पोलिसी डिपार्चरका लागि आउट अफ दि बक्सः नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्ने १३ उपाय

मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्नका लागि विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरु हेर्ने गरिन्छ । सामान्यतया विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेका परिसूचकहरुमा देशको आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, आयात, निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, रोजगारी, विदेशी लगानी, शोधनान्तर, उपभोग, बचत, लगानी, विदेशी विनिमय सञ्चिति, सरकारको आय-व्यय, पूर्वाधारहरुको अवस्था आदिलाई हेर्ने गरिन्छ । देश कति विकसित छ र नागरिकहरुको जीवनयापन कस्तो छ भन्ने कुराको मापन गर्दा आर्थिक परिसूचकहरुको अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोगको वातावरण एवं प्रतिफलको समन्वयात्मक वितरणजस्ता मानिसको जीवनलाई गुणात्मकरुपले प्रभाव पार्ने विषयहरुलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक रहन्छ । यो लेखमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई संक्षिप्तमा टिपोट गर्दै सामान्य जनमानसलाई बुभ्mन सहज होस् भन्ने हेतुले हाम्रो सोच र नीति निर्माणमा कसरी अगाडि बढ्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने विषयमा सरल भाषामा सविस्तार विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखि नै आर्थिक वृद्धि अपेक्षितभन्दा निकै कममात्रै हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०३२/३३ देखि २०७८/७९ सम्मको आर्थिक वृद्धि हेर्दा औसतमा ४.३५ प्रतिशतको वृद्धिदर रहेको देखिन्छ । पछिल्लो १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि हेर्दा ४.५ प्रतिशत छ । हालसम्मको स्थितिको विश्लेषण तथा आगामी समयको परिदृश्य हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि यही दरमा मात्र अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा विद्यमान संरचना र काम गराइको मोडालिटीमा नेपाली अर्थतन्त्रको औसत क्षमता नै ४ देखि ५ प्रतिशत वृद्धिको रहेको छ । यद्यपी, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रयमाससम्ममको आर्थिक वृद्धि १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको देखिन्छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई हेर्दा ठूलो मात्राको आयात र कम निर्यातको दिशामा अगाडि बढेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २०० अर्बको निर्यात हुँदा १९२० अर्ब ४५ करोडको आयात भएको थियो । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा करिब ४ प्रतिशत र ४० प्रतिशत हो । जुन अनुपातहरु २०३२/३३ सालतिर ६.८ प्रतिशत र ११.४ प्रतिशत रहेका थिए । २०७९ चैतसम्मको आयात १२ खर्ब १ अर्ब ५१ करोड र निर्यात ११८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ९ प्रतिशत जतिमात्र रहेको छ । सरकारी कारोवारको स्थिति पनि कमजोर छ । विगतका वर्षहरुमा पनि सरकारी खर्च लक्ष्यको ७५/८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०८० को बैशाख १७ गतेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्वको लक्ष्य राखेकोमा ५१ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको छ । खर्चतर्पm १७ खर्ब ९४ अर्ब लक्ष्य राखेकोमा ५६ प्रतिशत जतिमात्र खर्च गर्न सकेको अवस्था छ । कुल प्राप्ति र खर्चका बीचमा पनि २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको फरक परेको छ । अर्थात् कुल प्राप्ति र खर्चबीचको फरक २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । हुन त सरकारले हरेक वर्ष अर्धवार्षिक रुपमा गर्ने बजेट समीक्षामा बजेटको सिलिङ नै कम गर्ने गरेको देखिन्छ । यो बजेटको समीक्षामार्पmत् संशोधन भएको (घटाइएको) बजेटको तुलनामा कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने प्रगति अलि बढी देखिन्छ । तथापि, समग्रतामा बजेटको यो अवस्था भनेको कार्यान्वयनका हिसावले निकै कमजोर हो।

