बीमाको क्षेत्रमा कोरोना बीमालेखको पहिरो

२०१६ को डिसेम्बरमा देखा परेको कोरोना भाइरसले विश्वलाई सन २०२० र २०२२ भरिने तर्साई तर्साई लुकेर भाग्न बाध्य बनायो । २०२२ मा समेत यसले मानिसलाई ढुक्कसित कति कर्म गर्न दिएको छैन । कोरोना भाइरसद्वारा उत्पन्न कोभिड १९ ले विपन्न मुलुक मात्र हैन विश्वको शक्तिशाली मानिएका देशहरुलाई समेत हायलकायल पारेको छ । यस परिवेशमा नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । हालसम्म विश्वमा कोरोना भाइरसको कारण लाग्ने कोमिड १९ रोगको ६१ करोड ७६ लाख भन्दा बढीकेसहरु देखिसकेको छ भने ६५ लाख ३२ हजार भन्दा बढि मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

नेपालमा कोभिड १९ को ११ लाख ५२ हजार भन्दा बढि केसहरु देखिएका छन् भने १२ हजार भन्दा मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ । कोभिङ १९ विरुद्ध विभिन्न खोपहरुको प्रयोगले त्रासलाई आसमा बदले पनि हालसम्म यो भाइरस द्रुत गतिमा फैलिरहेकोले जनमानस निढुक्क भएर आफ्नो लयमा फर्किन सकेको छैन । कोभिड–१९ को सुरुवातको चरण सन् २०२० को मार्च ११ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यही रोगलाई महामारी घोषणा गर्यो । विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु समेत यो भाइरसबाट सुरक्षित हुन लकडाउनको बाटोमा हिडिरहेको बेला नेपाल सरकारले समेत २०७६ को चैत्र ११ गते लकडाउन सुरु गरेको थियो । जुन बेला नेपालमा दुई जनामा मात्र कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएको थियो ।

विश्वव्यापी रुपमा कोभिड १९ को महामारी फैलिदै गर्दा मानवीय जीवनको जोखिम बहन गर्ने बीमा जगत तरङ्गित नहुने कुरै भएन । यो महामारीको जोखिमबाट भाग्नको लागि कतिपय पुनबीमा कम्पनीहरूले आफ्ना मुल बीमा कम्पनीहरुलाई कोभिड १९ को जोखिम बहन गर्न नसक्ने विषयमा पत्राचार भएको समाचार समेत प्रकाशित भएका थिए । नेपालमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वबाट अनौपचारिक रूपमा कौभिड १९ को जोखिम बहन गर्दिन भन्न मिल्दैन भन्ने आसयको अभिव्यक्तिहरु बेलाबेलामा आएकोले पनि बीमा कम्पनीहरु यसको काराण उत्पन्न जोखिमबाट भाग्न मिलेन । तथ्यांक हेर्दा कोरोनाको कारणबाट हुने मृत्युदर १.२ प्रतिशत छ । जीवन बीमाले मृत्यु जोखिम मात्र बहन गर्ने हुँदा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले कोभिड १९ को जोखिम स्वीकार गरेको अवस्थामा कोरोनाको कारण जीवन बीमा कम्पनीहरुको दायित्व केही हदसम्म बढेपनि यस दायित्वलाई धान्न सक्ने अवश्थामा कम्पनीहरु रहेका छन् भन्न सकिन्छ । तथापी महामारीको जोखिम अनुमान गर्न कठिन हुन्छ ।

नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि लकडाउन सुरु गरेको करीब एक महिना पुग्नै २०७७ वैशाख ४ गते बीमा समितिले २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले ८० प्रतिशत र नेपाल पुनर्बीमा कपनीले २० प्रतिशत जोखिम बहन गर्ने गरी कोरोना भाइरसको कारण हुने कोभिड १९ रोगको विरुद्ध कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बीमालेख सुरु गर्नको लागि निर्देशन जारी गर्यो । समितिको उक्त निर्देशनपछि बीमा कम्पनीहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बीमालेख बिक्री गर्न सुरु गर्दा नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमित जम्मा ३१ जना पुगेका थिए ।

