पुँजीगत खर्च बढाउन २ वर्षका लागि विकास बजेट
चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ५.५० प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो खर्च कम हाे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको ४
चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ५.५० प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो खर्च कम हाे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको ४
सफल, सक्षम र जीवन्त संस्थाका लागि कुशल व्यवस्थापन नेतृत्वदायी तत्व भएकाले यसको महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यो आफैमा स्वभाविक पनि हो । शुरुमा आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित
प्रारम्भसामान्य अर्थमा सुधार शासकीय पद्धतिको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । तर, आर्थिक सुधारलाई विशिष्ट प्राविधिक परिभाषा दिइएको छ । यो परिभाषामा वास्तवमा सुधार (रिफम) भनेको उदारीकरण (लिबरलाइजेसन) हो । यसैअनुरूप
राज्यसँग सामान्यतया तीन प्रकारका सम्पत्ति÷स्रोत उपलब्ध हुन्छन् । एउटा प्रत्यक्ष देखिने स्रोत हुन्छ । उदाहरणका लागि पानी, यस्तै प्रकारका अन्य प्राकृतिक स्रोत हुन सक्छन् । राज्यको स्रोतको रूपमा ढुंगा खानी,
आजका दिनमा एनएमबि बैंक सबैको बैंक बन्न सफल भएको छ । बैंकको बोर्डमा विदेशी प्रतिनिधित्व, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका सबै क्षेत्रका संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा केही चमत्कार गर्ने
समयक्रम अनुसार देशमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए । राज्यका शक्तिहरु विकेन्द्रिकृत भए । नयाँ–नयाँ संरचनाहरु थपिए । तर भएका पूर्वाधारहरुको स्तरोन्नती गरिएन । यसैको उदाहरण हो, देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय ‘त्रिभुवन
पूँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) हो । बजारको विकास बिस्तारका लागि बोर्डले काम गरिरहेको छ । जुन बोर्डको काम पनि हो । हाल सेबोन अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउन खोजिएको एक दशक हुनलाग्यो । २०६७ साल चैत ७ मा कोष सञ्चालन नियमावली आएको थियो । त्यसमा श्रमिकलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा दिने भनेर आएको
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको संकटका विषयमा अहिले विभिन्न तवरबाट टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु अर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पुँजी-कर्जा-निक्षेप (सीसीडी रेसियो)लाई हटाएर कर्जा-निक्षेप अनुपात
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकमा भइरहने साइकलमध्येको तरलता अभाव पनि एक हो । यो बेलाबेलामा भइरहन्छ । कर तिर्ने बेलामा बैंकबाट पैसा निकाल्ने गरिन्छ । आयात बढेको बेलामा पनि यस्तो समस्या
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७