‘बैंकमा पैसा राख्दा महँगो ब्याज, जग्गामा लगानी गर्दा आम्दानी हुन्छ भने किन उत्पादनमा लगाउने ?’
विद्युतिय गाडी (इभी)को कुरा अहिले भइरहेको छ । अब इभीको कुरा गर्दा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीको बारेमा हामीले पनि सोच्नुपर्छ । धेरैको ध्यान अहिले त्यसतर्फ गइरहेको पनि छ । तर, यसलाई व्यावसायिक रुपले कसरी उत्पादन गर्ने भनेर सोच्न आग्रह गर्छु ।
आज जे छ, त्यसैमा रहँदैन समाज । त्यसैमा रहँदैन व्यवसाय । त्यसैमा रहँदैन विश्व । अगाडि बढ्छ ।
अबको समय भनेको ग्रिन हाइड्रोजनको समय हो । हामी त्यतातिर पस्नु पर्ने भएकाले व्यावसायीले पनि त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।
हाम्रो रणनीति र आयोजनालाई सरकारले परिवर्तन गर्दै लैजान आवश्यक छ । रणनीतिहरुलाई स्थायित्व दिने समय आएको छ । कतिपय नीतिहरु हुन्छन्, जसबाट पछि हट्न सकिन्छ । तर, कतिपय त्यस्ता नीतिहरु हुन्छन्, जसबाट पछि हट्नै मिल्दैन ।
अहिले गरेका प्रोत्साहनका क्षेत्रहरुबाट अब नेपाल पछि हट्न सक्ने सम्भावना छैन ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि त्यो नीतिमा पछि हट्न नसकेकोजस्तै अहिले कतिपय नीतिबाट नेपाल पछि हट्न सक्दैन् ।
यो राष्ट्रका लागि आवश्यक कुरा हो । व्यवसायको लागि आवश्यक कुरा हो । अर्थतन्त्रको लागि अवश्यक कुरा हो ।
यी कुराबाट पछि हट्यो भने देश उल्टो दिशातर्फ जाने अवस्था आउँछ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र सानो हो र यो आफैंमा स्वतन्त्र छैन । अरुसँग सम्बन्धित छ । युक्रेन र रुसको युद्ध भएपछि हामीले कहाँको तेल खन्छौं भन्ने थाहा भयो ।
यो अन्त निर्भर भएकाले विश्वका ठूला ठूला घटनाले प्रभाव पार्छ । प्राकृतिक विपद्बाट पर्ने प्रभाव हुन्छन् । यस्तो प्रभाव हुँदा पनि हामी कसरी अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्छौं ? कसरी हामी त्यसलाई अघि बढाउन सक्छौं ? भन्ने कुराको तयारी गर्न मुख्य काम हो । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, जनता सबै हरेक पल तयार भइरहनुपर्छ ।
जुनसुकै चुनौति आए पनि हामी आफैं बाच्न सक्छौं, हामी आफैं ती कुराहरुलाई थेग्न सक्छौं भन्ने स्तरमा आफूलाई पुर्याउनुपर्छ । त्यसकारण अहिले सरकारको नीति उत्पादन केन्द्रीत छ । आयात प्रतिस्थापन र भएका प्राकृतिक स्रोत साधन, जनशक्ति र पुँजीलाई प्रविधिसमेतको प्रयोग गरेर परिचालनमार्फत जुनसुकै संकट आउँदा पनि थेग्न सक्छौं भन्ने कुरा स्पष्ट रुपले नीतिगत र योजना सरकराले अघि बढाएको छ ।
यो अहिलेकै सरकारको कार्यदिशा हो र भावी सरकारको पनि कार्यदिशा यहि हो ।
यो कार्यदिशा सफल पार्न लागि सबैलाई यसमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । नीजि क्षेत्र र सरकार साझेदार नै भइहाल्यौ । यसमा जनतालाई पनि परिचालन गर्न आवश्यक छ।
नेपाल श्रीलंका बन्ने संकेत थियो भन्ने कुरा पनि निकै चर्चामा आयो । हामीले त्यो बेला कसैलाई हतोत्साही हुन नदिन नीतिगत उपायहरु अपनायौं । अहिले हाम्रा आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक हुँदै गरेका छन् । सकारात्मक हुँदै गरेका सूचकांकहरुले हामीले सही निर्णय गरेको देखाउँछ । र त्यसले तिनै निर्णयलाई नयाँ ढंगले फेरि संशोधन गर्न जरुरी छ भन्ने देखाएको छ । नेपाल सरकार त्यसप्रति सकरात्मक छ ।
हाम्रो कुरा निजी क्षेत्रलाई अफठ्यारो पार्न होइन । हामीले केही समयलाई क्षति बेहोरिरहेका छौं । किनभने नयाँ परिस्थिति आउँदा केही समय समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
अहिले विद्युत पनि निर्यात भइरहेको छ । तर, विद्युत निर्यात गर्ने वस्तु होइन । विद्युत उत्पादनमा लगाउनुपर्ने वस्तु हो । उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने हो ।
हामीले विद्युत निर्यात गर्ने नभएर विद्यतुबाट उत्पादित वस्तुहरुको निर्यात गर्ने हो । अब विद्युतबाट उत्पादित हाइड्रोजनको निर्यात गर्ने हो ।
अब नेपालको दिन आएको छ । हिजो हामी पेट्रोल नपाएर हाहाकार हुने अवस्थाबाट केही हिसाबले छिटो गर्दा नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौं ।
त्यसको नीतिगत तयारी पनि भएको छ । छलफल पनि भएको छ । लगानीकर्ता पनि आकर्षित भएका छन् । यी कार्यक्रमले हाइड्रोजन उत्पादन गरेर मागलाई पूरा गरेमा विश्वमा तुलनात्मक रुपले सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने अवस्थामा नेपाल छ ।
तत्काललाई हामीले सिमेन्ट, स्टिल, पानीजस्ता हाम्रा उत्पादनलाई ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न सकेमा त्यसबाट आउने विदेशी मुद्रा हामी व्यावसायीहरुलाई डलर दिन सक्छौं । त्यहाँबाट व्यवसाय हुन्थ्यो । त्यसबाट राज्यलाई ४० प्रतिशतसम्म फाइदा आउँछ । त्यसकारण हामीले निर्यात वृद्धि गर्नुपर्ने छ ।
उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि नीतिगत र योजनागत रुपमा बजेटको व्यवस्थापन भएको छ । त्यो व्यवस्थापन दूरदराजका किसानका लागि नभएर मात्रै होइन, जहाँ सुकैको लागि व्यवस्थापन भएको छ । जहाँ सुकैको भए पनि गमलामा भए पनि एउटा फूल रोपेकै हुनुपर्छ ।
हामी बाहिरबाट ल्याएर खाने मात्रै नभएर आफैं उत्पादन गर्ने अवस्थामा हुनुपर्छ । त्यसका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन भएको छ । अब आयात गरेर होइन्, अब नेपाली तरकारी फलाएर खाने बानी बसाल्नुपर्छ । शुरु शुरुमा केही समस्या पर्ला । तर, उत्पादन बढाउँदै जानुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रोत्साहन उत्पादन गर्नेले पाउने हो । प्रस्ताव ल्याएर प्रोत्साहन लैजाने समय गयो । अब उत्पादन गर्नेले प्रोत्साहन पाउने हो ।
खुला सीमानाका चुनौती छन् । यसलाई सामना गर्दै अब उत्पादन वृद्धि गर्ने हो ।
गाउँघरमा पनि साना साना उद्योग स्थापना गरेर विकासतर्फ जानुपर्छ । नेपालमै बन्नुपर्छ भन्ने मेरो हो । तपाईंहरुले मिलेर एउटा उद्योग चलाउनुहोस् । नेपालमै गाडीहरु बन्नुपर्छ । त्यसका लागि ब्याजमा, बिजुलीमा वा भन्सारमा कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ, सरकार तयार छ । यो सबै हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट पारेको कुरा हो ।
सवारी साधन उत्पादन गर्ने, एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योगहरुहरुलाई छुटको व्यवस्था दिइएको छ । चार पाङ्ग्रे गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना भएमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । देशलाई जे फाइदा हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ ।
जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर १४ प्रतिशत वा १५ प्रतिशत आम्दानी लिन पाइन्छ, त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला ? पक्कै पनि हुँदैन । यहाँ समस्या छ । यो समस्या हल गर्नुपर्छ ।
ब्याज आउँछ भने किन उत्पादनमा लगाउने ? जग्गामा लगाउँदा आम्दानी हुन्छ भने किन उत्पादनमा लगाउने ? यो विषयमा पनि गम्भीर किसिमको निष्कर्ष निकालिने छ । यसमा केही न केही हल आवश्यक छ । उत्पादन क्षेत्रका लागि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबैले जिम्मेवारी लिने हो भने यस्ता समस्याहरु हल हुन्छन् । र सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अबको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि हामी सबै अघि बढौं । निर्यात बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा हामी सबै लागौं । निजी क्षेत्रलाई असहज पार्ने नभएर सहज पार्ने हो । जुन सुकै अवस्थामा पनि हामी नेपाली आफैं आफ्नो उत्पादनमा बाँच्न सक्ने हुनुपर्छ ।
(बिहीबार नाडा इभी अटो प्रदर्शनीमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको सम्बोधनको अंश)