त्यति सजिलै कर्जाको ब्याजदर घट्ने संकेत देखिँदैनः ग्लोबल आइएमइ बैंकका सीइओ जनक शर्माको लेख

सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशमा बैंकको संख्या बढी तथा बैंकमा पुँजी लगानी वृद्धि भएपछि बैंकको व्यवसाय बढाउनु पर्छ । बैंकले व्यवसाय बढाउने भनेको निक्षेप संकलन गरेर कर्जा/लगानी गर्नु नै हो । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा व्याजदरले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । जसरी बस्तु र सेवाको एउटै लागत हुन्छ त्यस्तै हामीले संकलन गर्ने निक्षेपको पनि लागत हुन्छ । त्यहि लागतको आधारमा र अन्य नियमनकारी परिधि भित्र रहेर हामीले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।

मिडियामा जसरी बैंकले एकतर्फिरुपमा ब्याज बढाए भन्ने आइरहेको हुन्छ बास्तवमा त्यस्तो होइन । सामान्यरुपमा बैंकको वेस रेट तलमाथि हुँदै ब्याजदरमा फेरबदल भएको हुनसक्छ । हाम्रो निक्षेपको बजार एकदमै सानो छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यपछि निक्षेपमा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । जसमा अहिलेसम्म पनि अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन । निक्षेपको ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भन्नेकुरा सामान्यतया आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यपछि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विगतका वर्षहरुमा पहिलो त्रैमासिक अवधीमा कर्जा बढाउने भन्दा निक्षेप बढाउने समय हो । गतवर्षसम्म पनि निक्षेप बढाउन सक्ने अवस्था थियो । तर, यो वर्ष निक्षेपभन्दा कर्जा रकम नै बढेको छ ।

निक्षेप बृद्धिदर कम भयो र सिसिडि रेसियो नजिक भयो भने निक्षेपमा ब्याजदर बढ्छ । निक्षेपमा ब्याजदर बढेपछि कर्जामा पनि स्वभाविकरुपले ब्याजदर बढ्छ । निक्षेपको बृद्धिदर हेरेर मात्रै असोज मसान्तपछि ब्याज घट्ने वा बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

गत आर्थिक बर्ष बैंकहरुको लागि निक्कै नै अप्ठ्यारो बर्षको रुपमा रह्यो । निक्षेपमा आशातित बृद्धि नहुदाँ पूरा बर्ष नै बैंकहरु क्रेडिट क्रन्चको अवस्थाबाट गुज्रनु पर्यो । अहिले पनि कतिपय बैंकको सिसिडि रेसियो ७८ को हाराहारीमा छ । नियमनकारी व्यवस्था अनुसार हाम्रो सिसिडि रेसियो ८० भन्दा बढि हुनुहुँदैन । पूजीँ ४ गुनाले बढ्दा बैंकलाई नाफा बढाउने मानोबैज्ञानिक प्रेसर परेको हो ।

२ अर्वका ३२ बटा बैंक र ८ अर्वका २८ बटा बैंक हुनुमा बैंकको व्यापारको हिसाबले खासै फरक रहेन । किनकि हामीले व्यापार व्यवसाय गर्ने परिधि एकदमै सानो छ र यहि सानो परिधि भित्र हामी सबै बैंकहरु लगानी गरिरहेका छौँ । निक्षेपमा सुधार आएको भए व्यापार व्यवसायले फड्को मार्न सक्थ्यो होला ।

तर त्यो नहुदाँ क्रेडिट क्रन्चबाट पूरा वर्ष नै गुज्रनु पर्यो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट बैंकले ऋण ल्याउन सक्ने र पछिल्लो मौद्रिक नीतिदेखि भारतबाट पनि ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर त्यसका केहि प्राबिधिक कठिनाईहरु छन् । पहिलो कुरा हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिङ्ग निक्कै नै कमजोर छ । जसले गर्दा हामिले गर्ने ऋण लिँदा ब्याजदर बढी हुन्छ । त्यसमा ड्यु डेलिजेन्सको आधारमा सम्बन्धित बैंकको क्रेडिट रेसियो फेरि छुट्टै होला ।

हामीले रेट बढी भए पनि ल्याउनुहुन्थ्यो तर त्यसमा हेजिङ्गको व्यवस्था छैन । बैंकले २/३ वर्षको लागि बिदेशी ऋण लिदाँ हालको ३ महिनाको हेजिङ्गले काम गर्न सक्दैन । डलरको दर हरेक दिन बढेको छ र हुदाँहुदै डलरको रेट ११६ सम्म पुगिसक्यो जसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन नै विग्रने खतरा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छन् । निर्यात बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित भएको छैन । सन् १९६०/६१ मा ‘डच डिजिज’ बनेर आएको थियो अहिले त्यस्तै अवस्था आउने हो कि भन्ने खतरा छ ।

असारमा आएर धेरै बैंकको आधार दर घटेको छ । साउनमा पनि आधार दर घटेको छ । अब असोज मसान्त सकिन १ महिना बाँकी छ । निक्षेपको अवस्था सहज भएमा १ महिनापछि कर्जाको ब्याजदर थप केही घट्न सक्छ ।

