सेयरमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएमा बजार स्थिर हुनेछः पवन गोल्यान



सरकारले केही वर्ष अगाडि एकद्वार प्रणाली बनायो । तर, उक्त सिस्टमले पोस्टम्यानको जस्तै काम गरिरहेको हुनाले कुनै परिणाम ल्याएको छैन । 

अहिले कुनै पनि उद्योग सञ्चालनको लागि कम्तिमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको समाधानको लागि जबसम्म समयावधि तोकेर एकद्वार प्रणाली वास्तवमा प्रभावकारी बनाउँदैन । तबसम्म एकद्वार प्रणालीको कुनै औचित्य छैन । उद्योगले अहिले विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय विभिन्न निकायसहित राष्ट्र बैंकमा गएर पुनः विभागबाट समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

हालको अवस्था हेर्दा ५ लाख डलरसम्मको रकमलाई तीन दिन भित्रमा अटोमेटिक अनुमति पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसमा सरकारले केही अब्जेक्सन छ भने लेखेर दिने र यदि ३ दिन भित्र केही अब्जेक्सन छैन भने अटोमेटिक सञ्चालनमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै, सरकारले १ मिलियन डलर भएमा ७ दिन भित्रमा व्यवस्थापन गर्ने र १५ मिलियनभन्दा बढी रकमको उद्योगलाई १५ दिनभित्र अटोमेटिक सिस्टममा लगेर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेमा सजिलो हुन्छ । 

हाल एनआरएनको पैसा जुन बैंकिङ च्यानल जुन देशमा काम गरिरहेको छ । सोही देशबाट आउने प्रावधान रहेको छ । यसले गर्दा एनआरएनको पैसा भित्रिएको छैन । 

अमेरिकाको पैसा अरु देशबाट पठायो भने त्यसलाई वैदेशिक लगानीको रुपमा मान्न धेरै नै गाह्रो छ । त्यसैले सरकारले एनआरएनएको पैसाको लागि छोटो र सजिलो अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ । 

त्यसैगरी पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको विषय हो सेयर बजार । अहिले सेयर बजार निकै उकालो र ओरालो लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा सेयर बजारमा तरंग उत्पन्न भएको छ । तीव्र उतारचढाव रोक्नको लागि सेयर बजारमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्छ । 

भारतमामा सेयर बजारमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरेर बजार स्थिर रहेको थियो । नेपालमा पनि सेयर  बजारमा वैदेशिक लगानी खुल्लागरेमा बजार स्थिर रहेनछ । 

सो व्यवस्थाको लागि सरकारले ५ लाख डलरसम्म एनआरएनले लगानी गर्छ भने अटो सिस्टममा बैंकिङ च्यानल, मर्चेन्ट बैंकमार्फत खुल्ला रुपमा आउन दिनुपर्छ । साथै, उक्त लगानी आइसकेपछि फर्काएर लैजानको लागि पाइपलाइन बनाउनुपर्छ । 

जसमा सरकारले २ देखि ३ वर्षसम्म एकपटक आएको लगानी फर्केर नजाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ पाइपलाइन र मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।  । एनआरएनम मात्रै नभएर अरू फाइनान्सियल इन्स्टिच्युट इन्भेष्टर (एफआरई)लाई मर्चेन्ट बैंकिङमार्फत् लगानी गर्ने हो भने शेयर बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्छ ।  

अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारको आकारलाई ठूलो बनाउनको लागि वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न निकै आवश्यकता रहेको देखिन्छ । तर, लगानी खुल्ला गर्ने वित्तिकै एकैपटक लगानी बढी ह्वात्तै बढेर समस्या आउला भन्ने सोच आउनसक्छ । 

त्यसमा सरकारले बैंक, वित्तीय संस्थाहरू र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको   संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ । जसले गर्दा उक्त क्षेत्रबाट पनि बढी लगानी जुट्न सक्छ । 

