प्रिमियमलाई मात्रै सफलताको आधार मान्दा जीवन बीमामा समस्या देखिएको छ



चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बीमाको पहुँच ३४ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । जसमध्ये सावधिक बीमा योजनाको संख्या ४७ लाख र माइक्रो र ट्रम बीमा पोलिसीको संख्या ६१ लाख छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने म्यादी बीमालेखको संख्या साढे ८ लाख छ । सबै गर्दा १ करोड १७ लाख बीमालेख बिक्री भएको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई एउटै तराजुमा राख्नु उचित हुँदैन । त्यसैले ४ वर्गमा विभाजन गर्नु मनासिव हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

जीवन बीमामा फरक खालका कम्पनीहरु छन् । पूर्णरुपमा सरकारी स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आफ्नै इतिहास छ । त्यसपछि नेशनल लाइफ तथा नेपाल लाइफको पनि छुट्टै इतिहास छ यसबाहेक विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एलआईसी नेपालको इतिहास छ । विदेशी कम्पनीको शाखाका रुपममा मेटलाइफ छ । त्यसपछि एकैपटक ४ वटा जीवन बीमा कम्पनी थपियो । पछिल्लो समय १० वटा जीवन बीमा कम्पनी थपिएका छन् ।

जीवन बीमा दीर्घकालीन व्यापार हो । बीमा कम्पनीको संख्या बढ्दा तथा वर्षपिच्छे हुने बीमालेखको संख्या पनि बढ्छ । एउटा बीमालेखबाट वार्षिक रुपमा प्रिमियम संकलन औसतमा करिब २० हजारको हाराहारीमा भएको देखिन्छ । यसमा वैदेशिक तथा माइक्रो इन्स्योरेन्सको रकम जोडिएको छैन ।

४७ लाख वटा सावधिक बीमालेखबाट १ खर्ब प्रिमियम संकलन भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले गर्ने म्यादी बीमाको संख्या बढी भएपनि प्रिमियम कम हुन्छ । यसरी हेर्दा आवधिक बीमालेखमा औसतमा एकजना व्यक्तिले २० हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत तिरेको छ ।

बीमा योजना शुरु गर्दा जोखिमको साथै खर्च आँकलन गरिएको हुन्छ । तर, जोखिम वा खर्च अनुमान गरेभन्दा व्यवहारमा फरक हुन थालेपछि प्रडक्ट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

औसतमा १५ वर्षे अवधिको सावधिक बीमालेखका लागि कुल खर्च ३ लाख रुपैयाँ बीमांक हो । रकमको आधारमा हेर्दा यो ठूलो होइन । आजको दिनमा हेर्दा १५ वर्षपछि ३ लाख रुपैयाँ पाउने रकमलाई ठूलो मान्न सकिएन । तर,संख्यामा भने बढेको छ । जसको कारण माइक्रो र म्यादी बीमा नै हो । सरकारले माइक्रो र म्यादी बीमालेख अनिवार्य गर्दा संख्या बढेको हो ।

नेपालमा जीवन बीमाको शुरुवात भएको ६ दशक भइसकेको छ । अहिलेको समयमा कम्पनीहरुको संख्या बढी भए पनि पहुँच बढी भयो भन्दा हतार हुने अवस्था छ । किनभने, जीडीपीको आकारमा हेर्दा त्यो अहिलेपनि कम नै मान्नुपर्छ ।

अहिले १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । उनीहरुको प्रतिस्पर्धा प्रिमियम संकलनमा मात्रै भएको छ । जीवन बीमा कम्पनीमा प्रिमियम संकलन हुने तरिका स्वस्थ र दीर्घकालिन रुपमा फाइदाजनक छ । किनभने यो बीमितहरुले पूरा अवधि बीमा शुल्क बुझाउने छन् भन्ने आधारमा हो । तर, हामीहरुले ३ वर्षपछि बीमालेख सरेन्डर गर्न पाउने वा ल्याप्स हुने संख्यालाई हेरेका छैनौं ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रतिस्पर्धा प्रिमियम संकलन कसरी गर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भयो । जसरी हुन्छ प्रिमियम देखाउने र सफलताको मापन समेत त्यसलाई मान्न थालियो । त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढायो ।

हामीले अहिले प्रिमियमलाई मात्र फोकस गरेर जाने हो भने त्यसले बजारमा नयाँ खाले जोखिमलाई बढाउने खतरा बढेको छ । बीमा क्षेत्रमा प्रिमियम संकलनदेखि लिएर बीमा योजनासम्ममा पनि जोखिम छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको म्यादी बीमालेखका कारण कम्पनीहरु घाटामा गएका छन् । जुन कम्पनीले ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सकेको छ त्यो कम्पनीले मात्रै कमाएको छ । त्यस बाहेकका अन्य कम्पनीहरु घाटामा छन् ।

