नीतिगत अस्थिरताको दुश्चक्र

अहिले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आन्तरिक आयले चालू खर्चसमेत नधान्दा दबाबमा परेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण

‘नीति तथा कार्यक्रमका निर्जीव बुँदाहरुलाई बजेटसँग टाइअप गरौं, कोडिङ गरौं’

नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा हामी कर्मकाण्डमै सामेल भएका त छैनौं ? विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता जस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तै छ । सरकारले नचाहेसम्म फुलस्टप र कमसमेत परिवर्तन

कस्तो बजेट चाहन्छन् युवा व्यवसायी ?

काठमाडौं । नयाँ संविधान निर्माण भएयता सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि

सस्तो मूल्यका कारण अस्वस्थकर माछा रोज्छन् नेपाली उपभोक्ता

नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ । अझै पनि यहाँका ६६ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्ष कृषिक्षेत्रमा श्रमशक्ति खर्च गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमध्येको मत्स्यपालन केही वर्षयता उदीयमान व्यवसायका रुपमा

बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख मुद्दा

आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु

व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गरिरहेको छुः अर्थमन्त्री

स्वदेशमा अवसर छैन भने विदेशमा गएर आफ्नो उन्नति गर्ने ढोका बन्द गर्नु हुँदैन । तर हामीले नेपालमै अवसरहरु सिर्जना गर्दै लैजाने हो । यो कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसमा

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजगढ विमानस्थल निर्माण

मन्दीको संघारमा वित्तीय नीति तथा संकुचित मौद्रिक नीतिको वकालत

विगत सात दशकयताको आर्थिक इतिहासका आधारमा हेर्दा, देशमा सम्भवतः पहिलो पटक आर्थिक मन्दी देखापर्न सुरु भएको अनुभुति हुन्छ । जुन अहिले जनहरुले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी देखिन थालेको छ ।

‘हाम्रो बैंकिङ प्रणाली सानो छ, सुरक्षित छ, डुबिहाल्ने अवस्थामा जान दिँदैनौं’

हाम्रो कार्यक्रमअनुसार आगामी वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता आउँछ । त्यसकारण यो खालको छलफलले हामीलाई सहयोग गर्ने नै छ । समग्रमा, यस्तो बैंकिङ डिस्कोर्स चलाइरहँदा यो छलफल हाम्रो बैंकिङ

गिटी, ढुंगा र काठ बेचेर ३ खर्ब कमाउन सकिन्छ, साना र ठूला उद्योगबीच भ्यालु चेनको नीति लिऔं

सीएनआईले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगीकरण