कस्तो बजेट चाहन्छन् युवा व्यवसायी ?

काठमाडौं । नयाँ संविधान निर्माण भएयता सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

तर, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि बजेटको ढाँचामा कुनै तात्विक अन्तर छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पनि चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा करिब-करिब अंक परिवर्तन गरेर अर्थमन्त्रीले पढ्ने गरेका छन् ।

संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार बजेट बन्ने कुनै गुन्जायस देखिँदैन । नयाँ संविधान बनेपछि संघीयताको मुख्य पक्षधर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा बजेटमा बोल्ड रुपमा केही आउने संकेत देखिँदैन ।

जनतासँग जोडिनुपर्ने नाममा सांसद विकास कोषमा पैसा छुट्याउन र मनपरी खर्च गर्न दिन कतिपय सांसदले लबिङ सुरु गरिसकेका छन् । जबकि, कोभिड-१९ पछिको बजेटमा यसलाई हटाइएको छ ।

नीति निर्माण तहमा बस्नुपर्ने स्थानीय तहको जस्तो भूमिका रुचाइरहेको देखिन्छ । सांसद बनेर मन्दिर, गोरेटो, पार्टीपौवा, कुलो, कुल पूजा स्थल जस्ता क्षेत्रमा खर्च गरेर कार्यकर्ताको वाहवाही बटुल्न मन जाने गरेको छ ।

नीति, नियम, कानुनहरु वर्षौं पुराना छन् । नयाँ पनि सहज र सरल छैनन् । त्यसमा विचार, विमर्श र छलफल गर्ने, संसदमा कुरा उठाउने र परिवर्तन गर्न सरकारलाई दबाब दिने मनसायमा अधिकांश सांसद छैनन्, जबकि उनीहरु चुनिएको त्यसैका लागि हो ।

त्यति मात्र होइन, उनीहरुले कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि गहिरो अध्ययन, टिप्पणी र मूल्यांकन गरेको पाइँदैन । परिणामत: बजेट सार्वजनिक गरेपछि सरकार पनि निदाउने गरेको छ । युवाहरुले बजेटलाई कसरी लिन्छन् र कस्तो बजेट चाहन्छन् । केही युवा उद्यमी व्यवसायीको टिप्पणी यस्तो छ:

एक युवा उद्यमीका हिसाबले अलि आशाको सञ्चार हुनेखालको, अब देशमै केही हुँदैछ है भन्नेखालको बजेट आउनुपर्छ । यावत् चुनौतीका बीच यहाँ काम गरेर खान सकिन्छ भन्ने खालको बजेट आउनुपर्छ । यसमा केही कुरा छन् ।

पहिलो भनेको सरकारले वर्षैपिच्छे उद्यमशीलता, रोजगारीजस्ता कुरामा धेर खर्च गरेको छ । तर, त्यो सरकारका तह–तह हुँदै जाने र खास उद्यमीसम्म पुग्दा ठूलो लाभ लिन नसक्ने स्थिति छ । कतिपय अवस्थामा त त्यहाँसम्म पनि नपुगेको पाइएको छ । सरकारले दिने उद्देश्यले नभएर लोकप्रियताका लागि मात्र, राख्नका लागि राखेको जस्तो मात्र भइरहेको छ । यसलाई लक्षित वर्ग फोकस भएर अलि व्यापक हिसाबले लैजानुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही कुरा आयो । तर, यसमा अझ ‘बोल्ड खालको मुभ’ हुनुपर्ने देख्छु म ।

अर्को भनेको, सुलभ र पहुँचयोग्य लगानीको कुरा छ । यसमा हामी चुकिरहेका छौं । लगानीको दायरा अर्थात् कुन-कुन मोडलमा लगानी हुनसक्छ भन्नेमा सरकारी तवरबाट त्यति काम भएको पाइँदैन । यो अलि संकुचित खालको छ । परम्परागत खालको छ । उद्योग मन्त्रालयमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा पनि भइरहेको छ तर अब अलि फरक हिसाबले इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच लगानी कोष नै खडा गरेर जान सकिन्छ । म्यानेजमेन्टलाई आउटसोर्स गर्ने खालको काम हुनसक्छ । सय–पचार उद्यमी मात्र नभएर व्यापक रुपमा धेरैभन्दा धेरै उद्यमी लाभान्वित हुनसक्ने खालको नीति लिनुपर्छ ।

तेस्रो, सूचना-प्रविधि पूर्वाधारमा हामीले ठोस रुपमा काम गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ । त्यसलाई रोजगार तथा उद्यम सेवा केन्द्रमा परिणत गर्न सकिन्छ कि ! त्यसमा केन्द्र, प्रदेश या स्थानीय सरकारले त्यसलाई सबैले बुझ्ने भाषामा सामाजिक सञ्जाल या अरु कुनै माध्यमबाट सबैसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ताकि रोजगारमात्र नभएर स्वरोजगार र उद्यमका लागि जोसुकैलाई अघि बढ्ने उत्साह मिलोस् ।

बजेट सरकारको आय तथा व्ययको विवरण मात्र होइन, देशको आर्थिक नीतिको दस्तावेज पनि हो । हामी अहिले निकै अफ्ठ्यारो आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । देशले सही नीति लिन नसकेकै कारण यस्तो स्थिति आएको हो । मुख्यगरी बजेट शिक्षा, उद्यमशीलता र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट टाढा रहेर देशको विकास सम्भव छैन ।

