बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अर्को कर्तुत, खेताला विज्ञका आडमा ठेकेदारलाई भारी छुट

प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको आर्थिक विधेयक २०७९ यतिखेर चरम बिवादको घेरामा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थात् जेष्ठ १४ गते राति १२ बजे बजेटलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो आदेशमा स्वार्थ समुहको तेस्रो व्यक्तिलाई अर्थको संबेदनशिल कक्षमा अनघिकृत प्रवेश गराई दुबैजनाको मिलेमतोमा करका दर र राजश्व छुट र मिन्हाका प्रावधानहरुमा व्यापक हेरफेर गरेको समाचार बाहिर आएपछि यसमा बिवाद चुलिएको हो । यस सम्बन्धी बिस्तृत समाचार केहिदिन अगाडी नामचलेको एक राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेपछि उनको यो कालो कर्तुत सतहमा आएको हो ।

विवादित आर्थिक विधेयक मार्पmत् अर्थमन्त्री शर्माले सिमित व्यापारीक घरानाहरुलाई पोस्ने नियतले आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सार महशुल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका विविध शिर्षकहरुमा व्यापक छुट÷तथा सुविधाको स्किम अफर गरेका छन् । त्यस्तै छुट अफर मध्येको एक हो आर्थिक विधेयकक, २०७९ को दफा २६ को प्रावधान । उक्त प्रावधान संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) संचालक अर्थात् विशुद्ध ठेकेदारहरु लाई मात्र लक्षितगरी उनिहरुलाइनै पोस्ने नियले ल्याइएको प्रावधान हो । उक्त प्राबधान अनुसार ज्वाइन्ट भेन्चर संचालक अर्थात् निर्माण व्यवसायीहरुले बर्षौंदेखि राज्यलाई बुझाउन अटेर गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकममा भारी छुट पाउनेछन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अप्रत्यक्ष कर हो यस्तो कर उपभोक्ताबाट असुलगरी संकलन गरेको कर हो जुन करदाताले खरिदमा तिरेको कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेपछिको शेष रकममात्र राज्यलाई भ्याटको नाममा बुझाउने कर हो । तर, यस्तो कर रकममा छुट दिनुभनेको भ्याटको मूल मर्मलाईनै निमोठ्नु वा आत्मसातनै नगर्नु हो । आन्तरीक राजस्व बिभागको उठ्न बाँकी कर बक्यौताको तथ्यांङ्क हेर्नेहो भने ठेकेदार र जेभी कम्पनीहरुबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम अधिक देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई के लागेछ कुन्नी अहिले तिनै समुहहरुलाईनै लक्षित गरी उनले भारी कर मिन्हाको अफर ल्याएर उनिहरुमाथी ठूलो गुन लगाएका छन् ।

आर्थिक विधेयकको दफा २६ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम दर्ता भएका संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) ले संवत् २०७८ साल चैत्र मसान्तसम्मको आपूmले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर नबुझाएको भए बुझाउनबाँकी कर विवरण, सो विवरण बमोजिमको कर र व्याजको पचास प्रतिशत रकम संबत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा सो ऐन बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी व्याज मिनाहा हुनेछ । कानूनतः चालु महिनाको बुझाउनुपर्ने मूअकर रकम पछिल्लो महिनाको पच्चिस गते भित्र राजस्व खातामा जम्मा गरीसक्नुर्ने मौजुदा ऐनको प्रावधान हो । तर, अहिले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर बर्षौंसम्म नतिरी अपचलन गर्नेहरुले शुल्क, व्याज, जरिवाना सबै छुट पाउनेछन् । त्यस्तै विविध कारणले मूअकर विवरण प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र बुझाउन नसक्ने करदाताहरुले हिँजोआज पनि प्रत्येक महिनाको एक हजारको दरले जरिवाना र भ्याट रकमसमेत व्याजसहित भुक्तानी गरीराखेका छन् । तर, बुझाउनुपर्ने भ्याट रकमनै नबुझाउने करदातालाई बिनाकारण छुट दिनु भनेको इमान्दार करदाताहरु माथिको बेइमानी हो ।

त्यस्तै यदि करदाताले संवत् २०७८ साल चैत्र मसान्तसम्मको आपूmले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाई कर दाखिला गर्न मात्र बाँकी रहेको भएमा बक्यौता कर र व्याजको पचास प्रतिशत रकम संवत् २०७९ साल पौस मसान्तसम्म बुभाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने अन्य थप दस्तुर र बाँकी व्याज सबै मिनाहा हुनेछ । यसरी विविध कारणले कर विवरण र कर नबुझाउने करदाताहरु लाखौं छन् । तर, संयुक्त उपक्रम अर्थात् ज्वाइन्ट भेन्चर संचालक ठेकेदारहरुलाई मात्र यस्तो अफरदिनुमा अर्थमन्त्रिको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रस्ट देखिन्छ । ज्वाइन्ट भेन्चरको नाममा जतिपनि ठेक्का हत्याउने अनि मोबिलाईजेसन र भ्याट रकम अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगानी गरी राज्यलाई जहिले पनि ठगीरहने अनि त्यस्ता घरानाहरुलाई वर्षौपछि साँवामात्र देउनत भन्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कुनै धकनै लागेन । करदातालाई छुट सुविधा दिनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यसको औचिन्त्य पुष्टि हुनुपर्दछ त्यस्तो सुबिधा आवस्यकताको आधारमा सबैले पाउनु पर्दछ । तर, यसरी आप्mनै खल्तीको दिएजरी निश्चित व्यक्ति र समुहलाईनै तोकेर छुटसुविधा दिनु सरासर गद्दारी हो ।

राज्यलाई कर तिर्न अटेर गर्ने तिनै व्यक्ति वा समुह जहिले पनि राजनीतिक दल र सरकारमा हावी भईनैरहे तर मौका पर्नासाथ यस्तै खेताला विज्ञको रुपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजस्तालाई प्रभावमा पारी सम्बेदनशिल कार्यकक्षमै छिरेर आपूm अनुकुलको ऐन निर्माण गरी वैध गरिकाले राज्यदोहन गर्ने प्रवृत्तिको नाङ्घोनाचभने अहिले बर्तमान अर्थमन्त्रीले देखाए । चर्को व्याजमा पैसा जोहो गरेर नियमानुसार नियमित करतिर्ने करदाताहरुलाई सरकारको यस्तो रवैयाले एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ कि हामिले कतै नियमित कर तिरेर गल्तीत गरेनौं ?

यसरी अहिले खेलाला विज्ञको विषयलाई लिएर संसद र सडक अनि सामाजिक सञ्लालभरी अर्थमन्त्रिको राजीनामा माग भइराखेको छ । तर पनि अर्थमन्त्री त्यसमा टसमस देखिँदैनन् बरु उक्त प्रावधानको बचाउ गरीराखेका छन् । यस प्रकरणमा उनिमात्र होइन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत संलग्न रहेका उनीहरुका पछिल्ला गतिविधिहरुले थप पुष्टि गर्दैछ ।