गिटी, ढुंगा र काठ बेचेर ३ खर्ब कमाउन सकिन्छ, साना र ठूला उद्योगबीच भ्यालु चेनको नीति लिऔं

सीएनआईले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगीकरण र आन्तरिक उत्पादनको महत्त्व झन् राम्रोसँग बुझेका छौं ।

आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाबको दिगो समाधानका लागि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र विदेशी मुद्राका स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ । आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन नै बढाएर आयात प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ । यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन ।

सीएनआईले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकता आकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्धनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । किनकि, उद्योगले ठूलो लगानी मात्र आकर्षित गर्दैन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ । आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोत पनि सुनिश्चित गर्छ ।

यो वास्तविकतालाई मनन गरेर सीएनआईले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा दुई वर्षअघि महत्वकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो । यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन् ।

पहिलो- नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने ।

दोस्रो- नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्‍याउने ।

सीएनआईले यस बृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका लागि वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ्य उप्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने रहेका छन् ।

‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्वप्रसिद्ध संस्था केपीएमजीबाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा हस्तक्षेप जरुरी रहेको देखाएको छ ।

भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५  पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको ५ वर्षमै १७ प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याइसकेको छ । हामीकहाँ भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि जीडीपी मा १२ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा परिणाममुखी अभियान हो ।

पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यस अभियानमा करिब ११० नेपाली कम्पनी आबद्ध भइसकेका छन् । यी कम्पनीका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छन् । अभियानमा अरु कम्पनी थपिने क्रम जारी छ । यसले देखाएको छ, ‘मेक इन नेपाल’ सीएनआई को मात्र नभएर देशकै साझा संकल्प हो ।

गत वर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट हामीले सरकारलाई दिएका सुझावमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानलगायतका बुँदा चालू वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धिका रुपमा लिएका छौं । साथै, ‘स्वदेशी’ लोगोलाई कलेक्टिभ ट्रेड मार्कको पहिचान दिन पनि उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक छ । यसका लागि मन्त्रीज्यूमार्फत सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसले यस अभियानसँग जोडिएका नेपाली वस्तुलाई निर्यातमा थप १ प्रतिशत नगद अनुदान सहुलियत मिल्नेछ ।

सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकारले हाम्रो यो अभियानलाई आत्मसात् गरेको हामीले पाएको छौं । यसका लागि सीएनआई नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । तर, नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने हुँदा बजेटका नीति तथा योजना एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर होइन, कम्तीमा ५-१० वर्षको भिजनका साथ ल्याउन म आग्रह गर्छु । यही दृष्टिकोणका साथ सीएनआईले ‘आगामी ५ वर्ष लगानीको वर्ष’ बनाउने सोच र रणनीति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

हामीले एक वर्षअघिदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको र नयाँ लगानी गर्ने उत्साह नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको हालैको तथ्यांकले पनि गरेको छ । यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । आगामी बजेटको कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र यसको प्रवर्द्धनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसको एउटा उदाहरण भारतकै जयपुरमा रहेको ‘महिन्द्र वर्ल्ड सिटी इकोनोमिक जोन’ लाई लिन सकिन्छ । सरकारी-निजी साझेदारी मोडेलमा बनाइएको यो औद्योगिक पार्क महिन्द्रा ग्रुपले २०१७ बाट सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

३ हजार एकडमा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्रमा १२० भन्दा बढी प्रख्यात कम्पनी गएका छन्, जसले ६० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । सञ्चालनमा आएको ५ वर्षभन्दा कममा १७ हजार करोड भारुभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन् ।

त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । अन्त:शुल्क, भन्सार शुल्क र सेवा करलगायत मिनाहा गरिएको छ । बिजुलीमा २५ प्रतिशत र पानीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ । अझ श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गर्छ । अरु आधारभूत पूर्वाधारको सुविधा त छँदै छ । यस्ता सुविधाहरु दिएकै कारण महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ ।

नेपालमा पनि उद्योगहरुलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी सरकारी-निजी साझेदारी मोडेलमा औद्योगिक पार्क बनाएर लगानी आकर्षित गर्न र औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । वर्षौंअघि घोषणा गरेरसमेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

सीएनआईले पनि शक्तिखोर या सरकारी-निजी साझेदारी मोडेलमा नेपालकै नमुना औद्योगिक पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशयपत्र बुझाएको छ । माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू मार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सीएनआईलाई यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस् । यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार आधार स्थापित गर्नेछ ।

भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योग पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिइएको छ, जसको उत्पादनको ठूलो परिमाण नेपालले समेत खपत गरिरहेको छ । सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका १० क्षेत्र पहिचान गरेको छ । यसमा जलविद्युत, सूचना प्रविधि, फर्मास्युटिकल्स, मेडिकल सर्भिस, म्यानुफ्याक्चरिङ, ह्यान्डिक्राफ्ट, कन्सट्रक्सन, फाइान्सियल र इन्स्योरेन्स सेवा, टुरिजम र हस्पटालिटी तथा व्यावसायिक खेती पर्छन् । यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले १० वर्षे योजनाका साथ विशेष नीति ल्याउनुपर्छ ।

