सबै किसिमका अनुदान हटाउनुपर्छ, भ्याट छुट झन् दिनु हुँदैन

अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल छ । र, यो जटिल अवस्थाको कारक कोही नभएर हाम्रै राजनीतिक नेतृत्व हो । सरकार हो । आर्थिक विषय कहिल्यै हाम्रो नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेन । यतिखेर देश आर्थिक समस्यासँग जुझिरहेको छ । दीर्घकालीन सोच राखेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन नगरेका कारण नेपाल नीतिगत पासोमा परेको हो । तैपनि, नेतृत्वले सच्चिने प्रयास गरिरहेको छैन । नेपाल अहिलेको खराब आर्थिक अवस्थामा पुग्नुका केही खास कारण छन् ।

समस्या सरकारले करमा छुट दिएका कारण निम्तिएको हो । अन्धाधुन्ध अनुदान दिएका कारण निम्तिएको हो । पूर्वाधारमा लगानी नगरिएका कारण निम्तिएको हो । पुँजी निर्माण गर्न नसकेका कारण समस्या निम्तिएको हो । हामीले विगतमा लिइएका खराब नीतिका कारण अर्थजगतमा निराशा छाएको हो ।

हामीले धेरैभन्दा धेरै अनुदान दियौं । अनुदान दिएपछि राजस्व पनि संकलन हुँदैन । उत्पादकत्व पनि हुँदैन । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने त्यसले राजस्व पनि बढाउँछ, आर्थिक गतिविधिलाई पनि मद्दत पुर्‍याउँछ । त्यसैले अनुदान दिनु राम्रो होइन ।

पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने, जनतालाई सेवा दिने कामहरु खानेपानी, बिजुली, बाटो, स्कुल, कलेज, अस्पताल निर्माण गर्ने अनि निजी क्षेत्र त्यसको लाभ लिन आउँछ । निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ । तर, हामीले त्यसो गरेनौं । जसका कारण हामी अफ्ठ्यारोमा पर्‍यौँ ।

विगत १०–१५ वर्षयता सरकारले गरेको नीतिगत गल्तीका कारण हामी अफ्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका हौं । पोलिसी ट्रयाप भनेको नीतिगत त्रुटिका कारण फन्दामा पर्‍यौँ भनेको न हो । हामीले कर छुट दियौं, राजस्व संकलन भएन । अनुदान दियौं, पुँजीगत खर्च भएन, स्रोत जुटेन ।

अत्यधिक कर्ता विस्तार गर्न भन्यौं । अत्यधिक पुनर्कर्जा दियौं । त्यो सबै रियल इस्टेटमा लगानी भयो । आयातमा गयो । खाडी मुलुकमा गएर छोराछोरीको विवाहमा खर्च भयो । सारा पुनर्कर्जा पुँजी पलायनमा गयो । अहिले त्यसैको परिणाम भोगिरहेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले अन्धाधुन्ध किसिमले पुनर्कर्जा दियो, त्यसो गर्नु गलत थियो, त्यसैले हामी पासोमा पर्‍यौँ ।

त्यसबाट बाहिर निस्किन नगद मार्जिन लगाउनुपर्‍यो । कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्‍यो । मुद्राप्रदायको वृद्धि साढे १२ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्‍यो । आफ्नै गल्तीले आफू फन्दामा परेको होइन त !

सरकारले आयातमा बन्देज लगायो, राजस्व कम भयो । भन्सार बढी उठ्ने वस्तुमा बन्देज गरेपछि राजस्व प्रभावित हुनु त स्वाभाविक हो । सरकारले गर्ने काम म गर्छु भनेर राष्ट्र बैंक तम्सिँदा झन्डै मुलुक ठूलो संकटनजिक पुग्यो ।

कसरी भने १४-१५ महिनासम्म भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रह्यो । १४-१५ महिनासम्म लगातार विदेशी विनिमय सञ्चिति ओरालो लाग्दै गयो । त्यो पैसा आयातमा गयो, रियल इस्टेटमा गयो, सेयर बजारमा गयो । उत्पादनसँग जोडिएन !