हामीकहाँ बजेटका विषयमा धेरै समस्या छन् । एउटा सरकारले बजेट ल्याउँछ, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को सरकार आइपुग्छ । नीतिगत अस्थिरताको यो उच्च स्तरको नमुना हो । यसै कारणले अगाडिको बजेटको समीक्षा कहिले गरिँदैन । सरकारले नयाँ उद्यमीलाई राम्रो सपोर्ट गर्ने नीति लिनुपर्छ । नयाँ उद्यमीलाई पैसा आवश्यक पर्छ । त्यसमा सरकारले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।

आर्थिक जोहो भएर मात्र हुँदैन, उसले उत्पादन गर्न चाहेको प्रोडक्टको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । उत्पादनपछि आन्तरिक र बाह्य बजार व्यवस्थामा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमको प्रकृति हेरेर २-५ वर्ष कर छुट दिनुपर्ने हुनसक्छ । कुनै पनि उद्योग या उद्यमीलाई २-५ वर्ष सहयोग गरेपछिको वर्षौं-वर्ष लाभ लिने सरकारले पनि हो । उद्यमशीलता पुस्तान्तरण हुने भएकाले यसको भ्यालु पनि धेरै छ ।

अर्को कुरा, सरकारले हरेक उद्यमी व्यवसायीलाई सुरुमै पान (पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर) मा जान बाध्य पार्छ । यो गलत छ । उद्यम र समय हेरेर सरकारले पहिला केही अवधिका लागि टान (टेम्पोररी अकाउन्ट नम्बर) दिनुपर्छ । जब उसले आफूलाई उद्यमीका रुपमा उभ्याउन सक्छ, त्यसपछि मात्र पान नम्बर दिनुपर्छ ।

विभिन्न कारण धेरै व्यवसाय सरकारी निकायमा दर्ता छैनन् । एकातिर यसले देशलाई तत्काल घाटा हुन्छ छ भने अर्कातिर अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जान्छ । त्यसकारण उद्यम व्यवसाय निर्माणमा सरकारको भूमिका ठूलो हुन्छ ।

सरकारले उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘बुट क्याम्प’ सञ्चालन गर्न सक्छ । उद्यमशीलता विकासका लागि भारत सरकारले गरिरहेको अभ्यासबाट हामीले धेरै सिक्न सक्छौं । भारत सरकारले उद्यम व्यवसाय दर्तादेखि ‘स्थापित’ नहुँदासम्म सहयोग गर्छ । तर, नेपालमा दर्ता हुँदादेखि नै पैसा असुल्न सुरु हुन्छ ।

अहिले नेपालले धेरै गरिसकेको छ । सरकारले सानो मात्रै नीतिगत परिवर्तन गरिदिने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ । तर अहिलेसम्म त्यसरी सोचेको पाइँदैन । उदाहरणका लागि नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख छ । तर, भारतबाट भित्रिने सस्तो औषधिका कारण नेपालका औषधि उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । तरकारीमा त्यस्तै स्थिति छ । माछा तथा माछाको आहारामा त्यस्तै छ । कुखुरा, अन्डा तथा दानामा त्यस्तै छ । दूध र दूधका उत्पादनमा त्यस्तै छ ।

खुला बजार नीति लिएको नेपालले बाह्य उत्पादन भित्रिनबाट रोक्न सक्दैन । तर, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धनको नीति लिन त सकिन्छ । बजेटमा यसबारे सोचिनुपर्छ । यसले हामीलाई पराधीन हुनबाट बचाउँछ । आन्तरिक उत्पादन शृंखला बिग्रियो भने धेरै गाह्रो हुन्छ । जति ढिलो हुन्छ, त्यति बिग्रिँदै जान्छ ।

सबैभन्दा पहिलो कुरा सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्न र कर तिर्न सहज बनाइदिनुपर्छ । अहिले त व्यापार व्यवसाय गर्न पनि गाह्रो छ । कर तिर्न पनि झन्झट छ । अहिले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दा उपमहानगर भए ७ हजार ५ सय, नगरपालिका भए ५ हजार र गाउँपालिका भए २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्योभन्दा बढीको कारोबार भए प्यानले हुँदैन, भ्याटमा जानुपर्ने हुन्छ । भ्याटमा गएपछि धेरै झन्झट छ । कर्मचारी, अडिटर धेरै हायर छ । त्यसबाट बच्न हामी ५० लाख कट्ने स्थिति भयो भने बिल लिन बन्द गर्छौं । यसले सरकारलाई पनि हामीलाई घाटा भइरहेको छ । सरकारले ५० लाखको सीमालाई बढाएर २ करोड बनाउनुपर्छ । कर पनि साढे ७ हजारबाट बढाएर १४ हजार बनाए हुन्छ ।

सरकारले अलि ठूलो करदातालाई अनलाइन बिल काट्न लगाउँछ । व्यवसायीले सबै बिल अनलाइन अपलोड गरेको हुन्छ । वर्षान्तमा अडिट गरेर सबै काम सकेर बुझाएको हुन्छ । पाँच वर्षको सीमा राखेर फेरि फुल अडिट गर्नु भन्छ । त्यसको तनाव सुरु हुन्छ । फुल अडिटमा कुनै न कुनै त त्रुटि भहाल्छ । त्यसपछि पाँच वर्षदेखिको जरिवाना तिर्नुपर्छ । यस्ता झन्झट हटाउनुपर्छ।

अर्को कुरा, अहिले देशमा आर्थिक मन्दी छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । तर, नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म हेर्नुस्, सीमापारिका पसलमा खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । हामी ग्राहक कुरेर बस्नुपर्छ । सीमा नाकामा भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ७ ठाउँ जाँच गर्छन् तर दैनिक १० करोड रुपैयाँको सामान भित्रिन्छ । यसले ठूलो भन्सार छली भइरहेको छ । राज्यलाई पनि र नेपालका व्यापारीलाई पनि घाटा भइरहेको छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।