बीमा समितिले अहिले सबै कम्पनीका लागि समान ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सबै १९ वटा कम्पनीलाई समान पुँजी वृद्धिको नीति आवश्यक नहुन सक्छ ।

यसबाहेकका अन्य पोलिसीहरुलाई पनि टिकाउन गाह्रो हुने अवस्था देखिएको छ । ४ वर्षअघि ल्याइएका योजनाहरु टिक्न नसक्दा प्रडक्ट नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जोखिमको कुरा उठेपछि पुँजी स्वतः जोडिन्छ । बीमा योजना शुरु गर्दा जोखिमको साथै खर्च आँकलन गरिएको हुन्छ । तर, जोखिम वा खर्च अनुमान गरेभन्दा व्यवहारमा फरक हुन थालेपछि प्रडक्ट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अहिले बीमा कम्पनीहरुले प्रडक्ट नक्कल गर्दा पनि समस्या देखिएको हो । अर्थात् एउटा कम्पनीले ल्याएको पोलिसी सफल भयो भने सोही प्रकारको पोलिसी अर्को कम्पनीले पनि ल्याउँदा एकातिर जोखिम बढ्ने भने अर्कोतर्र्फ प्रडक्टमा नयाँपन पनि देखिएन् । अर्को समस्या धेरै ठूलो कम्पनी र सानो कम्पनी एउटै बाटोमा एकै प्रकारले हिँड्न खोज्दा पनि जोखिम बढेको हो ।

नयाँ आएका कम्पनीहरुले पनि पुराना कम्पनीहरुले जस्तै सबै ठाउँमा शाखा खोल्ने, कर्मचारी थप्ने, प्रडक्ट पनि उस्तै खाले ल्याउने गर्दा जोखिम बढेको हो । यसले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढायो । कम्पनीहरुबीच कर्मचारीलाई तानातानको स्थिती आयो ।

हामीले जोखिममा आधारित पुँजी प्रणाली लागू गरिसकेका छैनौं । जोखिममा आधारित पुँजी प्रणाली लागू नगरेपछि पुँजी बढाउने नीति आएको हो । लेखा प्रणालीमा एनएफआरएस लागू गर्न ढिला गर्यौं । त्यो बेला एनएफआरएस लागू गर्न ढिला हुनुको पछाडि प्राविधिक रुपमा हामीहरु समक्ष बन्न समय लागेको कारण थियो ।

तत्काल अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रचलनमा आएको प्रणाली लागू गर्न कठिन हुन्छ र समय समेत लाग्छ । त्यसैले समितिले सम्पूर्ण कम्पनीहरुको लागि एकमुष्ट पुँजीबृद्धिको नीति लिनु बाध्यात्मक अवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैले अहिले बीमा समितिले पुँजीवृद्धिको नीति लिएको देखिन्छ । बीमा समितिले अहिले सबै कम्पनीका लागि समान ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सबै १९ वटा कम्पनीलाई समान पुँजी वृद्धिको नीति आवश्यक नहुन सक्छ । बीमा कम्पनी अनुसार आफ्नै खाले जोखिम छन् ।

बीमा कम्पनीहरु आइपीओ जारी गर्ने र भ्यालुएसन बढाउनेमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिएको छ । व्यवसाय नभए पनि दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य त राम्रो छ भन्ने आशय धेरैको देखिएको छ । तर, यसले प्रतिफल भने दिँदैन । प्रतिफल व्यवसाय राम्रो भए मात्रै आउने हो ।

जस्तै, कुनै कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ पनि बढी भएको हुन सक्छ भने कसैलाई कम पनि हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा नयाँ कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको छ । त्यसैले हामीले जसरी बैंकमा पुँजीकोष अनुपात लागू गरेका छौं । सोही अनुसार बीमा कम्पनीमा जोखिममा आधारित पुँजी लागू गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । यसको अर्थ, जसले बढी जोखिम लिन्छ उसले बढी पुँजी हाल्नुपर्छ भन्ने हो ।

बीमा कम्पनीहरुले कुनै पनि प्रडक्ट शुरु गर्दा कर्मचारीको खर्च, लगानीलगायत सबै पक्षको एक्चुरी भ्यालुएसन गरिन्छ । त्यसबाट बीमा कम्पनी कति जोखिममा छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

