गत वर्ष पनि बैंकहरुमा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर बढी थियो । कोरोना महामारीको समयमा पनि कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर २७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो र बिस्तारै निक्षेपको वृद्धिदर कम हुदै गयो। त्यसैले
वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य नगद उपलब्धताको अवस्था नै तरलता हो । यो व्यक्ति वा सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ । यसको अर्थ व्यक्ति तथा सरकारको खर्चको अवस्थाको आधारमा पनि तरलताको अवस्था
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव छ । यसका केही कारक छन् । लकडाउनको समयमा उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका कारण अघिल्लो वर्ष आयात भएन । बजारमा त्यसको मागपनि थिएन । अहिले
नेपालमा अहिले सेयर किन्नका लागि सहजै पहुँच भयो । बैंकमा आश्वा लागू भयो । आश्वाले गर्दा ताप्लेजुङदेखि हुम्लासम्मका व्यक्तिले आइपीओ निष्कासनमा सहभागि जनाउन पाउने अबसर मिल्यो । आश्वासँगै इन्टरनेटको विस्तारका
सरकारले केही वर्ष अगाडि एकद्वार प्रणाली बनायो । तर, उक्त सिस्टमले पोस्टम्यानको जस्तै काम गरिरहेको हुनाले कुनै परिणाम ल्याएको छैन । अहिले कुनै पनि उद्योग सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म
कठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेवसाइटमा थप सुधार गरी आय विवरण पेश गर्ने करदाताहरुको पोर्टलमा परिमार्जनसहित अध्यावधिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जुनसुकै आर्थिक वर्षको कर विवरण पेश
एकपटक जेपी मोर्गानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेमी डिमोनलाई उनको छोरीले आर्थिक संकट भनेको के हो भनेर साध्छिन् । छोरीको प्रश्नपछि डिमोनलाई मुसुक्क मुस्कुराएर यो हरेक ५/७ वर्षमा घटिरहने एउटा घटना
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध स्वेच्छिक रुपमा हुनुपर्ने र जवरजस्ती गर्न नहुने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा व्यवस्था
तिलक रावल, पूर्वगभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक काठमाडौं । अघिल्ला वर्षहरुमा असारको अन्तिम साता वा साउनको पहिलो साताभित्रै नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकले यसवर्ष भने मौन छ । केपी
नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको निर्माणको तयारीमा छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा राष्ट्र बैंकले केही विषयमा ध्यान दिन
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७