नगद अनुदान दिएर औद्योगिक विकास हुँदैन, यो नीति
करदाताको पैसाबाट प्रोडक्सन लिंक इन्सेन्टेभि (पिएलआइ) दिदाँ उद्योगले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन नसक्ने हुँदा यो नीति अर्थतन्त्रभन्दा पनि केही उद्योगीको हितमा मात्रै छ । शिक्षाको गुणस्तर बढाउन लगानी गर्नु पर्नेछ