कोभिड-१९ को समयमा सटर बन्द गरेको, उद्योगधन्दा बन्द गरेको अवस्थामा, त्यस्तो पैसा कहाँ जान्छ ! दुबईमा छोराको विवाह गर्न, गाडी आयातमा, सेयरमा जान्छ । लगानीकर्ता डुबे कि डुबेनन् ?

डेढ–दुई करोड लगानी गर्नेहरुको बैंकको एक्सपोजर ७०-८० प्रतिशत छ । पुनर्कर्जाबाट लाभ साना लगानीकर्ताले लिएको होइन, ठूलाले नै हो । साना फसे । यो सबै नीति निर्माणकर्ताको गल्तीले गर्दा भएको हो ।

गलत नीति लिएका कारण मुलुक फसेको हो । राष्ट्र बैंकले पनि गल्ती गर्‍यो । सरकारले गल्ती गर्‍यो । अब तिनीहरुले माफी माग्दै र सुधार गर्दै जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले केही सुधार गर्दै पनि लगेको छ ।

क्रोनी क्यापिटालिजमलाई बढावा दिइयो । निजी क्षेत्र पलायन भयो । केही ठूला उद्योग व्यवसायले मात्र लाभ पाउने भएपछि इमानदार पनि यहाँ बस्दैनन् । जब सरकारले उद्योग व्यवसायमाथि भेदभाव गर्छ, राज्य प्रणालीले भेदभाव गर्छ भने यो देशमा कसले बैंकबाट कर्जा लिएर, दु:ख गरेर उद्योग चलाउँछ ? कसले जोखिम उठाउँछ ? सरकारको संरक्षणमा पुँजीपति वर्ग जन्मियो । यसखालको नीति हामीले लियौं, यो गल्ती थियो ।

सरकारले गर्ने काम राष्ट्र बैंकले अन्धाधुन्ध गर्‍यो । निजी क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध ३०-३५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुँदा राष्ट्र बैंक चुपचाप बस्यो । सरकारले करमा छुट दियो, यो गल्ती थियो । किसानका नाममा अनुदान भन्दै अन्धाधुन्ध पैसा बाँडियो । मुलुकमा वित्तीय अराजकता भयो । वित्तीय अराजकताका कारण हामी फस्यौं ।

यसबाट बाहिर निस्किनका लागि सरकारले प्रत्यक्ष करमा छुट दिन बन्द गर्नुपर्छ । कर छुट गरिब मान्छेले पाउँदैन । उसले अप्रत्यक्ष कर तिर्छ । त्यसमा छुट भन्ने हुँदैन । व्यापारी व्यवसायीले सर्वसाधारण जनताबाट हरेक वस्तु बिक्री गरेर कर संकलन गर्छन् तर त्यो कर सरकारले उनीहरुलाई छुट दिन्छ । राजस्व उनीहरुलाई नै बाँडिदिन्छ । त्यसैले पहिला कर छुट खारेज गर्नुपर्छ ।

कर छुटले यो देशको कुनै प्रगति गरेको छैन । लगानी बढाएको छैन । औद्योगीकरण गरेको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढेको छैन । व्यापार घाटा न्यूनीकरण भएको छैन । आयात प्रतिस्थापन पनि भएको छैन ।

कर छुटले यो देशको कुनै प्रगति गरेको छैन । लगानी बढाएको छैन । औद्योगीकरण गरेको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढेको छैन । व्यापार घाटा न्यूनीकरण भएको छैन । आयात प्रतिस्थापन पनि भएको छैन ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा त झन् छुट दिनै हुँदैन । कि त लगाउँदै लगाउनु हुँदैन । लगाइसकेपछि सोलोडोलो लगाउनुपर्छ । प्राकृतिक स्वरूपमा लगाउनुपर्छ । विकृत हिसाबले लगाउनु हुँदैन ।

आयकरमा पनि छुट दिनु हुँदैन । श्रम गर्ने व्यक्तिले ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । तर, नाफा गर्नेले स्वमूल्यांकन गरेको आधारमा किन कर तिर्छ ? आफैं मूल्यांकन गरेर, एउटा अकाउन्टेन्ट राखेर मेरो यति आम्दानी हो, कर यति भयो भनेर निर्धारण गरेर तिर्दै तिर्दैन ।

