कर अति भो सरकार !
बजेट आउँदा नागरिकले राहत पाउने आशा राखेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गर्छन् । प्रोफेसनलहरूले सरकारले प्रत्यक्षरुपमा आफुलाई केही नदिने भए पनि कम्तिमा करमा केही सहुलियत गरिदिँदा आफ्नो
बजेट आउँदा नागरिकले राहत पाउने आशा राखेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गर्छन् । प्रोफेसनलहरूले सरकारले प्रत्यक्षरुपमा आफुलाई केही नदिने भए पनि कम्तिमा करमा केही सहुलियत गरिदिँदा आफ्नो
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी स्वरुप सरोकारवालाहरुलाई लागेका रायसुझाव पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना जारी भएपछि नेपाल राष्ट्र
लुम्बिनी केवलकारको उद्घाटनको यस क्षणमा ७ वर्षअघि, २०७३ मंसिरमा काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको चन्द्रागिरि केबलकारको उद्घाटन मेरो स्मरणमा आइरहेको छ । त्यसबेला देशले महाभूकम्पको त्रासदी व्यहोर्नुपरेको थियो । त्यो कठिन
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका आफ्नै सीमाहरू छन् । बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सत्ता सहकार्यमा
आगामी अर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट फल्स ग्राउन्डमा तयार भएको छ । फल्स ग्राउन्ड भनेको स्ट्रक्चर बनाउन खोजेको तर कमजोर जगमा । जग अर्काले बनाइदियो स्ट्रक्चर तपाईंले बनाउन खोज्नुभएको छ
सरकारले बजेटमार्फत लिएको मर्जरको लाभमा कर लगाउने र एफपीओमा कर लगाउने नीतिप्रति हाम्रो विमत्ति छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र समस्या भएको अवस्थामा यस्तो विषयले थप चुनौती सिर्जना गर्छ । मर्जर
अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल छ । र, यो जटिल अवस्थाको कारक कोही नभएर हाम्रै राजनीतिक नेतृत्व हो । सरकार हो । आर्थिक विषय कहिल्यै हाम्रो नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेन ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार (जेठ १७) आयोजना गरेको ‘बजेटपछिको छलफल’ कार्यक्रम औपचारिक रुपमा सुरु हुनुअघिको चिया गफमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘सांसद विकास कोष’मा रकम नछुट्याउन आफूले गरेको
घरजग्गा क्षेत्रमा धेरै बेथिति भयो भन्ने बजारमा हल्ला छ । तर, बेथिति भएको भन्ने कुरामा बेथिति भएको होइन । बेथिति गराइयो । सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले बृहत रुपमा सोच्नुपर्यो
हामी वितरणमुखी नीतिमा अघि बढ्यौं । उत्पादनमुखी नीतिमा अलि पछिपर्दै गएका छौं । सबै राजनीतिक दललाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो कार्यकालमा आफू चर्चामा आउने चाहना भयो । कतिपय नीतिमा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७