राष्ट्र बैंकलाई सुझाव

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी स्वरुप सरोकारवालाहरुलाई लागेका रायसुझाव पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना जारी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव किन पठाउने भन्ने aहस सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा देख्न पाइन्छ । विगतमा जो कोही सरोकारवालाले लिखित रुपमा वा प्रत्यक्ष भेटघाट तथा छलफलमा सहभागी भएर दिएको सुझावको थोरै अंश पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र उनको नेतृत्वमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनुवाइ नगरेको भएर यो सवाल पैदा भएको हो ।

यस लेखमार्फत गभर्नर अधिकारी र उनको नेतृत्वका बारेमा केही थप चर्चा गर्दै, कार्यान्वयन भए पनि नभए पनि केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

गभर्नर अधिकारी र उनको नेतृत्व

गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले आजसम्म गरेका काम शास्त्रीय एवं परम्परागत अर्थशास्त्रद्वारा निर्देशित छन् । सन् २००० को दशकभन्दा अघि (जतिबेला प्रविधिको विस्तार निकै साँघुरो र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शून्यप्राय: थियो) को अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई आज पनि हुबहु लागू गर्न खोज्नु गभर्नर अधिकारी र उनको टिमको कमजोरी हो । जुन नेपाल जस्तो तीव्रतर विकासको अपेक्षा राख्ने र तदअनुरुप सम्भावना पनि भएको राष्ट्रका लागि त झन् राष्ट्र बैंकको आजसम्मका नीति केवल कर्मकाण्डी मात्र नभई घातक पनि सावित भएका छन् ।

गभर्नरले धेरै सार्वजनिक मञ्चमा भन्ने गरेको सुनिन्छ कि उनले जस्तो संकुचित र पश्चगामी कदम नचालेको भए अर्थतन्त्र जोगाउन मुस्किल हुन्थ्यो । यो कुरा गभर्नर अधिकारी र उनको टिमका लागि सही पनि होला तर सबैका लागि होइन । किनभने राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षमा चालेको नीतिका कारण जति जोगिएको छ, त्योभन्दा धेरै गुणा गुमेको छ । भलै यसको वास्तविक लेखाजोखा भएको छैन ।

राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिलाई आमनागरिक, विभिन्न पेसा व्यवसायका मानिस एवं स्वयं सरकारले पनि रुचाएको छैन । यद्यपि, राष्ट्र बैंकलाई समर्थन गर्ने पनि छन् । यसरी समर्थन गर्नेमा तीन वर्ग छन् ।

पहिलो वर्गः त्यो व्यक्ति जो उही शास्त्रीय अर्थशास्त्री हो, जसले आजको समयको जबरदस्त मागलाई अनुमान लगाउन पनि सकेको छैन । बुझ्ने त कुरै भएन ।

दोस्रो वर्गः त्यो व्यक्ति जो नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको पक्षधर मात्र हो । उसले केवल संगठनको स्वायत्ततालाई मात्र बुझेको छ । तर, संगठनको स्वायत्तताको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय हित र समुन्नतिमा योगदान गर्नु हो भन्ने थाहा पाएको छैन वा यसको बेवास्ता गर्ने आदतले मजबुर छ ।

तेस्रो वर्गः अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायत अन्य) जसको देखाउने उद्देश्य एकथरी भए पनि भित्री उद्देश्य केन्द्र क्षेत्रका राष्ट्रहरु (अमेरिका, युरोप र अरु केही विकसित देशहरु) को आधिपत्य मध्य तथा पृष्ठ क्षेत्रका राष्ट्रमाथि कायम राख्न भूमिका खेल्नु हो ।

गभर्नरले अर्को के पनि भनेको सुनिन्छ भने योभन्दा अर्को विकल्प छैन । यो भन्दा फरक हामीले गर्न सक्दैनौं ।

