व्यवसायीको माग त जायज हो, तर बैंकको ब्याज घटाइहाल्न सक्ने अवस्था छैनः नरबहादुर थापाको विश्लेषण

अहिले उद्योगी, व्यवसायीहरुले ब्याजदरको विषयमा निकै चासो देखाएका छन् । खासगरी विराटनगरका उद्योगी/व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याज महंगो भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि यो जल्लोबल्दो बहसको विषय बनेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीको नजरबाट हेर्दा यो मुद्दा जायज छ । हिँजो ७/८ प्रतिशतमा पाउने कर्जा अहिले १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याज हिँजोको भन्दा बढी तिर्नुपर्यो । तर, व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ, सुधार भएको छ कि छैन ? नहेरी ब्याजदरमात्रै बढ्दा उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का पर्ने नै भयो । मर्का परेपछि आफ्नो गुनासो सरकारसँग राखेको छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । ब्याजदर बढ्दा लागत बढेको छ ।

२/३ वर्षको तुलनामा अहिले ब्याजदर बढेको पक्कै हो । त्यो समयमा अधिक तरलता थियो । त्यो समयमा भूकम्पको समय थियो । दक्षिणी भन्सार नाका बन्द थियो । त्यो समयमा कर्जाको माग धेरै थिएन । न्यून ब्याजमा उद्योगीले कर्जा पाएका थिए । भारतभन्दा सस्तोदरमा कर्जा पाइएन्थ्यो । त्यो समयमा व्यवसायीहरुले इन्जोइ गरेका थिए ।

ब्याजदर घटाउन बजार वा सरकार कसको योगदान रहन्छ भन्ने कुराको निर्क्योल निकाल्नुपर्छ । प्रशासनिक तवरले नियन्त्रण गर्ने हो भने अब कर्जा दरमा क्याप लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसले ठूलो साइडइफेक्ट गर्छ ।

अहिले देशको स्थितिमा परिवर्तन आर्एको छ । मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ गएको छ । दुइतिहाईको सरकार छ । यो अवस्थामा व्यवसायीहरुलाई ढुक्कका साथ व्यवसाय गरौं न भन्ने लागेकाले कर्जाको माग बढेको छ । स्रोत बढ्न सकेको छैन । तर माग अत्याधिक बढेको छ । जसकारण बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको छ । जसको दबाब ब्याजदरमा परेकोछ ।

कर्जाको माग किन बढ्यो भन्ने प्रश्न पनि छ । यसका २/३ वटा कारण छन् । कर्जाको माग बढनु भनेको वाताबरणमा सुधार आएको हो । अब व्यवसाय थाल्दा हुन्छ, आन्दोलन हुँदैन भनेर हो । उद्यमी बन्ने, स्वरोजगार बन्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कामको सुरु भएको छ । सरकारको चाहना पनि उद्यमी बन, उद्यमशिलताको विकास गर भन्ने नै छ ।

हिँजो जागिर खोज्नेहरु आज व्यवसायी बन्ने अभियानमा लागेका छन् । नेपालमा उद्यमीको संख्या बढदै गएको छ । अहिले जलविद्युत, उडड्यन, होटल, सिमेन्ट, रड, कृषि क्षेत्रमा नीति क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ । यसले कर्जाको माग बढेको छ । हिँजो सस्तोमा कर्जा दिएको थियो । पहिला, हाउजिङ वालाले, कार किन्नेले पनि कर्जा लिएका थिए । अहिले कर्जाको ब्याजदर बढ्यो । कर्जाको किस्ता बु्झाउन नसक्ने अवस्था भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सिर्जना गरेका छन् । बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर किस्ता तिर्नेहरु बढेका छन् ।

नयाँ भन्दा पनि २/३ वर्ष पहिलाको कर्जालाई जिवितै राख्नका लागि ओभरड्राफ्ट क्रियट गरेर किस्ता तिराएर खराब कर्जा हुन नदिने काम भइरहेको छ । खराब कर्जा भयो भने नाफामा असर गर्छ । बैंकहरु लाभांश दिन सक्दैनन् । बढी नाफा गर्नका लागि खराब कर्जा न्यून गर्नुपर्छ ।

अहिले दुइतिहाईको सरकार छ । सरकारका क्रियाकलाप बढिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जेष्ठ नगारिक भत्ता पनि दिएको छ ।

एनजिओले प्रत्यक्षरुपमा उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन् । रेमिट्यान्स पनि प्रत्यक्षरुपमा उत्पादनसँग सम्बन्धीत रहँदैनन् । जनताको क्रयशक्ति बढेको छ । आन्तरिक उत्पादन छै्न । आन्तरिक उत्पादन नबढ्दा आयात बढेको छ । आयात गर्नका लागि पनि बैंकबाट ऋण लिने हो । जसकाकारण अहिले कर्जाको माग बढेको छ । कर्जाका माग बढेको छ भन्ने थाहा पाउने सुचक भनेको ब्याजदर हो । ब्याजदरमा दबाब आउनु भनेको कर्जाको माग बढेको छ भन्ने नै हो ।

