बजेट भाषण सुन्दा राम्रो, पाना पल्टाउँदै जाँदा नराम्रो, निजी क्षेत्रलाई सधैं धोका
आगामी अर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट फल्स ग्राउन्डमा तयार भएको छ । फल्स ग्राउन्ड भनेको स्ट्रक्चर बनाउन खोजेको तर कमजोर जगमा । जग अर्काले बनाइदियो स्ट्रक्चर तपाईंले बनाउन खोज्नुभएको छ । तर, कमजोर जगमा भएकाले त्यसको कार्यान्वयन लक्ष्य हासिल हुने कुरा र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।
कमजोर भएकाले आकार घट्यो भनेर सन्तोष लिन खोजे पनि आकार बढेकै हो । यो घटेको बजेट होइन । अघिल्लो वर्षको बजेटसँग या चालू आर्थिक वर्षको बजेटसँग तुलना गर्यो भने अहिलेको बजेटलाई न्याय गर्न सक्दैनौं ।
बजेटमा राम्रा कुरा भनिएको छ । तर राम्रो भनिएका कुरालाई राम्रो मानिएको छ कि छैन ? निजी क्षेत्रबाट आज म सुन्न चाहन्थें उहाँहरु कति खुसी हुनुहुन्छ त ? सु्न्दा कति राम्रो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जति घरतिर गयो, पाना पल्टाउँदै गयो त्यति नराम्रो । उहाँहरुलाई जहिले पनि बजेट धोका हुन्छ ।
मेरो पालामा पनि लगभग लगभग त्यस्तै भएको थियो । पहिले त बोलिहालियो आर्थिक विधेयकभित्र हेरेपछि खङग्रङ्ग भइयो भन्नुभएको थियो । अहिले उहाँहरु अलिक बाठो हुनुभएको छ । पाना नपल्टाई नभन्ने भनेर उम्कनु त भएको छ तर अब त पल्टाइ पनि सक्नुभयो होला । ५-६ सय पेजको आर्थिक विधेयक अहिलेसम्म त पढिसक्नुभयो होला । अब तपाईंहरुले खुलेर भन्नुपर्यो, बजेट राम्रो भयो कि भएन ?
म के भन्छु भने खाने बेलामा मिठो भयो भने स्वाद ठिकै छ, नभए पकाएको मात्र हेरेर चित्त बुझाएर पुग्दैन । त्यसैले अब यो बजेट कसरी अघि बढ्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई आम व्यवसायी सरोकारवालाले कसरी लिनुहुन्छ ? त्यो कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
बजेट दुई ग्राउन्डमा आलोचना गरिन्छ । पहिलो सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम पनि नल्याओस् । वृद्धभत्ता पनि नबढाओस् । कर प्रणालीलाई एकदम सुधार गर्छु भनेर पनि आओस् । त्यो बजेट एकदमै आलोचित हुन्छ । जस्तो मेरो पहिलो पालामा भएको थियो ।
अर्को किन पनि आलोचित हुन्छ भने कसैलाई पनि खुसी पार्न सक्दैन । अनि कसैको पक्षमा अलि-अलि खुसी पार्न खोज्दा अरु सबै रिसाउँछन् । अनि आलोचित हुन्छ । त्यस्तो वर्गमा यो बजेट नपरोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।
समाचारहरु ब्रेक भइरहेका छन् । ती असत्य होउन् भन्ने मेरो कामना छ । फेरि पनि मुसा छिरे अरे ! फेरि पनि अनधिकृत व्यक्ति छिरे रे ! फेरि पनि अघिल्लो वर्ष भएका करका अनियमितता हल भएनन् रे ! कोर्स करेक्सन भएन रे ! साथीहरुले ठूल्ठूला डकुमेन्ट मलाई पनि पढ्न दिनुभएको छ । ती विकृति हट्लान् भनेको हटेनन् । झन् बिग्रिए भन्ने सु्निरहेको छु । यी कुरा सत्य नहोउन्, मेरो शुभकामना छ अर्थमन्त्रीलाई ।