बीमा कम्पनीमा एक्चुरी भ्यालुएसन गर्ने भनेको बोनसदरका लागि मात्रै भन्ने बुझाइ अझै पनि छ । एक्चुरीले भ्यालुएसनले बीमा कम्पनी कति स्वस्थ छ वा छैन भनेर हेर्ने विधि हो ।

त्यसैले सबै जीवन बीमा नै चार प्रकारका भएपछि सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

अझ पछिल्लो समय आएका १० वटा जीवन बीमा कम्पनीमा ५ वटाले आइपीओ समेत जारी गरेका छैनन् ।

बीमा कम्पनीहरु नेपालमा व्यवसाय गर्नेभन्दा पनि आइपीओ निकाल्ने र दोस्रो बजारमा सूचिकृत भएपछि हुने फाइदाको लागि मात्र बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

बीमा कम्पनीहरु आइपीओ जारी गर्ने र भ्यालुएसन बढाउनेमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिएको छ । व्यवसाय नभए पनि दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य त राम्रो छ भन्ने आशय धेरैको देखिएको छ । तर, यसले प्रतिफल भने दिँदैन । प्रतिफल व्यवसाय राम्रो भए मात्रै आउने हो ।

बीमा कम्पनीमा लगानीकर्ताले लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफलको आश गरेका हुन्छन् । राम्रो प्रतिफल दिन नसक्ने कम्पनीको दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य पनि बढ्दैन । विदेशमा आइपीओ निकाल्न सजिलो प्रक्रिया छैन । १ अर्ब रुपैयाँमा कम्पनी स्थापना हुन सक्छ । तर, आइपीओ ल्याउन कम्तीमा ७ वर्ष लाग्छ । आइपीयो निकाल्ने मापदण्ड हुन्छन् । मापदण्ड कम्पनी गर्ने व्यवसायको आधारहरु बलिया भएपछि मात्र पाउने हुन्छ । राम्रो व्यवसाय गरेका कम्पनीले मात्र आइपीओ निकाल्न पाउने व्यवस्था छ । यसले दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मुल्य र कम्पनीको भ्यालुएसन समेत राम्रो हुन्छ ।

कम्पनीहरुको संख्या दोस्रो बजारमा देखिने सेयर मूल्यका आधारमा हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मत हो ।

अहिले समितिले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति लिएपछि बजारमा नयाँ तरङ सञ्चार भएको छ । केही कम्पनीहरुले समितिले तोके अनुसारको पुँजी पुर्याउनका लागि मर्जरको बाटो अपनाएका छन् ।

अहिले जीवन बीमा कोषबाट औसतमा अधिकतम २ प्रतिशतमात्रै प्रतिफल आएको छ । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको हकमा चुक्ता पुँजी बराबरको जीवन बीमा कोष पुगेको छैन ।

बीमा कम्पनीले वैदशिक रोजगारीमा जानेले गर्ने म्यादी र ट्रम इन्स्योरेन्स, लगानी र जीवन बीमा कोषबाट नाफा आर्जन गर्छन् ।

जीवन बीमा कोषको आकार एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मात्र कम्पनीले दिने प्रतिफलमा स्थिरता आउँछ । बीमा कम्पनीमा सञ्चालन खर्च धेरै छ । एउटै कम्पनीका २ सयभन्दा बढी शाखा छन् । ती शाखा सञ्चालनका लागि वृद्धि गरेको पुँजीमा सम्भव हुँदैन । यसको विकल्प आजका दिनमा मर्जर नै हो ।

जीवन बीमाको बजार भविष्यमा राम्रो छ । अहिले एउटा सावधिक बीमालेखबाट औसतमा २० हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन हुन्छ । तर, प्रथम बीमा शुल्कको हकमा भने यो औसतमा ४० हजार छ । नयाँ व्यवसायमा हेर्दा संख्या नबढेपनि बीमाको व्यवसाय बढ्ने देखिन्छ ।

कुनै बीमितले एउटा कम्पनीमा गरेको बीमालेखको बोनसदर ४० रुपैयाँ छ भने अर्कोमा २० रुपैयाँ हुनसक्छ । ती कम्पनीहरु मर्ज भए भने एउटै कम्पनीमा उस्तै प्रकारका बीमा लेख र बीमा अवधि भएका योजना अनुसारका बोनस दर फरक पर्न सक्छ ।

आजका दिनमा बीमा कम्पनीहरुले आकर्षक बीमा योजना ल्याउने बाहनामा मासिक ४/५ हजारमै बीमालेख खरिद गर्नुहोस् भन्ने अवस्था आएको छ । यो भनेको वर्षमा औसतमा ४० हजार रुपैयाँ तिर्नुहोस् भनिएको हो । उक्त बीमितिले कम्तीमा १० देखि १५ वर्षको बीमालेख खरिद गर्छ भन्ने हो । त्यो भनेको ६ लाख रुपैयाँको बीमांक हो । १५ वर्षपछिको लागि ६ लाख रुपैयाँको बीमांक ठूलो नहुँने हुँदा प्रिमियमको साइज बढेर जान्छ । यसले बीमा व्यवसायमा गुणात्मक बृद्धि गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अब जीवन बीमामा गरिने लगानी सुरक्षासँग पनि जोडिन थालेको छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्यलाई नै हेरौं । अहिले स्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ । मानिसहरु उपचार खर्चको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई बीमालाई समाधान गरिदिएको छ । तर, स्वास्थ्य बीमा पोलिसीहरु व्यवहारिक हुन सकेका छैनन् । सबैले खरिद गर्न सक्ने खालका बीमा पोलिसीहरु छैनन् ।

मर्जरमा जीवन बीमा कम्पनीहरु
जीवन बीमा कम्पनीहरु प्राविधिक हिसाबले फरक छन् । अन्य देशहरुमा जीवन बीमा कम्पनीहरु मर्जर नभएका होइनन् ।

त्यहाँका बीमा कम्पनीहरु पनि मर्जर कै बाटोमा छन् । सामान्यरुपमा हेर्दा जीवन बीमामा माइक्रो, ट्रम तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी बीमाको हिस्सा देखिन्छ । त्यसपछि लगानीको लागि गरिएको सावधिक बीमा योजना पनि छ । त्यसबाहेक ट्रम, माइक्रो र वैदेशिक बीमाको प्रकृति निर्जीवन बीमाको जस्तो छ ।

साथै, बचतका लागि गरिएका बीमा योजनाको हकमा कम्पनीहरु मर्ज भए भने समस्या उत्पन्न हुने आकलन गरिएका छ । तथापी त्यो त्यती ठूलो समस्या भने होइन । तर ठूलो समस्या भने होइन ।

किनभने, कुनै बीमितले एउटा कम्पनीमा गरेको बीमालेखको बोनसदर ४० रुपैयाँ छ भने अर्कोमा २० रुपैयाँ हुनसक्छ । ती कम्पनीहरु मर्ज भए भने एउटै कम्पनीमा उस्तै प्रकारका बीमा लेख र बीमा अवधि भएका योजना अनुसारका बोनस दर फरक पर्न सक्छ ।

मर्जर गर्दा फाइदा पनि हुन्छ । मर्जरका कारण कम्पनीको सञ्चालन खर्च घट्छ । मर्जरका कारण लागत घट्ने भएकाले आजका दिनमा कम बोनसदर भएका कम्पनीले भविष्यमा उच्च बोनसदर निर्धारण गर्न सक्छन् । न्यून बोनसदरकै कारण अहिले बिक्री नभएका बीमालेखहरु पछि बिक्री हुन सक्छन् ।

फेरि बीमा कम्पनीबीच मर्ज मात्रै नभइ एकले अर्कालाई प्राप्ति गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

प्राविधिक कारणले मर्जरमा समस्या नआए पनि बीमा कम्पनीमा अन्य कारणहरु जस्तै सञ्चालक समितिमा को बस्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्ष को हुने ? स्वाप रेसियो कति राख्ने जस्ता कारणले मर्जरमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसबाहेक कर्मचारी व्यवस्थापना पनि मुख्य चुनौती हुन सक्छ । जुन अहिले बैंकहरु मर्जरमा जाँदा देखिने गरेको छ ।

निर्जीवन बीमामा अनिवार्य बीमाको हिस्सा बढी छ । ऋण लिएर गरेको तथा तेस्रो पक्षको बीमाले नै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चलेको अवस्था छ । अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई अनिवार्य गरिएको बीमाले नै व्यवसाय पुगेको देखिएको छ ।

चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने भएपछि कतिपय कम्पनीहरु हकप्रद हालेरै भए पनि दीर्घकालिन प्रतिफल खोज्दा मर्जरमा नजान सक्छन् । लगानी अनुसारको प्रतिफल नहुने अवस्था आयो भने मात्रै मर्जरमा जाने हो ।

कुनै पनि व्यक्तिले बीमा गर्नुको उद्देश्य सुरक्षाका लागि हो । कुनै घटना भए वा अवधि समाप्त भएपछि दाबी भुक्तानी पाउने उद्देश्य पनि हुन्छ ।

तर पछिल्लो समय कोरोना बीमालेख खरिद गरेका र दाबी भुक्तानीको माग गरिरहेका बीमितले दाबी भुक्तानी वापतको रकम नपाउँदा यसले बीमा क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ । मानिसहरु आफ्नो लगानी बीमालेख खरिद गर्नुको साटो अन्य क्षेत्रमा पनि लगाउन सक्छन् ।

१० वर्षअघिको कुरा हो, हामीहरु दाबी भुक्तानी वापतको रकम दिन भारतसँग सिमाना जोडिएको एउटा ठाउँमा पुगेका थियौ । हाम्रो अध्ययनले त्यो क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीले राम्रो व्यापार गरिरहेको देखेपछि हामीले पनि उपस्थिती जनाएका थियौं । त्यो स्थानमा पुग्दा नेपाली कम्पनीले पैसा तिर्न नसक्ने भन्दै भ्रम फैलाइएको रहेछ । त्यसैले हामी दाबी भुक्तानी लिएर आफैं पुगेका थियौं ।

त्योबेला बीमामा धेरै दाबीहरु परेका थिए । हामीले तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्षलाई नै लगेर दाबी भुक्तानी गरेका थियौं । त्यसपछि राम्रो बीमाशुल्क उठ्न थालेको थियो । त्यो स्थानमा अहिले भारतीय कम्पनीहरुमा बीमा गराउने संख्या अत्यन्त कम छ ।

निर्जीवन बीमामा अनिवार्य बीमाको हिस्सा बढी छ । ऋण लिएर गरेको तथा तेस्रो पक्षको बीमाले नै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चलेको अवस्था छ । अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई अनिवार्य गरिएको बीमाले नै व्यवसाय पुगेको देखिएको छ ।

बीमामा कारोबार बढाउनका लागि ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय प्रडक्ट डेभलपमेन्ट हो । हामीहरुले प्रडक्ट राम्रो नबनाउँदाको असर ती प्रडक्टहरु छिटो बन्द भएका छन् ।

हामीसँग बीमाका लागि पर्याप्त प्राविधिक दक्ष जनशक्ति नै छैन । हामी सबै कम्पनीहरु प्रमुख रुपममा भारत तथा अन्य विदेशी एक्चुरीसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अब नियामक निकायमा एक्चुरी थपिन थालेका छन् । अहिलेसम्म नियामक निकायको एउटा एक्चुरीले ४१ कम्पनीको काम गर्छ । एउटै एक्चुरीले काम गर्दा समस्या थपिएको छ । जुन एक्चुरीले प्रडक्ट बनाएको छ त्यही एक्चुरीले भ्यालुएसन गर्ने काम गरेको छ । जुन कुरा मैले बनाएको छु त्यसलाई मैले नराम्रो भन्दिन ।

व्यवसायिक स्वार्थ गाँसिने भएकाले जसले प्रडक्ट बनाएको हुन्छ उसैले एक्चुरी भ्यालुएसन गर्नु हुँदैन । बीमा नै फाइनान्स चिफ र बाह्य लेखापरीक्षण फरक हुन्छ । त्यस्तै गरेर एक्चुरीको काम प्रडक्ट बनाउनेले गर्नु भएन ।

बीमा समितिमा पनि प्रडक्टलाई स्वीकृति दिने र बीमा समितिको एक्चुरी स्वीकृत गर्ने एक्चुरी फरक हुनुपर्छ । अहिलेसम्म एउटै हुँदा समस्या भएको छ ।

जसरी कम्पनीको संख्या र बीमा व्यवसाय बढेको छ । जोखिम पनि सोही अनुसार बढ्दै गएको छ । बीमा समिति अहिले स्थलगत सुपरीवेक्षण निकै भएको छ । डिजिटलाइजेशन,संस्थागत शुसासन निकै राम्रा काम भएका छन् ।
जनशक्ति नबढेपनि धेरै राम्रो काम भएको छ ।

अब ऐजेन्सी लाइसेन्सको काम डिजिटलमा भएको छ । भोलिका दिनमा डिजिटल इन्स्योरेन्स जारी गर्नुपर्छ । अब आउने दिनमा बीमा गराउन व्यक्ति बीमा कम्पनीमा जाने भन्ने हुँदैन । बीमा समितिले राम्रा पोलिसी ल्याउन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । जसले बीमाको भविष्य बढाउन मद्दत हुन्छ ।

नेपाल लाइफमा सीइओको रुपमा ८ वर्ष काम गरेका बिताएका झा अहिले सुर्या लाइफमा सञ्चालक छन्,झासँगको कुराकानीमा आधारित


क्लिकमाण्डू