अहिले धेरै भन्दा धेरै मुलुकमा ब्याजदर स्वतन्त्र छ । बजारले निकास दिन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ । प्रशासनिक तवरले समाधानको बाटो दिँदा क्षणिक हुनसक्छ । यसले स्रोतको बाँडफाँडमा सहयोग पुर्याउँदैन । समस्या फेरि पनि बल्झन सक्छ । प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्ने हो भने पनि ब्याजदर एकल अंकमा झर्नसक्ने अवस्था छैन ।

कर्जाको मागअनुसार लगानीयोग्य साधानको परिचालन हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको माग पुरा गर्न सर्वसाधारणबाट निक्षेप बढी लिने, प्रमोटरले लगानी बढाउने र सापटी लिने हो ।

सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचाल गर्ने मूख्य स्रोत हो । त्यो बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर कुनाकन्दरामा लुकाएर राखेको पैसा सिस्टममा ल्याउने हो । निक्षेप बढाउने अर्को उपाय भनेको ब्याजदर बढाउने हो ।

हामी बचत पनि बढाउने तर्फ जानु पर्छ । उपभोग घटाएर बचत बढाउन सक्नुपर्छ । ब्याजदर बढ्दा फजुल खर्च न्यून हुनसक्छ । बचतले पुँजी निर्माण गर्न सहयोग गर्छ । पुँजी निर्माणको मुल हो यो ।

अहिले मान्छेले उपभोग घटाएर बचत गर्ने अवस्थामा पनि छन् कि छैनन भन्ने महत्वपूर्ण हो ।  ब्याजदरको सन्दर्भमा पनि हामीले धेरै भद्रसहमति गरिरहेका छौं । यो राम्रो हो भनेका छौं ।

निक्षेप परिचालनको माध्यमबाट पुँजी नर्मिाण हुनसक्ने अवस्था नरहँदा सापटीलाई पनि आधार मानीरहका छौं । राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्यापिटलको एक्सट्रा ५० प्रतिशत सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि विदेशी बैंकले पनि पत्याउनु पर्छ । यो हाम्रो चाहना भन्दा पनि बाध्यता हो । ढोका खोले पनि त्यसबाट कति पैसा आउँने हो भन्ने महत्वपूर्ण हो । अहिलेसम्म १ बैंकले मात्र ल्याएको छ ।

अहिले विश्वमा ३ प्रकारले पुँजी परिचालन भएको छ । पहिलो एफडीआई, दोस्रो विप्रेषण र तेस्रो ओडीए (वैदेशिक सहयोग) हो । नेपालमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स, ओडीए र त्यसपछि एफडिआइ अन्तिममा छ । जबसम्म एफडीआइको मात्रा बढ्दैन तबसम्म बजारमा पुँजीको अभावको समस्या पूर्णरुपले समाधान हुने अवस्था देखिँदैन ।

अहिलेको अवस्थामा के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । उच्च ब्याजदर हो या लगानीयोग्य साधनको हो भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ । सीसीडी रेसियोले सीमा छुन लाग्यो भने लगानीयोग्य साधानकै समस्या हो । यो छुट्याउनु पर्छ । दुबै समान रुपमा अघि बढ्न पनि सक्दैन । माग अनुसार बैंकले ऋण दिन सकेका छैनन् । सिसिडी रेसियोले सीमा नाघ्न लागिसक्यो भने समस्या लगानीयोग्य साधनको नै हो, ब्याजदरको होइन ।

सरकार र निजी क्षेत्र पुँजी निर्माणमा लागेका छन् । लगानीयोग्य साधानलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने ब्याजदरलाई ध्यान दिनु भएन । लगानी गर्ने अवसर छ, प्रतिफल दिन्छ त्यसैले लगानी बढनुपर्छ । अब लगानीयोग्य साधान प्रमुख हो भने ब्याजदर उपकरण मात्रै हुनसक्छ । लगानी योग्य साधान बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छ । उच्च ब्याजदर मात्रै समस्या हो भने अर्कै खालको औषधि चाहिन्छ ।

अबको बहस लगानीयोग्य साधन वा उच्च ब्याजदरमा हुनसक्छ ।

ब्याजदर घटाउन बजार वा सरकार कसको योगदान रहन्छ भन्ने कुराको निक्र्योल निकाल्नुपर्छ । प्रशासनिक तवरले नियन्त्रण गर्ने हो भने अब कर्जा दरमा क्याप लगाउनुपर्ने हुन्छ । कर्जादरलाई झार्ने भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्षमा सरकारले नै कर्जादर तोक्ने भन्ने हुनसक्छ ।

दोस्रो अप्रत्यक्ष रुपमा बेसरेटको हिसाबले पनि हुनुक्छ । अहिले ९ प्रतिशत छ भने १३ वा साढे १३ सम्म पुग्नसक्ने भयो । यो सीधा हिसाबमा आउने विषय भयो । निक्षेप दर ९.२५ मार्जिनल भयो । औसतमा हेर्दा ८ प्रतिशत होला । अप्रत्यक्ष रुपमा १२/१३ प्रतिशतसम्म तोक्न सकियो ।

