काठमाडौं । लेखापरीक्षण र नियामक निकायलाई नै चुनौति दिँदै पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा कृत्रिम नाफा देखाएको बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)ले गत आर्थिक वर्षमा भने नियामकिय व्यवस्था पालना गरेको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठन मात्रै नभई तरलता सुविधा प्रदान गर्नेगरी वित्तीय कारोबार गर्दै आएको नेफ्स्कुनले विगतमा नियामकलाई नै चुनौती दिँदै निष्क्रिय कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नै नगरेको पाइएको थियो ।
सोही कारण बाह्य लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै विपरित राय (एडभर्स ओपिनियन) दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा निष्क्रिय कर्जामा आवश्यक नोक्सानी व्यवस्था नगरेको बाह्य लेखापरीक्षकले विपरित राय लेखेको थियो । बाह्य लेखापरीक्षणको क्रममा कर्जा असुल नहुँदा पनि नाफा देखाए पाइएकत्त थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने लेखापरीक्षकले विपरित राय हटाएको छ । संघले निष्क्रिय कर्जामा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेपछि बाह्य लेखापरीक्षकले विवपरित राय हटाएको हो । तर, अझै पनि लेखापरीक्षकले संघको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कैफियतहरु भने औंल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा निष्क्रिय कर्जामा गर्नुपर्ने अर्बौं रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी संघले कृत्रिम नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको थियो । विगतदेखि नै निष्क्रिय कर्जामा ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ नगरेको संघले गत आर्थिक वर्षमा भने नियामकीय मापदण्ड अनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको लेखापरीक्षकले आफ्नो रायमा लेखेको छ ।
यद्यपी एनएफआरएस ९ को व्यवस्था अनुसार अपेक्षित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेको नियामकिय मापदण्डमध्ये जुन धेरै हुन्छ सोही अनुसार नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नगरेको लेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ । नेफ्स्कुनले ‘एनएफआरएस ९’ अनुसारको मूल्यांकन र तुलना नगरी ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ को प्रोभिजन गणना नगरेको र सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेअनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको भन्दै कैफियत औंल्याएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुमा समेत ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सहकारी संस्थामा कार्यान्वन नहुनु ठूलो इस्यु नभएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु बताउँछन् । नेफ्स्कुनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निष्क्रिय कर्जाको लागि गर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेपछि लेखापरीक्षकले एड्भर्स ओपिनियन लेखेको थियो ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले नेफ्स्कुनको वित्तीय अवस्था गम्भीर जोखिममा रहेको र वासलात लगायत कुनै पनि वित्तीय विवरण सही ढंगले नराखिएको भन्दै विपरित राय (एड्भर्स ओपिनियन) लेखेको थियो । नेफ्स्कुनले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ५ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउनुपर्ने भए पनि ४२ करोड ४२ लाख मात्रै छुट्ट्याएको भन्दै लेखापरीक्षकले एडभर्स ओपिनियन दिएको हो ।
नियामकिय व्यवस्था अनुसार संघले निष्क्रिय कर्जाको लागि गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ५ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख न्यून कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको लेखापरीक्षकको रायमा उल्लेख थियो । यसरी साँवा तथा ब्याज असुल हुन नसकेको कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था नगर्ने तर नाफा नोक्सानी हिसाबमा भने संस्थाले कृत्रिम नाफा देखाएको थियो। संस्थाले उक्त आर्थिक वर्षमा ४१ लाख नाफा देखाएको थियो । जबकी, यति ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गरेको भए संस्था ठूलो मात्रामा घाटामा जाने बाह्य लेखा परीक्षकले आफनो रायमा स्पष्ट रुपमा लेखेको थियो । यस आधारमा संघ ५ अर्ब भन्दा बढीले नोक्सानीमा रहेको देखिन्छ । संघको पुँजी र रिजर्भसमेतको आधारमा ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुँदा संघको वास्तविक नेटवर्थ नै ऋणात्मक हुने अवस्थामा पनि कृत्रिम नाफा देखाएको संघ र त्यसका पदाधिकारीलाई कुनै कारवाही भएको थिएन ।
