नीतिगत अस्थिरताको दुश्चक्र

अहिले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आन्तरिक आयले चालू खर्चसमेत नधान्दा दबाबमा परेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विभिन्न फोरममा चालू खर्चमा कटौती गर्ने बताइरहेका छन् । तर, खर्च घटाउने विषयमा सरकारले ठोस गृहकार्य गरेको पाइँदैन । बरु पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र चालू खर्च पनि आन्तरिक आम्दानीले नधानिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले कहाँ-कहाँ अन्धाधुन्ध डोजर चलाउने हो, सन्देहास्पद छ ।

जेठ ५ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले झन्डै २ घण्टा लगाएर बाचन गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्दा बजेटमा पनि नयाँ केही आउने गुञ्जायस छैन । विगतका नीति तथा कार्यक्रममा जसरी केही थपथाप गरेर सार्वजनिक गरियो, ठिक त्यसैगरी बजेट आउने करिब निश्चित छ । देश संघीयतामा गएको डेढ दशक बितिसक्दा त्यसयताका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा कुनै नयाँ पन छैन । २०७९/८० सम्म पुरानै बजेटको ‘सफ्ट कपी’ लिएर अंक फेरबदल गरिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको यस्तै मन्द प्रवृत्तिका कारण संघीय गणतन्त्र बोझिलो बन्दै गएको आवाज उठ्न थालेका छन् । सरकारले गर्ने खर्च नागरिकसँग प्रत्यक्ष नजोडिएकै कारण व्यवस्थाप्रति अविश्वास र निराशा बढ्दै गएको हो । संघीय बजेट, खर्च र वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्याको प्रणालीगत समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकताका बीच आंशिक समाधान पनि खोजिएको छैन । मूलत: अहिलेसम्मका कुनै पनि बजेटले संघीयताको मूल मर्म आत्मसात् गरेका छैनन् ।

सरकार दूरदर्शी हुनुपर्छ । तर, नागरिकलाई भोट बैंक बनाउन पल्किएका दलहरु ‘पपुलिस्ट’ बन्ने व्यग्र चाहनाबाट सधैं प्रताडित छन् । राज्यलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेखालका नगद वितरणका कार्यक्रममा लिप्त भएकै कारण देशमा अहिले आर्थिक संकट चुलिएको तथ्य स्वीकार्न कुनै दल र तिनका नेता तयार छैनन् । बरु सार्वजनिक फोरममा बोल्ने मौका पाउनासाथ अर्को दल र नेताको उछितो काट्ने प्रवृत्ति थप झाङ्गिएर गएको छ ।

सरकारलाई पनि कोभिड-१९ महामारी र रुस-युक्रेन युद्धका कारण देश आर्थिक मन्दी उन्मुख भएको बताइदिन सजिलो भएको छ । दुवै ‘घटना’ आफ्नो नालायकी छुपाउने अस्त्र बनेका छन् । खेतीयोग्य जमिनबाट असीमित लाभ लिन सकिने आधारबारे अनभिज्ञ कोही छैनन् । तर, ‘हरेक याम’मा फेरिने सरकार र नीतिगत विचलनका कारण कृषि उत्पादन शृंखला ध्वस्त पारिएको छ भने कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग करिब बन्द भइसकेका छन् ।

खस्किँदो आन्तरिक उत्पादन, बढ्दो आयात र युवा निकासीका कारण चौतर्फी संकटमा परेको सरकारले चालू खर्च कटौती गर्ने बताइरहँदा केही उद्योगी व्यवसायी भने तनावमा छन् । सरकारले खर्च घटाउन अनावश्यक अस्थायी र करारमा भर्ति गरिएका कर्मचारीलाई बिदा गर्ने, अनावश्यक आयोगहरु विघटन गर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री संख्या घटाउने, मन्त्री र सांसदका अनावश्यक सुविधा हटाउने, सांसद (प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) घटाउने र सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउनेभन्दा पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिइएको सुविधा हटाउने भएपछि उनीहरु तनावमा आएका हुन् ।

डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले औंल्याएका विषयमा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । त्यो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन चार वर्षदेखि थन्किएको छ । सरकारले केही यस्ता कच्चा काम गर्न खोज्दै छ, त्यसले देश अझ पछि धकेलिने निश्चित छ ।

उदाहरणका लागि सवारी साधनका एसेम्बलिङ उद्योगमा दिँदै आएको महसुल छुट । सरकारले महसुल छुट सुविधा दिने भएपछि उद्योगीहरुले एसेम्बलिङ उद्योग स्थापना गरे । तर, खर्च कटौतीका नाममा  सुविधा हटाउने हल्ला सुनेपछि उद्योगीहरु अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका एसेम्बल उद्योग ४ वटा, निर्माणाधीन दुईवटा र निर्माणको तयारीमा रहेका अरु केही उद्योग नीतिगत अस्थिरताको सिकार बन्ने भएका छन् । एउटा सरकारबाट नीतिगत सुविधा पाएर स्थापना भएका उद्योग अर्को सरकार आएपछि धरापमा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

सवारी साधनको एसेम्बल तथा उत्पादन उद्योग धेरै पुँजी र लगानी चाहिने उद्योगमा पर्छ । नेपालमै सवारी साधनको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सवारी साधन सस्तो पर्ने, ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, विदेशी प्रविधि हस्तान्तरण हुनेलगायत फाइदा हुन्छ । तर, उत्पादनमूलक उद्योगलाई राजनीतिक लाभ-हानीको सिकार बनाइँदा नेपाल स्वदेशी-विदेशी दुवैका लागि लगानीयोग्य देशको सूचीमा नपर्ने जोखिम बढेर गइरहेको छ ।

चालू आवको पनि एउटा यस्तै उदाहरण छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइरन स्पन्ज आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हटाए । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन यस्तो नीति लिएको बताएपछि केही साना उद्योगले पनि ठूलो लगानी थपेर स्पन्ज उत्पादन गर्ने भए । तर, विद्युत अभावमा ठूलो लगानी धरापमा परेपछि उद्योगी थलापरेका छन् ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपाल अत्यन्तै ठूलो जनसंख्या भएका दुई मुलुक भारत र चीनको बीचमा छ । लगानीका लागि उर्बर भूमि भएको म्यासेज प्रवाह गर्न सक्ने हो भने चिनियाँ र भारतीयलाई लक्षित गरेर नेपालमा धेरै उद्योग खुल्न सक्छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन सक्छन् । तर, विश्वका उत्कृष्ट हजार कम्पनीमध्ये एक-दुई मात्र नेपालमा छन् । नीतिगत अस्थिताको सिकार बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगी पनि व्यापारतिर सिफ्ट हुँदै गएका छन् । सबै खाले उद्योगी कानुनी जन्जालमा बेरिने स्थिति छ । एकद्वार नीति छैन । उद्योग दर्ता भएदेखि नै पैसा उठाउन थालिहाल्ने प्रवृत्तिबाट कुनै पनि सरकार बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

एउटा उद्योग स्थापित हुन सरकारबाट कति, कस्ता-कस्ता र कहिलेसम्म सहयोग हुनुपर्छ भन्नेसम्म हेक्का नभएका र उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि कुन स्तरको फाइदा हुन्छ भन्नेसम्म ज्ञान नभएका राजनीतिकर्मी र ब्युरोक्रयाटको मति नफिरेसम्म नेपालले छोटो-छोटो अवधिमा अहिलेको जस्तो आर्थिक दबाब सामना गरिरहनुपर्ने निश्चित छ ।

सरकारको नीति भन्छ- उद्योग लगाऊ, व्यवहार भन्छ- आयात गर