समस्याको चाङमा सेयर बजारः रवीन्द्र भट्टराईको लेख

आवश्यकता, चाहना र समस्या । यी तीनैको आशय एउटै हुन सक्दैन । आवश्यकता,चाहना र समस्या, सबैलाई एउटै वास्केटमा राखेर हेर्न थाल्यौं भने सेयर बजारको विकास सम्भव छैन । उदाहरणका लागि

वस्तु आयात गरेर बिस्कुन सुकाउने कार्य हटाउन मार्जिनमा कडाइ गरिएको हो

काठमाडौँ । कोभिडका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । आजको अध्ययनले भोलिका दिनको ब्याजदर यता जान्छ उता जान्छ भन्न सकिँदैन । आइएमएफले वर्षमा तीन

राष्ट्र बैंकले अब घरजग्गा कर्जालाई यसरी कडाइ गरोस्

सेयर बजारमा प्रबाह हुने कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको राष्ट्र बैंकले हालै आयातलाई पनि नियन्त्रण गर्न कडा नीति अख्तियार गरेकोमा स्वागत र आलोचनाको मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा आएको

बैंकमा तरलता अभाव हुँदा उद्योगहरु ५०/६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन्, मनोवल त बलियै छ

अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव छ । हरेक बैंकसँग पैसा दिनसक्ने क्षमता कम छ । बैंकमा ऋणको माग जति आइरहेको छ । र, बैंकहरुले जति ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्,

सेयर बजारको घट्दो प्रबृत्ति र प्रचण्ड वाणी

सेयर बजारको निरन्तरको गिरावटका कारण पिडालेछटपटाइरहेका सेयर लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रालय बाट केही मलमको आश गरेका थिए । तर, उनीहरुले अर्थमन्त्रालय हाँक्ने पाटिका अध्यक्षबाट मलम नभईचहर्याईरहेको घाउमा नुनचुक पाए । सामान्यत बढ्दो

कांग्रेसले २०४८ सालमा लिएको नीतिले अहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्र जिवित छ

मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, नेपालमा वृहतरुपमा धेरै परिवर्तनहरु भए । २००७ सालदेखिकै कुरा गर्दा पनि कैयन परिवर्तन भएका छन् । ती परिवर्तनमा राजनीति मात्रै परिवर्तन भएको छैन ।

बिपीको आर्थिक सोच

‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आउने यी मानिसहरू, जसले प्रायः स्थायित्व र संरचनागत समायोजनबारे अर्ति–उपदेश दिन्छन्, उनीहरूलाई आफ्नै प्रस्तावका राजनीतिक र आर्थिक परिणामबारे त्यस्तै जानकारी हुन्छ । जस्तोः कुनै स्वास्थ्यकर्मीले आफ्ना बिरामीलाई निको

पुँजीगत खर्च बढाउन २ वर्षका लागि विकास बजेट बनाउनुपर्छ

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ५.५० प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो खर्च कम हाे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको ४

संस्थागत सफलताका लागि यसरी गर्न सकिन्छ प्रभावकारी व्यवस्थापन

सफल, सक्षम र जीवन्त संस्थाका लागि कुशल व्यवस्थापन नेतृत्वदायी तत्व भएकाले यसको महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यो आफैमा स्वभाविक पनि हो । शुरुमा आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित

वित्तीय संघीयतासापेक्ष आर्थिक सुधार

प्रारम्भसामान्य अर्थमा सुधार शासकीय पद्धतिको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । तर, आर्थिक सुधारलाई विशिष्ट प्राविधिक परिभाषा दिइएको छ । यो परिभाषामा वास्तवमा सुधार (रिफम) भनेको उदारीकरण (लिबरलाइजेसन) हो । यसैअनुरूप