बैंकमा तरलता अभाव हुँदा उद्योगहरु ५०/६० प्रतिशत क्षमतामा
अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव छ । हरेक बैंकसँग पैसा दिनसक्ने क्षमता कम छ । बैंकमा ऋणको माग जति आइरहेको छ । र, बैंकहरुले जति ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्,
अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव छ । हरेक बैंकसँग पैसा दिनसक्ने क्षमता कम छ । बैंकमा ऋणको माग जति आइरहेको छ । र, बैंकहरुले जति ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्,
सेयर बजारको निरन्तरको गिरावटका कारण पिडालेछटपटाइरहेका सेयर लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रालय बाट केही मलमको आश गरेका थिए । तर, उनीहरुले अर्थमन्त्रालय हाँक्ने पाटिका अध्यक्षबाट मलम नभईचहर्याईरहेको घाउमा नुनचुक पाए । सामान्यत बढ्दो
मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, नेपालमा वृहतरुपमा धेरै परिवर्तनहरु भए । २००७ सालदेखिकै कुरा गर्दा पनि कैयन परिवर्तन भएका छन् । ती परिवर्तनमा राजनीति मात्रै परिवर्तन भएको छैन ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आउने यी मानिसहरू, जसले प्रायः स्थायित्व र संरचनागत समायोजनबारे अर्ति–उपदेश दिन्छन्, उनीहरूलाई आफ्नै प्रस्तावका राजनीतिक र आर्थिक परिणामबारे त्यस्तै जानकारी हुन्छ । जस्तोः कुनै स्वास्थ्यकर्मीले आफ्ना बिरामीलाई निको
चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ५.५० प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो खर्च कम हाे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको ४
सफल, सक्षम र जीवन्त संस्थाका लागि कुशल व्यवस्थापन नेतृत्वदायी तत्व भएकाले यसको महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यो आफैमा स्वभाविक पनि हो । शुरुमा आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित
प्रारम्भसामान्य अर्थमा सुधार शासकीय पद्धतिको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । तर, आर्थिक सुधारलाई विशिष्ट प्राविधिक परिभाषा दिइएको छ । यो परिभाषामा वास्तवमा सुधार (रिफम) भनेको उदारीकरण (लिबरलाइजेसन) हो । यसैअनुरूप
राज्यसँग सामान्यतया तीन प्रकारका सम्पत्ति÷स्रोत उपलब्ध हुन्छन् । एउटा प्रत्यक्ष देखिने स्रोत हुन्छ । उदाहरणका लागि पानी, यस्तै प्रकारका अन्य प्राकृतिक स्रोत हुन सक्छन् । राज्यको स्रोतको रूपमा ढुंगा खानी,
आजका दिनमा एनएमबि बैंक सबैको बैंक बन्न सफल भएको छ । बैंकको बोर्डमा विदेशी प्रतिनिधित्व, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका सबै क्षेत्रका संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा केही चमत्कार गर्ने
समयक्रम अनुसार देशमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए । राज्यका शक्तिहरु विकेन्द्रिकृत भए । नयाँ–नयाँ संरचनाहरु थपिए । तर भएका पूर्वाधारहरुको स्तरोन्नती गरिएन । यसैको उदाहरण हो, देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय ‘त्रिभुवन
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७