सरकारलाई ताली र केन्द्रीय बैंकलाई गाली गर्ने अवस्थामा मात्रै अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन्छ

संसारभर नै केन्द्रीय बैंकप्रति ठूलो विश्वास रहेको पाइन्छ । किनकि, विषम परिस्थितिमा पनि केन्द्रीय बैंकले धेरै कुरा सम्हालेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले यथोचित नीति लिएर वित्तीय स्थिरता कायम गरेको हुन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् । बजेट आइरहन्छ । वित्त नीति परिवर्तन भइरहन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति विस्तारै चलाएर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्छ । त्यसो हुँदा केन्द्रीय बैंक अत्यन्तै सतर्क हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पनि धेरै हुन्छ ।

उदाहरणका लागि ७० को दशकमा जब ‘हाइपर इन्फ्ल्यासन’ भयो, त्यसबेला केन्द्रीय बैंकलाई नै जिम्मा दिएपछि इन्फ्ल्यासन कम गर्न र वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ‘ग्रे डिप्रेसन’बाट बाहिर निस्कन पनि केन्द्रीय बैंककै भूमिका रह्यो । त्यसकारण हरेक देशमा केन्द्रीय बैंकको ठूलो योगदान हुन्छ । यसमा राजनीतिको छायाँ पर्नु ठिक हुँदैन र पर्दैन पनि ।

म आउनुभन्दा अगाडि पनि राष्ट्र बैंकले एउटा क्रममा वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वहन गरिरहेको थियो । विभिन्न समयमा गर्भनरज्यूहरुले परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार नीति नियम ल्याइरहनुभएको थियो । जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको पहुँच र प्रभाव बढ्दै थियो । मुद्रा बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाको राम्रो उपस्थिति थियो । बेला-बेलाका नीतिगत व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकलाई लिकबाहिर जान दिएको थिएन । केन्द्रीय बैंक र गर्भनरज्यूहरुले समय-समयमा लिएका नीतिगत निणर्यले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, सहजतातिर डोहोर्‍याउन र अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो सहयोग पुगिरहेको थियो ।

डिजिटाइजेसनमा देश अघिबढ्दै गर्दा मैले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । मेरो समयमा डिजिटाइजेसनदेखि आरटीजीएस (चेक नकाटी भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणाली) हुँदै पुँजी वृद्धिसम्मको नीति लिइयो । बैंक वित्तीय संस्था मर्ज हुने लहर नै चल्यो । अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो भइसकेको थियो । आर्थिक वृद्धि पनि त्यही बेलामा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म भयो । आर्थिक क्रियाकलाप पनि एकदमै बढ्यो ।

त्यही बेलामा नाकाबन्दी र महाभूकम्पको सामना पनि गर्नुपर्‍यो । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणमा बढी जोड दिनुपर्ने स्थिति आयो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई पनि हेरेर र सरकारसँग समन्वय गरेर केन्द्रीय बैंकलाई अगाडि बढाउनेतिर म लागेँ । त्यसैबेला नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लगायत संशोधन भए ।

मैले नेतृत्व गरेको समयमा केन्द्रीय बैंकले कतिसम्म गर्न सक्ने रहेछ भन्ने देखियो । राष्ट्र बैंकको उपस्थिति निकै राम्रो रह्यो । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई जतातिर लैजान चाह्यो, त्यता लैजान सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश पनि दियो । भौतिक संरचना पनि त्यही बेलामा अघि बढे । ६३ वर्षदेखि नबनेका र भूकम्पमा भत्किएका भौतिक संरचना पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नै पैसाले बनाउन सुरु गर्‍यो ।

मर्जर नीति

२०७१ चैत ८ गते मैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था अत्यधिक थिए । तर, उनीहरुलाई यत्तिकै हटाउने भन्ने त हुँदैन । वित्तीय संस्था धेरै हुँदा नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि समस्या भइरहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मजबुत र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी पनि बनाउन जरुरी थियो । विदेशी ठूल्ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने क्षमतावान पनि बनाउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने स्थिति थियो ।

