प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ११ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा वैशाख २४ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । यही अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा वैशाख २४ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । यही अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत
धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सर्वसाधारणबाट राय सुझाव माग गर्दै एक वाक्यको सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा भनिएका कुरामा सुझाव पाए नेपालको सेयर तथा
मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्नका लागि विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरु हेर्ने गरिन्छ । सामान्यतया विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेका परिसूचकहरुमा देशको आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, आयात, निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, रोजगारी, विदेशी लगानी,
राजनीतिमा लागेको एउटा नाराले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको एकैसाथ निद हराम भएको छ- सच्चिने कि सक्किने ? समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन नसक्दा आफ्नो राजनीति संकटमा पर्न सक्ने चर्को दवाव झेलिरहेका
अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रले मुख्यतया वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्छ । बचतकर्तासँग बचत संकलन गरी लगानीकर्ताको लागि कर्जाको रूपमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउँछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण भई उत्पादन, रोजगारी,
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय यता बैंक ब्याजदर, त्यसमा पनि कर्जाको ब्याजदर बारे निकै आलोचनाहरुको सामना गर्नुपर्यो । व्यापारिक समूहले देशको प्रमुख कार्यकारीसम्म ब्याजदरबारे हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरे । तर,
एक लघुवित्त संस्थालाई पुँजी बजारबाट ९० लाख रुपैयाँ संकलन गर्नु थियो । यो २०७१ सालको कुरा हो । अहिलेजस्तो अनलाइनबाट सेयर भर्न सकिने गरी ‘सि-आस्बा’ लागू भएको थिएन । सेयर
संसारभर नै केन्द्रीय बैंकप्रति ठूलो विश्वास रहेको पाइन्छ । किनकि, विषम परिस्थितिमा पनि केन्द्रीय बैंकले धेरै कुरा सम्हालेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले यथोचित नीति लिएर वित्तीय स्थिरता कायम गरेको हुन्छ
काठमाडौं । २०७९ साल मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट धेरै नयाँ दल उदाए । राजनीतिक रंगमञ्चमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशव्यापी रुपमा देखियो भने मधेस प्रदेशबाट जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने भन्दै गर्दा उसको कार्यक्षेत्र, दायरा के हो भनेर पनि हेर्नुपर्छ । अख्तियारी प्राप्त क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्यो भने त्यसको अनुसन्धान