१ लाख रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ बीमांक राखेर तयार गरिएको यो बीमालेख १५ दिनको प्रतिक्षा अवधि राखी विगत १५ दिनदेखि नेपालभित्र रहेका बीमितमा कोरोना पोेजेटिभ देखिएमा बीमांक भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । १ लाख रुपैयाँ बीमांकको व्यक्तिगत बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क र एकाघर परिवारको सबै सदस्यहरुको तथा कार्यालयलले आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सामुहिक बीमा गर्दा ६ सय रुपैयाँ बीमाशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । ५० हजार रुपैयाँ बीमांकको व्यक्तिगत तर्फ प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ बीमाशुल्क र एकाघर परिवारको सबै सदस्यहरुको तथा कार्यालले आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सामूहिक बीम गर्दा प्रतिव्यक्ति ३ रुपैयाँ बीमाशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । बीमितिको सुविधाको आधारमा यो निकै आकर्षक बीमा लखे हो ।

बैशाख ७ मा सुरु गरिएको बीमालेख करीव डेढ महिनाको अवधिमा लाख ७ हजार भन्दा बढि बीमाको दायराभित्र आइसकेका थिए भने ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको दायित्व सिर्जना भएको थियो । सँगसँगै कोरोना भाइरस गुणोत्तर श्रेणीमा बढिरहेको अवस्था थियो । यहि बेलाको कोरोना बीमा अन्तर्गतको दायित्व रक्कम समेत जोखिम बहन गर्ने २० वटा बीमा कम्पनीहरु र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको जम्मा पुँजी रकम भन्दा बढि भइसकेको थियो । यो अवस्थाले जोखिम बहन गर्ने कम्पनीहरुमा तनावको वातावरण सिर्जना भयो । सामान्य अवस्थामा बीमालेख अन्तर्गत बीमितको संख्या बढ्दै जाँदा जोखिम कम हुँदै जान्छ तर कोरोना बीमा पोलिसीमा बीमितको संख्या संगै जोखिम पनि बढ्दै गयो । महामारीको जोखिम विरुद्ध बीमा नगर्ने प्रमुख कारण पनि यही हो । क्षमता भन्दा अधिक दायित्वको अवस्थामा रहेर बीमा गर्दै जाने हो भने बीमा कम्पनीहरुको भविष्य के हुने भन्ने अनिश्चितताले जोखिमको व्यापार गर्ने बीमा कम्पनीहरु आफै ठूलो जोखिममा परेका थिए ।

सुरुमा खासै नफैलिएको कोरोना भाइरस त्यही अवस्थामा रहिरहने अनुमान संक्रमितको संख्यामा बृद्धि भएको आँकडाले बीमा गरेको तर डेढ महिना अवधिमा भएको कम्पनीहरुलाई अत्याएको बुझिन्छ । अतः बीमा कम्पनीहरुको विषेश अनुरोधमा जेष्ठ २२ गते बीमा समितिले बीमालेख स्थगित भएको सूचना निकाल्यो । तर तत्कालै बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारबीच जोखिमको दायित्व बहन गर्ने सम्बन्धमा सहमति गरी फेरि बीमालेख सुचारु गर्न सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दियो । सहमति अनुसार क्रमशः १ अर्ब रुपैयाँ सम्म बीमकले, १ अर्ब भन्दा माथि २ अर्ब रुपैया सम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लि. ले २ अर्ब भन्दा माथि २५ अर्ब रुपैयाँ सम्म बीमकको महाविपत्ति पुलले २५ अर्ब भन्दा माथि ३.५ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा समितिले र ३५ अर्ब भन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले जोखिमको दायित्व बहन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । कोरोना बीमालेखलाई व्यवस्थित गर्न बीमा समितिले २०७७ श्रावण २१ गते कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ जारी गयो ।

मापदण्डले जोखिमको दायित्वलाई विभिन्न पक्षमा बाँडफांड गरी केहि हदसम्म जोखिमको व्यवस्थापन गरेको मान्न सकिन्छ । तर मापदण्डले गरेको व्यवस्थालाई समेत पछि पार्दै वृद्धि भएको कोभिड–१९ रोगको कारण मापदण्ड जारी गरेको डेढ महिना नपुग्दै समितिले २०७७ भाद्र २८ मा कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ तथा कोरोना बीमालेखलाई समेत संशोधन गर्नु परेको थियो । संशोधित बीमालेखले सामूहिक(राष्ट्र सेवक कर्मचारी, परिवार र संस्थागत बीमित बीमा मात्र गर्न मिल्ने गरी बीमाङ्क १ लाख रुपैयाँमा कायम गरेको थियो ।

मापदण्डले कोरोना पोजिटिभ देखिएमा बीमाङ्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी संक्रमित प्रमाणित भइ होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा बापत बीमाङ्गको अधिकतम २५ प्रतिशत सम्म भुक्तानी दिने र संक्रमितले अस्पताल भर्ना हुनु परेमा राहत खर्च वापत को आइसोलेसन सेन्टरमा आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा चिकित्सकले प्रमाणित गरे बमोजिम कोभिड(१९ सँग सम्वन्धित औषधोपचार खर्च(बील बमोजिम) अस्पताल भर्ना वापत बीमाङको अधिकतम ७५ प्रतिशत सम्म भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको थियो । छोटो समयभित्र पटक पटक भाको संशोधनले कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित जोखिमको व्यवस्थापनको लागि आएको कोरोना बीमालेख आफैं अस्थिरताको भुमरीको जोखिममा परेकोले यो बीमालेखले बहन गरेको दायित्व धान्न सक्ने क्षमतामाथि त्यहि समयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो ।

बीमाका विविध सैद्धान्तिक र प्राबिधिक पक्षहरु हुन्छन् । यिनै विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यो बीमालेख स्थगन र संशोधन हुदै संचालन भई अन्त्यमा बन्द भएको कुरामा दुईमत छैन । निर्जीवन बीमा अन्तर्गत पर्ने कोरोना बीमालेखले बीमाको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेको छैन । यस सिद्धान्त अनुसार बीमितले बीमाको दावी भुक्तानी प्राप्त गर्दा बीमितलाई नाफा हुनु हुदैन । कोरोना बीमालेख अन्तर्गत पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएमा बीमाङ्क बीमितलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) रोग लाग्ने सवै बिरामीहरु गम्भीर हुदैनन् र मृत्यु पनि हुदैन ।

संक्रमितहरु मध्ये न्यून संख्यामा मात्रै गम्भीर अवस्थामा पुग्ने र मृत्यु हुने कुरा तथ्यांकले देखाएको छ । अधिकांश संक्रमितहरु सामान्य उपचार पछि वा अस्पताल नगई घरैमा तातो पानी खाएर निको भएका छन् । यस किसिमका संक्रमितहरुलाई भुक्तानी भएको बीमाङ्क रकम बीमितको शुद्ध नाफा हो । गम्भीर अवस्थामा उपचार खर्च धेरै लाग्ने बिरामीहरु र मृत्यु भएकाहरुको हकमा यो सिद्धान्त पालना भएको होला तर सामान्य संक्रमितहरुको हकमा भने पालना भएको देखिदैन । यसकारण यो धेरै संक्रमितको लागि नाफाको पोलिसी बन्यो ।