नेपालमा अर्को भनेको हेजिङको समस्या रहेको छ । अहिले सरकारले २०० मेगावाटभन्दा बढी प्रोजेक्टलाई मात्रै छुटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था गर्दा वैदेशिक लगानी आउँदा हेजिङको व्यवस्था छैन । हाल नीजि कम्पनीहरूले विभिन्न जोखिम लिएर उद्योग चलाएको अवस्थामा सरकारले शुल्क हेजिङ गर्नुपर्दछ । 
हेजिङको व्यवस्था भएमा राहत मिल्ने र नीजि क्षेत्रले हाइड्रो क्षेत्रमा ५० मेगावाटसम्म बिजुली ल्याउन सक्छ । साथै, पर्यटनलगायत अन्य क्षेत्रमा ल्याउन सकेमा उदय हुनसक्छ । 

कुनै पनि वैदेशिक लगानीमा सुरक्षा नदिएसम्म आउँदैन । हाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा निकै राम्रो नीति ल्याएकाले हाइड्रोमा लगानी भएको छ । तर, पछिल्लो दिनमा विस्तारै विस्तारै हाइड्रपावरको नीति परिवर्तन हुँदै गएको छ । जसले गर्दा लगानी खस्किँदै गएको छ । 

साथै, नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी भएर राम्रो भएको छ । सो उद्योगमा ट्यारिफ र नन–ट्यारिफ दुबै भएकाले त्यस्तै लगानी आवश्यक छ ।
कृषिमा कुनै लगानी आएको छैन । सो क्षेत्रमा लगानी आउने कुरा थियो । तर, वैदेशिक लगानी कृषिमा आवश्यक छैन । खेतीको लगि नभएर कृषि उत्पादनसँग जोडिएको क्षेत्रमा वैदेशिक लगान चाहिन्छ । 

त्यसैगरी, नेपालमा निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ ।  हाल बंगलादेशमा तयारी पोशाकमा अनुदान दिएकाले करिब ५० बिलियन डलरको निर्यात गर्दैछ । जसले ठूलो रोजगारी पनि दिएको छ ।  हाम्रो देशमा पनि वार्षिक २ लाखदेखि ५ लाख रोजगारी जन्माउन सक्ने उद्योग हो । त्यसैले अनुदानको व्यवस्था गरेमा रोजगारी दिन सक्नेछन् । उक्त क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याई ट्यारिफ र नन–ट्यारिफमा प्रोडक्सन दिन आवश्यक छ । 

त्यससँगै हेल्थ, एजुकेशन र टुरिजममा पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । कृषिमा खासगरी अहिलेको अवस्थामा सरकारले खोले पनि अदालतामा विचारधिन अवस्थामा भएकाले खोल्न लगानुपर्छ । 

सरकारले खर्चमा एउटा आयोजना चयन गर्दा तयारी भइसकेको आयोजना चयन गर्न आवश्यक छ । हाल आयोजनाको रुपमा धेरै आयोजना दर्ता छन् । तर, त्यमसा कुनै अध्ययन नभएको प्रोजेक्टमा खर्च हुनै सक्दैन । त्यसैले आयोजना चयन गरेपछि साउन १ गतेदेखि नै फिल्डमा जान सक्ने र पेमेन्ट हुन सक्ने आयोजना हुनुपर्‍यो । 

साथै, सरकारले जुन व्यक्तिले योजना बनाएको हो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि व्यवस्था गर्नुपर्दछ । तर नेपालमा व्यूरोक्र्याटको समस्या भएकाले परिवर्तन भईराख्दा आयोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सरकारले योजनासँग बजेट खर्चमा पनि मासिक रुपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । त्यसमा सरकारले मासिक नभएर त्रैमासिक रुपमा अडिट गरी आयोजनाको विकास हेरी खर्च गर्न आवश्यक छ । जुन क्षेत्रमा खर्च छुट्टाएर फ्रिज भइरहेको उक्त बजेटलाई अन्य आयोजनामा लगानी गरी विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

त्यस्तै हाल आयोजनाको बजेट निकासा भइसकेपछि पनि सोही मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमाा निकासाको लागि निवेदन गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा महिनौं पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । आगामी दिनमा यसलाई एकैपटक निकासा भइसकेपछि पुनः निकासाको लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था हटाएमा सहज हुनेछ । 

गोल्यानले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार