अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या र समाधानका उपाय, वास्तविक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखौं



नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था

नेपाली अर्थतन्त्र बढी लागतमुखी, कम उत्पादकत्व भएको र नीतिहरुको निस्प्रभावी चक्रबाट ग्रसित छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको नीतिहरुमा लिइएका लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिहरु बीचको अन्तर फराकिलो हुनु नै हो । उदाहरणका लागि हामीले कम लागतमा बढी उत्पादन गर्ने भनेर नीतिहरु बनाइरहेका हुन्छौं । तर, लागत बढीरहेकै हुन्छ । उच्च आर्थिक बृद्धि र न्यून मुद्रास्फीति कायम गर्ने भन्छौं ।

तर, व्यवहारमा आर्थिक बृद्धि झिनो हुन्छ भने मुद्रास्फीतिको चाप उच्च हुन्छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्छौं । तर, आयात बढ्को बढ्यै हुन्छ । निर्यात बढ्न सक्दैन । यसले व्यापार घाटा फराकिलो पारिरहेकै हुन्छ । व्यापार घाटा फराकिलो हुनु एउटा विषय त अवश्य नै हो । तर, नेपालको समस्या वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन मात्र हो कि अरु नै हो ? यस विषयमा गहन विश्लेषण गर्नमा हामी चुकिरहेको अवस्था छ । खासमा व्यापार घाटा बढ्नु एउटा विषय हो भने अन्य तमाम विषयहरुमा हामी हाम्रो कमजोरीलाई सतहीरुपमा विश्लेषण गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैका आधारमा सोच निर्माण हुन्छ । जुन खालको सोच निर्माण हुन्छ त्यही सोचका आधारमा देशको योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाइन्छ । यसरी बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रतिफल पनि आशातितस्तरको नहुने कुरा वास्तविक नै भयो । यही नै नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या हो । यो लेखमा यिनै विषयहरुलाई विश्लेषण गरिएको छ ।

विशेषगरी आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि नगरीकन अन्य क्षेत्रहरु व्यवस्थापन गर्ने भनेको तत्कालको गर्जो टार्ने उपाय वाहेक अरु केही होइन । आन्तरिकरुपमा उत्पादन बृद्धि नभएपनि विश्व परिवेश र समय चक्रका आधारमा मानिसको उपभोग्य प्रवृत्ति जसरी पनि बढ्छ । नेपालमा पनि यो नहुने कुरै भएन । त्यसमा पनि पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा आएको विस्तारका कारण पनि उपभोग माग बढेको स्थिति हो । मौद्रिक क्षेत्र भनेको प्राथमिकरुपमा व्यवस्थापन गर्ने विषय होइन । भएका क्रियाकलापहरुलाई सहजीकरण गर्ने क्षेत्र हो । सरकारी क्षेत्र भनेको वास्तविक, मौद्रिक र वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको मुख्य ड्राइभर नै हो । देशका समग्र नीति तथा कार्यक्रमहरुको अभिभावक हो । वाह्य क्षेत्र भनेको अन्य क्षेत्रहरुको प्रतिफलका आधारमा निर्धारण हुने क्षेत्र हो ।

मौद्रिक क्षेत्रले वित्तीय स्रोतको आदानप्रदानलाई सहजीकरण गरिदिने हो । बढी स्रोत भएको स्थानबाट स्रोतको माग भएको क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहजीकरण गर्ने काम यो क्षेत्रबाट हुने हो । सरकारी क्षेत्रले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु मार्पmत् वास्तविक उत्पादन बृद्धि, उद्यमशिलता बृद्धि, लगानी विस्तार आदिका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गरिदिने हो । जसका आधारमा नै उत्पादन बढ्ने वा नबढ्ने, उद्योगधन्दा/कल कारखाना सञ्चालन तथा खुल्ने नखुल्ने, लागत प्रभावी हुने÷नहुने, आयात–निर्यात व्यवस्थित हुने नहुने विषयहरु निर्धारण हुन्छन् । चालु खाता बचतमा रहने वा घाटा बढी हुने, शोधनान्तर बचतमा रहने वा घाटामा जाने, विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च वा कम हुने भन्ने विषय भनेका वाइ प्रडक्टमात्र हुन् । यी विषय भनेका आर्थिक परिसूचक मात्र हुन् । केही सीमित अर्थशास्त्रीहरु, जानकार तथा विज्ञ व्यक्तिहरु बाहेक अधिकांशलाई यी विषय नै प्राथमिक विषयहरु हुन् भन्ने भान परिरहेको देखिन्छ । जसको तत्कालिन व्यवस्थापनमा मात्र लाग्दा वास्तविक तहमा अर्थतन्त्रले संरचात्मक तहमा रहेका समस्याहरुसँग जुध्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्तैन । यसको मूल जड भनेको देशको दीर्घकालीन भिजन र त्यो भिजनसँग मेल खाने गरी अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरु नबनाइनु र कार्यान्वयन नगर्नु नै हो ।