आज मध्य पूर्वका देशले आज हासिल गरेको उन्नतिमा पेट्रोलियम स्रोतको मुख्य भूमिका छ । नर्वे र रुसले आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई आर्थिक वृद्धिको औजार बनाएका छन् । कोस्टारिका, फिनल्यान्ड, इन्डोनेसियालगायत देशले वनको सदुपयोग काठ र पेपर उत्पादन तथा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धिमा जोडेर गरेका छन् ।

अस्ट्रेलिया र क्यानडाले विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको असाध्यै राम्रो उपयोग गरेका छन् । भारतसँग आज ठूलो मात्रमा जनशक्ति छ, जसलाई उनीहरु उपभोक्ताका रुपमा मात्र नभएर औद्योगिक र आईटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक स्रोतका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् । अरु थुप्रै देश छन्, जसले आफूसँग भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धिको फड्को मारेका छन् ।

हामीले पनि जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी-ढुंगा, जडबुटीलगायतमा रहेको व्यावसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । पाँच वर्षमा गिटी ढुंगा निर्यातबाट २ खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट १ खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ । त्यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्धनको नीति लिन आवश्यक छ ।

यो सबै सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ । अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तीमा २०-३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायीले खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन ।

गत वर्षक बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन । उद्योगीहरुले आफैंले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋणसमेत लिन नपाउने नीति छ । यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन । हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ ।

औद्योगीकरणका लागि आवश्यक स्तरीय पूर्वाधार अभावका कारण हाम्रो लजिस्टिक कस्ट उच्च छ । श्रम लागत पनि हामीकहाँ सस्तो होइन । यी अवस्थाका कारण हाम्रा उद्योगहरुले इकोनोमिक अफ स्केलमा काम गरेर आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकेका छैनन् ।

उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन हामीले हाम्रै यूएसपी खोज्नुपर्छ । बिजुली त्योमध्ये एउटा हो । जलविद्युत विकास गरेर भारतमा निर्यातका साथै स्वदेशी उद्योगलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले पनि उत्पादन लागत कम गर्ने हुँदा देश-विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्नेछ ।

उद्यमशील वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि ठूला उद्योगसँग भ्यालु चेन सिर्जनामा सहयोगी हुने किमिसका सहुलियत तथा नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । सीप र प्रविधिको विकासले साना तथा मझौला उद्योगलाई ठूलो मद्दत गर्छ ।

यसलाई नै हेरेर हामीले मेक इन नेपाल अभियानामा ‘स्किल नेपाल’अन्तर्गत यूके एडको एसईपी परियोजनासँग मिलेर उद्योगहरुमा सीप अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार र क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । गत वर्ष मात्रै यसअन्तर्गत करिब १७ सय श्रमिकलाई तालिम र ८ सयभन्दा धेरैलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ ।

यसले ठूलाका साथै साना तथा मझौला उद्योगलाई उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । स्रोत र साधनसम्पन्न उद्योगको विकास र विस्तारका लागि हामी इन्डस्ट्रियल एक्सिलेन्स सेन्टर र स्किल हबहरु खोल्न चाहन्छौं । त्यसका लागि सीएनआईले सरकारलाई विस्तृत प्रस्ताव दिएको पनि एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । यसमा सहजीकरणका लागि पनि मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्छु ।

सीएनआईले सरकारसँग संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानका आगामी वर्षका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ रुपमा अघि बढाउन हामीले भर्खरै एउटा वेबसाइट पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं, जुन नेपाली उद्योगका उत्पादनबारे विश्वबजारलाई जानकारी प्रदान गर्ने र बी टु बी खरिद-बिक्रीको भरपर्दो प्ल्याटफर्म बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

यस अभियानका लक्ष्यहरु वेबसाइटमा पनि प्रस्टरुपमा राखिएको छ भने त्यो हासिल गर्न आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम पनि प्रस्टसँग तयार पारिएको छ । ती कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आगामी बजेटमा नै मेक इन नेपाल अभियानलाई समेट्न उद्योगमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई म आग्रह गर्छु ।

सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्य पूरा नहुने भएकाले एउटा दीर्घकालीन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

मलाई आशा छ, सरकारको आगामी बजेट पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानीका लागि अघि सर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । साथै, यस सम्मेलनका सत्रहरुमा हुने सघन छलफलले देशको औद्योगीकरणका लागि पनि महत्त्पूर्ण योगदान पुर्‍याउने मेरो विश्वास छ ।

(‘मेक इन नेपाल: स्वदेशी समिट २०२३‘ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले व्यक्त गरेको विचार)