि खुला पुँजीबादलाई अभ्यास गर्न थालिएको छ । पुँजीवादी राष्ट्रले खुल्ला बजारलाई व्यवस्थित गर्दै समाजवादमा हुने लोककल्याणकारी
अहिले उद्योगी, व्यवसायीहरुले ब्याजदरको विषयमा निकै चासो देखाएका छन् । खासगरी विराटनगरका उद्योगी/व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याज महंगो भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि यो जल्लोबल्दो बहसको विषय बनेको छ । उद्योगी व्यवसायीको नजरबाट
सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशमा बैंकको संख्या बढी तथा बैंकमा पुँजी लगानी वृद्धि भएपछि बैंकको व्यवसाय बढाउनु पर्छ । बैंकले व्यवसाय बढाउने भनेको निक्षेप संकलन गरेर कर्जा/लगानी गर्नु नै हो
नेपालले हालै इन्टरनेटबाट हुने ‘विट क्वाइन’ जस्ता अभौतिक मुद्राको प्रचलनलाई अवैध ठहर गरेको छ। क्रिप्टोकरेन्सी भनिने यस्तो मुद्रा ‘विट क्वाइन’ बाहेक धेरै नाममा प्रचलनमा आएका छन् । लाइटक्वाइन, इथेरम, जेडक्यास
एनआरएन स्थापना हुँदा खासगरी २ वटा अपेक्षा थिए । त्यो बेला माओवादी द्धन्द्धका कारण मुलुकमा ठूलो निराशा पैदा भएको थियो । देशमा केही पनि भइरहेको थिएन । देशको अर्थतन्त्र पनि
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को जुन अवधारणा हो, त्यो अवधारणाको हिसाबले एनआरएनएले नेपालको हितमा काम गर्यो वा गरेन भनेर हेर्न आवश्यक छैन । किनभने उनीहरूले विश्वव्यापी सङ्गठन बनाएर नेपाली पहिचानलाई
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७