सामाजिक सुरक्षाको भार सन्ततिमा किन सार्ने ?

सार्वजनिक वित्त प्रणाली अर्थात् सार्वजनिक स्रोत परिचालनको मुख्य ध्येय भनेको आय र उपभोगमा रहेको असमानता हटाई समाजमा रहेका कमजोर वर्ग, समुदाय र व्यक्तिलाई संरक्षण र सहयोग प्रदान गर्नु, सार्वजनिक खर्चको वितरण कुशलतामार्फत नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनको प्रत्याभूति गर्नु, सामाजिक र मानवीय समृद्धि हासिल गर्नु तथा राज्यसमेतको सहभागितामा मानवोचित जीवनयापनको प्रत्याभूति गराउँदै नागरिक सन्तुष्टि र विश्‍वास अभिवृद्धि गर्नु रहेको हुन्छ । अर्थात्, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गरिएको हुन्छ ।

यसरी राज्यले परिचालन गर्ने स्रोतको मूल मुहान भनेको विभिन्न शीर्षकमा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व र सार्वजनिक ऋण नै हो। दिगो विकास लक्ष्यबमोजिम सन् २०३० सम्म सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने युरोपका करिब १६.१, अमेरिकाका ३५.७, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ५६, अरब राज्यका ६० र अफ्रिकाका ८२.९ प्रतिशत जनसंख्यालाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको दायरामा ल्याउन ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ तर यो लगानी सार्वजनिक क्षेत्रबाट मात्रै गर्न नसकिने अवस्था छ ।

नेपालको पन्ध्रौँ योजनाले लक्ष्य राखेबमोजिम कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको संख्या ६० प्रतिशत पुर्‍याउन नेपालले समेत धेरै लगानी गर्न आवश्यक छ किनभने हाल यस्तो संख्या ३२ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ तर सुरक्षा पर्याप्तताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो अवस्था अत्यन्त कमजोर छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुमा करिब २ खर्ब ४० अर्बजति स्रोत विनियोजन भएको छ, जसमध्ये करिब १ खर्ब ५७ अर्ब त नगद हस्तान्तरणमा आधारित कार्यक्रम मात्रै छन्। सामाजिक सुरक्षामा राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब २० प्रतिशत विनियोजन हुनु र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको दायित्व निरन्तर बढ्दो देखिनुले छिट्टै विकास खर्चमा भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

नीति निर्माताहरु वित्तीय उत्तरदायी हुन नसक्ने हो भने यसको भार युवा करदाताको काँधमा थोपरिनेछ । छोराछोरीले तिरेको करले बुबाआमालाई वृद्धभत्ता बाँडेर विकासको सपना आँखाभित्र सजाउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यो आलेखमार्फत सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय दिगोपनाको सन्दर्भमा हुनुपर्ने बहसको उठान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनबीचको अन्तरसम्बन्ध

हामी अल्पविकसित मुलुकको हैसियतबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुँदै छौँ । यसका लागि आर्थिक सूचकमा सकारात्मक सुधारका अतिरिक्त मानव सम्पत्ति र आर्थिक भल्नराबिलिटी जस्ता सूचकमा समेत सँगसँगै सुधार आउन आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो कमजोर राजस्व आधार भएका मुलुकहरुलाई यो सबै कार्य गर्न पर्याप्त स्रोत जुटाउन त्यति सहज हुँदैन ।

अर्थतन्त्रको सबलता र सम्भावनाले सामाजिक सुरक्षाका दायरा र कार्यक्रम प्रभावित हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो भएको देखिँदैन । होडबाजी र पपुलिष्ट हुने ध्येयले सार्वजनिक स्रोतमा आधारित भई सामाजिक सुरक्षामा हुने लगानीको विस्तारले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमाथि थेग्नै नसक्ने चाप सिर्जना हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले बाध्यात्मक रुपमा विस्तारकारी वित्त नीति तय गर्नुको विकल्प हुँदैन । स्रोतको दिगो व्यवस्थापनको अभावमा अन्तरपुस्ता वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षाको भार सन्नतीमा सर्न पुग्छ । अर्थात् हाम्रो वृद्धभत्ता र अन्य सुरक्षामा राज्यले खर्च गर्न हाम्रै छोराछोरीले तिर्ने करको दर र दायरा बढ्ने अवस्था रहन्छ ।

आव २०८०/८१  मा सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय दायित्व

सामाजिक सुरक्षाका अधिकांश कार्यक्रम राज्यको ढुकुटीमा आधारित सामाजिक सहायताको रुपमा सञ्‍चालित भएकाले सामाजिक सुरक्षाको ठूलो दायित्व राज्यले बहन गरिरहेको छ र यो निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा वार्षिक विनियोजनको तुलनामा सामाजिक सहयता र सुरक्षामा हुने खर्च निरन्तर बढ्दै गएको छ तर सरकारको वित्तीय सबलता अपेक्षित रुपमा सुदृढ हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा तथा सहायताबापतको दायित्व व्यवस्थापनमा १३.७ प्रतिशत र चालुतर्फ २१.०३ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकमको ठूलो अंश १ खर्ब १८ अर्ब ९४ करोड त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि मात्रै छुट्याइएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशत बढी हो।