यस्ता कुरा भेटियो भने उहाँ जहिले पनि कठघरामा उभिएर जवाफदेही हुनुपर्छ । मैले उहाँलाई सुझाव दिएको छु । ‘हि ह्याज टु बि टेस्टेड एनि ह्वेयर एनि टाइम अन हिज क्यापासिटी एस फाइनान्स मिनिस्टर’ म जस्तै । अहिले पनि म मैले गरेको कामको प्रतिरक्षा गर्न तयार छु । उहाँ पनि हुनुपर्छ ।
बजेट कोभिड-१९ ले दु:ख दिएर केही भएको हो या संघीयता कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा हाम्रो बजेटको आकार बढेको हो कि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको दबाबले अलिकति बढेको हो, यस विषयमा अलिकति थप रिसर्च गर्न जरुरी छ । भूकम्पले जति नोक्सानी भयो, त्यसमा निजी लगानी र सरकारी लगानी कति भयो होला । ४-५ खर्बको त पुनर्निर्माणमा हाम्रो लागनी नै रह्यो ।
त्यसमा ऋण पनि लिन पर्यो । बैंकबाट लिएको निजी लगानी पनि त्यहाँ गएको छ । सबै गरे ८-१० खर्ब भयो होला । त्यसले पनि बजेटको आकार बढायो । संघीयतामा हामीले संरचना बनाइरहँदा ती संरचना तयार गर्दा पालिकामा भलै केही कार्यालय थिए । तर पनि सयौं संख्यामा पालिका भन्न लायकका थिएनन् । कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने थियो ।
प्रदेशमा राजधानी तोकिएबापत कुनै कार्यालय थिएनन् । त्यो बनाउनुपर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा कति खर्च भयो होला बजेटको आकार बढ्यो । त्यो बढ्दा कसैको रहरले बढेको हो कि हामीले वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दा दुई किसिमको चापमा परेको कुरालाई थप व्याख्या गर्न जरुरी छ ।
दुई किसिमको चाप के हो भने संघले गर्नुपर्ने सशर्तमा गयो त्यो त ठिक छ तर समानीकरण अनुदानको धेरै अंश भनेको थपिएको व्ययभार हो । दोस्रो, एक डेढ खर्ब त हामी जहिले पनि राजस्व बाँडफाँट भनेर तल पठाउँदै छौं ।
राजस्व तल पठाएपछि क्रमश: संघको राजस्वको आधार आर्थिक वृद्धि कमजोर हुँदा कम हुँदै जाने र चालू खर्च बढ्दै जाने कुराले राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने र आजको मितिमा हामी ४४-४५ अर्ब चालू खर्चभन्दा राजस्व कम भएर चालू खर्च धान्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।
यी तीनै सन्दर्भमा कोभिड, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र संघीताको सन्दर्भमा हेर्यो भने यो बजेटको आकार किन बढेको भनेर छलफल गर्न सकिन्छ । यो फाइनान्सिङ एक्सपर्ट क्यापाडिचरभन्दा बढी हुन थालेको छ ।
आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी ।
यसलाई पनि घटनाक्रमसँग जोडेर हेरे हुन्छ । हामी विभिन्न कालखण्डमा विपतमा पनि परेका छौं । महामारीमा पनि परेका छौं । खोप किन्न पनि ५०-६० अर्ब ऋण लिएका छौं । पुनर्निर्माणको बजेटबाट काम ठिक गर्यौं कि गरेनौं आफ्नो ठाउँमा होला हामीले ऋण लिएर अनुदान पनि बाँड्यौं । त्यसैले हामीले हाम्रा वेलफेयर फङ्सनहरुलाई पनि हेर्न जरुरी छ ।