विगत दुई/तीन दशककोे आर्थिक बृद्धि हेर्यो भने औसतमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आर्थिक बृद्धि भएको देखिन्छ । व्यापार घाटा निरन्तररुपमा उकालो लागेको लाग्यै छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा कुल निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ५.४ प्रतिशत र निर्यात व्यापारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ११ प्रतिशत थियो । यो अनुपात २०४६/४७ मा आइपुग्दा निर्यातको ५ प्रतिशत र आयातको १७.७ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा नेपालको कुल निर्यात लगभग ५६ अर्ब रुपैयाँको र आयात करिब ११६ अर्ब रुपैयाँ जतिको मात्र थियो । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः १२.६ प्रतिशत र २६.२ प्रतिशत मात्र थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा निर्यात १४१ अर्ब रुपैयाँको र आयात १५४० अर्ब रुपैयाँको भएको छ । कुल निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ भने आयातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात वृद्धि भई ३६.१ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । हालसम्मको आयात निर्यातको आंकडा तथा प्रवृत्तिका आधारमा यो आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७८/७९ मा त करिब २० खर्ब रुपैयाँ जतिको आयात हुने तर निर्यात भने मुस्किलले २ खर्ब रुपैयाँ जति हुने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

विगत केही दशकयता विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको भरथेगको स्रोत बन्दै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात १०.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो अनुपात २२.५ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । यसबाट पनि नेपालमा विप्रेषण आपवाहले ठूलै हिस्सा लिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुलमा ९६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ ।

विगतका केही वर्ष यता नेपालले आन्तरिक र वाह्य दुबै ऋण परिचालनलाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा नेपालको कुल तिर्न बाँकी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५.७ प्रतिशतमात्र थियो । यो ऋण आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा हालसम्मकै उच्च (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६६.८ प्रतिशत) पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुलमा नेपालले कुल तिर्न बाँकी ऋण १७२८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४०.५ प्रतिशत हुन जान्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति

विश्लेषण गरिएका तथ्य तथा तथ्याङ्कहरुका आधारमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति आयातमुखी हुँदै गएको तथा निर्यातमा खासै उपलब्धि गर्न नसकिएको देखिन्छ । जसकारण व्यापार घाटा निरन्तर बढ्न गएको अवस्था देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह नै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास भएको देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गरेको वास्तविकता देखिन्छ । जसका कारण आयात व्यापार सहज भएको देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति र आयातको प्रवृत्ति हेर्दा आयात विप्रेषण प्रेरित भएको अवस्था छ । जुन जुन प्रकारले विप्रेषण आएको छ, त्यही त्यही गतिमा आयात पनि बढीरहेको देखिन्छ । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने आयातलाई विप्रेषणले सहजीकरण गरेको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषणका बहुआयामिक प्रभावहरु छन् । पहिलो त यसबाट नेपालमा विदेशी मुद्रा प्राप्तिलाई सहज बनायो । यसबाट बैंकिङ्ग तरलता सहज बन्नुका साथै चालु खाता बचतमा राख्न यसबाट योगदान पुग्यो । जसबाट समग्र शोधनान्तर स्थिति बचत कायम गर्ने काममा सहयोग मिल्यो र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा रह्यो । दोस्रो, यसबाट मानिसमा क्रयशक्ति बढ्यो । जसबाट समग्र माग पक्ष सशक्त भयो । यसबाट उपभोग प्रवृत्ति तीब्र गतिमा बढ्यो । तेस्रो, समग्र माग बढेको अवस्थामा त्यसलाई पूर्ति गर्ने स्रोत भनेको आन्तरिक उत्पादन नभएर आयात भयो । जसको कारण आयात उच्च दरमा बढ्यो तर उत्पादनस्तर नबढ्दा निर्यात बढ्न सकेन । जसबाट व्यापार घाटा उच्च हुँदै गयो । चौथो, नीति निर्माताहरुलाई पनि सहजता अनुभव भइरह्यो । सरकार आयात केन्द्रीत राजस्वमा मख्ख, जनता उपभोग क्षमता बृद्धि भएकोमा मख्ख, बैकिङ्ग क्षेत्र तरलता सहज भएकोमा मख्ख । सबैजना आ-आफ्नै क्षेत्रमा मख्ख पर्ने अवस्था बन्यो । पाँचौ, नेपालको आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्नेतर्पm कही कतैबाट पनि पहल भएन । गाउँ-गाउँका जग्गा जमिनहरु बाँझा रहे । उत्पादनस्तर झन झन तल गयो । सहर केन्द्रित जग्गाहरु प्लटिङ्गमा परिणत भए ।

