आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ संशोधन नगरे जस्तोसुकै कदम चाल्छौं

बैंकहरुले केही बोल्दैनन्, कारोबार बन्द गर्दैनन्, खुरुखुरु कर तिर्छन् भन्ने सरकारको मानसिकता छ भने त्यो गलत हो । बाँच्नका लागि हामी सबै प्रकारका विरोध गर्छौं ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६, २७ र २९ राखेका व्यवस्थाहरु विवादास्पद छन् । विधेयकको दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत बितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भन्दै छुट दिन खोजेको जस्तो प्रावधान राखिएको छ ।
तर, सरकारले यो व्यवस्था राखेर पुँजीमा कर लगाउन खोजेको छ ।

विधेयकमा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

शरशर्ती हेर्दा विधेयकमा समेटिएको व्यवस्थाले सरकारले छुट दिन खोजे जस्तो देखिन्छ ।
तर, सरकारले आयकर ऐनको दफा ५३ को उपदफा ३ को मर्म विपरित क्यापिटल रिसिटमा कर लगाउन खोजेको छ ।

एफपीओ जारी गर्दा हुने आम्दानीमा कर लाग्दैन भनेर आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशनले दुई पटक प्रष्ट गरिसक्नु भएको छ । एफपीओ जारी गर्दा कम्पनीले कुनै आम्दानी गरेको हुँदैन । त्यसैले कम्पनीलाई कर तिर भन्न मिल्दैन । तर, शेयरधनीले बोनस शेयर प्राप्त गर्दा आयकर ऐनको अनुसुची १ मा भएको व्यवस्था अनुसार कर तिर्छन् । त्यसमा कुनै समस्या नै छैन ।

अर्काे विधेयकको दफा २७ मा गरिएको मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र पुँजीबजारमा आफ्नो कम्पनी सुचिकरण गराउने सोच बनाएका व्यक्तिहरुको पक्षमा छैन । विधेयकमा दफा २७ मा निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले पनि पुँजीमा कर लगाउन खोजेको छ । कर कम्पनीले गर्ने आम्दानीमा लाग्ने हो । पुँजीमा कर लगाउने नीति संसारमा छैन । एक पटक बंगलादेशमा पनि यस्तो कर लगाउने छलफल भएको थियो । तर, पुँजीमा कर लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय लेखाको सिद्दान्त विपरित भएको भन्दै विरोध भएपछि बंगलादेश पछाडी फर्केको थियो ।

विधेयकको दफा २९ मा गरिएको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि आयकर ऐनलाई अपब्याख्या गर्दै आएको छ ।
आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ ले मर्जर र एफपीओबाट प्राप्त लाभलाई आयमा गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छैन । कानूनमा व्यवस्था नगरेको विषयमा सरकारले जबरजस्ती कर लगाउन मिल्दैन ।

आयकर ऐन, निर्देशिका र महानिर्देशकको निर्णयले कर लाग्दैन भनेका विषयमा कर तिर्दै ब्याज मिनाहा हुन्छ भन्न कसरी मिल्छ ? नलाग्ने कर तिर्याे भने म ब्याज र जरिवाना छुट दिन्छु भन्ने पनि कुनै तर्क हुन्छ र ?

सरकारले गरेको व्यवस्थाले ५० भन्दा बढी संस्थालाई असर गरेको छ । भोलिको दिनमा पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न तयार भएका बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि द्विविधा उत्पन्न गरिदिएको छ ।

आयकर ऐनमा प्रष्ट ब्याख्या भएको विषयमा सरकारले भुतप्रवाही ब्याख्या गर्याे भने विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।

र, यस्तो भुतप्रवाही ब्याख्या गर्ने अभ्यासले नेपालमा भइरहेको वैदेशिक लगानी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीका बैंक छन्, उनीहरु पलायन हुन सक्छन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाले आन्तरिक लेखापरिक्षण गरेर कर कार्यालयमा वित्तीय विवरण बुझाएका थिए । राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिसकेको छ । कर अधिकृतले पारित गरिसकेको प्रतिवेदन फेरी कर लगाउनु गलत हो ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कर बेरुजु निकाल्ने र राजस्व अनुसन्धान विभागले केही बैंकलाई अनुसन्धान गरेर एफपीओ र मर्जरको लाभमा कर लगाउने मनसाय नै गलत थियो।