तर, जो श्रम गर्छन्, दिनरात दु:ख गर्छन्, उनीहरुको अग्रिम कर भुक्तानी (टीडीएस) काटिन्छ । तलब लिँदै कर काटिसकेको हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीले के गर्छन् भने वर्षभरि या प्रत्येक त्रैमासमा आफूले कमाएको यति हो भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने तर गर्दैनन् । यो मुलुकमा साहू महाजनले कर तिरेका छैनन् । नाफा गर्नेले कर तिरेका छैनन् । उल्टै नागरिकले तिरेको कर पनि खाइरहेका छन् । नागरिकले तिरेको करमा बदमासी भइरहेको छ । उनीहरुलाई खुवाइरहिएको छ ।

सरकारले खायो । भ्रष्टाचार गर्‍यो यो अर्कै कुरा हो । निजी क्षेत्रले पनि भ्रष्टाचार गर्न थाल्यो । निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले लुटमा सामेल गरायो । कर कि लगाउनै हुँदैन । लगाइसकेपछि विकृत हिसाबले लगाउनु हुँदैन ।

नीतिगत त्रुटिको चंगुलबाट बाहिर निस्किनका लागि कुनै पनि करमा छुट दिनै हुँदैन । कर वैज्ञानिक हुनुपर्छ, शोषण गर्नु हुँदैन । कर धेरै हुनु हुँदैन । कर जनतालाई दु:ख दिनेखालको पनि हुनु हुँदैन । कर उद्यम व्यवसायीलाई दु:ख दिने खालको हुनु हुँदैन । उद्यमशीलता, उद्यम व्यवसाय गर्न निरुत्साहित हुने खालको कर पनि हुनु हुँदैन ।

कर वैज्ञानिक हुनुपर्छ । यसरी तय गरिएको वैज्ञानिक कर संग्लो रुपमा लागू गर्नुपर्छ । राज्यले करमा छुट, अनुदान जस्ता कुरा त आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेकाले क्षतिपूर्ति दिएको न हो । मैले पूर्वाधार दिन सकिन । मैले लगानीको वातावरण बनाउन सकिन । त्यहाँ विभिन्न किसिमका अवरोध छन्, ती अवरोध हटाउन सकिन भनेर गल्ती स्वीकारेर अनुदान र कर छुट दिइएको हो ।

अनुदान खारेज

अर्को, सबैखाले अनुदान हटाउनुपर्छ । किसानलाई दिने अनुदान पनि हटाउनुपर्छ । अहिले किसान मलेसिया र खाडीमा छ, उसकी श्रीमती सहरमा छिन् भने अनुदान कसले पाइरहेको छ ? ठूलो परिणाममा लगानी त भएको छैन । त्यसका लागि कुनै उद्योगी अघि सरेको त छैन । लगानी त गरिएको छैन । लगानीबिना उत्पादकत्व कसरी बढ्छ ?

त्यसैले कृषि कर्म गर्नका लागि पुँजी र प्रविधिमा लगानी लिनुपर्छ । त्यसले ब्रान्डिङ पनि गर्छ । बजार प्रवर्धन पनि गर्छ । व्यवसायीकरण हुन्छ । एक जना महिला या पुरुषले त कृषि कर्म गर्न सक्दैन । हाम्रो समाज त व्यापक रुपमा परिवर्तन भइसक्यो नि ! स्केलमा काम नभई त उत्पादकत्व बढ्दैन । त्यसकारण अनुदान दिने पैसाले उत्तर-दक्षिणका बाटो बनाउनुपर्छ । कर्णाली करिडोर बनाउनुपर्छ । कोशी करिडोर बनाउनुपर्छ । अनुदान खारेज गर्ने अनि सबै किसिमका पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी खुला

कृषिलाई वैदेशिक लगानीका लागि खुला गर्नुपर्छ । यहाँको निजी क्षेत्र कृषि कर्म गर्दैन, एक-दुई अर्ब लिएर कृषि पेसा गर्दैन, प्रविधि ल्याउँदैन, बजार खोज्दैन, भण्डारण गर्दैन, प्रोसेसिङ गर्दैन, ब्रान्डिङ गर्दैन भने वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्नु पर्दैन ? पर्छ नि !