कोरोना बीमालेखले सम्भाव्यताको सिद्धान्तलाई समेत पालना गरेको छैन । महामारीको जोखिम अनुमान गर्न सकिदैन । जोखिमको अनुमानको आधारमा बहन गर्नु पर्ने दायित्वको अनुमान गरेर मात्र बीमालेख अन्तर्गत बीमाशल्क निर्धारण गर्नुपर्दछ । तर कोरोना बीमालेखमा हचुवाको भरमा बीमाशुल्क निर्धारण गरियो । अतः बीमितबाट उठेको बीमाशुल्कले यसको जोखिमको दायित्वलाई धान्न सकेन । कोरोना बीमालेखको पर्याप्त पनर्बीमा सम्बन्धी समस्या थियो । कोरोना बीमा कम्पनीहरुले बीमाशुल्कबाट बनेको कोष (इन्स्योरेन्स पुल) मार्फत दाबी भक्तानी गर्ने गरी बनाइएको पोलिसी हो । धेरै जोखिम भएको अवस्थामा बीमामा इन्स्योरेन्स पुलको प्रयोग गरिनु स्वाभाविक नै हो । तर तुलनात्मक कम र जोखिम धेरै भएकोले पुलमा संकलित बीमाशुल्कले दावी रकम धान्न सकेन ।

बीमकहरुको धारण (Retention) क्षमता भन्दा बढि जोखिमको लागि पर्याप्त पुनर्बीमाको व्यवश्था हुनुपर्दछ । पुनर्बीमा कम्पनीले पनि आफनो धारण क्षमता भन्दा बढिको जोखिम अर्को पुनर्बीमा कम्पनीलनाई हस्तान्तरण हुनुपर्दछ । कति जोखिम धारण गर्ने र पुनर्बीमालाई कति जोखिम हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा जोखिमको पूर्वानुमान गरी बीमकको क्षमताको आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । तर महामारीमा जोखिमको पूर्वानुमान गरी बीमकको क्षमताको आधारमा निर्णय लिनुपर्दछ । तर महामारीमा जोखिमको पूर्वानुमान नसकिने हुनाले यस किसिमको जोखिम बीमा योग्य हुँदैन । पुलमार्फत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई जोखिम पनीमा कम्पनीलाई जोखिम बहनमा समावेश त गराईयो तर धारण क्षमता भन्दा बढी जोखिमको पुनर्बीमा गर्न सकिएन । यसैले पनि कोरोना बीमाले निरन्तरतन पाउन सकेन ।

यो बीमालेख बीमाशुल्क तथा दाबी भुक्तानी एउटै पक्षबाट हुने भएकाले बीमालेखकाृे कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को दफा १४ मा सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सोही मापदण्डको दफा १२ तथा अनसूची–७ बमोजिम ३.५ अर्ब भन्दा माथिको दाबी वापताको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । बीमशुल्क तथा दाबी भुक्तानी एउटै पक्षले गर्ने गरी गरिएको बीमा वास्तवमा बीमाको परिभाषाभित्र नै पर्दैन र यसबाट उत्तम जोखिम व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।

सरकारले नागरिकको हितको लागि विभिन्न अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ तर बीमालेख अन्तर्गत एउटै पक्षले बीमाशुल्क र दावीको भुक्तानी गर्ने भन्ने हुँदैन । उधारो बीमा कोरोना बीमाको अर्को समस्याको रह्यो । नेपाल सरकारले कर्मचारीहरुको शतप्रतिशत र अन्य नागरिकहरुको सामूहिक कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिनको २०७७÷७८ को बजेटमा व्यवस्था समेत गरेको थियो । तर सरकारले कर व्यवस्था गरेको अनुदानको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा कोरोना बीमा आंशिक भुक्तानी वा उपचार भएको थियो । बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम दफा ५५ को उपदका (१) मा बीमकले पूरा बीमाशुल्क नलिइ बीमालेख जारी गर्न हुदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा कारणवश एकमुष्ठ रकम भुक्तानी भईनसकेको अवस्थामा भक्तानी दिन पर्न अवधि किटान गरी कुनै बैंक वा नेपाल सरकारको जमानतमा बीमालेख जारी भएकोमा बीमा शुल्क प्राप्त गरेको मानिनेछ । तर तीस दिन भन्दा लामो अवधिको बैंक जमानतमा बीमालेख जारी गर्न पाइनेछैन र त्यस्तो जमानत पुनः नवीकरण गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकार आफैले संस्थागत सुशासन पालना नगर्ने कुराले जनमानसमा राम्रो सन्देश जादैन र बीमाशुल्क भुक्तानी त्यसको प्रतक्ष्य असर दावी भुक्तानीमा पर्दछ ।

