सस्तो मूल्यका कारण अस्वस्थकर माछा रोज्छन् नेपाली उपभोक्ता

नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ । अझै पनि यहाँका ६६ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्ष कृषिक्षेत्रमा श्रमशक्ति खर्च गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमध्येको मत्स्यपालन केही वर्षयता उदीयमान व्यवसायका रुपमा विकास भइरहेको छ । हाल वार्षिक १० प्रतिशतका दरले यो व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा माछापालनको योगदान ०.४४ प्रतिशत छ भने कृषिक्षेत्रमा १.८३ प्रतिशत योगदान छ । नेपालमा वार्षिक १ लाख ४ हजार ६२३ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये २१ हजार मेट्रिक टन माछा नदीनाला र तालबाट संकलन गरिन्छ भने ८३ हजार ६२३ मेट्रिक टन माछा व्यावसायिक मत्स्यपालन गरिएका मानव निर्मित पोखरीबाट उत्पादन हुन्छ । प्रतिशतमा २० प्रतिशत नदीनाला र ताल-तलैया तथा ८० प्रतिशत हाराकारी हिस्सा व्यावसायिक माछापालन गरिएका पोखरीबाट हुने गर्छ ।

माछा स्वस्थ मानिसका लागि मात्र होइन, जुनसुकै खालका बिरामीका लागि उपयुक्त आहारा मानिन्छ । माछामा मानव स्वास्थ्यका लागि अति आवश्यक पर्ने प्रोटिन ओमेगा- थ्री र फ्याट्टी एसिड हुन्छ । माछा ह्वाइट मिट (सेतो मासु) को मख्य स्रोत हो । मानव शरीरलाई प्रचुर मात्रामा चाहिने ह्वाइट मिट माछाबाट सहजै प्राप्त हुन्छ ।

विकसित राष्ट्रहरुमा माछा खपत औसत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष २०.५ किलो छ भने अतिकम विकसित राष्ट्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष खपत ११ किलो छ । नेपालमा त्योभन्दा निकै कम अर्थात् प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष खपत ३.४३ किलो रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालीहरुमा माछा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको छ । त्यसकारण आन्तरिक उत्पादनले धान्न सक्दैन । नेपाली बजारमा बढ्दो माछा खपतको प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गरी सरकारले माछा आयातमा न्यूनीकरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल ५.३२ टन प्रतिहेक्टर औसत माछा उत्पादन हुने गरेको छ । यो अर्धसघन कार्प जातको बहुपालन माछा हो । यसको तुलनामा अन्य देशको माछा उत्पादकत्व धेरै छ । उत्तर छिमेकी चीनमा वार्षिक औसत १० टन प्रतिहेक्टर छ भने भारतमा औसत ७.५ टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भइरहेको छ । माछाको उत्पादकत्व बढाउन र आत्मनिर्भर बन्न बहुआयामिक तरिकाबाट विशेष सघन मत्स्यपालन पद्दति अपनाउन सके प्रतिहेक्टर ८ मेट्रिक टन पुर्‍याउन गाह्रो छैन ।

हाल नेपालमा ५ लाख ८५ हजारभन्दा बढी मानिस मत्स्यपालन पेसामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छन् । तर, माछापालनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नहुँदा खर्चिलो हुने गरेको छ । सरकारी अनुदान पनि पहुँचवालाले मात्र पाउने हुँदा वास्तविक किसान मर्कामा परिरहेका छन् । यसले एकातिर माछा उत्पादन लागत बढी परिरहेको छ भने अर्कातिर भारत, बंगलादेशबाट भित्रिने माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा माछापालनका लागि उपयुक्त हावापानी र सम्भावना छ । तर, सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति नलिँदा निर्वाहमुखी उत्पादन भइरहेको छ । समुद्री माछाको तुलनामा तालतलैया र नदीनालाको माछाको भ्यालु बढी भए पनि सरकारकै कमजोरीका कारण नेपालले चीन र भारत जस्ता ठूलो जनसंख्या भएका देशबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन । उल्टै ती देशबाट माछा भित्रिरहेको छ ।

