नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा हामी कर्मकाण्डमै सामेल भएका त छैनौं ? विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता जस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तै छ । सरकारले नचाहेसम्म फुलस्टप र कमसमेत परिवर्तन
काठमाडौं । नयाँ संविधान निर्माण भएयता सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि
नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ । अझै पनि यहाँका ६६ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्ष कृषिक्षेत्रमा श्रमशक्ति खर्च गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमध्येको मत्स्यपालन केही वर्षयता उदीयमान व्यवसायका रुपमा
आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु
स्वदेशमा अवसर छैन भने विदेशमा गएर आफ्नो उन्नति गर्ने ढोका बन्द गर्नु हुँदैन । तर हामीले नेपालमै अवसरहरु सिर्जना गर्दै लैजाने हो । यो कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसमा
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजगढ विमानस्थल निर्माण
विगत सात दशकयताको आर्थिक इतिहासका आधारमा हेर्दा, देशमा सम्भवतः पहिलो पटक आर्थिक मन्दी देखापर्न सुरु भएको अनुभुति हुन्छ । जुन अहिले जनहरुले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी देखिन थालेको छ ।
हाम्रो कार्यक्रमअनुसार आगामी वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता आउँछ । त्यसकारण यो खालको छलफलले हामीलाई सहयोग गर्ने नै छ । समग्रमा, यस्तो बैंकिङ डिस्कोर्स चलाइरहँदा यो छलफल हाम्रो बैंकिङ
सीएनआईले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगीकरण
अहिले राजस्व प्रशासनदेखि उत्पादन वृद्धि र कृषिमा आधुनिकीकरण र बजारीकरणसम्मको सम्पूर्ण शृंखला बिग्रिएको छ । यो सबै कुरामा सुधार नगरेसम्म देशको स्थितिमा आधारभूत सुधार हुन सक्दैन । कामचलाउ सुधार गर्दै
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७