त्यसमा मैले निकै विचार विमर्श गरेँ । बढाउनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट थिएँ तर कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ पेचिलो थियो । २०५० सालमा ५० करोडको वाणिज्य बैंकलाई २ अर्ब पुर्‍याउन भनियो तर समय दिइएन । म गभर्नर भएर आउदा जम्मा ६ वटा बैंकले मात्र २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याएका थिए । अरु बैंक पुँजी पुर्‍याउने स्थितिमा थिएनन् । ५० करोड, ७५ करोड, एक अर्ब र डेढ अर्बको स्थितिमा वाणिज्य बैंकहरु सञ्चालन भइरहेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मजबुत पनि बनाउनुपर्ने थियो । नियमनको दायरामा पनि ल्याउनुपर्ने थियो । केन्द्रीय बैंक भनेको नियामक हो है यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिकमा हिँडाउन, वित्तीय क्षेत्रको मियो बन्न, मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउन, सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न र वित्तीय स्थायित्वका लागि जे पनि गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिनुपर्ने थियो ।

त्यसै कारण २ वर्षभित्र पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भनेर समय र पुँजी दुवैको आकार तोकियो । त्यसका लागि थुप्रै विकल्प दिइयो । मर्ज गरे पनि, हकप्रद सेयर निकाले पनि र पुँजी थपेर भए पनि पाउने भन्ने सुविधा दिइयो । त्यसकै कारण २५७ वटा बैंक वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भए भने १८४ वटा संस्थाको त अस्तित्व नै समाप्त भयो । अहिले बीमा प्राधिकरणले त्यही उपाय अवलम्बन गरेको छ ।

तर, त्यो स्थितिमा कतिलाई चित्त बुझेन । मैले ५० चोटि त संसदीय समिति जानुपर्‍यो । मर्जर नीति कि फिर्ता लिनुपर्छ कि त समयावधि बढाउन्पर्छ भनेर निकै ठूलो दबाब आयो । तर, मैले टेरिन । त्यही सन्दर्भमा स्वार्थ बाझिन्छ भनेर धेरै निर्देशनहरु पनि परिमार्जन गरियो । त्यसमा एउटा सांसदहरु कि बैंकको अध्यक्ष वा सञ्चालक हुन पाउने कि त राजनीति मात्र गर्नुपर्ने भनेर राखियो । त्यही सांसद सदस्य भएर समितिमा बस्ने अनि कानुन बनाउने र त्यही व्यक्ति यता आएर अध्यक्ष या सञ्चालक हुने त मिल्दैन भनेर एउटा रोज्न सक्ने गरी निर्देशन नै निकालियो ।

त्यसपछि बिग मर्जरको कुरा छ । करिब ९० वटा हाराहारीका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु मर्ज भएर १६-१७ वटामा झरेका छन् । त्यसबेला ठूला बैंकहरु खासै मर्ज भएका थिएनन् । मैले कार्यकाल सकिने बेलामा बिग मर्जरको कुरा अघि सारेँ । किनकि, धेरै बैंक राखेर केन्द्रीय बैंकलाई अनावश्यक बोझ हुन्थ्यो भने पुँजीको आकार पनि सानो हुन्थ्यो । तर, त्यसबेला ग्लोबल आईएमई र जनतामात्र मर्ज भए । अरु बैंकले मर्ज हुन्छौं भनेर ‘प्लान’ दिएका थिए ।

तर, लगत्तै आएको विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीले त्यो रोकियो । पछि फेरि मर्ज हुन थाल्यो । अहिले २१ मा झरेको छ । त्यसबेला हामीले १२ देखि १५ को बीचमा रहनुपर्छ भनेका थियौं । मानिसले नकारात्मक टिप्पणी धेरै गरे । थोरै हुँदा एकाधिकार हुन्छ भने । त्यसो भए मलेसियालाई के भन्नुहुन्छ ? अमेरिकालाई के भन्ने ? मैले अरु मुलुकका दृष्टन्त हेर्न सुझाव दिइरहेँ । अमेरिकाले पटक-पटक मर्जर नीति लियो । अमेरिकामा १६ हजारबाट अहिले एक चौथाइमा झरिसकेका छन् ?