संस्थागत सुशासन अन्तर्गत कम्पनीका सेयरधनीहरु सेयरधाीहरुको हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना बीमा मापदण्ड आउनु अघि जोखिमको दायित्व बीमक र नेपाल पुनर्बीमाले बहन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यथास्थितिमा रहेर कोरोना बीमा गर्दै गएको भए यो बीमोख अन्तर्गतको दायित्व बीमकको सम्पूर्ण पुँजीले समेत नधान्ने अवस्था रहेछ । सेयरधाीहरुको हित विरुद्ध भएको यस्तो कामलाई संथागत सुशासन पालन भएको मान्न सकिदैन ।

सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कठिनाइहरुको बावजुद जम्मा १ लाख ६४ हजार १५ वटा बीमालेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जना बीमितहरुको जोखिम बहन गर्ने गरी बीमा भएको थियो । बीमितहरुमध्ये १ लाख ६२ हजार ३ सय ४६ जनाको १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँको लागि दाबी परेको थियो । बीमित र दाबीको आँकडा अनुसार ९.२३ प्रतिशतको दाबी अनुपात हो । बीमामा यो अनुपात अइधिक धेरै हो र यति ठुलो दाबी अनुपातलाई संकलित बीमाशुल्कले धान्न सक्दैन । यसबाट जोखिक र दायित्वको सही अनुमान गर्न नसकेर सही बीमाशुल्क निर्धारण हुन नसकेको विषय प्रष्ट देखिन्छ । परेका दाबीहरुमध्ये ५० हजार ४ सय ७४ जनालाई ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसेको छ भने १ लाख ११ हजार ८ सय ९९ दाबीकर्ताहरुलाई १० अर्ब ५२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार बीमक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, महाविपत्ति पुल र बीमा समितिले आफ्नो दायित्वअनुसार बीमा पुलमार्फत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरुबाट थप १ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । अब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दाबी वापतको दायित्व नेपाल सरकारको हो । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले पनि समितिमार्फत बीमितको दाबी भुक्तानी गर्ने सरकारसँग पटक पटक रकम माग गरेका छन् ।

कोरोना महामारीमा यसको जोखिम बहन गर्न कोरोना बीमालेख ल्याउन नै गल्ती थियो । कोरोना पिसिआर परिक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको अवस्थामा बीमाङ्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकोले अधिकांश संक्रमितहरुले ठूलो खर्च नगरी नाफाको रुपमा बीमाङ्क प्राप्त गरेको अवस्था छ । कतिपय बीमितहरुले आफू संक्रमित नभए पनि अरु संक्रमितको स्वाव प्रयोग गरेर कोभिड–१९ को पोजिटिभ रिसोई बनाइ कोरोना दावी भुक्तानी लिदै ठगी गरेको विषय पनि समाचारहरु बने तर वास्तविक संक्रमितहरु दावी भुक्तानी नपाएर डेढ वर्षदेखि पिडित छन् ।