अब ९/१० प्रतिशत कर्जा दर तोक्ने हो भने कर्जाको माग बढछ । अब केको आधारमा कसलाई कर्जा दिने कसलाई नदिने ? सरकारले तोकेको ब्याजदर तिर्न तयार छु भन्दा पनि नदिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । यसमा प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने ? पहिला आउनेलाई दिने वा नो भन्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । यो भयो भने फेरी उद्योगी व्यवसायीले कर्जा नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

सीआरआर, एसएलआरमा नकारात्मक कुरा आएको छ । त्यो हटाउनुपर्छ । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च घटाउनुपर्छ । अहिले औषत उद्योगको कष्ट अफ डिपोजिट ६/७ प्रतिशत होला । त्यसमा सञ्चालन लागत २ प्रतिशत मान्ने हो भने आधार दर ९ प्रतिशतको वरिपरी राख्न सकिन्छ । १/२ प्रतिशत जोखिमका लागि राख्ने हो भने पनि ११/१२ प्रतिशत त हुन्छ नै ।

अप्रत्यक्ष रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था इमान्दार छन् भने बेस रेटमा काम गर्ने, कष्ट अफ फण्ड ६/७ प्रतिशत होला, सञ्चालन खर्च २ प्रतिशतमा झार्ने हो भने बेसरेट ९ प्रतिशतमा आउला । त्यसमा १/२ प्रतिशत रिक्स प्रिमियम थप्न सकियो भने १०/११ प्रतिशत आउने सम्भावना छ । यतिबेला सिङगल डिजिटको ब्याजदर कल्पना गर्ने समय भएको छैन । त्यसले अर्थतन्त्र धरासायी बन्छ । यो दिर्घकालीन पनि हुँदैन । ब्याजदर सप्रेस गरेर लामो समयसम्म राख्दा अर्थतन्त्रले काम गर्न सक्दैन ।

अहिले धेरै भन्दा धेरै मुलुकमा ब्याजदर स्वतन्त्र रहेको छ । बजारले निकास दिन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ । प्रशासनिक तवरले समाधानको बाटो दिँदा क्षणिक हुनसक्छ । समस्या फेरि पनि बल्झन सक्छ । प्रशासनिक तवरबाट गरेको काम दिर्घकालीन हुँदैन । प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्ने हो भने पनि ब्याजदर सिङगल डिजिटमा झर्नसक्ने अवस्था छैन । र, यो ब्याजदर दिगो पनि हु्ँदैन । यसले स्रोतको बाँडफाँडमा सहयोग पुर्याउँदैन ।

राष्ट्र बैंकले चाहयो भने कर्जा दर एकल अंकमा हुनुपर्यो भनेर तोक्नसक्छ । त्यसले केही समयका लागि उद्योगीलाई राहत भए पनि कर्जाको बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो । मानौ १०/११ प्रतिशत कर्जा दर तोक्ने हो भने कर्जाको माग बढ्छ । माग बढे पनि ऋण दिने माध्यम के त ? पहिला ब्याजदर थियो । अब त्यो हुँदैन । पहिला यो ब्याजदर चित्त बुझे लैजानु, नबुझे नलैजानु भन्न पाईन्थ्यो ।

अब ९/१० प्रतिशत कर्जा दर तोक्ने हो भने कर्जाको माग बढछ । अब केको आधारमा कसलाई कर्जा दिने कसलाई नदिने ? सरकारले तोकेको ब्याजदर तिर्न तयार छु भन्दा पनि नदिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । यसमा प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने ? पहिला आउनेलाई दिने वा नो भन्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । यो भयो भने फेरी उद्योगी व्यवसायीले कर्जा नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

कर्जादर सस्तो भएपछि माग त अवश्य नै बढ्छ । १३/१४ प्रतिशत हुँदा जति माग थियो । १०/११ प्रतिशतमा हुँदा पक्कै पनि त्यो भन्दा बढी माग आउँछ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसरी क्रेडिट बाँडफाँड गर्छन् ? कसलाई दिन्छन, कसलाई दिँदैनन् ? निरन्तर कर्जा दिन सक्छन ?

यो अवस्था हेर्दा अवस्था दयनीय छ । अब प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी कसरी भित्र्याउने ? के कारण नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन, त्यतातिर सोच्नुपर्छ ।

अहिले विश्वमा ३ प्रकारले पुँजी परिचालन भएको छ । पहिलो एफडीआई, दोस्रो विप्रेषण र तेस्रो ओडीए (वैदेशिक सहयोग) हो । नेपालमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स, ओडीए र त्यसपछि एफडिआइ अन्तिममा छ । जबसम्म एफडीआइको मात्रा बढ्दैन तबसम्म बजारमा पुँजीको अभावको समस्या पूर्णरुपले समाधान हुने अवस्था देखिँदैन ।

(राष्ट्र बैंकको सार्वजानिक ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक थापासँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीमा आधारित)