२०७८ साल चैत २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर बिभिन्न बिलासी बस्तुहरुको आयतको लागि बैंकको कर्जा रोक्न तथा प्रतितपत्र जारी नगर्नको लागि मौखिक निर्देशन गरेपछि दिउँसोदेखि
मैले सरकारमा हुँदा एउटा विषय महशुस गरेको थिएँ । मन्त्री हुँदा देशलाई नजिकबाट हुँदा हेर्ने मौकासमेत पाएको थिएँ । मेरो निष्कर्ष थियो कि भारतसाग सुमधुर सम्बन्ध नभई नेपालको विकास हुन
काठमाडौं । नेपाल आयाल निगमले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्लो दिनमा इन्धनको मूल्यमा घाटा बेहोर्र्दै गएपछि निगमले
‘बगेको खोला फर्किदैन, मौका आउँछ पर्खिदैन’ यो पुरानो भनाइले हरेक मौकाको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । जीवनमा विभिन्न समयमा विभिन्न मौकाहरु आइरहेको हुन्छ र जसले उपयुक्त समयमा
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा कोभिड महामारीबाट अतिप्रभावित बाहेक अन्य व्यवसायमा देखिन थालेको सुधारले मुलुक तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने संकेत देखिएको थियो । यस अवधिमा अत्यधिक मागका
पुँजी बजारमा आवश्यकता र चाहना दुबै छन् । कुनै पनि क्षेत्रको विकासमा चाहनाभन्दा पनि आवश्यकताले पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्छ । लगानीकर्ता के चाहन्छन् भन्दा पनि उनीहरुलाई के आवश्यक छ भन्ने
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएसँगै ब्याजदर पनि चर्किएको छ । कर्जाको माग बढ्दो र निक्षेप तुलनात्मक रुपमा कम हुन थालेसँगै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि आकाशिएको छ । पछिल्ला दिनमा त अन्तरबैंक
नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको देश हो । सानो अर्थतन्त्र भएको देशको अर्थतन्त्र विकास, पुनरुत्थानका लागि हरेक क्षेत्रका नियामक निकायले गर्ने काम र बनाउने भावी योजनाले पनि धेरै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनकाबीच २०७४ भदाै २९ गते भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ संसदबाट पारित गर्नका लागि फागुन ८ गते संसदमा पेश भएको छ । सम्झौतालाई
कोभिडपछि तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमुखी नीतिको चपेटामा परेको छ । कोभिडले पारेको असरबाट रिभाइभको चरणमा रहेका व्यवसायीहरुका लागि पुनरकर्जा र कर्जाको पुनरकतालिकीकरणले निकै सहयोग गरेको थियो
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७