अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि काम गर्ने सोच राखेका भए राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग मिलेर नयाँ खाका बनाउन व्यस्थ हुने थिए । गत साउनमा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले शुरुदेखि हस्तक्षेप गरेर राष्ट्र बैंक र गभर्नर अधिकारीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिएनन् । आफूलाई नियुक्त गरेको सरकार हटेपछि गभर्नरलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिनेमा शर्मामात्र अपवाद होइनन् । तर, अर्थमन्त्री शर्माले एक कदम अगाडि बढेर गभर्नरले गर्दा अहिले अर्थतन्त्रमा संकट आएको भन्दै हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहमत गराए । अर्थतन्त्रका बारेमा खासै जानकारी नभएका शर्माको निर्णयमा साथ दिएर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो कार्यकालमा विगतमा गरेको अनैतिक काम थपे । अझ भनौं माओवादीसँगको मिलेमतोमा कलंकका साझेदार बने ।

बिचौलिया व्यवसायीको चरम प्रभावमा रहेका अर्थमन्त्री शर्माको ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमा छैन भन्ने कुरा उनले गरेका कामले प्रष्ट भइसकेको छ । अमेरिकाबाट स्रोत नखुलेको पैसा नेपाल भित्र्याएका पृथ्वी शाहको रोक्का रहेको १४ करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न गभर्नर अधिकारीलाई दिएको दवावले अर्थमन्त्रीले कसको स्वार्थमा काम गर्छन् भन्ने पुष्टी हुन्छ । माओवादीको सबैभन्दा बढी दवाव नै स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउनेमा हुँदै आएको छ । द्धन्द्धका बेला आफूहरुले गैरकानूनीरुपमा कमाएको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउन माओवादीहरु सत्तामा आएपछि दिलोज्यान दिएर लागि परेका छन् भन्ने कुरा पनि घटनाक्रमहरुले बताउँछ । अर्थमन्त्री शर्माले यो पटकको बजेटमै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पूर्वाधार लगायत निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोलिएका थिए । उक्त घोषणा माओवादीले १० वर्षे शशस्त्र द्धन्द्धका बेला लुटेको सम्पत्ति बैधानिक बनाउनका लागि पो गरेका हुन् कि शंका पनि उनका पछिल्ला हर्कतहरुले थप प्रमाणित गर्दै आएको छ । यसमा माओवादी नेताहरुप्रति राज्यले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्दै कानूनी दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । तर, बिडम्बना माओवादी साम दाम् दण्ड भेदको नीति अबलम्बन गरेर सत्ताबाट टाढा हुन चाहँदैन । र, भएको पनि छैन ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गभर्नरलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था जसरी लेखिएको छ, त्यस्तै गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्थासमेत प्रष्टसँग लेखिएको छ । तर, सरकारलाई कानूनमा व्यवस्था छ भन्दैमा बिनाआधार निलम्बन गर्ने र कारवाही गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरेको छ । सरकारले, खासगरी अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाग्रही सोच राखेर काम गरेकोमा शंका छैन ।

सर्वोच्च अदालतले अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएको हुँदा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा सरकारले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाअनुसार काम गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि गभर्नर अधिकारी नियमित काममा फर्किसकेका छन् । शुक्रबारको फैसलाले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको तथा अर्थमन्त्री शर्माले कुनियत राखेर गभर्नरलाई हटाउनका लागि आरोप लगाएको भन्ने देखाएको छ । अर्थमन्त्रीले बदनियतका साथ काम गरेको भन्ने कुरा उनको सचिवालयले एलसी विवरणबारे सञ्चारमाध्यममा लेखाएकोबाट पुष्टी हुन्छ । जबकी, शर्माको दावीअनुसार चैत महिनामा चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम एलसी खोलेको देखियो । जबकी, अर्थमन्त्री शर्माले चैतमा गभर्नर अधिकारीले केही व्यापारीलाई सूचना चुहाएर सरकारले निरुत्साहित गरेका विभिन्न वस्तुहरुको आयत गर्न एलसी खोलेको भन्ने आरोप लाएका थिए । अर्थमन्त्रीको उक्त आरोप कुनै पनि हालतमा पुष्टि हुन सक्दैन । बरु, उल्टै अर्थमन्त्री आफूनिकट व्यवसायीलाई सूचना चुहाएर एलसी खोल्न लगाएको अनि गभर्नर अधिकारीलाई दोष दिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको यस्तो हर्कतमाथि छानविन जरुरी छ । त्यसपछि सत्यतथ्य थाहा हुन्छ । तर, यो आम भुईंफुट्टा मान्छेहरुले गरेको शंका हो । यसबारे माओवादी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी छ ।

तसर्थ, अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा गरेर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ । यदि उनीसँग सामान्य नैतिकता छ भने । तर, अर्थमन्त्री शर्माको राजनीतिक पृष्ठभूमि र उनले सार्वजानिकरुपमा देखाएको हर्कतले उनीसँग नैतिकता छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार छैन । तसर्थ, यो प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री देउवाले गंभीररुपमा लिनु जरुर छ । यसको अर्थ के हो भने अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएनन् भने प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । तबमात्र आम जनताले सरकारलाई विश्वास गर्छन् । होइन भने आफ्नो पद टिकाउनका लागि देउवाले जे पनि गर्छन् भन्ने आरोप अर्कोपटक प्रमाणित हुन्छ ।