देशलाई केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालनका लागि सुशासनमा आधारित मोडालिटी अबलम्बन गर्दै सबै निकायहरु उत्तिकै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भइरहेको दायराभन्दा पनि बाहिर पुगेर आउट अफ दि बक्स सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रस्थान विन्दु पोलिसी डिपार्चरलाई बनाउन आवश्यक छ । जसका आधारमा मात्र नेपालको अर्थतन्त्रले यो साइक्लिकल चेनमा फसेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउनेछ । नत्रभने सधैका हाम्रा गन्थन/मन्थन एकातिर, वास्तविकता अर्कोतिर भइनै रहने कुरा निःशन्देह छ ।

समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अर्को परिसूचक मुद्रास्फीति हो । मुद्रास्फीति भनेको बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य के कति मात्राले परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा मापन गर्ने दर हो । सामान्यतया सानो मात्राको मुद्रास्फीतिलाई अर्थतन्त्रको उत्प्रेरकको रुपमा लिइन्छ । बढी दरको मुद्रास्फीतिलाई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कारकका रुपमा लिइन्छ । नेपालमा यो दर विगतदेखि नै उच्च (करिब ७ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा) रहँदै आएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय मौद्रिक व्यवस्थापन पनि असहज बनेको स्थिति छ । बजारमा कर्जा र निक्षेपबीचको सन्तुलन नमिल्दा व्याजदरमा चाप परेको स्थिति छ । उदेश्य सही हुँदाहुँदै पनि लक्षित वर्गमा कर्जा प्रवाहको मोडालिटी बमोजिम काम गर्दा गन्तव्यमा पुग्न कठिनाई भइरहेको छ ।

रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेका कारण दैनिक १५०० भन्दा बढी मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । स्वेदशमा उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने र सञ्चालन गर्ने भन्दापनि स्थापना भएका उद्योगधन्दाहरुका लागि सञ्चालनमा असहजता भएको स्थिति छ । चालु खाता घाटा उच्च रहँदै आएको छ । शोधनान्तर बचत कायम गर्ने कार्यमा चाप पर्ने गरेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि उच्च खालको दबाव छ । विप्रेषण आप्रवाह लामो समयदेखि विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि भरथेग गर्ने स्रोतको रुपमा स्थापित भएको छ । प्राप्तिका स्रोतहरु भन्दा भुक्तानीका आयाम बढी शक्तिशाली देखिन्छन् । मौद्रिक व्यवस्थापनमा असन्तुलन भएको छ भने सरकारी बजेटको कार्यान्वयन अपेक्षाभन्दा पर-पर भागिरहेको छ । यी सबैको परिणामस्वरुप देशमा आर्थिक गतिविधिहरु आशातितरुपमा सन्तोषजनक मार्गमा अग्रसर भइरहेका छैनन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा केही संरचनात्मक समस्याहरु विद्यमान रहेका छन् । न्यून उत्पादन र कम उत्पादकत्वको प्रवृत्तिका कारण उच्च आयात र कमजोर निर्यातको अवस्था रहेको छ । गलत नियतका साथ ल्याइने र दीर्घकालीन सोचविनाका नीतिहरुका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । आन्तरिक क्षमतालाई सवल पार्ने सोच/नियतको अभाव रहेका कारण आन्तरिक क्षमता कमजोर बनेको छ । राजनैतिक पूर्वाग्रह प्रेरित वहसहरु र त्यसमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाइदा त्यसको प्रतिफल नकारात्मक आउने र त्यसको कसैले पनि अपनत्व नलिने प्रवृत्ति हावी भएको छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने खालका योजनाहरु बनाइदा विप्रेषणको दुष्चक्रमा देश फसेको छ । मानिसको उपभोग्य आचरण विश्व परिवेश, समयक्रम, देखासिकी र आवश्यकताका कारण बढेको छ भने त्यसलाई विप्रेषणले सहजीकरण गरेको छ ।

