केही वर्षमै बैंकको लोकेसन थाहा नहुने गरी डिजिटल कारोबार बढ्न सक्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्यतया आफ्नो पुरातन किसिमको नीति निर्माण गर्ने, मुद्रा जारी गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियामकका रुपमा भूमिका निर्वाहलगायतका परम्परागत काम गर्छ ।

पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय बैंकको काममा ‘पेमेन्ट सिस्टम’मा पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । हामीलाई थाहा छ, हिजोका दिनमा भुक्तानी सेवा पुरातनरुपमा र बाटरमा पनि हुने गर्थ्याे ।

त्यसपछि क्रमशः फिजिकल नोटको प्रयोग शुरु भयो । हामीले पेमेन्टका लागि विभिन्न जिल्ला सदरमुकामसम्म डोको र ढाकरमा नोट बोकेर पनि जान्थ्यौैं । अहिले त्यो अवस्था छैन ।

पूर्वाधारको विकाससँगै अहिले सहजैरुपमा त्यस्ता नोटहरु जिल्लामा पुर्यान सकिन्छ । त्यो स्थिति पनि क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको छ ।

हामीकहाँ खासगरी कोरोना महामारीमा डिजिटल कारोबार फस्टाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने भिजा, मास्टर कार्डजस्ता पूर्वाधार उत्पादक र प्रडक्ट उत्पादकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेमेन्टको मोड परिवर्तन गरिदिएका छन् । उहाँहरुलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । यसले गर्दा हाम्रो जीवनशैली नै सहज भएको छ ।

नेपालभित्र पनि बैंक वित्तीय संस्था, नयाँ प्रविधि सेवा प्रदायकहरु, नयाँ पेमेन्ट सेवा प्रदायकको विकास हुँदै गएको छ । उहाँहरुले हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमलाई डिजिटलाइज गर्दै जानु भएको छ । यसले हामीलाई धेरै सहज भएको छ ।

सरकारले आफ्नो कार्ययोजनमा स्पष्टरुपमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको छ । जसमा ८ वटा आर्थिक क्षेत्रको अलग–अलग रणनीतिसहित फ्रेमवर्क आएको छ ।

नेपालमा कुनै काम तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आएको छ भने त्यो एक मात्रै डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम नै हो । दुई वर्षअघिसम्म कुनै पनि छलफलमा बस्दा सबैभन्दा पहिलो प्रश्न नै नेपालमा डिजिटल इकोनोमी कहिले होला भन्ने हुन्थ्यो तर आजका दिनमा ९० प्रतिशतभन्दा सरकारी भुक्तानी विद्युतीय माध्यमाबाट हुन थालेको छ ।

राजश्व संकलनमा पूर्णरुपमा डिजिटाइज हुन सकेको छैन । तर त्यो पनि बिस्तारै बन्दै जान्छ भन्नेमा विश्वास पनि छ । सामाजिक भत्ता पाउने गाउँका वृद्धाले समेत आफ्नो खातामा पैसा पाउन थालिसक्नु भएको छ । यो परिवर्तन हामीले देखेको परिवर्तन हो ।

मलाई सम्झना छ, २०७७ साल पुस १० गते मैले पहिलो पटक नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर कोडको सेवा उद्घाटन गरेको थिएँ । अरु केही तरकारी बजारमा पनि त्यसैगरी गएँ ।

यो उपलब्ध आजकै दिनमा होला भन्ने सोचेको पनि थिइन । यसमा प्रविधिका पक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल पेमेन्ट सेवा प्रदायकको सहयोग भयो यसले हामीलाई अझ उत्साह जगाएको छ ।

गत वर्ष म काठमाडौंबाट हलेसी हुँदै दिक्तेलसम्म पुगेको थिए । बाटोमा चिया, खाजा खाँदा कही कतै नगद निकाल्नु परेन । मन्दिरमा दक्षिणा दिँदा एक ब्राञ्च म्यानेजरलाई सोधे, ‘किन क्यूआर नराख्नु भएको ?’

‘मैले मन्दिरमा केही पैसा त चढाउँला तर खास दान त क्युआरमै दिन्छु,’ मैले भने ।

त्यहाँको नगरपालिकाको अध्यक्षले पनि भेटीमा केही म्यानुपुलेसन भइरहेको र यसले अप्ठारो परिरहेको भन्नुभएको थियो । मैले मन्दिरको अकाउन्ट मागे र त्यसमा पैसा जम्मा गरिदिएँ ।

त्यो कुरा उहाँहरुले पब्लिसिटी गरिदिनु भयो । हप्तादिनभित्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) त्यहाँ पुगेर क्यूआर कोड राखिदिनुभयो । यो खालको इनिसियसन निजीक्षेत्रले गरिरहेका छन् ।

