कोभिड प्रभावित ऋणीको किस्ता भुक्तानी रकम घटाउनु पर्छ: भुवन दाहाल



नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको निर्माणको तयारीमा छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा राष्ट्र बैंकले केही विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

कोभिड-१९ को प्रभाव अझै पनि केही क्षेत्रको ग्राहकमा यथावतै छ । उनीहरुका लागि पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचनादेखि पुनरकर्जा सुविधा अझै थप आवश्यक देखिएको छ ।

कोभिडले खासै असर नपरेका ग्राहकलाई पनि पछिल्लो निषेधाज्ञाको कारण अहिले नगद प्रवाहमा समस्या भएको छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले ३ महिना म्याद थप गरी असोजसम्म किस्ता उठेकालाई पनि असार मसान्तमै गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले व्यवसायीहरुलाई धेरै ठूलो राहत हुनेछ ।

कोभिड-१९ को प्रभावका कारण अधिकांश ऋणीको आम्दानी घटेको छ । त्यसैले उनीहरुले कर्जा सम्झौता गरेअनुसारको मासिक किस्ता भुक्तानीको परिमाण पनि घटाइदिन आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरुले ब्याज घटाए पनि किस्ता घटाउन पाइन्न । तर राष्ट्र बैंकले ऋणीको मूल्यांकन गरी मासिक किस्ताको परिमाण घटाएमा ग्राहकले सहज रुपले किस्ता भुक्तानी गर्न सक्छन् ।

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्ने विषयमा केही बोलेको छैन । तर ब्याज पुँजीकरण नगरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सकिन्न् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले कर्जाको पाकेको ब्याजलाई साँवामा नै गणना गरी नयाँ कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म पनि कोरोनाले असरमा परेको क्षेत्र वा भर्खरै शुरु हुन थालेका क्षेत्रले राम्रो आम्दानी गरेर बैंकको साँवा ब्याज २/३ वर्ष पछि मात्र तिर्न सक्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म अहिले किस्ता तिर्न नसक्नेलाई केही महिनापछि तिर्ने समयमात्र दिइएको छ । यसले उनीहरुमाथि अझ साँवा ब्याज भुक्तानीको भार थपिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्छ । चालु आवको १० महिनामा निर्यात ३२ प्रतिशतले र राजश्व संकलन २२ प्रतिशतले बढेको छ । यो बैंकहरुले राम्रोसँग कर्जा प्रवाह गरेको हुनाले सम्भव भएको हो ।

आगामी वर्ष पनि यसरी नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बैंकको कर्जा प्रवाह बढाउनु नै पर्ने हुन्छ । यो वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज नै थियो । तर आगामी वर्ष तरलता कम हुने संकेत छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कुनै बैंकको कर्जा प्रवाहको क्षमता बढी हुन्छ भने कुनै बैंकको निक्षेप संकलन गर्ने क्षमता बढी हुन्छ । यसरी एक बैंकमा कर्जाका लागि फण्ड नहुँदा अर्को बैंकमा निक्षेप आइडल बसेको हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा बैंकहरुमै भएको आन्तरिक स्रोतलाई (लोड म्यानेजमेन्ट) व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । निक्षेप बढी भएको बैंकबाट स्रोत आवश्यक पर्ने बैंकले लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास बासल–३ को छ । त्यसैले नेपालमा पनि त्यो अभ्यास शुरु गर्न आवश्यक छ । अब सीसीडी रेसियो, सीआर, नेट एडी रेसीयोलगागत अन्य रेसियो नभएर बासल मापदण्ड अनुसार जानुपर्छ । बासलका बुँदाहरुले नै सबैलाई समेट्छ । यसरी बासल–३ को मापदण्डमा जाँदा केही बैंकलाई गाह्रो समेत हुनसक्छ तर जानु पर्ने बाटो त्यही नै हो ।

तरलता बढाउने काम भएमा ब्याजदरलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले एकल अंकमा कर्जा ब्याजदर छ । त्यही अवस्थामा होस् भन्ने बैंकहरुको पनि चाहना हो । तर, यो एकल अंकको ब्याजदरले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउँछ निश्चित छैन ।

अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार बैंकहरुलाई लगानी गर्न आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने हुँदा बाहिरबाट पैसा ल्याउनका लागि हेजिङमा सहजता गर्न आग्रह गरेका छौँ । राष्ट्र बैंकले १ करोड डलरसम्म हेजिङको व्यवस्था गरेमा त्यसमा तिर्नुपर्ने प्रिमियम रिपो रेटसँग लिंकअपका लागि भनेका छौँ ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न सेवा शुल्कमा सीमा तोकेको छ । तर त्यो सीमा साना ग्राहकहरुका लागि मात्र राख्न आवश्यक देखिन्छ । ठूला ग्राहकले बैंकहरुसँग राम्रोसँग यस्ता सेवा शुल्कमा नेगोसिएशन गर्न सक्छन् । शुल्कमा नोगोसिएशन गर्न सक्ने ग्राहकको हकमा बैंकलाई नै मूल्य निर्धारण गर्न पाउने छुट दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले सीमा रहेर खरिद गरेको सेयरलाई एक प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री गर्न नपाउने भनेको छ । बैंकहरुले सेयर खरिद गरेका कम्पनीहरुको अवस्था कमजोर भयो भने बढी होल्ड गर्दा खरिद गरेको मूल्यभन्दा थोरैमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा बैंकहरुलाई थोरै सेयर खरिद गर्न भनेपनि बिक्रीको सन्र्दभमा खुल्ला गर्न आवश्यक छ ।

संघको तर्फबाट राष्ट्र बैंकमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव पठाउँदा मर्जर तथा प्राप्तिका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । तर, अहिले बैंकमा धेरै प्रतिष्पर्धा बढेको छ । जसको कारणले उनीहरु आफै मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले बैंकहरु संख्या धेरै देखियो भने बैंकहरुको वित्तीय सुसाशन र वित्तीय स्वास्थ्यको पास नम्बर तोकेर त्यो पास नहुनेलाई समय दिएर मर्जर वा प्राप्ति मौका दिन सकिन्छ । बैंकको वित्तीय सवलता र स्वास्थ्य कस्तो छ ? र संस्थागत सुसाशन कस्तो छ ? त्यसमा एक प्रकारको मापदण्ड तोकेपछि त्यो मापदण्ड सबैले पूरा गरे राष्ट्र बैंकलाई यस विषयमा सहज हुन्छ । राम्रो वित्तीय सुसाशन र स्वास्थ्य अवस्थाका बैंकलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहज हुन्छ ।

तर तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्ने बैंकलाई मर्जर तथा प्राप्तिका लागि समय दिन सक्छ । दिएको समयमा पनि मर्जर तथा प्राप्तिमा जान नसकेको बैंकलाई खारेज गर्न नै ठीक हुन्छ ।

निश्चित मापदण्ड तोकेर अनुशासनहीन बैंकलाई खारेजीको व्यवस्था गर्दा त्यस्ता बैंकहरुलाई वित्तीय सुशासन कायम गर्न मर्जर तथा प्राप्तिमा दबाब पर्छ । अहिले यस्ता बैंकहरु मर्जरमा जानका लागि बढी मूल्य मागेर बसेको छ ।

तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थास्थ्य र सुशासनको मापदण्ड तोकेर पास नहुने बैंकलाई मर्जरमा जाउ नभए केही समयपछि क्लोजर हुन्छ भनेमा उसले सस्तोमा मर्जरमा जानुपर्ने हुन्छ ।

अहिले यस्ता संस्थाहरुले बार्गेनिङ गरेर बसेका छन् । खराब संस्थाहरुको बार्गेनिङ पावर हुन राम्रो होइन । यस्ता खराब संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने बैंकहरुको संस्थागत सुशासनमा पनि नकारात्मक असर पर्छ ।

मर्जरपछि पहिलेकै अवस्थामा राम्रो हुनलाई त्यो बैंकलाई धेरै समय लाग्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको माध्यमबाट बैंकको संख्या घटाउने सोचमा हो भने वित्तीय स्वास्थ्य र सुशासनको मापदण्ड तोकेर पनि मर्जर गराउन सक्छ ।