महँगी ६.५ प्रतिशतमा राख्न ब्याज बढाउनुपर्ने हुनसक्छ

सरकारले बजेटमार्फत लिएको मर्जरको लाभमा कर लगाउने र एफपीओमा कर लगाउने नीतिप्रति हाम्रो विमत्ति छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र समस्या भएको अवस्थामा यस्तो विषयले थप चुनौती सिर्जना गर्छ ।

मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई बीमा लगायतका कयौं क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्छ । हामी सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफलमा छौं । यो कर लाग्नु पर्ने नै होइन ।

कुन मिति देखिको मर्जर वा एक्विजिसनमा लाग्ने हो भन्ने पनि प्रष्ट छैन । कयौं संस्था मिलेर अहिले एक संस्था बनेको छ । विगतदेखिको कर निर्धारण गर्ने बाटोमा सरकार गयो भने समस्या सिर्जना हुन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले विगत मर्जर र एफपीओमा कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले, भूतप्रभावी कानुन ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

बजेटमा धेरै विषय संवोधन गर्न खोजिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट घाटामा हुँदा पनि विस्तारकारी नीति लिइएको छ । वित्तीय स्रोत संकलन भएर बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने कयौं ठाउँ छन् ।

सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने भनेको छ । नेपाली बजारमा एक वर्षमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ निक्षेप सिर्जना हुन्छ । यदी आधा स्रोत सरकारले लियो भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन्छ कि भन्ने चासो छ ।

सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भनेको छ । देशको रेटिङ नभएको अवस्थामा विदेशबाट ऋण लिन सजिलो छैन ।

बैंक वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा दिने ब्याज रकमको १० प्रतिशत अग्रिम कर तिर्नु पर्छ । हामीले यो कर हटाउनु पर्ने माग गरेका थियौं । तर, यसमा कुनै काम भएन । ब्याज कर तिर्नु पर्ने नीतिले हामीलाई विदेशबाट ऋण लिन कठिन भइरहेको छ ।

महँगीलाई ६.५ प्रतिशतमा राख्नु चुनौतीपूर्ण छ । महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने फेरि कसिला मौद्रिक नीति आउन सक्छ । अहिले महँगी औषतमा ७.९ प्रतिशत हाराहारीमा छ । एकतर्फ सरकारले महँगी घटाउने लक्ष्य दिएको छ, अर्को तर्फ फेरि ब्याजदर घट्नु पर्छ भन्ने होला । यसमा समस्या आउँछ कि !

ग्रीन फाइनान्सिङको विषय आएको छ । यसले उर्जा क्षेत्रको लगानी बढाउने छ । कृषिको उत्पादन बढाउने, उत्पादनमुलक अर्थतन्त्र बनाउने विगतदेखि आउने गरेका कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भने मात्रै परिणाम आउँछ।
सरकारले सडक निर्माणमा सिमेन्ट प्रयोग गर्ने भनेको छ । यो नीति कार्यान्वयन भयो भने औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सकारात्मक योगदान दिन्छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रेसनमा लचिलो नीति बनाउने, उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई विदेशी लगानी ल्याउन सीमा नतोक्ने जस्ता राम्रा विषय पनि बजेटमा छन् ।

मुख्य विषय स्रोत हो । जसरी गत वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याइयो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यो वर्ष पनि पूरै बजेट कार्यान्वयन गर्न स्रोतको अभाव हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिनु पर्छ । अर्कोतर्फ महँगी ६.५ प्रतिशमा सीमित राख्न कसीलो नीति लिनु पर्छ । त्यसैले ब्याजदर पनि सस्तो, महँगी पनि नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धि सबै लक्ष्य पूरा नहुन सक्छन् ।

(नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)