ठूलो बैंकको आवश्यकता लगानीका लागि छ । मर्जरमा जानुअघि एउटा सानो परियोजनामा लगानी गर्दा पनि भएभरका बैंक जुट्नुपर्ने स्थिति थियो । म राष्ट्र बैंकमा जाँदा १८ वटा बैंक वित्तीय संस्था डुबेका थिए । सर्वसाधारणको २० अर्ब डुबेको थियो । दुई ठूला बैंक डुब्ने क्रममा थिए ।

म जाँदा बैंकका शाखा ३ हजार हाराहारी थिए भने अहिले ११ हजार नाघेको छ । वाणिज्य बैंकका शाखा नै अहिले ७५२ स्थानीय तहमा छरिएका छन् । भन्नेले त बिग मर्जर नै गर्नु हुँदैनथ्यो । पुँजी वृद्धि नै गर्नु हुँदैनथ्यो भन्छन् । तर बैंक डुबिरहेका थिए । निक्षेपको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वका लागि मर्जर जरुरी थियो भन्नेमा म सधैं स्पष्ट छु ।

पछि विश्व बैंकको कार्यक्रममा जाँदा थाहा पाएँ- नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउनु भनेर सन् २०१७ मै मेमो दिइएको रहेछ । ६६-६७ मा दिएको मेमोका बारेमा मलाई त्यो कमिटीले ‘हामीले मेमो दिएका थियौं, तिमीहरुले पुँजी वृद्धि गर्‍यौ कि गरेनौ’ भनेर सोध्यो । मैले गरिसक्यौं भन्न पाएँ । कतिपय कुरा समय र परिस्थितिले माग गर्छ । बिग मर्जर पनि समयको माग थियो ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच बढाउन लघुवित्त ल्यायो । गाउँ-गाउँ र टोल-टोलमा तिनको उपस्थिति छ । हिजोका दिनमा १ करोडका विकास बैंक पनि थिए । तर, समय परिस्थितिले त्यसमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ । कुनै कुरा पनि एउटै स्थितिमा रहँदैन । बैंक वित्तीय संस्था नेपाल सुहाउँदो मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भइरहेका गतिविधिलाई पनि हेरेर दुवैको समन्वयमा चलाउनुपर्ने स्थिति हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक पनि हुन्छ । अहिले त आईएमएफको प्रतिनिधि नै यहाँ हुन्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र कस्तो हो भन्ने म्यासेज पनि हामीले दिन सक्नुपर्छ । त्यसकारण बाहिर के भइरहेको छ त्यो पनि लागू गर्नुपर्छ । नेपाली माटोमा कुन सुहाउँछ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।

त्यसले गर्दा कतिलाई चित्त बुझेन । अनेक खालका दोष लगाउन खोजे । तर, नाकाबन्दी र महाभूकम्पका बाबजुद पनि वित्तीय क्षेत्र कति डगमगाएन । भन्न त २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस खुला बजार नीति लिएकाले अहिले सबै बिग्रियो भन्नेहरु पनि छन् । तर्क जसरी गरे पनि हुन्छ । पुँजी नभएको देशमा ठूलो पुँजी किन चाहियो पनि भन्छन् ।

केन्द्रीय बैंकले जहिले पनि मुद्रा व्यवस्थापन गर्छ । बाहिर विरोध गर्नेले गरुन्, सरकारले बजेटको आकार जत्रो पनि बनाउन सक्छ । जहिल्यै घाटाको बजेट ल्याउन सक्छ । बजेट सरकारको अर्थ-राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । घोषणापत्रमा जे छ, जितेर आउनेबित्तिकै त्यही कुरा लागू गर्ने उनीहरुको ध्येय हुन्छ । त्यसकारण बजेटको आकार ठूलो हुन्छ ।

