नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई तत्काल बर्गिकरण गरेर सुविधा र करका दर कायम गर्नुपर्छ



नेपालमा अटो मोबाइल एसेम्लिङ उद्योगको चर्चा धेरै भइरहेको छ । मोटरसाइकलका दुईवटा एसेम्लिङ उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अन्य केही आउने तरखरमा छन् । चारपांग्रे गाडीको एसेम्लिङमा पनि केही उद्योगी प्लान्ट लगाउने योजनामा छन् ।

नेपालमा एसेम्लिङ उद्योग शुरु हुने तरखर गरिरहँदा यस क्षेत्रका बारेमा नीतिगत सुधार, उद्योगको बर्गिकरण, करका दर, सुविधा, सहायक उद्योगको बारेमा राज्य स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी छ ।

एसम्लिङ उद्योग भनेको कुनै पनि देशको गाडी उत्पादन उद्योगको पहिलो खुड्किला हो । सामान्यतया एसेम्ली उद्योग भन्नाले उत्पादक कम्पनीको एसेम्ली लाइनमा आउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई प्याकिङ गर्ने र बाँकीका एसेम्ली काम यहाँ ल्याएर गर्ने हो । एसेम्ली भनेको यो नै हो भनेर युनिभर्सल परिभाषा भने छैन ।

नेपाल सरकारले बर्गिकरण गर्दा अटो मोबाइल एसेम्लीलाई ‘अनएसेम्लिङ’ अवस्थाको भनेको छ । गाडी उत्पादनमा धेरै प्रकृया हुन्छ । जस्तो की सिप्रेसिङदेखि लिएर चेसिस फर्मिङ, वेल्डिङ, पेन्ट प्रिपेरेसन भएपछि अन्य कम्पोनेन्टहरु ल्याएर एसम्ली गर्ने हो ।

भारतमा ५० वर्षअघि १९८० ताका एसेम्बिलङ उद्योग शुरु भएको थियो । आज विश्वको तेस्रो ठूलो अटो मोबाइल उत्पादकको रुपमा चिनिन्छ ।

अटो एसेम्लिङ उद्योगको बर्गिकरण र नेपालको आवश्यकता

सामान्य चलनचल्तीमा तीन प्रकारको अटो एसेम्ली हुन्छ । तीन तहमा एसेम्लिङ प्लान्ट लगाउन सकिन्छ । यो तीन तहमा के के पर्छ भन्ने कुरा युनिभर्सल परिभाषा केही पनि छैन । सबैले आफ्नो देशको परिस्थिति, त्यहाँको नीतिगत कुराहरु, आफ्नो आवश्यकताअनुसार यसलाई परिभाषित गर्ने चलन छ ।

तीन तहका एसम्लिङ उद्योग भनेको डिसएसम्बल नक डाउन (डीकेडी), सेमी नक डाउन (एसकेडी) र कम्प्लिट्ली नक डाउन (सीकेडी) ।

डीकेडी भनेको बनिसकेको गाडीलाई खोलखाल गरेर ल्याउने हो । यो भनेको एकदमै सामान्य लगानी र सामान्य प्रकृया हो ।

धेरै देशमा यसको प्रयोग पनि गरियो तर पछि यसलाई ‘पोलिसी लुप होल’का रुपमा लिइएको छ । केही वर्षअघि श्रीलंकामा डीकेडी एसेम्बलिङ गरिएको थियो । त्यहाँ एउटा गाडीलाई ४० टुक्रा बनाएर ल्याउने र त्यसलाई जोड्ने काम भयो ।

४० टुक्रा पारेर ल्याएको गाडीलाई जोड्नु भनेको सामान्य कुरा भयो । सिट, टायर, इन्जिन, चेसिस, हेडलाइट, सिसाहरु जस्ता पार्टस ल्याएर जोड्नु भनेको सामान्य अप्रेसन हो । जुन हामीले हाम्रो वर्कसपमा पनि गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले यसलाई ‘पोलिसी लुपहोल’का रुपमा ठाउँठाउँमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । पछि बुझ्दै जाँदा यो ‘पोलिसी लुपहोल’का रुपमा देखिएपछि यसलाई अहिले धेरै ठाउँमा मान्यता दिइएको छैन ।

अर्को हो एसकेडी । एसकेडी यही हो भनेर परिभाषा त छैन तर सामान्यतया यसमा बडी पेन्ट र वेल्डिङको काम हुँदैन । बडी पुरै बनेर आउँछ । बनेर आएको बडीमा इन्जिन हाल्ने, गियर बक्सदेखि अन्य पार्टस् हाल्ने काम हुन्छ ।

