विदेशबाट किनेर खाने बानीले पैसा सकियो

। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गर्यो । आर्थिक गतिविधिहरु लामो समयसम्म ठप्प भए । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न बिस्तारकारी मौद्रिक नीति अंगिकार गरियो ।

जसले गर्दा कर्जा प्रवाह अत्यधिक भयो । आर्थिक गतिविधिहरु बढ्न थाले । तर, अत्यधिक कर्जा प्रवाहकै कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या सिर्जना भयो । अर्थात् बैंकिङ प्रणालीमा ऋण दिनका लागि पैसाको अभाव भएको छ । अधिकांश बैंकहरु पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो समस्या शुरु भएको लामो समय भइसकेको छ ।

पैसा कसरी सकियो ?

पैसा कसरी सकियो ? उत्तर सजिलो छ । पैसा हामीले खाएरै सकायौं । खाद्यान्न उत्पादन नगर्ने बरु रेष्टुराँबाट मगाएर खाने बानी बस्यो । अर्थात्, हामीले युवा जनशक्तिलाई श्रमका लागि विदेशी मुलुकमा पठाउने र उनीहरुले पठाएको पैसा खाद्यान्न आयात गर्नमै खर्च गर्ने परिपाटी विकास भयो ।

उपभोक्तामा बचतको बानी बसेन । आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्ने बानीले बचत हुन सकेन । आम उपभोक्तामा मात्रै होइन, राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा पनि त्यो बानी विकास भएन ।

सरकारले पनि विकासभन्दा चालु खर्च अत्यधिक गर्यो । आन्तरिक उत्पादन घट्दै जाने र आयात बढ्दै जाँदा पैसा सकियो । अवस्था कस्तो भयो भने हामीले टुथपिक र गुन्द्रुक जस्ता वस्तुको आयात समेत गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जसले गर्दा विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स विकासमा नभइ वस्तु आयातका नाममा विदेश गयो ।

अर्कोतर्फ नीति पनि स्थिर भएन । लामो समयसम्म एउटै अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउन र कार्यान्वयन हुने अवस्था पनि भएन । हामीले वस्तु तथा सेवा निर्यातभन्दा बढी जनशक्ति निर्यात गरेर डलर आर्जन गरिरहेका छौं र सोही पैसाबाट विदेशबाट खाद्यान्न, गाडी, पेट्रोललगायत सबै आयात गरिरहेका छौं ।

सरकारको नीति पनि अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने आधार भन्सार मात्रै भयो । जुन निकै खराब अवस्था हो ।
आजको तुलनामा १०० वर्ष अघि काठमाडौं समृद्ध थियो ।

यहाँका नागरिकहरु आत्मनिर्भर थिए । नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको काठमाडौंमा कृषिमा उनीहरु आफै खटिन्थे । पोषाक आफै उत्पादन गर्थे, भाँडाकुँडा आफै बनाउँथे, हस्तकलामार्फत् आवश्यक वस्तु उत्पादन आफै गर्थे । बाहिरबाट केही ल्याउनु पर्ने अवस्था नै थिएन ।

आत्मनिर्भरताको पाठ हामीले त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्छौं । मलाई लाग्छ सायद त्यो समयमा विश्वकै उत्कृष्ट र राम्रो सहरमध्ये काठमाडौं पनि थियो । आज हामी परनिर्भर भएका छौं । जसले पैसा सकाइरहेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ नीति नै केन्द्रित भएन । आयातमै हामीले जोड दियौं । संघीय संरचनामा सात प्रदेश बनाउँदै गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा पनि परिवर्तन गर्यौं तर खर्च बढ्छ र त्यसका लागि हामीले यसरी समाधान गर्छौ भन्ने भएन । संघीयताले चालु खर्च अत्यधिक बढायो ।

पैसा सकिनुको अर्को कारण हो, क्यापिटल फ्लाइट । अहिले भन्सारमा अत्यधिक न्यून विजकिकरणका कारण पुँजी पलायन भइरहेको छ । त्यसैले अहिले समस्या देखिएको हो । यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।

समस्या कहिलेसम्म रहँला ?

यो लामो समयसम्म रहन्छ । तत्काल सहज हुने अवस्था छैन । सहज भयो भने पनि क्षणिक समयका लागि हुन्छ किनभने जब बाटो नै खराब छ भने त्यो दीर्घकालीन हुँदैन । अर्थतन्त्र सबल बनाउन आर्थिक नीति राम्रो बनाउनुपर्छ ।

आम्दानीभन्दा खर्च कम गर्नका लागि सहज नीति चाहिन्छ । यसका लागि सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । होइन भने रेमिट्यान्स ल्याएर आयात मात्रै गरेर अर्थतन्त्र चलाउने हो भने त समस्या समाधान हुन धेरै समय लाग्छ ।

त्यसबाहेक कोरोना महामारी र रुस–युक्रेनबीचको युद्धका कारण बढेको मूल्यवृद्धिले हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँदै लगेको छ भने अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको अवस्था छ ।

जबसम्म जनतासँग लिने कर बढाउँदै जाने तर त्यो खर्च चालु खर्चमै खर्चिने बानी हट्दैन तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन । विकासमा खर्च नै नगर्ने सरकारको नीति हावी भइरहेको छ । अर्को कुरा विदेशबाट लिएको ऋण बढेको बढ्यै छ तर विदेशबाट ल्याएको ऋण पनि विकासमा निकै कम खर्च भएको छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदैन ।

पैसा अभावको समस्या तत्काल समाधान हुने छैन, यो लामो समयसम्म जाने देखिन्छ ।

समस्या समाधान कसरी त ?