विदेशी लगानीकर्ताले हाम्रो अलैंचीलाई भारतको बजारसँग होइन, अमेरिकाको बजारसँग जोड्छ । हाम्रो अदुवालाई कोलकातासँग होइन, मध्यपूर्वी देशहरु र दुबईसँग जोड्छ । हाम्रो चियालाई कोलकाताको मन्डीमा जोड्दैन, अमेरिका र बेलायतको बजारसित जोड्छ । हाम्रो कफीलाई भारततिर बिक्री गर्ने होइन कि अमेरिकातिर पठाउँछ । हाम्रो यार्सागुम्बा अनौपचारिक रुपमा बिक्री नगरी उच्च मूल्य आउने मुलुकमा जोड्छ । हाम्रा सुगन्धित जडीबुटी अहिले नाङ्लोमा बोकेर हिँडेर र डुलेर, घर–घर पुगेर बेच्नुपर्ने स्थिति छ, त्यसलाई विश्वका धेरै मूल्य आउने बजारमा जोडिदिन्छ ।

त्यस्तो ताकतसहित निजी क्षेत्र आउनुपर्छ । पहिले यहाँकालाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ । यहाँकाले गरेनन् भने प्रविधि भित्र्याउन पनि कृषिमा बाह्य लगानीकर्ता ल्याउनुपर्छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । आधुनिकीकरण नभएर, नयाँ प्रविधि नल्याएर, ग्लोबल भ्यालु चेनमा कृषिलाई नजोडीकन फाइदा हुँदैन । नेपालमा कुनै सामान सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको हुन्छ तर अमेरिका, युरोप र मध्यपूर्वी देशहरुमा ५ हजारमा बिक्री भइरहेको हुन्छ ।

हामीले ५ हजार मूल्य भएको बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ । ग्लोबल भ्यालु चेन भनेकै अन्तिम बजारसँग जोडिनु र अधिकतम मूल्य लिनु हो । उत्पादनलाई भ्यालु सिर्जना भएको ठाउँमा जोड्नुपर्छ ।

तर, अहिले हाम्रो गोलभेँडा र दूध सडकमा पोख्नुपर्ने स्थिति छ । काठमाडौंमा तरकारी र दूधको हाहाकार छ । भारतबाट ल्याउनुपर्छ । हाम्रो तरकारी, हाम्रो दूध काठमाडौंसँग जोडिएको छैन । किन जोडिएन भने एउटा किसानले केही पनि गर्न सक्दैन । ठूलो लगानीकर्ता या निजी क्षेत्र आयो भने काठमाडौं, पोखरातिर गोदाम खोल्छ, बजार विस्तार गर्छ । सञ्जाल बनाउँछ । ब्रान्डिङ पनि गर्छ । अनि मानिसहरु खोजी-खोजी फलानो ब्रान्डको दूध, फलानो ब्रान्डको तरकारी भन्दै आउँछन् । अनि आम्दानी पनि बढ्छ ।

अहिले त भारतको दूध र तरकारी नेपालको भ्यालु चेनमा जोडिएको छ । एक फोनमा ट्रकका ट्रक सामान आउँछ । हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई आन्तरिक बजारमै जोड्न सकेका छैनौँ ।

अहिले त भारतको दूध र तरकारी नेपालको भ्यालु चेनमा जोडिएको छ । एक फोनमा ट्रकका ट्रक सामान आउँछ । हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई आन्तरिक बजारमै जोड्न सकेका छैनौँ । विश्व बजारमा जोड्ने कुरा झन् टाढाको भयो । तर, विश्व बजारमा नजोडीकन किसानको विकास हुँदैन । कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन ।

त्यसकारण विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी अवरोध गर्नु हुँदैन । यहाँ त सरकारले विदेशी लगानीलाई अवरोध गरिरहेको छ । निश्चित क्षेत्रहरुमा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध नै गरिएको छ । लगानी आएन भने हामीले कसरी सिक्ने ? के सिक्ने ? अवरोध गरेर विश्वका विकसित देशले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधि हामीकहाँ आउँदैन । आधुनिकीकरण हुँदैन ।