तेस्रो हो, सीकेडी । सीकेडीमा देशअनुसार फरक फरक परिभाष छ । कुनै ठाउँमा सीकेडी भनेपछि पातालाई फर्म गरिसकेको हुन्छ । फर्म गरिसकेको पातालाई वेल्डिङ गरेर बडी सेल बनिसकेको हुन्छ । त्यसमा पेन्ट गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा ल्याइन्छ । कुनै ठाउँमा भने ल्याएर वेल्डिङ नै गरिन्छ । देशहरु आश्यकताअनुसार फरक फरक किसिमले गरिन्छ ।

सीकेडीमा लगानी पनि धेरै आवश्यक पर्छ । एसम्ली लाइन ठूलो लगानी हो भने अर्को ठूलो लगानी भनेको ‘बडी सप’ अझ ठूलो लगानी हो । बडीमा पेन्ट भनेको रंगमात्र लगाउने होइन, त्यहाँ विभिन्न तहको कोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा बढी लगानी हुन्छ ।

अब प्रश्न आउँछ नेपालको लागि डीकेडी, सीकेडी र एसकेडीमध्ये कुन एसम्लिङ प्लान्ट लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।

यो कुरा लगानीको आकारमा भर पर्छ ।

मेरो बिचारमा नेपालको सन्दर्भमा एसम्लिङ शुरु गर्ने हो भने एसकेडी मोडलमा जानुपर्छ । अहिले नेपालको प्यासेन्जर गाडीको बजार भनेको १४–१५ हजार रेन्ज हो । कुनै ब्रान्डको ३–४ हजार छ भने कुनै ब्रान्डको १५ सय रेन्जमा छ । यो बजार हेर्दा नेपालमा एसकेडी सबैभन्दा उपयुक्त एसम्लिङ सिस्टम हो ।

लगानी कति लगाउने भन्ने कुरा कुन तहको अटोमेसन गरिन्छ, भोलुम, प्लान्टको आकारअनुसार फरक पर्छ । सामान्यतया ८ देखि १० हजार वार्षिक उत्पादन गर्ने प्लान्टको कुरा गर्ने हो भने ४ देखि ५ अर्बको लगानी आवश्यक पर्छ । अहिले एसकेडीबाट शुरु गरेर विस्तारै व्यवसायको बजार ठूलो बनाएर सीकेडीमा जान सकिन्छ । विश्वको एसम्लिङ उद्योग यसैगरी शुरु भएका छन् ।

नीतिगत सुधार र गर्नुपर्ने काम

वि. सं. २०७२ सालदेखि हुलासले बजाजको एसम्लिङ प्लान्ट लगायो । उक्त वर्ष आएको बजेटमा एसम्लिङ उद्योगको लागि अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट भनेर आयो । गोल्छ ग्रुपले त्यही अवस्थामा एसम्लिङ उद्योगको तयारीमा लाग्यो । उहाँहरुले एसम्लिङ लाइनको तयारी गर्दागर्दै तेस्र्रो बजेट आयो । तेस्र्रो बजेटले अन्तशुल्क छुटलाई २५ प्रतिशतमा झारिदियो ।

यस्ता अस्थिर नीतिले हामी जस्ता थुप्रै लगानी गर्न चाहनेहरु निरुत्साहित गरिरहेको छ । हामीले पनि चार पांग्रे गाडीको एसम्लिङ उद्योग गर्ने भनेर लागिहेका छौं । अरु केही उद्योगी पनि रुचि देखाइरहनु भएको छ । मोटरसाइलकमा २–३ वटा अन्य एसम्बल प्लान्ट एक वर्षभित्र थपिदै छ ।

यस्तो किसिमको नीतिगत अस्थिरता भएपछि लगानी गर्नेहरुलाई पनि जहिले पनि ‘रिक्स फ्याक्टर’ धेरै भइरहेको छ ।

गएको वर्ष अन्तशुल्कलाई फेरि ५० प्रतिशत बनाइएको छ । अन्तशुल्कमा दिइएको यो छुटले मात्र ग्राहकलाई पर्ने मूल्य र लगानीकर्तालाई प्रतिफल आउन सक्दैन । भन्सार दरमा नै छुटको आवश्यकता छ । सामान्यतया हेर्दा अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएर भन्सार शुल्कमा छुट नदिँदा मूल्यमा खासै फरक पर्दैन ।

अन्तशुल्क दुई तहमा लाग्छ । एउटा आयात गर्दा लाग्छ र अर्को बिक्री गर्दा लाग्छ । भ्यालु एडिसनमा पनि अन्तशुल्क लाग्छ ।