त्यसैगरी निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्तिका लागि गत वर्षको तुलनामा ४२.५२ प्रतिशत बढी अर्थात् ८३ अर्ब ९ करोड विनियोजन भएको छ । अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि दायित्व निरन्तर बढ्दो अवस्थामा छ । सामाजिक सुरक्षाकै मोडलमा विश्व बैँकको करोडौं ऋण लिएर सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समेत आशातित नतिजा दिनसकेको छैन । पुँजीगततर्फको विनियोजन र सामाजिक सुरक्षा तथा सहायताको विनियोजनको अनुपात क्रमशः बढ्नु (हाल ०.२५:१.०० रहेको ) आफैँमा गम्भीर संकेत हो ।

सामाजिक सुरक्षा लागतको सम्भावित विस्तार

आउने दिनहरुमा जनसांख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनसँगै वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै जाने, एकल महिलाको संख्यासमेत तीव्र रुपमा बढिरहेको अवस्था, राष्ट्रसेवकको अवकाशित दायित्व, सामाजिक सहायताका कार्यक्रमको राजनीतीकरण र  निरन्तर विस्तार तथा जलवायुजन्य विपदका कारण सिर्जना भएको समस्या, महामारी र अन्य प्रकोपमा सहायताको निमित्त हुने खर्चको परिमाण बढ्दै जाने निश्‍चित छ । सामाजिक सहायताका कार्यक्रमलाई सामाजिक बिमा कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न जति विलम्व हुन्छ, त्यति नै दायित्व बढ्दै जान्छ ।

बढ्दो अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समग्र पुँजी निर्माणमा प्रभाव पर्नुका साथै करका दरहरुमा वृद्धि तथा नयाँ करारोपणका लागि दबाब पर्न सक्छ । राज्यले जवर्जस्ती रुपमा ऋण लिएरसमेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने हो भने राज्य ऋणको पासोमा फस्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दायित्व थपिँदा पुँजीगत खर्च कटौती हुन गई आर्थिक वृद्धि, विकास र वितरणबीच सन्तुलन गुम्न सक्छ ।

दायित्व व्यवस्थापनको सवाल

राज्यको समष्टिगत वित्त संरचनामा प्रतिकूल असर नपर्ने तथा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व संकुचित नहुने गरेर मात्रै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले अन्तरपुस्ता दायित्व हस्तान्तरणलाई कम गर्न सक्छ । त्यसका लागि आवश्यकताअनुरुप योगदानमा आधारित तथ्यपरक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ भने कार्यक्रम घोषणा वा सञ्‍चालन गर्दा उक्त कार्यक्रमबाट सिर्जना हुने अल्पकालीन र दीर्घकालीन दायित्व, अर्थतन्त्रको सबलता र स्वरुपलगायत पक्षको बिमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ । त्यसैगरी ३ तहका सरकारहरु नगद वितरणमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको सन्दर्भमा एक-अर्काका कार्यक्रमलाई परिपुरक बनाउन आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षालाई सबल,सक्षम तथा दिगो बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार गर्न, राष्ट्रसेवकको अवकाशित दायित्व व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी शिक्षक, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका कर्मचारीमा विस्तार गर्न, सामाजिक सुरक्षाको प्रयोजनका लागि अवकाशित उमेर र निवृत्तिभरण प्राप्‍त गर्ने उमेरको बीचमा भिन्नता कायम गर्न, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबापत जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने आधार तयार गरी भरपर्दो र उत्पादनशील वित्तीय स्रोतको रुपमा परिचालन गर्न, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदायक निकायको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको सबलीकरण गर्न अत्यावश्यक छ ।

अन्त्यमा,

राज्य नागरिकको सुखदुःखमा जोडिने प्रमुख माध्यम नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । लोककल्याण संविधानमा लेखिने शब्दमा सीमित हुनु हुँदैन । यसले आममानिसको जीवनमा प्रभाव सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, कल्याणकारी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नैपर्छ । तर, कोखदेखि शोकसम्मको यस अवधारणाको दिगो कार्यान्वयनको पक्ष भने भुल्न हुँदैन ।

राज्य वित्तीय रुपमा जवाफदेही बन्नैपर्छ । राज्यलाई जीवन्त राख्ने भनेको त्यो राज्यका सक्रिय नागरिकले नै भएको हुँदा नागरिकको समेत प्रत्यक्ष योगदानमा माटो सुहाउँदो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित स्तरमा रुपान्तरण गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै राज्यले करमार्फत प्राप्त गरेको रकमलाई विकास कार्यहरुमा लगाउन सक्छ । अन्यथा, सामाजिक सुरक्षाको भार करमार्फत अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण हुन गई हाम्रो अविवेकी निर्णयको जोखिम हाम्रै प्यारा सन्नतीहरुमा पर्न जाने निश्चित छ ।