आयकर ऐनको दफा ५६ ले साधारण आम्दानीभन्दा अन्य आम्दानी भनेको चिठ्ठा पर्याे वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिको आम्दानी भयो भने कर तिर्नुपर्छ भनेको हो । तर, एफपीओ र मर्जरबाट प्राप्त प्रिमियमलाई लेखाको भाषमा क्यापिलट रिसिट भनिन्छ । पुँजीको अंशमा कहिल्यै कर लाग्दैन । रिर्जब राखिएको पुँजीको अंशलाई अर्काे चुक्ता पुँजीमा स्थानान्तर गरेकाले आयकर लाग्नु हुँदैन ।

नेपालको आयकर ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार गरेको लेखा विवरणलाई मान्यता दिएको छ । संस्थाले आम्दानी नै गरेको विषयमा कर लगाउने विषय परिकल्पनाभन्दा बाहिरको हो ।

शेयर होल्डरको आम्दानीमा कर लाग्छ । कम्पनी दिएको बोनश शेयरमा ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्छ । शेयर प्राप्त गरेको व्यक्तिले नाफा गर्याे भने पुँजीगत लाभ कर लाग्छ ।

आर्थिक विधेयकले आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ को अपब्याख्या गरेको छ । आय नै मान्नु नपर्ने व्यवस्थालाई आय मानेर कर तिर्दा छुट दिन्छु भन्न मिल्दैन ।

विगतमा महालेखा परिक्षकको कार्यायलले क्यापिटल रिसिटलाई आय मान्नु पर्ने विषय उठाएपछि ठूला करदाता कार्यालय द्विविधामा परेको थियो । ठूला करदाता कार्यायलले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै क्यापिटल रिसिटलाई आय मान्नु पर्ने वा नपर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो ।

आयकर ऐनले कानून कार्यान्वयनका क्रममा कुनै कठिनाई आए कानूनको ब्याख्या गर्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई दिएको छ ।

विभागका तत्कालिन महानिर्देशकले विभागका सबै अधिकारीलाई राख्दै एफिपिओ र मर्जरबाट प्राप्त आय क्यापिटल रिसिट भएकाले आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ अनुसार आयमा गणना गर्नु नपर्ने निर्णय गर्नु भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका दुई जना महानिर्देशकले क्यापिटल रिसिटमा कर नलाग्ने निर्णय गर्नु भएको थियो । अहिले आएर कर तिर्नुपर्छ भन्नु लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम हो ।

शेयर लगानीकर्ताको आन्दोलनपछि अर्थ मन्त्रालयले सूचना निकालेर शेयर लगानीकर्ताले कर तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ । पुँजीगत लाभमा कर लाग्छ तर त्यसरी आयमा गणना गरेर स्ल्याबमा कर लगाउन मिल्दैन । यदि सरकारलाई बढी कर लिनु पर्ने भए करको दर बढाउन सक्छ । तर, पुँजीगत लाभलाई आयमा गणना गर्न भन्न मिल्दैन ।

महालेखाको प्रतिवेदन १०० प्रतिशत सहि हुँदैन । हाम्रै बैंकका विषयमा पनि महालेखाले यो वर्षको प्रतिवेदनमा गलत तथ्य लेखेको छ । महालेखाले हरेक पटक फरक तरिकाले एफपीओ र मर्जरमा कर लिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने लेखेको थियो । महालेखाले कर लिनै पर्ने भनेर लेखेको छैन । हरेक पटक उहाँहरुले लेख्ने भाषा परिवर्तन भएको छ ।

महालेखाबाट गलत राय आयो भन्दैमा सरकारले कानून विपरित कर लिन मिल्दैन । महालेखाको रायका विषयमा सरकारले कानूनी सुझाव लिन सक्थ्यो ।

लेखामान सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार लाभ पाउनेले कर तिर्ने हो । संस्थाले कर तिर्ने होइन । बोनस शेयर पाउनेले शुन्य लागतमा पाउँछ । यदि उक्त शेयर बिक्री भयो भने कानूनअनुसार लाभ कर तिर्नुपर्छ । सूचिकृत कम्पनीको हकमा शेयरधनीले कर तिर्नु पर्छ । संस्थालाई कुनै लाभ नभएको अवस्थामा कसरी कर तिर्ने ?

आयकर ऐनले क्यापिटल रिसिटलाई आम्दानी देखाएको वा कुनै खर्चमा देखाएको अवस्थामा कर लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा गरिएको छ । तर, बोनश शेयर वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छैन ।

आर्थिक विधेयकमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघी विभागका महानिर्देशकले कर नलाग्ने भन्दै जारी गरेको पुर्वादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विभागले पुर्वादेश खारेज गर्नु भन्दा कर लिँनै मिल्दैन । यदि सरकारलाई आगामी दिनमा कर लिने मन हो भने ऐन र नियममा मर्जर वा अन्य विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आयमा कर लाग्छ भन्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । हामी त्यसका लागि तयार छौं । हाम्रो भनाइ भुत प्रभावी कानुन बनाउनु हुन्न भन्ने हो ।

देशको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आएको विषयमा सरकारले ढिपी गर्नु हुँदैन । २० वर्षअघि गरिएको मर्जनको बार्गेन पर्जेच कर तिर भन्यो भने संस्था नै बाँच्न सक्दैन ।

अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले कर तिर्नु पर्याे भने प्राय सबै बैंकको पुँजी कोष अनुपातमा चाप पर्छ । यस्तो विषयमा सरकारले अदालत जाउ भनेर अल्मल्याउनु भन्दा गलत भएको रहेछ सच्याउनु पर्छ ।

हामीले यो विषय संसदमा पुर्याउँछौं । प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौं । अर्थमन्त्रालयलाई फेरी आग्रह गर्छाैं । प्रधानमन्त्रीले पटक पटक कर लाग्दैन भनेर मौखिक आश्वासन दिनु भएको छ ।

विभागले ५ महिना अगाडि हामीलाई एफपिओ र मर्जरको लाभमा कर तिर्न ताकेता गरेको थियो । तर, हामीहरुले सावाँमा एक रुपैयाँ पनि तिर्दैनौं भनेका थियौं । अहिले बजेटमा यो व्यवस्था आएको छ ।

कम्पनीका शेयरधनीहरु परिवर्तन भईसकेका छन् । विगतमा कर नतिरी बोनश शेयर दिइएको थियो भन्दै शेयरधनीबाट पैसा उठाउन सकिँदैन । त्यो भनेको संस्थाले कर तिर्नु पर्याे ।

यदि यो विषय कार्यान्वयन भयो भने वित्तीय क्षेत्रको स्थाइत्वमा ठूलो समस्या आउँछ । त्यसैले हामी यो व्यवस्थाको घोर विरोध गर्छाैं र जुनसुकै कदम चाल्न तयार हुनेछौं ।

चार जना शेयरधनी गएर अर्थमन्त्रालयमा धर्ना बस्दा दफा २९ कार्यान्वयन नहुने सुचना आउने तर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्रलाई असर गर्दा सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार नगर्नु भनेको बैंकहरुले केही बोल्दैन्, कारोबार बन्द गर्दैनन्, खुरुखुरु कर तिर्छन् भन्ने सरकारको मानसिकता छ भने त्यो गलत हो ।

सर्भाइभलमा प्रश्न उठ्यो भने हामी सबै प्रकारका विरोधका कार्यक्रममा ल्याउन सक्छौं । सर्भाइभलमा समस्या पर्याे भने मान्छेले जे पनि गर्नसक्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)