जब गाडी बनेर भ्यालु एडिसन हुन्छ त्यसमा पनि अन्तशुल्क लाग्ने भएर यसको वास्तविक मूल्यमा २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा देखिएको छैन । यो भनेको तयारी गाडी आयात गरेको जस्तै मूल्य हुन्छ । त्यसैले बेलाबेलामा नेपालमा एसम्लिङ भएको मोटरसाइकल पनि किन सस्तो भएन त भन्ने प्रश्न आइरहन्छ ।

भ्यालु एडिसनमा पनि अन्तशुल्क फेरि गाभिएर आउने भएकाले आयात गाडीभन्दा यहाँ एसम्लिङ गरेको गाडीको मूल्यमा २ देखि ३ प्रतिशतमात्र फरक परेको हो । अब ३ प्रतिशतले उद्योगीले लगाएको लगानी उठ्छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । अहिलेको सरकारले जति सुविधा दिएको छ, त्यसले आयात गरेको र यहाँ एसम्बल गरेको गाडीको मूल्यमा फरक पर्ने अवस्था छैन ।

कुनै पनि गाडी वा मोटरसाइल अनएसम्बल अवस्थामा ल्याउँदा भन्सार तयारी वस्तु सरह लाग्छ । ‘वल्र्ड कष्टुमर अर्गानाइजेसन’ (डब्लुसिओ)को परिभाषामा कुनै पनि सामानलाई टुक्रा पारेर ल्याएर एउटा अन्तिम संरचना दिने हिसाबले अनएसम्बल फर्ममा ल्याएमा त्यो एसम्बल फर्मकै भन्सार दर कायम हुन्छ भनेको छ ।

अर्को पाटो के छ भने तयारी गाडी आयात गर्नुभन्दा अनएसम्लिङ अवस्थाका सामान नेपाल ल्याउँदा लागत धेरै पर्छ । एउटा तयारी गाडी ल्याउनुभन्दा त्यो गाडीको पार्टस्लाई छुट्याएर ल्याउँदा दुईदेखि साढे दुईवटा कन्टेर धेरै लाग्छ । भाडा र प्याकेजिङ शुल्क, हेन्डलिङले गर्दा सामान्यत पाँचदेखि १० प्रतिशत अनएसम्बल अवस्थामा ल्याउँदा महंगो पर्न जान्छ ।

यो कारणले अहिले अन्तशुल्कमा दिएको सुविधाले मात्र अहिलेको मूल्यलाई सुलभ बनाउन सकिदैन । भन्सार दरमै छुट दिनुपर्छ ।
अहिले उद्योग लगाउनलाई जग्गाको समस्या छ । जग्गादेखि अन्य धेरै कुरामा लगानी लगाइसकेपछि नीतिगत कुरामा स्थिरता भएन भने त लगानीको सुरक्षामा हुँदैन । सबैजना यसमा हच्किएका छन् ।

जनशक्ति र एसम्बल उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ । अहिले पनि दुई उद्योगले मोटरसाइल एसम्बलले पनि हामीले गर्न सक्छौं भन्ने देखिएको छ । मुख्य कम्पनीसँग टेक्निलक अनुमतिपत्र र तालिमहरु लिइसकेपछि ६ महिनाको प्रकृयामा हामीसँग भएको जनशक्तिले एसम्बल प्लान्ट मजाले चलाउन सकिन्छ । दुई पाँग्रेदेखि चार पांग्रे गाडीको एसम्बल गर्न सकिन्छ । अहिले बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमारमा गरिसकेका छन् । म पनि त्यहाँ गएर हेरेर आएको छु ।

नीतिगत स्थिरता र नेपालमा पनि बर्गिकरण आवश्यक

हाम्रो चासो भनेको नीगित स्थिरता र स्पष्टता चाहियो भन्ने नै हो । त्यसपछि अर्को भनेको यसको बर्गिकरण स्पष्ट रुपमा हुनुपर्छ । डिकेडी, एसकेडी र सिकेडीलाई स्पष्टरुपमा बर्गिकरण गर्नुपर्छ ।

यिनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान फरक फरक किसिमको छ । अहिले सामान्यतया, एकै बास्केटमा राखेर एसम्लिङ उद्योग भनिएको छ । उनीहरुको योगदानको आधारमा त्यही अनुसार बर्गिकरण गरेर राज्यले दिने सुविधा, करको दर फरक फरक हुनुपर्छ ।
नीति पनि स्पष्ट छैन । अहिलेको नीतिलाई चारपाँच बुँदा राखेर होलसेलमा बनाइएको छ । नीतिमा भ्यालु एडिसनमा कुरा छन् । पहिलो वर्ष १० प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुनुपर्ने, पाँच वर्षमा ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्नु पर्छ भनेको छ र १० प्रतिशत लोकल उत्पादन हुनुपर्ने भनेको छ ।