व्यक्तिगत तहमा यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर, राज्यको तहबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा बढेको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु कमजोरीका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिकरुपमा उद्योगधन्दा, कल कारखाना, बन्दव्यापार, निर्माणजन्य क्रियाकलापहरु लगायतमा आशातित गति लिन नसक्दा रोजगारी सृजना गर्ने विषय केवल नारा मात्र बनेको छ । सरकारी काम गराई अलि बोझिलो, प्रक्रिया केन्द्रित, अनावश्यक संरचनामा आधारित, हिजोको मानसिकतामा फोकस, दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल नभएको अवस्थाबाट ग्रसित छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा सुशासनको आयाम कमजोर रहेको देखिन्छ । भ्रष्ट्राचारजन्य गतिविधिका समाचारहरु सामान्यजस्तै लाग्ने गरका छन् । यसमा राजनैतिकरुपमा विभक्त परिवेशले पनि मलजल गरेको अवस्था छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या र चुनौतीहरुको सञ्जालमात्र छैनन् । केही संभावनाका आयामहरु पनि छन् । पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने प्रवल संभावना छ । प्रदेशगत क्षमता पहिचान गरी सोही बमोजिमको रणनीति बनाउन सकिन्छ । संघीयतासँगै स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित क्रियाकलापमा जनपरिचालन गर्न स्थानीय निकायहरु अग्रसर बन्ने आयाम बनेको छ । यद्यपि, प्रशासनिक दृष्टिले र आवश्यकताका हिसावले संघीय मोडेलमा थुप्रै प्रश्नहरु उठेको अवस्था छ । उच्च, फराकिलो, समावेशी र दीगो विकासका लागि उर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारमा जोड दिन सकिने देखिन्छ ।

आर्थिकरुपमा सक्रिय जनशक्तिको उपयोग गरी आवश्यक श्रमशक्तिलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका रणनीति अबलम्बन गरी नीति निर्माण गर्न सकेको खण्डमा राज्यका सबै स्रोत साधनलाई विकासको लागि मूल प्रवाहीकरण गर्न सकिने आधार बन्छ । यसो गरेको खण्डमा आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमार्पmत् बहुआयामिक फाइदा लिन सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादनस्तर बढ्दा आयात प्रतिस्थापन/व्यवस्थापन गर्नमा सहयोग मिल्ने, निर्यात बढ्न गई व्यापार घाटा कम हुने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने, चालु खाता बचतमा राख्नमा मद्दत मिल्ने, शोधनान्तर बचतमा रहने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने, मौद्रिक व्यवस्थापनमा सहयोग मिल्ने, स्वदेशमा आधारित उद्योग कल–कारखाना स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सहयोग मिल्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारै उत्पादनमूखी हुने परिवेश बन्छ । यसले आन्तरिकरुपमा अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्दछ ।

सरसर्ती हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भएर नेपाल गरिब भयो भन्ने भाष्य स्थापित छ । तर, यसमा हाम्रो सोच र राज्य सञ्चालनको मोडालिटीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । तसर्थ, देशलाई केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालनका लागि सुशासनमा आधारित मोडालिटी अबलम्बन गर्दै सबै निकायहरु उत्तिकै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भइरहेको दायराभन्दा पनि बाहिर पुगेर आउट अफ दि बक्स सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रस्थान विन्दु पोलिसी डिपार्चरलाई बनाउन आवश्यक छ । जसका आधारमा मात्र नेपालको अर्थतन्त्रले यो साइक्लिकल चेनमा फसेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउनेछ । नत्रभने सँधैका हाम्रा गन्थन/मन्थन एकातिर, वास्तविकता अर्कोतिर भइनै रहने कुरा निःशन्देह छ । त्यसकारण, समग्रतामा हाम्रो सोच नै अलि फरक अर्थात् आउट अफ दि वक्स हुन आवश्यक देखिन्छ । जसका लागि तपसिलमा उल्लेखित नीतिगत डिपार्चर देशको अर्थतन्त्र सुधार र आमूल परिवर्तन एवं विकासका लागि प्रस्थान विन्दु हुन सक्छन् ।

१, देशका लागि बनाइने सबै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटहरुलाई राज्यको आवश्यकतासँग संयोजन गर्ने । देखासिकी र सैद्दान्तिक परिपाटीभन्दा पनि राज्यको वस्तुनिष्ठ आधार र वास्तविकताका आधारमा मात्र नीति निर्माण गर्ने । नीति निर्माण गर्दा देशको दूरदराजदेखि विकसित समाज र बजार समेतलाई सम्बोधन हुने गरी ध्यान दिने । आधुनिकताका नाममा पूर्वाधारले सपोर्ट नगर्ने विकासका नीतिलाई प्राथमिकीकरण नगर्ने ।

