अहिले गम्भीर भएनौं भने कल्पना नगरेको संकट आउँछ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएपछि बजारमा मन्दी छ । बजारमा माग घटेको छ । उद्योगले उत्पादन घटाउँदै गएका छन् । पुरानो स्टकसमेत बिक्री हुन सकेको छैन । उधारो उठेको छैन । क्यास फ्लो नराम्ररी बिग्रेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरु गम्भिर भएनन् भने आगामी दिनमा व्यवसाय गर्न झनै कठिन हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता सजह हुँदा घर जग्गा धितो राखेर परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी अन्धाधुन्ध कर्जा लगानी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा दुरुपयोग भएको विषय सुक्ष्म रुपमा हेर्न सकेन ।
आज कर्जा लगानी ठप्प पारिएको छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने नाममा हामी आवश्यकता भन्दा बढी कडाइ गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने जतिसुकै दवाव दिएपनि व्यवसायीले साँवा र ब्याज तिर्न सक्दैनन् ।
बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग र व्यवसायमा लगानी गरिएको छ । अहिले ऋण चुक्ता गर भन्यो भने कहाँबाट गर्ने ? घरमा पैसा छैन । बजारबाट उधारो उठ्दैन् । यो कुरा बुझ्नु पर्याे ।
हामी समस्यालार्ई व्यवस्थापन गर्नु भन्दा पनि प्रतिबन्ध लगाएर समाधान गर्ने बाटोमा जान्छौं । राज्य यसरी निर्मम हुन मिल्दैन
सरकारले ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरेर राखेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी बाँच्ने ?
सुरुमा नीति निर्माताहरु चुपचाप बस्छन्, जब समस्या आउँछ त्यसपछि सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्छन् । जस्तो, विगतमा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्न पाइन्थ्यो । तर, केही व्यक्तिले गलत गरे वा प्रकृतिको दोहन गरे भनेर गिट्टी बालुवाको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो ।
त्यसैगरी, जग्गाको कित्ताकाटमा विकृती भयो भनेर त्यहाँ पनि प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । विगतमा वित्तीय प्रणालीका गलत अभ्यास र ऋणको दुरुपयोग जस्ता समस्याको विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बसेको थियो । कानून विपरित काम गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने काम भएनन् ।
राज्य सक्रिय छ भन्ने नाममा व्यवसाय बन्द हुने नीति लिन मिल्छ ? हिजो धेरै खुकुलो नीति थियो, आज एक्कै पटक कडाइ गरिएको छ । सुरुमा हाम्रो राज्य केही नहेरी चुप लागेर बस्छ, राज्य सक्रिय भयो भने सिधैं बन्द गर्ने निर्णय गर्छ ।
विगतमा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्न पाइन्थ्यो । तर, केही व्यक्तिले गलत गरे वा प्रकृतिको दोहन गरे भनेर गिट्टी बालुवाको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो
हामी समस्यालार्ई व्यवस्थापन गर्नु भन्दा पनि प्रतिबन्ध लगाएर समाधान गर्ने बाटोमा जान्छौं । राज्य यसरी निर्मम हुन मिल्दैन ।
हामी व्यवसायीले सम्पत्ति सिर्जना गर्ने काम गरेका छौं । रोजगार सिर्जना गरेका छौं, सरकारलाई कर तिरेका छौं । हामी समस्यामा पर्दा राज्यले सोध्नु पर्दैन ? अहिले राज्यले सहयोग गर्नु पर्दैन ?
अहिले बैंकले नाफा भन्दा पनि उद्योग र व्यवसाय जोगाउने विषयमा सोच्नु पर्छ । उद्योग र व्यवसाय बच्यो भने बैंक पनि टिक्छन् । व्यवसायीले बैंकलाई नियमित ब्याज तिरेकाले उनिहरुले निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिन सकेका हुन् । भोलि व्यवसायीहरु डुबे भने बैंकिङ प्रणाली के हुन्छ ? बैंकमा भएको पैसामा कसले ब्याज दिन्छ ? राज्यले उद्योगीलाई जोगाउने विषयमा गम्भिर बन्नु पर्दैन र ?
राष्ट्र बैंकले ढुकुटीमा पैसा थन्काएको छ । बजारमा पैसाको अभाव छ । यसरी कति दिन चल्छ ? निर्माण कार्य ठप्प छन् । यसरी अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ?
उद्योगको समस्याका विषयमा खासै जानकारी नभएकाले व्यक्तिले औद्योगिक नीति बनाइरहेका छन् । अब यसरी हुँदैन । बजारमा माग ठप्प भएको अवस्था सुधार गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।
सरोकारवाला सबै निकाय एक ठाउँमा बसेर अहिले देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्न ठोस रणनीति बनाउन लाग्नु पर्छ । हामीहरु आजैदेखि गम्भीर भयौं भने पनि समस्या समाधान हुन १ वर्षसम्म भन्दा बढी समय लाग्छ । तर, हामी गम्भीर भएनौं भने हामीले कल्पना नगरेको संकट सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
कयौं उद्योग बन्द हुनेछन् । बेरोजगारीको समस्या बढ्नेछ । सरकारको आम्दानीमा घट्नेछ । हामीले उद्योगी र व्यवसायीलाई जोगाउनभन्दा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा राख्न गम्भीर बन्नै पर्छ ।
(श्री स्टिल र अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
क्लिकमान्डु