पहिलो त्रैमासिकको बाँकी अवधिमा सरकारले गर्नुपर्ने सरकारी खर्च गर्छ कि गर्दैन । त्यसले निक्षेप सहज हुनलाई बाटो देखाएको हुन्छ । बाह्य चुनौति बढेको डलरको मूल्यले दिइसकेको छ ।

सरकारको वित्त नीतिले आन्तरिक ऋण २२.५ प्रतिशतले बढाउने कुरा गरेको छ । निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशतले बढाउने कुरा गरेको छ । त्यो गरेपछि ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि मौद्रिक नीति पनि आइसकेको छ ।

सरकारी ऋण र निजी क्षेत्रमा जाने ऋण बढाउनको लागि सहयोग गर्ने गरेर मौद्रिक नीति पनि आयो । मौद्रिक नीति आफैंले केही गर्न सक्दैन । यसमा काम गर्ने भनेको वित्त नीतिले हो । पहिलो त्रैमासमा गर्नुपर्ने खर्च जति भनिएको त्यो हुनुपर्यो । त्यो त्रैमासमा उठ्ने राजस्वले बैंकको निक्षेपलाई असर गर्नु भएन ।

गत वर्ष राजस्वमा पैसा जम्मा भयो । तर, सरकारले गर्ने खर्च भएन । जसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदर पनि एउटा बिन्दुमा बस्छ त्यो भएपछि स्वभाविक रुपले कर्जाको ब्याजदर पनि एउटा बिन्दुमा बस्ने हुन्छ । अब पहिलो त्रैमासपछि सरकारले उठाउने राजस्व उठाएको हुन्छ । यदि पैसा खर्च नभएमा पैसा सरकारी खातामा जम्मा हुन्छ । बजारमा हाहाकार हुन्छ ।

एउटा उदाहरण हेरौं । मसँग एक रोपनी जग्गा भएको ठाउँमा असारमा मैले धान रोपे । कात्तिकमा धान काटेर गहुँ छरे । माघमा गहुँ काटेर आलु छरे । फेरी चैतमा मकै छरेर असारमा मकै काटेर धान रोपे । कृषि उत्पादन ४ सिजनमा हुन्छ । राज्यले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पैसाको खर्च हरेक सिजनमा गर्नुपर्यो ।

अघिल्लो वर्ष हामीले १४ प्रतिशतमा निक्षेप उठाएको हो । १४ प्रतिशतमा निक्षेप लिएपछि हामीले कति प्रतिशतमा कर्जा दिने ? बैंकरले निक्षेपमा गरेको भद्र सहमतिलाई धेरैले कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाउनुभयो । बैंकले निक्षेपमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरन लगाएकोे भए कर्जाको ब्याजदर कति पुग्ने थियो ? हामीले अर्थतन्त्र बचाएको हो । उद्यमी र व्यवसायीलाई बचाएको हो ।

निक्षेपमा सहजता आउने भनेको कुरा सरकारी खर्चमा नै निर्भर हुन्छ । समयमा नै खर्च हुनुपर्यो । अर्थतन्त्र चलायमान भइरहन्छ । सरकारी खर्च समयमा नै हुने हो भने कर्जाको ब्याजर पनि क्रमिक रुपमा घट्दै जान्छ ।

अघिल्लो वर्षदेखि बढेको बेसरेट चैतदेखि घट्न थालेको छ । साउनसम्म यो घटेको छ ।तर, पहिलो त्रैमाससम्म यसले कस्तो बाटो लिन्छ, त्यो भन्न सकिँदैन ।अबको दिनमा निक्षेप सहज हुन थाल्यो भने कर्जाको ब्याजदर घट्छ । निक्षेपको लागत कम भएपछि कर्जाको दर पनि कम हुन्छ । यो कुरा बजारमा नै निर्भर हुन्छ ।

डलरको बढ्दो मूल्यले केहि साता यता पैसा थपिएको छ । तर, यसको असर आयातित अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ । अहिलेको तथ्यांकले निक्षेपमा सहजता आउलानै भन्न सकिन्न ।

नयाँ आर्थिक वर्षको लगभग २ महिनाको यात्रामा कर्जा लगभग ४४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । निक्षेप १५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । त्यसमा नै हेर्ने हो भने सिसिडीमा असर गरिसक्यो । तर, असारमा पैसा आएको हुँदा झारेको छ । ऋण दिने स्पेश कम हुँदै गएको छ ।

विगतका वर्षहरुमा पहिलो त्रैमासिक अवधीमा कर्जा बढाउने भन्दा निक्षेप बढाउने समय हो । गतवर्षसम्म पनि निक्षेप बढाउन सक्ने अवस्था थियो । तर, यो वर्ष निक्षेपभन्दा कर्जा रकम नै बढेको छ ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कर्जाको ब्याजदरको चार्ज निक्षेपको लगतले नै निर्धारण गर्ने हो जबसम्म निक्षेपको बृद्धिदर सन्तोषजनक रुपमा हुदैन तबसम्म कर्जाको ब्याजदरमा चाप परिनै रहन्छ ।