घर तथा घडेरीका मूल्य आकाशिने क्रम निरन्तर नै भइर्हयो । आयात बढेको बढ्यै भयो । आयात हुने वस्तुहरुमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा तिनका पाटपूर्जा, खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरु नै बढी रहँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा आयातको आयातन लगातार बढीरहेको छ तर निर्यातको आधार उही रह्यो । जसको फलस्वरुप उत्पादन बृद्धि उद्यमशिलता विस्तार, आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो पर्खाल खडा भयो । अब यो पर्खाल भत्काउन नीति निर्माणदेखि लिएर आम जनमानसमा आत्मसम्मानको भावना जागृत गराई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको जग राख्न ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालन पनि निरन्तर रुपमा बढाएको देखिन्छ । तर, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्वका कारण आर्थिक मूल्य सिर्जनामा त्यसको योगदान कमै देखिन्छ । यसको उदाहरण भनेको कम आर्थिक बृद्धि र उच्च व्यापार घाटालाई लिन सकिन्छ । सरकार राजस्व सहज रुपमा प्राप्त हुने क्षेत्रमा केन्द्रित रहने, बैंकिङ्ग क्षेत्र तरलता सहजताबाट रमाउने, निजी क्षेत्र व्यापारमा रमाउने गरी काम गर्दा वास्तविक क्षेत्र ओझेलमा परेको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि नगर्ने गरी परिचालन गरिने सार्वजनिक ऋणले मुलुकको आर्थिक दायित्व तथा भार बढाउने सिवाय केही काम गर्दैन भन्ने विषय पनि नेपालको पछिल्लो ऋण परिचालनको प्रवृत्तिले उजागर गरेको छ । यस प्रकारका प्रवृत्तिहरुलाई नेपालका योजना तथा काम गराइमा कहींकतै तादाम्यता कायम गरेको महशुस हुँदैन ।

फलस्वरुप मानिसहरुले उत्पादन गर्ने, आय आर्जन गर्ने, उद्यमशिलतामा लाग्ने, रोजगारी सिर्जनाका कामहरुमा लाग्ने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि आयामहरु निर्माण गर्ने भन्दा पनि क्षणिक लाभ हानीका क्षेत्रमा सीमित हुने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । जसका कारण सरकारी पक्ष पनि नीति निर्माणमा उत्पादनलाई भन्दा पनि व्यवस्थापनलाई मात्र ध्याने दिने ठाउँमा उभियो । जहाँबाट सहज र छोटो मिहिनेतका साथ स्रोत परिचालन छिटो हुन्छ त्यतै लाग्ने कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरुले सरकारी क्षेत्रबाट उत्प्रेरणा भन्दा पनि बढी वाधा/व्यवधानको महशुस गरे ।

कर व्यवस्थापन तथा कर संकलन प्रक्रियापनि करदातामैत्री नभएको तथा कराधार बढाउने विषय सँधै विश्लेषणमा आधारित नभई तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा हुँदै आएका छन् । उद्यमशिलतालाई विस्तार गर्ने सोच कमै भयो । व्यापारमा नै रमाउने परिवेश बन्यो । त्यसको सहजताका लागि बैंकिङ्ग प्रणालीलाई उपयोग गरियो । अल्पकालीन नीति तथा व्यवस्थापनले तत्कालका आवश्यकता त समाधान गर्यो । तर, दीर्घकालीन हितका लागि आर्थिक आधार तयार गर्ने गरी कसैको ध्यान गएन । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कम वा बढी भयो । ल अब तरलता व्यवस्थापन गर्ने उपाय अबलम्बन गरौं भन्नेतिर लागियो । आयात बढी भयो, आयात व्यवस्थापन गरौं तथा आयात कम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पर्यो भन्नेतिर लागियो ।

