‘स्टेगफ्लेसन’ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले यसरी सम्बोधन गर्ने कि

यसपटकको मौद्रिक नीति सामू चूनौतीका चाङहरु छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । हालको वैश्विक आर्थिक कहरका बाँछिटा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न शुरु गरेको केही महिना भइसक्यो । यो क्रम जारी छ र झन उग्ररुपले बढिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको उपभोक्ता मूल्य दोब्बर अंकले बढेको छ र त्यसको निरन्तरता कायमै छ । विप्रेषण आप्रवाहमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रले यसको फाइदा लिन सकिरहेको छैन, कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन कमजोर अवस्थामा पुगिरहेको छ ।

विश्व तेल बजारको मूल्यले यसलाई झन ठूलो टेवा प्रदान गरिरहेको छ । भारु डलरसँगको तुलनामा कमजोर हुँदैछ, जसलाई नेरुले पछ्याउँदैछ । भारतले रिपो ५० बेसिस अंकले बढाएको छ । त्यस्तो भारतको सीपीआई क्रमिक रुपमा बढ्दो छ ।

जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्नेछ । मौद्रिक नीतिसामू वैश्विक अर्थतन्त्रको बाँछिटाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै मुद्रास्फितीलाई दोहोरो अंकभन्दा माथि जान नदिने चुनौती पनि छ । साथै आसन्न चुनावको ख्याल गरिदिनुपर्ने दबाब पनि आउँछ होला । हेरौं केन्द्रीय बैंकका सुप्रिमोले राजनीति निभाउँछन् कि आफ्नो दायित्व ?

मूल्यवृद्धि भइरहेको छ र यसका साथै रोजगारी, चाहे त्यो देशभित्र होस् वा बाहिरको होस् घटिरहेको छ । यसले अर्र्थतन्त्रमा न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारी र उच्च मूल्यवृद्धिको अवस्था ‘स्टेगफ्लेसन’ उन्मुख हुँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

एकैपटक यो सबै अवस्थालाई के हाम्रो अर्थतन्त्रले सम्हाल्न सक्छ ? के केन्द्रीय बैंक यसको मुकाबला गर्न तयार छ ? के अर्थमन्त्रालय र मन्त्रीले यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेका छन् ?

हुन त आर्थिक परिसूचकहरु बिना स्टेगफ्लसेनको अनुमान गर्नु गलत हुन्छ । तथापि त्यसको आभाष भएको छ । यो कुरालाई प्रष्ट्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो । तर ऊ सदा झैं मौन छ । उसलाई लाग्दो हो, हामीलाई केही फरक पर्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक छ , र त्यस्तै क्षेत्रबाट चल्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले हामीलाई टेवा दिन्छ, ठूलो संकट आउँदैन । यसपटक त्यो सोच मुतको न्यानो सरह नहोस् ।

हुन त विश्व बैंकले त्यस्तो स्थिती वा अझ जटिल अवस्था यो पूरै दशक रहन सक्ने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ । चिन्ताको कारण यही हो । कतै यसपटक केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रभित्र पैसाको आपूर्ति घटाएर संकुचनात्मक मौद्रिक नीति अपनाउनुपर्ने अवस्था आउने त होइन ? तर मुद्रास्फितीमात्रै काबुमा लिएर समस्या हल हुने स्थिती छैन वा यसलाई यसरी भनौं त्यो केन्द्रीय बैंकले नै विचार गरोस् । अर्थशास्त्रीहरुले राय दिउन् ।

थप यो कुरा पनि प्रष्ट गरुन, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत लिएको छ के यस्तो अवस्थामा यो सम्भव छ ? यस्तै मुद्रास्फितीलाई ७ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य छ । यो भाषण गर्न मात्रै हो कि ? यस्तो आर्थिक अवस्थाबीच सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फितीको लक्ष्य मेल राख्छ ? के यो सम्भव छ ? मौद्रिक नीतिलाई राजनीति र सरकारको यो ठूलो चूनौती हो ।

तसर्थ यसपटकका लागि उक्त लक्ष्य दिवा सपना हो । कुनै चमत्कारले मात्रै लक्ष्यप्राप्ति गर्न सकिएला । हुन त हंक पार्लियामेन्ट (एक दलको बहुमत नभएको संसद)ले ह्याङगिङ जिससलाई चिनेका छन्, चमत्कार भइ पो हाल्छ कि ? यसको दबाबमा कन्द्रीय बैंक सधै रहने गर्छ । तर यसपटक यो दबाब बढ्ने देखिन्छ ।