सरकार र हामीले गर्ने केही होइन । हामीले वातावरण बनाइदिने मात्रै हो । यस्तो काम गर्ने निजी क्षेत्रले हो । निजी क्षेत्रले प्रविधि नल्याइदिएको भए, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सहयोग नगरेको भए हामीले चाहेरमात्रै हुँदैनथ्यो ।

दुई हप्ताअघि मैले एक सामाजिक काममा सहभागी भएको थिएँ । त्यसको सिलसिलामा पूजा पसल, टेलर, भाँडा पसल, पार्टी प्यालेस, मिठाइ पसल, टोपी पसलमा जानुपर्यो, त्यहाँ कही पनि पर्स निकाल्नु परेन । मलाई धेरै खुसी लाग्यो । हामी यो स्तरसम्मको डिजिटाइजेसनमा गइसकेका रहेछौं ।

यसलाई अझ अगाडि लैजानका लागि काम गर्न धेरै बाँकी छ । पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरुसँग जे अनुभव छ, अन्तरदेशीय पूर्वाधारको जे अनुभव छ त्यो सेयर गर्नुहोस् ।

पेमेन्ट पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । हामी केही जर्बजस्ती पनि काम गरिरहेका छौं ।

त्यस्तै, हामी अप्ठारो भौगोलिक अवस्था भएकोमा पनि पुग्नुपर्ने छ । जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छैन, त्यो विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने छ । यसैगरी, वित्तीय साक्षरतामा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।

हिजोका दिन र आजको दिनमा धेरै फरक भइसकेको छ । आरटीजीएस सिस्टममा एक महिनामा मात्र ४०औं खर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । आजभन्दा १५ वर्षअघि हेर्नुभयो भने जुम्ला वा इलामबाट काठमाडौं आएर चेक क्लियर हुनलाई एक महिना लाग्थ्यो । अहिले रियल टाइम पेमेन्ट भइरहेको छ ।

अहिलेको सफलताबाट म र राष्ट्र बैंक एकदमै उत्साहित छ ।

हामीले पूर्वाधार र इनोभेसको कुरा गरिरहँदा ‘केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी) को अध्ययन गरिरहेका छौं ।

यो अध्ययनमा यहाँहरु सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।

हामीले प्रारम्भिक अध्ययन सकिसकेका छौं । क्षेत्रीय स्तरमा पनि यो सीबीडीसी लागूहोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसको पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

क्षेत्रीयस्तरको अवधारणा भनेको ‘कमन करेन्सी’को अवधारणा हो । क्षेत्रीय स्तरको कारोबार, व्यापारलाई सहयोग हुन्छ भनेर यो अध्ययन भइरहेको छ । भोलिका दिनमा पूर्णरुपमा डिजिटल बैंकिङ सिस्टम आउन सक्छ । बैंक नै आवश्यक नहुनसक्छ । बैंकको बिल्डिङ कहाँ छ भन्ने थाहा नहुनसक्छ ।

यो स्थितीमा पुर्याउनका लागि हामीले डिजिटल करेन्सीको अवधारणा ल्याइरहेका छौं । संसारभर यसको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।

हामीले डिजिटल करोबारमा काम गरिरहँदा यो साइकल कही ‘ब्रेक’ भएको पनि कुरा आउँछ । कहाँनेर के कुराले अप्ठारो पर्यो भन्ने कुरा ख्याल गरिरहेका छौं । हामीले निश्चित टोलीले काम गर्नुपर्छ ।

हामी पूर्णरुपमा डिजिटल कारोबार गर्ने हो र के के समस्या आउनसक्छन् भनेर अध्ययन गर्ने हो भने एक प्रदेशलाई पूर्णडिजिटल प्रदेश बनाउन सकिन्छ । मानौं गण्डकीमा गएमा खल्तीमा नोट राख्न पर्दैन भन्ने ढुक्क हुन पाइयोस् ।

प्रदेशलाई सकिएन भने स्थानीय तह, महानगरपालिका, नगरपालिका वा एक वडामा झिर्दा क्यास बोक्नु पर्दैन भन्ने बनाऔं न । त्यो काम गर्दा यो इकोसिस्मटमा के के समस्या आउँदा रहेछन् त भन्ने थाहा हुन्छ र त्यो समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । यसो भएमा सहकारीको पैसा बोकेर बैंक बैंक पुग्नुपर्ने छैन ।

हाम्रो उपलब्धी धेरै ठूलो छ तर हामी नेपालीको कमजोरी कस्तो छ भने प्रभावकारी रुपमा अभिलेखिकरण गर्दैनौं । डेटा राख्दैनौं । बाहिर हरेक कुराको तथ्यांक राख्ने प्रचलन छ । यस्तो तथ्यांक राख्ने प्रभावकारी सिस्टम बनाउनु आवश्यक छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार ‘डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२’मा राखेको धारणाको सम्पादित अशं )