लगानीकर्ताले नै छिर्के दाउ हान्दा सरकारलाई अध्ययन समितिको नाममा पूँजी बजारका समस्या पन्छाउन सजिलो

सेयर लगानीकर्ताहरुले यसपटक पूँजी बजारलाई आबश्यक नीति, नियम, पुर्वाधार र प्रविधिको सही बन्दोबस्ती र सरकारले गरिसक्छु भनेका तर लामो समय थाती राखिएका कामहरु तत्काल गर्न तीब्र दबाब सिर्जना गर्ने अभियान संचालन गरेपछि संघ दर्ता गरेर एक थान प्रमाणपत्र दराजमा राखेकाहरुले छिर्के दाउ हान्न सफल भए ।

६र७ जना स्वघोषित पदाधिकारीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि गभर्नरसम्म भेटेर फोटो खिचाएपछि आफ्नै पहलमा अर्थ मन्त्रालयले फेरी अर्को अध्ययन समिति गठन गर्न सफल भएको उदघोष गर्न तछाड मछाडको लहर चलेको छ । संभवतस् त्यसरी फोटो खिचाउनेहरु नै कुनै अन्तरकुन्तर खोजेर नयाँ अध्ययन समितिमा पदासिन हुने संभावना बढी छ । यस्तो कृयाकलाप २०७५ सालमा त्यतिखेर संगठित सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले आन्दोलन र अनशन शुरु गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको दौराको फेर समातेर उनैले गठन गरेको अध्ययन समितिमा पछाडिको ढोकाबाट घुस्न र तुक न बेतुकका तर्फ गर्न अहिलेका तिनै पात्र सफल भएकै दृष्टान्त अहिले पनि दोहोरिने संभावना छ ।

नेपालका सेयर लगानीकर्ताहरुमा हिम्मत गरेर सरकार तथा नियमनककारी निकायहरुसँग आफ्नो बृहत्तर हित र पूँजी बजार बिकासका एजेण्डाहरु राख्न सक्ने सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको कमी छ । दर्ता गरेका वा नगरेका अनेक नामका लगानीकर्ता संघहरु भए पनि कहिल्यै एक ठाउँमा उभिएर सार्थक पहल गर्न नसक्ने तर जस लिन भने होडबाजी गर्ने रोग ब्याप्त छ । यही कमजोरीका कारण सरकार तथा नियमनकारी निकायहरुले आलटाल गर्ने मौका पाईरहेका छन् ।

तत्कालीन डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठित समितिले समय तालिका र जिम्मेवार निकाय समेत तोकेर दिएको सिफारिस र अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भनी धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतलाई दिएको निर्देशन रद्दीको टोकरीमा फालेर अहिले कुनै कार्यावधि र कार्यादेशबिना गर्वाधान गरिएको समिति लगानीकर्ताहरुको आन्दोलनलाई मथ्थर पार्ने, तुहाउने र पूँजी बजारमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुलाई पन्छाउने नियतबाट लक्षित छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । जसले आन्दोलनको मैदानमा डटेर प्रहरीको धरपकड र रातभरी अमानवीय यातना खपेका छन्, उनीहरुलाई निस्प्रभावी पार्न यस्तो षडयन्त्र गरिएको छ । र, समितिमा लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्वलाई अश्वीकार गरिएको छ ।

यो निन्दनीय प्रयासले पूँजी बजारका ज्वलन्त समस्याहरुले तत्काल निकास पाउने संभावना छदै छैन । र, गर्नुपर्ने कामलाई झन् अनिश्चित बनाउने र समितिको नाममा फेरि स्वार्थ समूहहहरुको खेल मच्चाएर पूँजी बजारका सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित प्रतिकुल कदम चाल्न समय लिने संभावना बढेको छ । समितिको कार्यादेश के हो रु समितिले कहिलेबाट काम शुरु गर्छ र कहिले सम्पन्न गर्छ भन्ने कुरा यकिनै नगरी गठन गरिने यस्ता अध्ययन समितिहरुको प्रतिबेदन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन र कार्यान्वयन कहिलेसम्म भईसक्छ भन्ने कुनै निश्चय हुन्न ।

आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरुलाई सिंहदरबारको प्रहरी खोरमा थुनिएको बेला रचिएको अध्ययन समिति गठनको नाटकको पर्दा खुलिसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पूँजी बजारका समस्या तत्काल समाधान गर्न चाहन्थे भने उनले अध्ययन समिति हैन, कार्यान्वयन समिति गठन गर्न सक्थे र आफ्नो तहबाट गर्नसक्ने कामलाई तत्काल निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्थे ।

डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिफारिस गरेका नेप्सेको सरकारी स्वामित्व विनिबेश र पुनर्सचरना, बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स, ब्रोकरहरुको क्षमता र दायरा बिस्तार, प्रतिस्पर्धातमक ब्रोकर कमिशन जस्ता अति महत्वपूर्ण कामहरु तत्काल पुरा गर्न कार्यान्वयन समिति गठन गर्न सकिन्थ्यो, त्यसका लागि थप अध्ययन जरुरी नै थिएन ।

धितोपत्र बोर्डले नियमावली र नियम बनाएर पठाएका कयौं फाईलहरु अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको अहिलेको अबस्थामा ती फाईलहरुलाई फटाफट सदर गरेर पूँजी बजार सुधार र बिकासमा तीब्रता दिन सकिन्थ्यो तर ती फाईलहरुलाई अब झन् अन्योलको भूमरीमा धकेल्ने काम भएको छ । धितोपत्र बोर्डको काम अर्थ मन्त्रालयले रोक्ने र नेप्से र बोर्डमा समानान्तर सरकारी प्रतिनिधित्वले तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने लडाई चकाईरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको नयाँ अध्ययन समिति बजार सुधार र बिस्तारका लागि नयाँ उल्झन् सावित हुने पक्का छ । धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त रुपमा काम गर्न दिएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयले यस्ता आलटाले समितिहरु बनाईरहनु नै पर्दैनथ्यो ।

लगानीकर्ताहरुले गठन गरेको पूँजी बजार सुधार तथा बिकास संघर्ष समितिले अगाडि सारेका १९ बुँदे माग मध्ये १४ वटा कामहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने खालका छन्, जसलाई बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सेयर धितो कर्जा र ४।१२ सिमा बारे नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा सर्कुलरमार्फत तत्काल सम्बोधन गर्नसक्छ तर अब त्यो पनि अर्थको अध्ययन समितिको नाममा लामो समयसम्म अल्झिने निश्चित छ ।

लगानीकर्ताहरु एकले अर्कोलाई छिर्के हानेर आफु हिरो हिरोईन हुने, सबै एकताबद्ध भएर नगई भ्यागुताको धार्नी कहिल्यै पुग्न नसक्ने अबस्था कायम गरिरहने, अनेक स्वार्थबाट प्रेरित लगानीकर्ताहरु साझा स्वार्थका लागि त्याग गर्न नसक्ने अबस्था रहेसम्म नेपालमा यस्ता समिति गठनको नाममा खेलहरु भईरहने छन् ।

३० बर्षको उमेर पुरा गरेको नेपाल धितोपत्र बजारलाई केटाकेटीको खेलौनाजस्तै बनाईरहने प्रबृत्ति हावी भएसम्म ठूलो संख्यामा ओईरिएका सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरु लुटिई नै रहने छन् । सही नीति, नियम, पुर्वाधार र प्रविधिको खडेरी कायम रहिरहेर प्रभावकारी नियमन मृगतृष्णा भईरहने छ । विश्वका अरु देशको तुलनामा सँगै स्थापना भएको हाम्रो धितोपत्र बजार दशर्कौको पछाटे रोगबाट ग्र्रसित भई नै रहने छ ।

(कोइराला पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक हुन् ।)