मुद्दती निक्षेपको समयावधिअनुसार ब्याजदर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ

बजारको न्यून मागका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएर सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा करिब ६ प्रतिशत विन्दु कमले वृद्धि भएको थियो । निरन्तर ब्याजदर बढेका कारण धेरै बचतकर्ताहरुले बचत निक्षेपलाई मुद्दती निक्षेपमा परिवर्तन गरेकाले बजारमा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जाको ब्याजदर घट्न सकेको छैन ।

पछिल्लो एक दशकलाई केलाउँदा अधिकांश बर्षहरुमा ब्याजदर कम हुँदा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको छ । कर्जा विस्तार बढेको समयमा आर्थिक वृद्धि पनि बढि छ ।

कर्जाको ब्याजदर, निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा र कुल आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्ध हेर्दा लगानीका लागि कर्जाको ब्याजदर मुख्य कारक देखिएको छ ।

विगत दश बर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्ध समेत हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रिय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यससंगै केन्द्रिय बैंकको नीतिले बजारमा विश्वास बढाउने गरेको विगतको अनुभव भएकाले पनि अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।जोखिमको आधारमा नेट लिक्युड एसेट्स व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छ । मुद्दती निक्षेपको समयावधि अनुसार ब्याजदर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । समयावधि अनुसार नै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सकिने गरि नीतिगत परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाह रोकिदा बजारको मनोबल लगायत श्रोतको अभावका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको डफ इक्विटी रेसियो पुरा गर्न कर्जाग्राहीहरुलाई निकै कठिन हुने र एनपीए समेत बढ्दै जाने देखिएकोले डीई रेसियो लाई आमागी १ वर्षसम्मका लागि लचकता अपनाउंदै पुर्नविचार गर्नुपर्दछ ।

आन्तरिक विप्रेषणको सीमा शुरुमा ३ लाख रुपैयाँ थियो । सो सीमालाई क्रमश घटाई १ लाख, ६० हजार र अन्तिममा २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्फत मुलुकभित्र आन्तरिक विप्रेषण प्रवाह रोकिएका कारण न्युन आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, घर बाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढि प्रभावित छन् ।

हालका गाउँपालिकाको एउटा वडा पहिलेको गाविस बराबर भएको र सबैमा बैंकको पहुँच नभएका कारण सर्वसाधारणलाई रकम पाउनरपठाउन निक्कै कठिन भैरहेको छ । यसबाट हजारौ आउटलेट वन्द भएका छन भने ठूलो रोजगारी गुमेको छ । त्यसैले, परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनी मार्तफ विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनी मार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तीमा एक लाख रुपैयासम्म आन्तरिक रुपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्र बैंककै पछिल्लो अध्ययनले उद्योगहरु ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । यसकारण कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ । यसरी पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्दा प्रोभिजनिंग गर्नुपर्ने व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्छ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, केवलकार, महिला उद्यमीद्धारा संचालित व्यवसाय, मुद्रण तथा प्रकाशन उद्योग जस्ता क्षेत्रमा माग अनुसारको पूनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने सूनिश्चितताको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसरी उपलब्ध गराइने पुर्नकर्जाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । गत बर्ष एकाएक पुर्नकर्जा रकम तानिंदा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको हो ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ब्याजदरमा विशेष सहुलियत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । सेयर धितो कर्जामा लगाइएको रु १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । ऋणीको क्षमता हेरी बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, शेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित परियोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

हालको विशेष परिस्थतीलाई विचारगरी वाचलिस्टको प्रावधानमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । चालु पूंजि कर्जा निर्देशिका जारी भैसकेपछि ऋणी तथा बैंकरमा समेत ठूलो सचेतना आईसकेको र व्यवसायको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा कर्जाको समायोजन र निकासा हुने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन हुदै आईरहेकोले चालु पूंजी कर्जा सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था समेत समेटिनु पर्दछ ।

व्यवसायको कारोवार समय समयमा उताव चढाव हुन सक्दछ । व्यवसायको प्रकृति समेत फरक÷फरक हुने भएकोले एउटै सीमा तोकिंदा व्यवहारिक कठिनाई हुने देखिन्छ ।

नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूंजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी आवश्यक छ । निकासीमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था हुनु पर्ने साथै निकासीमा भुक्तानी गरिएको कर सहज रुपमा फिर्ता हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

अहिलेको विषम परिस्थितीमा उद्योग व्यवसाय वन्द गर्नुपरेमा सांवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता भएका उद्योगहरु बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले बिहीबार राजधानीमा आयोजित आगामी मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा प्रस्तुत गरेको वक्तव्य ।)