बजेटबाट बढ्दै गएको करको भारले पुँजी लगानी घटाउने छ

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले एकतर्फ आयकर लाग्ने आयको सीमा परिमार्जन र करका विभिन्न छुट तथा सुविधाहरुको थप व्यवस्था गरी कर राजस्वमा जनतालाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ

मार्जिन लेण्डिङमा १२ करोडको सीमामै संशोधन आवश्यक

सेयर बजारमा चमक देखियो भने लगानीकर्ताहरुले पैसा कमाउँछन् र उनीहरुले पैसा कमाए भने समस्या शुरु भइहाल्छ । किनकी, सेयर बजारबाट लगानीकर्ताहरुले नाफा कमाएमा उनीहरुले कि त घरजग्गा, गाडी खरिद गर्छन्,

लगानीकर्ताले नै छिर्के दाउ हान्दा सरकारलाई अध्ययन समितिको नाममा पूँजी बजारका समस्या पन्छाउन सजिलो

सेयर लगानीकर्ताहरुले यसपटक पूँजी बजारलाई आबश्यक नीति, नियम, पुर्वाधार र प्रविधिको सही बन्दोबस्ती र सरकारले गरिसक्छु भनेका तर लामो समय थाती राखिएका कामहरु तत्काल गर्न तीब्र दबाब सिर्जना गर्ने अभियान

मदारीको पछि नलागौं, सेयर बजार निकै निर्मम छ विचार गरौं

सेयर बजारका अंकहरु प्रभावित हुने कारकहरुमध्ये माग र आपूर्ति, सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्था र समग्ररुपमा देशको आर्थिक अवस्था नै प्रमुख हुन् । तथापी ती कारकहरुलाई प्रभावित पार्ने तत्वहरु भनेका कम्पनीको

केही वर्षमै बैंकको लोकेसन थाहा नहुने गरी डिजिटल कारोबार बढ्न सक्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्यतया आफ्नो पुरातन किसिमको नीति निर्माण गर्ने, मुद्रा जारी गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियामकका रुपमा भूमिका निर्वाहलगायतका परम्परागत काम गर्छ । पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय बैंकको काममा

मुलुकका ताजा समस्यालाई वेवास्ता, मितव्ययिताको सट्टा दीर्घकालीन दायित्व बढाउने बजेट

कोभिड १९ महामारीको असर न्यून भई आवागमन र भेटघाट खुकुलो हुँदै गएपनि विगत ९ महिनादेखि तरलता संकटबाट गुज्रिरहनुपरेपछि आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिएका छन् । आयात बढ्दै गएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तीब्र

बजेटले संरचनागत सुधारको थालनी गरेको छ, इमान्दार भएर लागू गर्नुपर्छ

सरसर्ती हेर्दा बजेट कम्प्रिहेन्सिभ छ । कुनै क्षेत्र र कुनै कार्यक्रम नछुट्याई बजेट आएको छ । धेरै कार्यक्रम राखेको हुनाले कार्यान्वयनमा चुनौति पनि देखिन्छ । बजेटको आकार हेर्दा अलि बढी

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट र पोलिसी डिपार्चरः प्रेम आचार्यको लेख

बजेट के हो भन्ने विषयमा हामीले न्यूनतम जानकारी राख्न आवश्यक छ । हरेक मुलुकमा निर्माण गरिने महत्वपूर्ण नीतिहरुमध्येमा सार्वजनिक नीतिकारुपमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलाई विशेषरुपमा लिएको पाइन्छ । बजेट

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्र र आसेपासे पुँजीवाद

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र सँगै कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जवर्जस्त मुद्दा बहसमा आएके छ । यी आफैंमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने विषय हुन्। दुरगामी महत्वको यो विषयमा मौन रहँदा

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिले अर्थतन्त्रको इकोसिस्टममा समस्या

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले दुई पटक गरेर पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर २० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा