तरलता अभावले ब्याजदर बढाउँछ, ब्याजदर बढ्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्छः डा. वुद्धि मल्ल

एकपटक जेपी मोर्गानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेमी डिमोनलाई उनको छोरीले आर्थिक संकट भनेको के हो भनेर साध्छिन् । छोरीको प्रश्नपछि डिमोनलाई मुसुक्क मुस्कुराएर यो हरेक ५/७ वर्षमा घटिरहने एउटा घटना हो भनेर भन्छन् । नेपालमा भने सानातिना आर्थिक संकटहरु छिटोछिटो आइरहन्छ ।

नेपालले केही वर्षदेखि बृहत् आर्थिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । कम आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी, भुक्तानी सन्तुलन घाटा, व्यापार घाटा, मुद्रास्थिति सन्तुलन, अस्थिर राजनीति जस्ता बृहत् आर्थिक चूनौतीका साथमा अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तरलता अभावको संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

लगानीयोग्य रकमको अभावमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुने सहजै अनुमान गर्न थालिएको छ । थोरै मात्राको ब्याजदर वृद्धि केही हदसम्म निक्षेपकर्ताहरुको हितमा रहेपनि ठूलो अंकको वृद्धि भयो भने यसले कर्जाका ग्राहकलाई नकारात्मक असर गरी निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

ओगिलो फेड्रिक, ओमवोयो जेरेमिहा, डिप्पोरा ओन्सोमुले सन् २०१८ मा केन्याका वाणिज्य बैंकमा गरेको अध्ययनअनुसार तरलता जोखिम र बैंक असफलताबीच सकारात्मक र महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यस्तै क्यानिसियो र ब्लेसिङले सन् २०१४ मा जिम्बाबेका बैंकमा गरेको अध्ययनले पनि त्यस्तै निष्कर्ष निकालेका छन् ।

अहिले नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतको हाराहारीमा नै पुग्न लागेकाले यी संस्थाले थप कर्जा लगानी गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । २०७८ असोज २७ गतेको नेपाल राष्ट्र बैकको तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सरदर कर्जा निक्षेप अनुपात ८७.६२ प्रतिशत रहेको देखाउँछ ।

यो तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग बढीमा १११.५५ अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा लगानी गर्ने क्षमता छ भन्ने देखाउँछ । तर, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात केही कम छ र उनीहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको सीमाभन्दा निक्कै कम कर्जा निक्षेप अनुपात कायम राखेर मात्र लगानी गर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा ३ वर्ष पहिले पनि अहिलेजस्तै तरलता अभाव सृजना भएको थियो । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि थलिएको अर्थतन्त्रमा स्थानीय चुनाव भएर अर्थतन्त्र फेरि लयमा फर्कने आशावादी भई लगानीकर्ताबाट लगानीमा माग बढ्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि हौसिएर आक्रामक लगानी गर्न पुगेका थिए । फलस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग निक्षेपको वृद्धिभन्दा कर्जा लगानी अत्यधिक हुन गई तरतला अभाव झेल्नुपरेको थियो ।

संसारमा विभिन्न संकटको समयमा तरलता अभाव हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । अहिले नेपालमा पनि कोरोना महामारीपछि तरलता संकट आउनसक्ने आँकलन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गरेको थियो । जसमध्ये सिसिडी रेसियोमा पनि वृद्धि गरेर ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।

तरलता र कर्जा संकटबारे विभिन्न प्रकारका आफू अनुकलका तर्कहरु पनि पाइन्छन् । तीन वर्ष पहिले नेपालमा तरलता अभाव हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य सरोकारवालाको फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएको थियो ।

कसैले सरकारले बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्दा संकट आएको हो भनेका छन् भने कसैले बैंकहरु भविष्यको ख्यालै नगरी आक्रामक लगानी गर्दा संकट निम्तिएको हो भनेका छन् । कसैले ठूला निक्षेपकर्ताले बैंकबाट एकैपटक ठूलो मात्रामा निक्षेप निकालेकाले संकट आएको समेत तर्क गरेका छन् ।

यसरी विभिन्न सरोकारवालाले आ-आफ्नै व्याख्या गर्दा समस्याको जडभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दा अर्थतन्त्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ ।

तरलता अभावका कारणले विश्वमा विभिन्न बैंकहरु असफल भएका छन् । सन् २००७/२००८ को व्श्विव्यापी आर्थिक संकटको समयमा विश्वका विभिन्न देशका बैंकमा तरलता अभाव भएकाले असफल भएका थिए ।

नेपालमा पनि समय समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणहरु प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्दै आइरहेको छ । तर, यी अस्थायी समाधान भएकाले स्थायी समाधानका लागि बैंकरहरुले सोच्नु जरुरी छ ।

म्याथ्यु ब्यारोन र वि जिओंङ्गले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनले अर्थतन्त्र सवल छ भन्दै बढी आशावादी भई अत्यधिक कर्जा लगानी गरेमा बैंकमा समस्या आउने बताएका छन् ।

लेखकले सन् १९२० देखि सन् २०१२ सम्म विकसित देशहरुको अर्थतन्त्र अध्ययनमा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा सवल अर्थतन्त्रलाई मात्र ख्याल राखेर भविष्यमा आउनसक्ने जोखिमलाई वेवास्ता गरेको पाएका थिए ।

नेपालमा एउटा विकास बैंकले सन् २०११ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको ढोका ढक्ढक्याएर या त बैंकमा पैसा हालिदिनुहोस् वा बैंकको व्यवस्थापन नै कब्जा गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेपछि त्यसले बैंकिङ क्षेत्र र बैंकका निक्षेपकर्ताबीच हलचल पैदा गरिदिएको थियो ।

बैंकको आग्रहपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन कब्जा नगरी बैंकर एशोसिएसनका सदस्यलाई अन्तरबैंक सापटी दिन आग्रह गरेर उक्त बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि सहयोग गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले ल्याउने कुनै पनि राहतका कार्यक्रम विषेश अवस्थालाई मध्यनजर गरेर ल्याइएको हुन्छ । र, यो प्रायःजसो अल्पकालीनका लागि हुन्छ । बैंकहरुले पनि सोहीअनुसार रणनीति तय गरेर काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा भने राजनीतिक अस्थिरता, तीव्र प्रतिष्पर्धा, कम बजेट खर्चलगायतका विभिन्न कारणले गर्दा यस्ता खालका समस्याहरु छिटो–छिटो आउने गरेको छ । जुन बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनु एकदमै जरुरी छ ।
कुनै पनि व्यवसायमा तरलताले र जोखिमलाई सँगसँगै यात्रा गराउँछ । तरलता बढी भयो भने पनि जोखिम बढ्छ भने तरलता कमी भएपनि जोखिम बढाउँछ । तरलताले जोखिमलाई कम भएको र बढी भएको दुबै अवस्थामा पनि नछाड्ने भएकाले अर्थतन्त्रको विभिन्न चरणमा यसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार यथेष्ट राख्नुपर्छ ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू भएको लामो लकडाउनपछि भर्खर गति लिने प्रयास गरिरहेका ऋणीलाई निक्षेपको ब्याज वृद्धिको कारणबाट कर्जाको ब्याजदर बढ्न जाँदा कर्र्जाको किस्तामा पर्न जाने थप भारले गर्दा सोको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्नेतर्फ सचेत भई सकभर धेरै ब्याजदर बढ्न नदिनका लागि उचित पहल गर्न सकेमा निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणमा रहन सक्छ । साथै, यसले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोमा हिँड्न ठूलो मद्दत मिल्नेछ ।

(लेखक डा. मल्ल बैंकर हुन्)