लेखापरीक्षकले संघको वित्तीय अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको देखाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विज्ञ जनशक्ति समेत मगाएर तत्कालीन समयमा नियमनको समेत जिम्मेवारी रहेको सहकारी विभागले संघको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नभएको बाह्य लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन समेतको आधारमा संघमा वित्तीय रुपमा समस्यामा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा सहकारी विभागले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त गर्नुपर्ने निर्देशनसहित ६ महिनाको समय दिएर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि निष्क्रिय कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेन । सोही कारण लेखापरीक्षकले उक्त आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि विपरित राय लेखेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि संघले निष्क्रिय कर्जामा अर्बौ रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी नाफा देखाएको थियो । यसरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी देखाएको नाफाबाट ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर लाभांश कोषमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित नै गर्यो ।
तर, सहकारी विभागले हस्तक्षेप गरेपछि सेयर लाभांश कोषमा जम्म्मा भएको उक्त रकमबाट लाभांश भने वितरण भएन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नै ५ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम अपुग भएको भन्दै लेखापरीक्षकले विपरित राय लेखेकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि संघले उक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको हो ।
उक्त वर्ष जम्मा ८ करोड ९७ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप गरी कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ५१ करोड ४० लाख १९ हजार पुर्याएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही खराब कर्जा खसुली गरेका कारण निष्क्रिय कर्जामा गर्नुपर्ने कुल प्रोभिजन ४ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपैयाँमा झरेको थियो ।
तर, भने करिब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप गरी ५१ करोड ४० लाख १९ हजार मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गर्दा ३ अर्ब ६५ करोड ७० लाख ७१ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रोभिजन अपुग भएको भन्दै लेखापरीक्षकले विपरित राय लेखेको थियो । यसरी ३ अर्ब ६५ करोड ७० लाख ७१ हजार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी १२ करोड ८७ लाख ८८ हजार नाफा देखाउनु भनेको संस्था साढे ३ अर्ब भन्दा बढीले नोक्सानीमा भएको प्रष्ट देखिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघले निष्क्रिय कर्जामा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेको अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै संघले १ अर्ब ७१ करोड ४० लाख ५३ हजार रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ऋण असुलीमा पनि संघ आक्रमक रुपमा लागेको छ भने धितो लिलाम नहुँदा गैर बैंकिङ सम्पत्ति पनि उल्लेख्य रुपमा बढाएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढेर २ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा गत आर्थिक वषर्मा भने संघ ९० करोड ५९ लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको वित्तीय विवरणले देखाउँछ । १ अर्ब ४६ करोड १८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ साधारण जगेडा कोषमा रहेको संघको सञ्चित घाटा घटाएर अन्य कोषसमेत जोड्दा कुल पुँजी १ अर्ब २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस अवधिमा संघको सदस्य सहकारीलाई दिएको ऋण सापटी ३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ अर्ब ८० करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको ऋण सापटी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ६ अर्ब ८० करोड ८८ लाखमा झरेको छ ।
संघले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा पनि थप लगानी भन्दा पनि असुलीलाई नै प्राथमिकता राखेको संघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल बताउँछन् । ‘हामीले सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि गरेका छौं,’ नेफ्स्कुनका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘रिकभरीलाई प्राथमकता दिएका छौं । धितो लिलाम नभएको ठाउाम गैर बैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छौं । त्यसलाई बेच्ने प्रयास र खराब कर्जा असुल गर्ने प्रयास गरीरहेका छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म करिब १९ करोड रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भइसकेको अध्यक्ष ढकालले बताए।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्दा सञ्चित नोक्सानी सकिएर नाफा हुने र कर्जा कर्जा असुली गर्दौ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याएको २ अर्ब २० करोडभन्दा बढी रकम पनि फिर्ता हुँदा संस्था वित्तीय रुपमा थप सबल हुने अध्यक्ष ढकालको दाबी छ । अब संघले विगतको जस्तो ऋण प्रवाह भन्दा पनि बचत तथा ऋण सहकारीको तरलता व्यवस्था पर्नेगरी मात्रै आफ्नो कारोबार गर्ने र सोही अनुसार कारोबार घटाउँदै लगेको उनले बताए ।
वित्तीय रुपमा संकटको नजिक पुगेको बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघको वित्तीय विवरण र ऋण असुलीमा सुधार हुँदै जाँदा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनबाट भने लेखापरीक्षकले एड्भर्स ओपिनियन हटाएको हो ।
प्रतिक्रिया