तर, पैसा बजारमा व्यवस्थित गर्ने, मूल्य स्थितिलाई हेर्ने र मुद्रास्फीति काबुबाहिर जान नदिन मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ। केन्द्रीय बैंकले कुन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भयो भने आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ, उत्पादन पनि बढ्छ र मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणमा रहन्छ भनेर हेर्छ । यतिमात्र पैसा बजारमा पठाउनुपर्छ भन्ने निक्र्यौल पनि मौद्रिक नीतिले नै गर्छ ।

कर्जा विस्तार

कोभिडको समयमा अधिक तरलता थियो । कर्जा विस्तार पनि अत्यधिक भयो । कुन क्षेत्रमा भयो त्यो राष्ट्र बैंकलाई नै थाहा होला । त्यो पनि समयको माग थियो । संसारभर त्यस्तै नीति लिइएको थियो । त्यसबेलाका लागि त्यही ठिक थियो । तर, असामान्य स्थितिमा लिएका जति पनि नीति थिए, सामान्य स्थिति आइसकेपछि ती नीतिबाट विस्तारै ब्याक हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन । स्थिति सामान्यमा आयो तर असामान्य अवस्थाको नीतिलाई ब्याक गरिएन । हुनसक्छ केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक र व्यावसायिक दबाब थियो होला । त्यसबेला नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न पनि अलिकति ध्यान पुगेन होला ।

अझ बीचमा राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने भनेपछि आउने पैसा पनि आएन । लगानीयोग्य रकम बाहिर गयो । त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिएको हुनुपर्छ । त्यो राम्रो निणर्य थियो । त्यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले मनपरी गर्न पाएनन् ।

त्यही बीचमा डलरका रुपमा ठूलो पैसा बाहिर गयो । आयात पनि बढ्यो । ६३ वर्ष लगाएर जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आयो । १२-१३ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा किन्न पुग्ने स्थितिबाट साढे ६ महिनाको मात्र थेग्न सक्ने स्थितिमा झरेपछि हामी तर्सेका हौं । तर, पछि केन्द्रीय बैंक र सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि केही सुध्रियो । तर, यता राजस्व पनि घट्यो । रेमिट्यान्स पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेन । निर्यात छैन । पर्यटन पनि सुक्यो । ऋण र अनुदान सहयोग पनि आएन । त्यसले गर्दा हाम्रो स्रोत नै कमजोर भयो । त्यसको असर सिधै ढुकुटीमा पर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकले लिएको नीति ठिक छ । केन्द्रीय बैंक आफ्नो ढुकुटी सुरक्षित गर्न केही हदसम्म सफल भएको छ । तर, भोलि अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने के हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । कर्जा विस्तार हुनु धेरै राम्रो हो । सही तरिकाले सही ठाउँमा कर्जा विस्तार भएको छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ । त्यही कर्जा विस्तार सही ठाउँमा भएन कि भनेर केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जामा कडाइ गरेको हो । विरोध हुनुको कारण पनि त्यही हो । किनकि, उद्योगी व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा लिए तर अर्को ठाउँमा लगानी गरे ।

अहिले बैंकहरुको क्षमता धेरै नै बढिसकेको छ । हरेक बैंकलाई क्षेत्र तोकेर कर्जा प्रवाहमा जोड दिनुपर्छ । कर्जा प्रवाह गर्न योग्य रकममध्येको ठूलो हिस्साका लागि क्षेत्र तोकिदिनुपर्छ । जस्तोः कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । तोकिएको ठाउँमै कर्जा प्रवाह भएको छ कि छैन, त्यसको नियमन पनि गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ । वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढिरहेको हुन्छ । सरकारले अब लिने वित्त नीतिले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने हो । त्यो हेर्न बाँकी छ । केन्द्रीय बैंकभन्दा पनि सरकारले कस्तो नीति लिन्छ र केन्द्रीय बैंकसँग कसरी समन्वय हुन्छ, त्यो अहं प्रश्न हो । केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच राम्रो समन्वय हुन जरुरी छ । केन्द्रीय बैंकलाई कसैले वाह् भनिदियो भने सकियो । सरकारलाई वाह् वाह् भन्ने र केन्द्रीय बैंकलाई गाली गर्ने भयो भने मात्र अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन्छ ।

(पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग डीआर आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)