सरकारको पुँजीगत खर्च कम भयो, ल अब तोकेरै पुँजीगत खर्च बढाउने प्रक्रिया अबलम्बन गरौं भन्नेतिर लागियो । यी सबै कामहरु तत्कालीन आवश्यकता र नीतिगत महशुसका आधारमा भए । जहाँ जहाँ प्वाल पर्यो त्यहाँ त्यहाँ टाल्ने प्रयासहरु भए । त्यो प्वाल किन पर्यो त्यो आफैं परेको हो वा हाम्रा नीतिका कारण परेको हे भन्ने विश्लेषण कमै भयो । साँच्चिकै दीर्घकालीन सोचका आधारमा नीतिगत स्थिरता कायम भयो भएन भन्नेतिर हाम्रो ध्यान गएन । उत्पादन तथा उत्पाकत्व अभिबृद्धिविना अन्य क्षेत्रको आधार बन्न सक्तैन भन्ने विषयमा हामीले कमै चासो राख्यौ र अभैmपनि त्यही सोच राख्दैछौं । कुनै कालखण्डमा कुनै सरकार आयो त्यसले एउटा कार्यक्रम ल्यायो, त्यसले वाहीवाही पायो भने त्यो त भयङ्कर राम्रो कार्यक्रम पो रहेछ त भनी हामी त्यसैका पछाडि कुदिरह्यौं ।

कतिपय विषय त राजनैतिक लाभ हानीका लागि मात्र पनि ल्याइए । त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरुले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने तर उत्पादन अभिबृद्धि नगर्ने समस्या पनि देखिएको छ । यी र यस्ता खालका प्रवृत्तिहरुको नेपाली अर्थतन्त्रले सामना गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । हरेकतिरबाट सबै क्षेत्र विस्तार विस्तार अस्तव्यस्तताको दुष्चक्रममा फस्दै गए । यसमा राजनैतिक अस्थिरता र सबैजसो क्षेत्रहरुमा नराम्ररी झाँगिएको राजनैतिक हावीले पनि मलजल गर्यो । यसको कारणमा कुनै कालखण्डको एउटा सरकार, राजनैतिक दल वा एउटा नीतिलाई दोष दिएर उम्किनुभन्दा पनि समग्र संरचनागत परिवेशलाई पुनरपरिभाषित नगरीकन यो अस्तव्यस्ततालाई पार लगाउन मुस्किल नै देखिन्छ । यसलाई चिर्न ठूलो इच्छाशक्ति र दुरदृष्टिको आवश्यकता थियो । जुन नेपालले आजसम्म पनि आवश्यकता महशुस गरेको विषय हो ।

समाधानका उपायहरु

नेपालको वर्तमान परिवेशलाई चिर्न तपसिलका उपायहरु सार्थक हुन सक्छन् ।

अल्पकालीन उपायहरु
-तत्कालका लागि आयात व्यवस्थापनका उपायहरु अबलम्बन गर्ने
-आयात नगर्दा पनि हुने वस्तु तथा सेवाहरु केही समय आयात नगर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने
-आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिबृद्धिका लागि नवीनतम उपायहरु अबलम्बन गर्ने
-निर्यातको आधार विस्तार, मूल्य अभिबृद्धि तथा भ्यालू चेनको विकास गरी निर्यात व्यापार बढाउने
-थोरै लागत, कम समय र सीमित ज्ञानका आधारमा पनि उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा क्षमता विस्तार गरी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने
-तत्कालका लागि निर्यातयोग्य बस्तु तथा सेवाहरु पहिल्याई निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने
-उर्जा विकास र पर्यटन प्रर्वद्धनका तत्कालीन आयामहरु विस्तार गर्ने
-विप्रेषण आप्रवाहको प्रयोगलाई बढीभन्दा बढी उपयोगी क्षेत्रमा उपयोग गर्न सहज हुने गरी वातावरण निर्माण गरी त्यसको प्रचार–प्रसार गर्ने
-वित्तीय जनचेतना अभिबृद्धिका आयामहरु विस्तार गर्ने
-मितव्ययी खर्च संरचना तथा बढी सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुने खालका संरचना निर्माण गर्ने
-लेस गभर्मेन्ट एण्ड मोर गभर्नेन्सको अवधारणा अवलम्बन गर्ने
-संघीय संरचनालाई सेवा प्रवाह र प्रतिफलमुखी बनाउने नीतिहरु अवलम्बन गर्ने
-प्रतिफल केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।