कतिपय क्षेत्रमा निषेध गरिएको छ भने कतिपयमा सीमा तोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा मात्र सीमा हटाइएको छ । लगानी सम्मेलन गरेर केही वर्षअघि न्यूनतम विदेशी लगानी सीमा ५० लाखबाट ५ करोड पुर्‍याइएको थियो । लगानीलाई स्वागत गरेको भन्ने कि अवरोध गरेको भन्ने ? लगानी सम्मेलन गरेर ५ करोड कमका लगानीकर्ता नआऊ है भन्दा सन्देश कस्तो गयो होला ? जनताको तहमा वैदेशिक लगानी स्वीकार्य छैन भनेपछि के हुन्छ ? कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी ? जनताले कसरी सिक्छन् ?

अर्को कुरा वैदेशिक लगानीमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । पूर्वस्वीकृति भनेको घुस मागेको हो । सुरुमै रकम बुझाएर लगानी गर्न आऊ भनेको हो । हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लाइसेन्स राज खारेज गर्‍यौँ, भनिरहन्छौं तर लगानीमा लाइसेन्स राज खारेज गरेका छैनौं ।

व्यापारमा लाइसेन्स राज खारेज गर्‍यौं । एलसी खोले पुग्छ । तर, लगानीमा लाइसेन्स राज अझै छ । टेबलमुनिबाट पैसा बुझाउने स्थितिले वैदेशिक लगानीको हालत डांगोटेको जस्तो हुन्छ । डांगोटेलाई हामीले १५ वर्षसम्म झुलायौं ।

अनि यो देशमा वैदेशिक लगानी आउँछ, आधुनिकीकरण हुन्छ, रोजगारी वृद्धि हुन्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् भनेर कसरी पत्याउने ? वैदेशिक लगानी आएन भने रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ?

कृषिमा वैदेशिक लगानी आउनुपर्छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा आउनुपर्छ । सूचना प्रविधिमा आउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउनुपर्छ । जलविद्युत परियोजनामा आउनुपर्छ । दूरसञ्चारमा आउनुपर्छ । स्कुल कलेजमा आउनुपर्छ । स्वास्थ्यमा आउनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा आउनुपर्छ । ठूला-ठूला पूर्वाधारमा आउनुपर्छ ।

अनि बल्ल भारतजस्तो भइन्छ, विहार र उत्तर प्रदेश जस्तो भइन्छ । त्यहाँको हाइवे हेरौं । फ्लाई ओभर हेरौं । १०-१५ वर्षयता ती भारतीय राज्यको विकास कुन गतिमा भयो ? गरेपछि त हुँदोरहेछ नि !

मुख्य कुरा त नीति नै रहेछ । तर, यहाँ पैसा माग्ने, दु:ख दिने, भ्रष्टाचार गर्ने र शासन पद्धति समाप्त पार्ने काम भइरहेको छ । नेतृत्वलाई क्रोनी क्यापिटलिजममा मात्र विश्वास छ । कसैलाई काख कसैलाई पाखा गरिएको छ । विभिन्न किसिमका अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ । लगानी गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ ।

नेपाली समाज समावेशी नै छैन । असमावेशी छ । सुविधा र अवसर केही सीमित व्यक्तिले मात्र पाइरहेका छन्, त्यो पनि दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर । तिनीहरु सधैं शक्तिमा बसेर साधन स्रोतमा हैकम जमाइरहेका छन् । त्यसलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

सबैतिरबाट बिग्रिएको यो व्यवस्थालाई मिलाउन पनि सरकारले नै सक्छ । त्रुटी जहाँ छ त्यहीँबाट सच्याउन थाल्नुपर्छ । तर, यस्तो लाग्छ सरकार सधैं यसैगरी अघि बढिरहन्छ । त्यही भएर निराशाबाहेक यहाँ केही बाँकी छैन । तत्काल केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रो पुस्तामा केही हुँदैन पनि ।

(कुराकानीमा आधारित)