भुक्तानीको आस गरेर बसेका कति दावीकर्ताहरुले लामो समय देखि रकम नपाउँदा निराश भएर माया मारेको अवस्था छ भने केहि बीमितहरुले आफू अन्यायमा परेको महशुस गरी अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत तुल्सीपुर र बिराटनगरले बीमितहरुको पक्षमा भुक्तानी दिनको लागि बीमकहरुलाई परमादेश समेत जारी गरी सकेकाछन् । अदालतको आदेशलाई आधार मानेर बीमा कम्पनीहरुले बाँकी सबै भुक्तानी दिनु पर्ने भयो भने कतिपय बीमा कम्पनीहरु टाट पल्टिन सक्छन् त्यसैले फैसलाको पुनरावलोकनको लागि प्रक्रियामा जानुको विकल्प देखिदैन । यस्तो अवस्थाले भर्खरै जर्मराउँदै गरेको बीमा क्षेत्र अगाडि बढ्न कठान हुनेछ । गत भाद्र अन्तिम सातामा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले १ अर्ब रुपैयाँ कोरोना दावी नाका लागि छुट्याएको हुँदा सरकारले आफ्नो दायित्व स्वीकार गरी भुक्तानीको लागि अघि बढेको मान्न सकिन्छ । तथापि साढे १० अर्ब रुपैयाँको दावी भुक्तानीको लागि १ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याउनु भनेको कतै चुनावको मुखमा पिडितको आँखामा छारो हाल्न खोजेको हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउ रहन्छ ।

सरकारले बीमा समितिसित भक्तानीका सम्भावित उपायहरुको माग गरेको र बीमा समितिले समेत विभिन्न विकल्पहरु पेश गरिसकेको तर यी विकल्पहरुको विषयमा ठोस् निर्णय नगरी दायित्वको सानो अंश मात्र भुक्तानीको लागि छुट्याएको शंकालाई थप पुष्टि गर्न बल पुगेको छ शंकाको निवारणको लागि मात्र हैन बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा आँच आउन नदिनको लागि पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी अनिवार्य छ । तसर्थ, सरकार र सबै सरोकारवाला निकायहरुले गम्भिरताका साथ मनन गरी सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाचिने उपायको खोजी गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

कोरोना बीमालेखले बीमा क्षेत्रलाई सकारात्मक कम र नकरात्मक प्रभाव बढी पारेको छ । थोरै बीमाशुल्कमा धेरै जोखिम बहन गर्ने गरी नेपाल सरकार, बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समिति र बीमकहरुको सहमातिमा ल्याईएको बीमालेखको लोकप्रियता बढ्नु स्वभाविक हो । त्यसैले लकडाउनको समयमा समेत यो बीमालेख भिडभाडका साथ बिक्री भएको थियो । तर त्यहि समयमा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाका अन्य योजनाहरुको बिक्री घटेको थियो, बढेको थिएन । कोरोना बीमालेखले बीमाको पहुँच बढेको तथ्यांक देखाउन सफल भएपनि जनमानसमा बीमा प्रतिको विश्वासमा शंकै शंकाको बिस्कुन बिछ्याएर गयो । बीमा भन्ने वित्तीकै ठगीको रुपमा बुझ्ने पक्षहरुलाई कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण सरकार समेत सहभागी भएर त्यही रुपमा पुष्टि गर्न थप मद्दत गरे जस्तो देखिन्छ ।

व्यक्तिगत र सामूहिक बीमित मात्र हैन संस्थागत बीमितहरुको पनि दाबी भुक्तानी नभएको कारण बीमकसितको वर्षौदेखिको व्यवसायिक सम्बन्ध तोडिएका कुराहरु अनौपचारिक रुपमा आइसकेका छन् । बीमालाई जनचेतानामार्फत सामान्य नागरिकसम्म पुर्याउनु पर्ने बेलामा सचेत नागरिकले आफू ठगिएको महशुस गरेमा पक्कै पनि यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन कठीन हुनेछ । यसर्थ, सरोकारवाला निकायहरुले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानीको विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल गरी उत्तम विकल्पको छनौट गर्दै यस क्षेलाई नकारत्मक प्रभावबाट जोगाउन छिटो भन्दा छिटो दाबीकर्ताहरुलाई भुक्तानी गर्नुको विकल्प छैन ।