२, संघ, प्रदेश वा स्थानीय निकाय जसले निर्माण गरेपनि त्यस्ता नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा देशको दीर्घकालीन सोच र योजनासँग तादाम्यता कायम गरी निर्माण गर्ने ।

३, विभिन्न तहमा निर्माण गरिने नीतिहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत विषयमा गहन छलफल, विश्लेषण तथा समीक्षा गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने र त्यसको लागि विभिन्न आधारहरु, परिसूचकहरु, रिपोर्टिङको स्पष्ट प्रक्रिया र मूल्याङ्कनका मोडालिटीहरु तयार पार्ने । जुन लक्ष्यका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाइन्छन् त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा नीतिभन्दा बाहिरका विषयहरुले के कति प्रभाव पार्छन् त्यसको विश्लेषण गरेर मात्र नीति बनाउने । लक्षित उदेश्य हासिल नगर्ने नीतिहरु खारेज गर्ने।

४, सार्वजनिक नीतिहरुलाई पूर्वअनुमानयोग्य बनाई आर्थिक तथा विकासका कार्यक्रमहरुलाई सहज बनाउने । नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल र विश्लेषण गरेर मात्र निर्माण गर्ने । सार्वजनिक नीतिलाई छोटो-छोटो समयमा परिवर्तन एवं संशोधन गर्ने तथा स्वार्थ केन्द्रित समूहको दवावमा परिमार्जन गर्ने सोचलाई सदाका लागि हटाउने ।

५, विभिन्न तह वा निकाय तथा कुनैपनि तह वा निकायले बनाएको एउटा नीतिले अर्को नीति नचिन्ने परिपाटी हटाउनका लागि विभिन्न नीतिहरुका बीचमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने । असान्दर्भिक विषयहरुलाई नीतिमा राख्ने परिपाटीलाई हटाउने ।

६, धेरै नीति नियम हुनु भनेको काममा झन्झट थप्नुमात्र हो र नीति वा सोच नहुनुसरह नै हो भन्ने विषयलाई मनन् गरी क्षेत्र केन्द्रित नीतिहरु निर्माण गर्ने । अनावश्यक नीतिहरुका प्रावधान वा देशको वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा नचाहिने खालका नीतिहरुको खारेज गर्ने ।
७, विभिन्न निकायहरुका बीचमा समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्ने र ती संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी बनाई विभिन्न नीतिहरु तथा संस्थाहरुका बीचमा उत्पन्न हुने समस्याहरु हल गर्ने । साथै, आम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरनिकाय सञ्चार प्रभावकारी बनाउने ।

८, वास्तविक क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र वाह्य क्षेत्रका बीचमा अन्तरसम्बन्धित विषयहरुमा गहन विश्लेषण गर्नको लागि थिङ्क ट्याङ्क निर्माण गर्ने । वित्तीय बजार व्यवस्थापनका लागि उत्तरदायी नीति तथा ऐनहरु बनाउने वा समायानुकूल संशोधन गर्ने।

१०, मौद्रिक तथा वित्तीय समितिहरु बनाई नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एवं योजना आयोगहरुले प्राविधिक विषयमा दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्ने र सो सोचका आधारमा मुद्रा बजार, वित्तीय क्षेत्र, धितोपत्र, निजी क्षेत्र लगायतलाई समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने । स्थानीय निकायहरुलाई पनि यो यात्रामा मूल प्रवाहीकरण गर्ने ।

११, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीयस्तरका प्रोफाइल तयार पारी सोही बमोजिमका नीति निर्माण गर्ने । देशको आवश्यकता, दीर्घकालीन भिजन, वस्तुगत यथार्थता, क्षमता र परिवेश मूल्याङ्कन गरी देशको मूल योजना निर्माण गर्ने र अन्य योजनालाई मूल योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समन्वय गर्ने मोडालिटी बनाउने ।

