राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि बजेट संशोधन पर्खन पर्दैनः पूर्वगभर्नर रावल

तिलक रावल, पूर्वगभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । अघिल्ला वर्षहरुमा असारको अन्तिम साता वा साउनको पहिलो साताभित्रै नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकले यसवर्ष भने मौन छ ।

केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकारले संशोधन गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्ने भएपछि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको मस्यौदा बनाएर संशोधित बजेटको पर्खाइमा छ । तर, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल भने राष्ट्र बैंकले बजेट अगावै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसादले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई हेरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न समन्वय गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न उनले सुझाव दिएका हुन् ।

मौद्रिक नीतिमा पूर्वगभर्नर रावलको सुझाव
अहिले केन्द्रीय बैंक नयाँ मौद्रिक नीतिको निर्माण गरी सोको मस्यौदा लिएर नयाँ सरकारले कहिले बजेट संशोधन गर्छ भनेर पर्खेर बसेको अवस्था छ ।

बजेट आइसकेको छ । बजेट आइसकेपछि बजेटसँग तारतम्मे मिलाएर मौद्रिक नीति ल्याउनु नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनमै छ । बजेट ल्याउनु भन्दाअघि धेरै विवाद तथा छलफल भएका थिए । संविधानमा नै बजेट यो महिनाको यति गते बजेट ल्याउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले त्यो समयमा बजेट कुनै पनि हालतमा रोकिनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा थियो । तर पूर्ण बजेटभन्दा पनि कामचलाउ बजेट आउनु पर्छ पक्षमा म थिएँ ।

कामचलाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत् धेरै महत्वकांक्षी बजेट ल्याएर कनिका छराइ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो । तर बजेट ल्याउँदा त्यसो भएन ।

अब नयाँ सरकार बनेसँगै बजेट संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । तर केन्द्रीय बैंकले बजेट मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि बजेटमाथिको संशोधन कुर्नु जरुरी छैन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारिसकेको होला । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट संशोधन गर्न ढिलाइ गर्यो भन्दैमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि त्यसलाई बाहना बनाउनु आवश्यक छैन ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई हेरेर मौद्रिक नीीत सार्वजनिक गर्न समन्वय गर्नुपर्छ । संशोधन भएर आउने बजेटसँग तारतम्मे मिल्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पनि पर्छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा केही छाँटकाँट अवश्य नै होला । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, करको दरलगायतका कतिपय बुँदाहरु नयाँ सरकाले समेत परिवर्तन गर्ने अवस्था छैन । यद्यपि खर्च नहुने किसिमका रकम कतै राखिएको भए त्यसलाई घटाएर सरकारले १५ सय अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेटलाई राख्न पनि सक्छ ।

अहिले अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा छैन । विगत आर्थिक वर्षमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई उद्यमी, व्यवसायलाई केही टेवा दिने प्रयत्न गरेको थियो । यसवर्ष पनि प्रशस्त लचकतापूर्ण मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ । बजेटले अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने काम गरेको जस्तो पाइँदैन । विगतका वर्षको बजेट पनि केही काम गरेको पाइँदैन भने अहिलको वर्षको लागि ल्याइएको बजेट पनि काम गर्ने बजेट थिए ।

त्यसैले मौद्रिक नीति उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । मुद्रास्फिति समेत धेरै माथि नगएको हुनाले राष्ट्र बैंकले तरलता छर्ने काम गर्नुपर्छ ।

वाणिज्य बैंक, वित्तीय संघ संस्थाको हातमा अथवा बजारमा बढी तरलता प्रवाह भयो भने कम ब्याजदरमा ऋण उपभोक्तालाई कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन् । यसले शिथिल अवस्थामा गएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सक्छ । उद्योग धन्दामा काम शुरु भएर अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रलाई ठूलो चोट पुगिसकेको अवस्था छ । लाखौं मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् । आन्तरिक उत्पादन र माग दुबै छैन । आन्तरिक माग बढाउने काम गर्नुपर्छ भने सो मागलाई आन्तरिक उत्पादनले नै बढाउने काम गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक माग बढ्यो भने पनि परिपूर्ति आयातबाट गरिन्छ । यो अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो अन्त्य हुनुपर्छ । यसै दिशामा अग्रसर भएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई उचित निर्देशन र सहयोग गर्दै अग्रणी भूमिकामा राष्ट्र बैंक हुनुपर्ने समय आएको छ । विगतमा भन्दा अहिले आर्थिक क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरेको छ । जसलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न पक्षबाट अर्थतन्त्रको आकारअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भयो भन्ने बहस शुरु भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि मर्जरको नीति पनि ल्याउनुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंक समक्ष छ । म १७/१८ वर्षअघि गभर्नर हुँदा पनि मर्जरका नीति ल्याउन खोजेको थिएँ । सो समयमा मर्जरका लागि २ वटा उद्देश्यसहित कार्यान्वयन गर्न खोजिएको थियो ।

कमजोर वित्तीय संस्था भएमा आपसमा गाभ्ने नीति लिइएको थियो भने राम्रा भनिएका वित्तीय संस्थाहरु आपसमा मर्जर भएर अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका अन्य वित्तीय संघसंस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकून भन्ने सोचबाट त्यो बेलामा मर्जरको नीति आएको थियो । आजका दिनमा पनि सोही उद्देश्य अनुसार कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । हरेक इडिकेटरमा बैंकलाई सक्षम बनाउनका लागि मर्जर र प्राप्ति आवश्यक भइसकेको छ ।

आकारमा ठूला र सक्षम बैंकबीचको मर्जरको आवश्यकता छ । विगतमा जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्जर भए अब हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन् । यस्तै, अन्य केही वाणिज्य बैंकहरु पनि मर्जरमा आउनु पर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्य जालो त्यसमा संकुचन नआउने गरी मर्जर गराउनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यजालो संकुचन हुँदा आम नेपालीले पाउने सुविधामा असर पर्ने कटौती हुनसक्छ ।

हाम्रो पालामा बैंकिङ कार्यजालोलाई देशको ग्रामीण भेगलगायत सबै स्थानमा पुग्ने गरी नीति ल्याएका थियौं । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यजालो संकुचन नआउने गरी मर्जरमा बैंकहरुलाई सहभागी गराउनु पर्छ । साथै मर्जरमा जाँदा कर्मचारी कटौंती नहुने दिशातर्फ जानु पर्छ ।

कोरोनाले गर्दा करिब २२ लाख नेपालीको रोजगारी कटौती भएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थिति पनि अहिले छैन । त्यसैले मर्जरमा जाँदा कर्मचारी कटौती नहुने गरी अगाडि बढाउने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।