दीर्घकालीन उपायहरु

-संरचनागत छलाङ्ग अथवा गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरु निर्माण गर्ने,
-यसका लागि उर्जा र पर्यटनलाई नै प्राथमिकता दिने
-कृषिमा यान्त्रिकीकरण, आधुनीकीकरण, व्यवसायिकीकरण र विविधिकरण गर्ने
-साना तथा मझौता उद्योगका लागि विशेष प्याकेजहरु ल्याउने
-ठूला उद्योगहरुका लागि पूर्वाधार तथा नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने
-उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्न विज्ञान तथा प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने
-व्यापारभन्दा उद्यमशिलता अभिबृद्धि गर्ने सरकारी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने
-सेवा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, अनुसाशित र मर्यादित बनाउने
-इन्फरमेशन टेक्नोलोजीमा आधारित व्यवसायहरुलाई प्रभावकारी बनाउने
-अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाई कार्यान्वयन गर्ने
-नेपालको दीर्घकालीन रोडम्याप तयार पार्ने
-दीर्घकालीन रोडम्यापसँग तादाम्यता कायम गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने
-संस्थागत संरचना मजबुत पार्दै नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने
-आन्तरिक र वाह्य स्रोतलाई सही र मितव्ययी रुपमा परिचालन गर्ने
-सार्वजनिक ऋणलाई परियोजना केन्द्रित तथा आयोजनामुखी कार्यक्रममा मात्र उपयोग गर्ने
-प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि क्षमता विकास र अनुशासित भई काम गर्ने संरचना निर्माण गर्ने
-केन्द्रीय तहमा नमूनायोग्य संरचना, काम गराई र समन्वय संयन्त्रहरुलाई व्यवस्थित गर्ने
-क्षणिक लाभ हानी भन्दा पनि दर्बिलो अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिला तयार गर्ने
-वास्तविक रुपमा प्रतिफल दिने कृषि उपज, कृषि तथा जडिबुटीमा आधारित प्रशोधन उद्योग, ठूला रोजगारी दिने उद्योग, प्रतिस्पर्धी सेवा व्यापार, उर्जा विकास, पर्यटनका नवीनतम आयामहरु विकासमा राज्य संयन्त्र र सोचलाई परिचालन गर्ने
-एक पक्षले अर्को पक्षलाई उचो÷निच देखाउने मनोवृत्ति निरुत्साहित गर्ने
-समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक विकासमा सबैको बुझाइमा एकरुपता कायम गर्ने
-गालीगलौच, सामाजिक अव्यवस्था, असहिष्सुण, अनुसाशनहिनतालाई कही कतैबाट पनि प्रक्षय नदिने वातावरण निर्माण गर्ने
-नेपाली समाज, यहाँको सम्भाव्यता, स्रोत साधनको उच्चतम उपयोगका लागि राजनैतिक दल, सरकार, संस्थागत संरचनामा रहेका नीति निर्माताहरु सबैले राज्यको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर काम गर्ने
-संस्थागत संरचनालाई थप व्यवस्थित र मजबुत बनाउने
-मन्त्रालयहरु, योजना आयोगहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकाय तथा संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा काममा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने
-राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, घटना तथा परिघट्ना, नवीनतम आयामहरुसँग तादाम्यता हुने गरी सोच निर्माण गर्ने र सोही बमोजिमका योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाई कार्यान्वयन गर्ने
-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुका बीचमा अन्तरआवद्धता, विश्वसनीयता, समन्वय र सहकार्यका कामहरुमा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने

निष्कर्ष

चिनियाँ नेता देङ्ग सेओ पेङ्गले भनेजस्तै बिरालो कालो होस् वा सेतो त्यसले केही फरक पर्दैन तर त्यसले साँच्चिकै मुसा समाउँछ कि समाउँदैन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ भनेजस्तै यहाँ कसको सरकार बन्यो, कुन पार्टीले जित्यो वा हार्यो भन्ने विषयभन्दा पनि कुन नीतिले सही काम गर्यो भन्ने विषयले अर्थ राख्दछ ।

नेपालमा अव्यवस्था छ । दीर्घकालीन सोचसँग तत्कालीन नीति तथा कार्यक्रमहरुको तादाम्यता छैन भन्ने विषयमा विवाद गरिरहन आवश्यक छैन । आगामी समयमा कस्तो सोच निर्माण गर्ने र के कसरी आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशलाई मजबुत पार्ने भन्ने विषय नै आजको मूल विषय हो । चाहे त्यो कुनै राजनीतिक दलको घोषणामा परोस् वा नपरोस् त्यो मुख्य विषय होइन । अवको चासो तथा मन्त्र भनेको राष्ट्र निर्माणको सोच निर्माण हो र त्यसको लागि दृढ इच्छाशक्ति नै मुख्य हो ।

(लेखक आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् । लेखमा व्यक्त विचार निजी हुन् ।)


क्लिकमाण्डू