सामाजिक सुरक्षामा नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो छ । त्यसैले नोक्सानहरुलाई नहेरी बजेटको खर्चको आकार मात्र बढिरहेको भनिरहँदा होइन के गरेछ ! नेपालको सरकार सारै इनइफिसेन्ट, सारै भ्रष्ट भयो कि भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर, त्यो यथार्थ होइन । हाम्रा कतिपय सूचक वेल इन एडभान्स छन् । कतिपय हाम्रा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान राम्रा छन् । त्यो हाम्रो लगानीले भएको छ । भलै त्यसले खर्चमा चाप पार्यो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा हामी माथि पुगेका छौं । यसलाई हामीले बिर्सन हुँदैन ।
समावेशी विकासमा हामी दक्षिण एसियाली देशभन्दा माथि छौं । हामीले यी कुरालाई सामाजिक न्यायका हिसाबले हेर्ने हो भने खर्चलाई जस्टिफाइ गर्न सकिन्छ । तर, यसो भनेर यो बढाइरहनुपर्छ । ट्याक्सको बेसले नगरेको बेलफेयर फङ्सनहरु अघि बढइरहनुपर्छ भन्ने होइन ।
मैले नि सुरु गरेको थिएँ । ७० वर्षभन्दा माथिको मानिसलाई भत्ता बढाउनुभन्दा उनीहरुलाई १ लाखको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने । त्यसो गर्दा उसले वर्षको १ लाख खर्च हुन्छ भने त उसको महिनाको ८ हजार आम्दानी हुन्थ्यो । नबढाएको भनेर मैले गाली खाएँ । त्यो गाली खान अर्को कुनै अर्थमन्त्री पनि तयार हुनुपर्यो । सस्तो लोकप्रियताका लागि अर्थमन्त्री भएर हुँदैन ।
अर्थमन्त्रीले सुधार गर्नु छ भने तत्काललाई गाली खान र यसले त गरेको रहेछ भनेर सुन्न तयार हुनुपर्छ । आयोजनाहरु समयमा कम्प्रेसन हुँदैन भनेर हामी सुरुमा १ अर्बको आयोजनालाई ५ करोड राख्छौं अनि भाग गरिहाल्छौं । अर्थशास्त्रमा यस्तो हुन्छ र ?
त्यो फ्रन्ट लोडेड हो कि ब्याक लोडेड हो ? कि त्यो कुनबेला बढी खर्च हुन्छ ? तयारीमा कति समय लाग्छ ? त्यसरी पो हिसाब हुन्छ त ! तर, हामी हिसाब गर्न थालिहाल्छौं । ओहो ! छैन भनेर । बुढीगण्डकीमा ३ सय अर्ब लाग्छ । १० अर्ब राखेर कति वर्ष लाग्ने भयो भर ३० वर्ष लाग्छ भनेर हिसाब निकालिहाल्छौं ।
त्यसो भएकोले प्रोजेक्ट साइकलअनुसार खर्च हुने अवस्था छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । भाग गर्ने कुराले कहीँ पुर्याउँदैन । सबै प्रक्रिया पुगेको छ भने पनि कतिपय आयोजनामा काम हुँदैन । आत्म आलोचना हामी पनि गरौं । निजी क्षेत्रमा पनि छ नि !
यति धेरै आयोजना छरियो भने हाम्रा विकासका आकांक्षा यति धेरै छन् । यति धेरै दबाब हुन्छ कि त तपाईंले गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत खोजौँला भनेर गरेको हुन्छ, दातृ निकायले पत्याइदिँदैन । हामीले त्यसो हुँदा हाम्रै पैसाले कतिपय योजना सुरु गरेका छौं । फास्ट ट्र्याक, पुष्पलाल मदनभण्डारी राजमार्ग हाम्रै पैसाले बनिरहेका छन् ।
बुढीगण्डकी र निजगढ पनि हाम्रै पैसाले बनाउने भनिरहेका छौं । यसरी हामीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई छाड्यौं र आवश्यक पर्दा यस्तो आयोजनाका लागि ऋण लिनुपर्छ भन्ने पनि बिर्सियौं भने फेरि पनि एउटा आयोजना पूरा हुन ३०-४० वर्ष लाग्छ । त्यसैले ऋण कतातिर गयो भन्दा पनि ऋणको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने महत्वपूर्ण हो ।
(इकोनोमी मिडिया सोसाइटी नेपाल (ईम्सन)ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
क्लिकमान्डु