अहिले माछाको आहारा पनि नेपालमै उत्पादन हुन्छ । आन्तरिक बजारको माग देखेर उद्योगीले आहारा उत्पादनमा लगानी गरेका हुन् । तर, सस्तो लागतमा भारत र चीनमा उत्पादन हुने माछा र आहाराका कारण नेपाली मत्स्यपालक र आहारा उत्पादक समस्यामा पर्ने स्थिति बढ्दै गएको छ । सरकारले माछापालक र आहारा उत्पादक किसानलाई धेरै हिसाबले सहयोग गर्न सक्छ ।

बिजुलीमा अनुदान र उत्पादनका आधारमा मात्र अनुदान दिने हो भने पनि विदेशी माछासँग नेपाली माछाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय आहारा र माछा उत्पादन हुन्छ । त्यसका लागि सरकारी तवरबाट किसानलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । माछाको अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्नुपर्छ । माछापालनमा यान्त्रीकरण भित्र्याउनपर्छ । आहारा उत्पादनमा पनि अनुदान सहयोग हुनुपर्छ ।

तर, अहिले पनि किसानहरु उही पुरानै पद्धतिअनुसार माछा पालिरहेका छन् । आहारा उत्पादकको अवस्था पनि उस्तै छ । भारतीय माछा र आहाराको प्रभाव बढ्दो छ । आयातित आहारा र माछा नै अस्वस्थकर भए पनि सस्तो हुने कारण नेपाली बजारका उपभोक्ताले पनि त्यस्तै आहारा र माछा रुचाउने गर्छन् ।

अहिले नेपाली माछापालक किसानले पनि कम लागतमा बढी माछा उत्पादन गर्न भारतीय गुणस्तरहीन आहाराको प्रयोग बढाएका छन् । यसले आन्तरिक आहारा उत्पादक पनि निरुत्साहित हुने स्थिति आएको छ । बितेका दुई वर्षमा भारतबाट ८ हजार ३०८ मेट्रिक टन आहारा भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी आयात हुने आहारामा मापदण्ड पूरा भएको हुँदैन भने युरियाको मात्रा बढी हुन्छ । तर, सस्तो हुने भएकाले आयात बढ्दै गएको छ ।

अहिले पनि नेपालमा वार्षिक आहाराको खपत औसत ५५ हजार टन छ । बाँकी आहारा स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । तर, आहारामा करिब आत्मनिर्भर भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने हो भने कम्तीमा माछा र आहारामा विदेशीको भर पर्नुपर्ने थिएन ।

सरकारले गरिबी निवारण र खाद्य पोषण सुरक्षामा मत्स्यपालनको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, सरकारी कर्मचारीको लापर्वाही र नीति निर्माताको बेवास्ताका कारण यस्ता नीति नारामा सीमित छन् । फलस्वरुप आन्तरिक उत्पादन निरुसाहित भएको छ भने आयात बढेर गएको छ ।

यसबाहेक किसानले खुला नाकाका कारण पनि नोक्सानी व्यहोर्नुपरिरहेको छ । अस्वस्थकर आहारा र माछा खुला रुपमा निर्वाध भित्रिँदा आन्तरिक बजार त प्रभावित भएको छ नै, नागरिकको स्वास्थ्य पनि कमजोर हुँदै गएको छ । भन्सार तिरेरै भित्रिने माछाको क्वारेन्टाइन परीक्षण नहुँदा सबै हिसाबले नेपाली ठगिइरहेका छन् ।

अन्य एसियाली देशमा माछाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढी हुनुको मुख्य कारण सरकारको सहयोग र अनुदान नै हो । नेपालमा पनि अनुदान घोषणा नहुने होइन तर पहुँचका भरमा गैरमाछापालकले सरकारी रकम कुम्ल्याउने भएकाले माछापालक किसान झन् समस्यामा पर्दै गएका छन् । अर्कातिर सरकारी अनुदान बालुवामा पानीसरह भइरहेको छ ।

आन्तरिक खपतकै लागि मात्र भए पनि आयात निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । खुला बजार नीति लिएको नेपालले वैधानिक बाटोबाट स्वस्थकर खानेकुरा आयात हुनबाट रोक्न सक्दैन । तर, अखाद्य आहारा र अस्वस्थकर माछाको आयात मात्रै रोक्ने हो भने पनि किसानले ठूलो राहत पाउँछन् । त्यसबाहेक आहारा उत्पादक र मत्स्यपालक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने हो भने केही समयमै नेपाली उच्च गुणस्तरका माछा चीन र भारतमा निकासी हुने वातावरण सिर्जना हुनेमा सायद कसैको दुई मत रहला ।