अल्पकालीन समाधान भनेको सरकारले नै अनावश्यक खर्च कटौतीमा लाग्नुपर्छ । जनतालाई मात्रै भनेर हुँदैन । अर्को कुरा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिमा अनुदान नै दिएर भए पनि उत्पादन बढाउनुपर्छ । आजका दिनमा ३ खर्बभन्दा बढी तरकारी र फलफूल आयात रोक्नका लागि यसरी आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । हामीले तत्कालै ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैनौं तर अल्पकालीनरुपमा जे गर्न सकिन्छ त्यो काम गर्नुपर्यो ।

त्यसबाहेक मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आर्थिक नीतिहरुमा संशोधन गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन तथा उत्पादन बढाउने गरी नीति बनाउनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)ले गरेको अध्ययनअनुसार १०० रुपैयाँ रेमिट्यान्स आम्दानी हुँदा १०४ रुपैयाँ खपतमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

हामीले रेमिट्यमान्सलाई बचत वा लगानीमा खर्च गर्न नसक्दाको अवस्थाले अवस्था गम्भीर बनेको हो । रेमिट्यान्स अत्यधिक रुपमा उपभोगमा मात्रै केन्द्रित भयो । रेमिट्यान्स आउन थालेको २० वर्र्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर यसको उचित उपयोग भएको छैन । कृषियोग्य भूमिमा व्यापार गर्न थालियो । बैंकहरुले पनि धितो राख्न जग्गा नै खोज्न थाले ।

प्रकृतिले दिएको जमिनलाई बिगार्ने र व्यापार गर्ने वस्तु बनायौं । त्यसैले यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । किसानलाई उत्पादन गर्नुभन्दा जग्गा बेच्नु फाइदा हुने अवस्था भयो । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पनि नपाउने अवस्था पनि भयो ।

अर्को विषय हामीले जहिले पनि बजेट र मौद्रिक नीतिबाट दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं । बजेट एक वर्षका लागि मात्रै हो भने मौद्रिक नीति ३/३ महिनामा समीक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैले आर्थिक नीतिहरु स्थिर बनाउनुपर्छ । हरेक वर्ष कसैको निहित स्वार्थका लागि नीति परिवर्तन गर्नु भएन । नीतिमा स्पष्टता, पारदर्शिता र सहभागिता सबैको हुनुपर्छ ।

बैंकको भूमिका के त ?

बैंकलाई धेरैले गाली गर्छन् । ब्याजदर कम हुँदा पनि र बढी हुँदा पनि गाली खाएकै हुन्छन् । आजका दिनमा बैंक सबैभन्दा पारदर्शी भएर काम गर्ने क्षेत्र हो । किनभने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । राष्ट्र बैंकले आईएमएफ र विश्व बैंकसँग पनि काम गर्नुपर्छ ।

नाफाकै कुरा गर्ने हो भने पनि बैंकको नाफा रियल सेक्टरको भन्दा निकै कम हो । बैंकको नाफा मुस्किलले २० प्रतिशत छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको नीति, नियम, निर्देशन अनुसार चल्ने हो । निकै प्रभावकारी ढंगले नियमन र अनुगमन पनि भइरहेको हुन्छ । बैंकलाई आरोप लगाउनेहरुले आफ्नो पनि ब्यालेन्स सिट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले बैंकलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन ।

मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ ?

चालु आवको मौद्रिक नीति यसै हप्ता आउला । मौद्रिक नीतिले तरलता समस्या समाधानमै जोड दिने हो । तरलता अभावको समस्या लामो समयसम्म रह्यो भने अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा आउँदैन ।

त्यसबाहेक मौद्रिक नीतिले आजका दिनमा संकटतर्फ जाँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिनुपर्छ । कोरोना महामारीको असरलाई कम गर्न दिएको बिस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक नभए पनि कसिलो पनि बनाउनुहुन्छ ।

कोरोनाको असरबाट बाहिर निस्कन मौद्रिक नीतिले लिएको नीतिलाई अहिले नै बन्द गर्नु हुँदैन । तर, निकै बिस्तारकारी नीतिको आवश्यकता पनि अहिले छैन । यसअघि दिएको पुनरकर्जा, ब्याजदरमा दिइएका छुटलगायतका सुविधालाई पूर्णरुपमा बन्देज लगाउनु हुँदैन ।

तरलता सहज नहुँदा अहिले ब्याजदर बढ्ने अवस्था देखिएको छ तर ब्याजदर धेरै बढाउनु भने हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले मुद्दति निक्षेपका विषयमा पनि कडाइ गर्नुपर्छ । मुद्दति निक्षेपलाई ३ र ६ महिनाको साटो १ वर्षको मात्रै बनाउनुपर्छ ।

महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सीबीफीन)का उपाध्यक्ष उपाध्यायसँगको कुराकानीमा आधारित