पहिलो वर्ष ५० जना र पाँचौ वर्ष २०० जनालाई रोजगारी भनेर उल्लेख गरेको छ ।

नीगित स्पष्टा र बर्गिकरण हुनुपर्छ । बर्गिकरण भएन भने यसले अर्को विकृति ल्याउन सक्छ । नेपाल सरकारले आफ्नै किसिमको बर्गिकरण पनि गर्न सक्छ । म्यानमारजस्ता देशले पनि आफै बर्गिकरण गरेर एसम्लिङ प्लान्ट नीति बनाएका छन् ।

म्यानमारमा इन्जिन र बडी सेल छुट्टै आउनु पर्ने भनेको छ । कुनै पनि पार्ट बोडी नजोडिएको हुनुपर्छ र कम्तिमा २०० टुक्रा हुनुपर्ने भन्ने नियम छ ।

यस्तै किसिमको नेपालको सुहाउँदो बर्गिकरण गरेर करको दायार, भन्सार दर लगाउनुपर्छ ।

एसम्लीलाई मात्र ध्यान दिने हो भने त धेरै कुरा गर्ने पर्दैन । भ्यालु एडिसनसहितको उद्योग गर्ने हो भने जग्गामा सुविधा, सहायक उद्योगमा कर छुट, विजुलीमा सहुलियत दिनुपर्छ । एसम्लिङ उद्योग चलाउने नै सहायक उद्योग चलाउने भन्ने हुँदेन । अरुलाई पनि प्रोत्साहन हुने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

यी सुविधा भएमा एसम्लिङ उद्योग स्थापना भएर पछि फस्टाएर १०-१२ वर्षमा ५० प्रतिशतसम्म लोकल कम्पोनेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ । जति धेरै लोकल उत्पादन प्रयोग गर्न सकियो, उत्तिबढी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै जान्छ ।

अहिलेको अवस्थामा बाहिर निर्यात गर्न मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । कहाँ निर्यात गर्ने भन्ने हो । जस्तो भारतमा पठाउन सक्दैनौं । बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार पनि एसम्लिङ उद्योग चलिरहेका छन् । भविष्यमा बाहिर पठाउन सक्ने अवस्था होला तर अहिलेको लागि भने आन्तरिक खपत नै जोड दिनुपर्छ ।

आन्तरिक खपत बढाउँदै जानुपर्छ । मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आयातको मूल्य घटाउन सकिन्छ र खपत बढाउन सकिन्छ । जब खपत बढ्दै जान्छ एसम्लिङ प्लान्ट धेरै आए पनि फरक पर्दैन ।

सरकारको चाहना पनि गाडीको एसम्लिङ नेपालमै होस् भन्ने चाहना छ । कतिसम्म सुविधा दिने भन्नेमा द्धिविधा छ । यसले राजश्वमा कति असर गर्छ भन्ने उहाँहरुलाई चाँसो होला । एसम्लिङ उद्योग नेपालमा लगाउनासाथ राजश्वमा असर गरिहाल्छ ।

राजश्वमा जति असर गर्यो नेपालको स्थानीय बजार, रोजगारी, सहायक उद्योग कति खुल्छन्, भ्यालु एडिसन कति हुन्छ भन्ने हेरेर डिटेलमा हेरर निर्णय गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा एसेम्लिङ उद्योग हेर्दा न उपभोक्तालाई फाइदा भएको छ, न उद्योगीलाई प्रतिफल राम्रो छ न त सरकारलाई राजश्व बढेको छ ।

सबैभन्दा ठूला कुरा नेपालमा एसम्लिङ उद्योग स्थापना गरेर यसको विस्तार गर्ने हो भने सहायक उद्योगहरु स्थापिना हुँदै जानुपर्छ ।

एसम्लिङले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिन सक्दैन । एसम्लिङसँगै साइडमा विभिन्न पार्टसका उद्योग, स्थानीय उत्पादन पनि हुनसके भएमा बल्ल यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्छ ।

नभए त तयारी गाडी ल्याउनु र यहाँ ल्याएर जोड्नुमा खासै फरक पर्दैन । यसले सरकार, उपभोक्ता, उद्योगीलाई पनि फाइदा हुँदैन ।
यदि कुनै गाडी नेपालमा एसम्लिङ हुने भयो भने सबै लोकल कम्पोनेन्ट प्रयोग गर्न कम्पनीको नियमले दिदैन । निश्चित सामान आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने उसको मापदण्ड हुन्छ । भारतमा पनि गाडी उत्पादन गर्ने भनेको ७०-८० प्रतिशतमात्र लोकल कम्पोनेन्ट हो ।

हामीले केही गरी २५ प्रतिशत लोकल कम्पोनेन्ट प्रयोग गर्न सकियो भने धेरै ठूलो कुरा हुनेछ ।


क्लिकमाण्डू