तसर्थ केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो स्वायत्तताका पूरा उपयोग गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई समय अनुकुलका वित्तीय औजारहरुको प्रयोग गरेर किनारा लगाउने प्रयासबाट पछि नहट्न सुझाव छ ।

स्टेगफ्लेसनको संशयगत आशंका र विश्व आर्थिक मन्दी उन्मुख विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा मुद्रास्फिती दोहोरो अंक मुनी कायम गर्न सम्भव हुन्छ ? तसर्थ संकुचनात्मक मौद्रिक नीति आइहाल्यो भने पनि बजार धेरै हतोत्तसाहित हुनु पर्दैन ।

यस्ता कुराहरु बुझेर नीतिगत जोखिमको कुरालाई पनि सेयर बजारको महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा लिन सिक्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले लहडमा होइन राष्ट्रको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर कार्य गर्ने र थप कार्ययोजना बनाउने हो भने कुरा सबै कारोबारी तथा लगानीर्ताहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

अहिलेको प्रमुख समस्यामध्येको एक विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकुचनका कारण पत्ता लगाएर सोअनुरुपको सुधारात्मक उपायहरु मौद्रिक नीतिमार्फत् ल्याउन नछुटोस् । बैंकहरुले दिइरहेको अतिरित्त १ प्रतिशतको ब्याजले किन काम गरेन ? यस विषयमा मौद्रिक नीति थप केन्द्रित हुन जरुरी छ । कतै यो लक्षित वर्गइतर पुगिरहेको छैन ?

सेयर बजारमा मार्जिन प्रकृतिको लोनलाई ४/१२ को सीमा तोकिनु गलत भनिरहँदा देशको अर्थतन्त्रलाई पनि ख्याल गर्दा धेरै बुझिएला । मौद्रिक नीतिले मार्जिन प्रकृतिको लोनलाई होइन विशुद्ध मार्जिन लेन्डिङलाई सहजिकरण गरोस् । ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई वा सम्बन्धित बैंक वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर र क्यापिटलमार्फत् मार्जिन लेन्डिङको शुरुवात गराउन सहजिकरण गरियोस् ।

यसले गर्दा बैंकमा अतिरित्त दबाब पनि हुँदैन र क्यापिटलहरुको दायरा पनि बिस्तार हुन्छ । मार्जिन ट्रेडिङलाई शुरुवात गर्न यो कोसेढुंगा सावित हुनेछ । अहिले नै दलालमार्फत् मार्जिन ट्रेडिङको शुरुवात गर्ने अवस्था छैन र दलालहरुको पुँजीले त्यो सम्भव पनि छैन । यसको शुरुवात गर्नसके भविष्यमा ट्रेडिङ प्लेटफर्ममार्फत् कारोबारहरुले सिधै मार्जिन ट्रेडिङको फाइदा लिन सक्छन् ।

यसका साथै सेयर धितो कर्जामार्फत् ऋण लिएको रकमलाई पुनः सेयर बजार पुर्याउने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न यसपटकको मौद्रिक नीतिले केही गरोस् । त्यस्तै, मार्जिन लेन्डिङ गर्ने संस्थाले मार्जिन कल र मार्जिन सीमा आफै निर्धारण गरेर अनुबन्ध विनिर्देश (कन्ट्रयाक स्पेसिफिकेसन)बनाउन पाउने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ ।

यसका साथै केन्द्रीय बैंकले धेरै अगाडि लघुवित्तमा रहेका संस्थापक सेयरधनीहरु जो एनजीओ आफै थियो, त्यस्तालाई बाहिरिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तथापि यो आजसम्म पालना नभएको देखिँदैन । कर छुट लिँदै व्यापार एनजीओले गर्ने होइन । अतः मौद्रिक नीतिमार्फत् २०७९/८० भित्र पनि नबाहिरिए उक्त सेय स्वतः लघुवित्त कोषमा हस्तान्तरण वा नामसारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत् आर्थिक क्यालेण्डरको व्यवस्थाको शुरुवात गर्न यसपटक मौद्रिक नीतिले पहल गरोस् । यसले सेयर बजारलाई थप टेवा पुर्याउनुका साथै सूचनाहरुको पहुँचमा सहजता, साथै आर्थिक गतिविधिहरुलाई पारदर्शी बनाउँछ ।

कुन समय कस्तो नीति आउँछ, ब्याजदरको निर्णय कहिले हुन्छ, साथै अन्य नीतिगत निर्णयहरु कुन–कुन बखत हुन्छन् र यस्ता कुरा समावेश गरेको क्यालेण्डरको शुरुवात हुन सक्यो भने सेयर लगानीकर्ताहरुलाई नीतिगत जोखिमसँग अव्यस्त हुन सहजिकरण गर्छ ।