१२, राज्य संयन्त्रमा अनावश्यक र आर्थिक बोझ थप्ने संरचना सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने । कुनै संस्था भोलि चाहिन्छ भने आज खारेज नगर्ने र कुनै संस्था भोलि बोझ हुन्छ भने आज स्थापना गर्नमा जोडबल नगर्ने । साथै, समस्या पर्दा एकले अर्कोलाई दोष दिने भन्दा पनि राज्य सञ्चालनको मोडाडिटीलाई पुनरपरिभाषित गर्ने ।

१३, संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी बनाई लक्षित उदेश्य हासिलमा सबै निकाय तथा संस्थाहरुलाई उत्तरदायी बनाउने । राज्यका स्रोत साधनलाई विकासको मार्गमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने । अनावश्यक, दीर्घकालमा बढी दायित्व सृजना गर्ने, लाभ–लागत विश्लेषणमा बढी लागत पर्ने र पब्लिक फाइदा नहुने क्षेत्रमा स्रोतलाई परिचालन गर्ने काम बन्द गर्ने ।

निष्कर्षमा, राज्य सबैको हो । राज्यले सही गति लिँदा सबैलाई फाइदा नै हुन्छ । यदि राज्य नै डुब्यो भने ‘म त बाँच्छु’ भन्ने विषय सपनामात्र हो । धुलाम्मे, हिलाम्मे, खाल्डाखुल्डी भएको बाटोमा करोडौंको गाडी गुडाउनुभन्दा सफा, व्यवस्थित र कालोपत्रे बाटोमा सामान्य (केही लाख मूल्यका गाडी वा साइकल नै किन नहोस्) गाडी गुडाउँदा गन्तव्यमा सहज तरिकाले पुगिन्छ । यस्तो यात्रामा जति मजा र आनन्द महङ्गो गाडी तर अव्यवस्थित बाटोको यात्राबाट प्राप्त हुने विषय सान्दर्भिक छैन । त्यसकारण जो–जो व्यक्तिहरुसँग क्षमता छ र गर्ने उत्तरदायित्व जुन–जुन निकायहरुको हो, उनीहरुले नेतृत्व गरेर सबै निकाय र व्यक्तिहरुलाई राज्य निर्माणको यात्रामा मूलप्रवाहीकरण गर्न सकेमा देशले अग्रगामी बाटो अवश्य पनि लिन सक्छ ।

राज्यका सोच, नीति, योजना तथा दस्तावेजमा जनभरोसा क्षयीकरण भइरहेको विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । जब राज्यका दस्तावेजमा नै भरोसा टुट्छ अन्य दस्तावेज (राजनैतिक पार्टीका घोषणापत्र÷प्रतिवद्धता पत्र) मा त झन के भरोसा रहोस् र ? पर्याप्त तयारी र आवश्यकता विश्लेषण नगरीकन कुनैपनि विषय नीति/कार्यक्रम/योजनामा राख्ने र पछि कार्यान्वयन पनि नगर्ने र यथेष्ट कारणविना कार्यान्वयन किन गर्न सकिएन त्यो स्पष्ट पनि नपार्ने परिपाटीले गर्दा नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा सरकारी दस्तावेजमा राखिने विषयहरुमा जनविश्वास डगमगाएको हो ।

यो वास्तविकतालाई हृदयदेखि नै मनन गरी आमजनमानसमा सञ्चार गर्न ढिला भइसकेको छ । यसो गर्नलाई भइरहेको राजनैतिक संरचना, देश सञ्चालनको मोडालिटी, समाजमा विद्यमान चेतना तथा साक्षरताको स्तर, हाम्रा संस्थागत संरचना र कार्य प्रक्रिया बाधक हुन्छन् भने त्यसलाई पुनरपरिभाषित गरी नयाँ र उन्नत भिजनका साथ खुद्रा/मसिना सोचमा नअल्झिइकन एकीकृतरुपमा काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसरी उच्च सोचका साथ काम गर्ने हो भने देशभित्र व्याप्त निराशालाई आशामा र असफलताका दुष्चक्रहरुलाई सफलताका सिँढीहरुले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

(लेखक आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् । लेखमा व्यक्त विचार निजी हुन् ।)