माओवादीबाट नैतिकता शब्दकोषमा मात्र देखिन्छ । एउटा उदाहारण हेरौं, प्रधानमन्त्रीकारुपमा डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्दा नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री थिए । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेको बिप्पा सम्झौताको तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले खुलेआम विरोध गरे । तर, असहमति जनाएर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएनन् । प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिकरुपमै असहमति राख्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । होइन भने सार्वजनिक असहमति राख्न पाइँदैन । यदि कसैले गर्छ भने त्यो अराजकता मात्रै हो ।

पाँच वर्षअअघि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालय खोसिएको बेला जनार्दन शर्मासहितका मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाउदै हिँडेका थिए । यसबाटै माओवादीको नैतिकता प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग बेमेल भएको बेला मन्त्रीले राजीनामा दिने चलन छ । महेश आचार्यले डा. तिलक रावललाई गभर्नर बनाउने विवाद हुँदा राजीनामा दिएका थिए । आफूले हटाएका गभर्नर रावल सर्बोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि नै उनलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्थमन्त्रालयबाट रक्षा मन्त्रालयमा सारेका थिए । अदालतको फैसलापछि नैतिकताका आधारमा आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । तर, त्यो राजीनामा स्वीकृत भएन । त्यो बेला कोइरालाले आचार्यलाई हटाएर डा. रामशरण महतलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको पछाडि गभर्नरसँग मिलेर काम गर्न लगाउनु थियो ।

गभर्नरलाई हटाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । यसमा देउवा शर्माजतिकै दोषी छन् । अर्थमन्त्रीले सरकारलाई गभर्नरले असहयोग गरे भनेपछि आफू पनि गभर्नरलाई हटाउन सहमत भएको कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुलाई भनेका छन् ।

तर, विभागिय मन्त्रीको हिसाबले गलत ब्रिफिङ गर्ने काम अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले अदालतको फैसलापछि सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताइसकेका छन् । यो उनको अत्यन्तै संयमित अभिव्यक्ति हो । तर, अर्थमन्त्री शर्मासँग गभर्नरले मिलेर काम गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । किनभने, अब अर्थमन्त्री र गभर्नरले एउटै मञ्च सेयर गर्ने भन्ने कुरै रहँदैन । संवैधानिक र कानूनीरुपमा गभर्नर अधिकारी माथि परेका छन् । किनभने, सरकारले बदनियत राखेर गभर्नरलाई हटाउने खोजेको भनेर अदालतले नै भनिसकेको छ ।

अहिले कांग्रेसका नेतृत्वमा माओवादी, एकीकृत समाजबादीलगायतका राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मा माओवादीले पाएको छ । पहिलो कुरा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शर्मालाई फिर्ता बोलाउने वा त्यो नभएमा अर्थमन्त्रालय परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि प्रचण्डले त्यसो गरेनन् भने अदालतको सर्बोच्चता मान्छु भन्ने लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई पदबाट बर्खास्त गर्न एक मिनेट पनि ढिला गर्नु हुँदैन । शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन जति ढिला हुन्छ । जनताका नजरमा यो सरकार त्यतित्यति निकम्मा हुँदै जान्छ । सरकारप्रतिको जनताको विश्वास हराउँदैन मात्रै मर्छ पनि । सरकारप्रतिको जनविश्वास लिने काम कुनै विभागीय मन्त्रीको नभई प्रधानमन्त्रीको हो । यो उनका सल्लाहकारहररुले पनि बुझाउनुपर्ने कुरा हो । र, पार्टीका युवा महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि देउवामाथि दवाव दिनुपर्छ । यो महामन्त्रीद्धयको अग्निपरीक्षा पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीको वरीवरी हुने विज्ञ तथा अर्थमन्त्रीले जति गफ गरेपनि अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ । समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले स्वायत्त केन्द्रीय बैंकसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकारको र राष्ट्र बैंकको उदेश्य फरक हो । सरकारले आर्थिक बृद्धिदर खोजेको हुन्छ भने राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व र मुल्य वृद्धि नियन्त्रण । त्यो हुँदा विश्वभरमा सरकार प्रमुख तथा गभर्नरबीच विवाद हुन्छ । सैद्दान्तिकरुपले हुने विवादले राम्रो नतिजा दिन्छ । अर्थमन्त्रीले बदनियत राखेर गभर्नरलाई हटाउने तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने केही पनि काम गरेका छैनन् । इतिहासले विभिन्न समयको घटनालाई मुल्यांकन गर्छ । अहिलेको घटनाले इतिहासले शर्मालाई अर्थतन्त्र जोगाउन नसकेको खलनायक पात्रमा मुल्यांकन गर्ने छ । संकटको घटीमा अर्थमन्त्रालयजस्तो संवेदनशिल मन्त्रालयमा बस्न उनले नैतिक बैधानिकता गुमाएका छन् । तसर्थ, उनले अब अर्थतन्त्र जोगाउन नसक्ने कुरा स्वीकार गरेर पदबाट राजीनमा दिनु नै देश र जनताको पक्षमा उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा गरेको सबैभन्दा ठूलो काम हुन्छ ।