यो कुरा गभर्नर अधिकारीको व्यक्तिगत कुरा हो । उन्नत विकल्पको पहिचान गर्न नसक्नु र उपयुक्त कदम चाल्न नसक्नु भनेको नेतृत्वको कमजोरी हो । नेतृत्वले खुलेआम आफ्ना कमजोरीलाई सार्वजनिक पनि गर्ने र योभन्दा फरक हामीले गर्न सक्दैनौं भन्ने होइन । कि समयको मागअनुसार गर्ने हो कि बाटो छोड्ने हो । किनकि, गभर्नर अधिकारीले नसक्दैमा अरुले पनि गर्नै सक्दैन भन्ने हुँदै होइन । उनले बाटो खाली गरेपछि अर्को गर्नसक्ने क्षमता भएको मानिस पक्कै आउँछ । रुञ्चे स्वरमा आफ्ना अकर्मण्यतालाई बखान गरी राज्यको महत्वपूर्ण स्रोत र समय बर्बाद गर्ने अधिकार गभर्नर अधिकारीलाई छैन । कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा बेग्लै हो, उनको नैतिकताले त सही र गलतको फरक देख्नुपर्ने हो तर आजसम्म देखेको छैन ।

मौद्रिक नीतिका लागि सुझावको सन्दर्भ

विगतमा दिइएका सुझावलाई बेवास्ता गरेकै कारण यस पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउने कि नपठाउने भन्ने सवाल उठ्नु स्वाभाविक नै हो । सरोकारवालाले पठाएका सुझावहरुमाथि गभर्नर अधिकारीले सस्तो टिप्पणी पनि गर्ने गरेको देखिन्छ । उनले सबैले मागेको दिन सकिँदैन भन्दै अरु सबै माग्ने हुन् र आफू दाता हुँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यी अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा उनले के बिर्सनु हुँदैन भने उनि सार्वजनिक नोकर हुन् । राष्ट्र बैंकका मालिक होइनन् ।

उनले सबैले मागेको दिन सकिँदैन भन्दै अरु सबै माग्ने हुन् र आफू दाता हुँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यी अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा उनले के बिर्सनु हुँदैन भने उनि सार्वजनिक नोकर हुन् । राष्ट्र बैंकका मालिक होइनन् ।

यस सन्दर्भमा आम सरोकारवालाले यस वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि पनि आफ्ना सुझाव पठाउनुपर्छ । हामीले सुझाव गभर्नर र उनको टिमलाई होइन संगठनलाई पठाउने हो । वर्तमान नेतृत्वले बेवास्ता गर्न सक्ला तर नेतृत्व स्थायी होइन, संगठन स्थायी हो । तसर्थ, संस्थागत सम्झना वा अभिलेखीकरणका लागि पनि सुझाव पठाउन आवश्यक छ । यस लेखमार्फत पनि हालको नेतृत्वका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि निम्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ:

नेतृत्वलाई सुझाव

१. मौद्रिक नीति तयार गर्दा नेतृत्वको संकुचित, परम्परावादी र शास्त्रीय दृष्टिकोणभन्दा माथि उठ्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्न नचुक्नुहोला । एकैचोटि अहंको पर्खाल नढल्न सक्छ तर पनि प्रयास गर्नुहोस् ।

२. नीतिले समयको वेग र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो नीतिले धेरै परम्परागत मान्यतालाई भत्काउने सामर्थ्य राख्नुपर्छ । यसका लागि पूर्वनिर्धारित दायराभन्दा बाहिर निस्केर सोच्ने एवं जोखिम लिने क्षमता राख्नुपर्छ । सधैं हिँडेको बाटो हिँडेर फरक गन्तव्यको आशा गर्नु कम्तीमा पनि राष्ट्र बैंकको टिमका लागि नसुहाउने कुरा हो । मनन गर्नुहोस् ।

३. तपाईंहरुको अहं एवं जड मान्यताले तपाईंलाई त यो देशमा रोजगारी दियो, सामान्य जीवनयापन गर्न सहज नै भयो । तर, तपाईंको अहं एवं जड मान्यताको उपज बन्दै आएका नीति तथा कार्यक्रमले यो देशमा करोडौं मानिसलाई बेरोजगार मात्र होइन, बेघरबार बनाएको सत्यलाई स्वीकार गर्नुहोस् । आज तपाईंका छोराछोरी रहर र अवसरले यो देशमा छैनन् । जनताका छोराछेरी कहर र बाध्यताले यो देशमा छैनन् । तपाईंहरुको अहं एवं जड मान्यता तोडिँदा यो देश सबैका लागि बासस्थल र गरी खाने ठाउँ बन्न कत्ति पनि समय लाग्दैन । यसका लागि कि तपाईंहरु तयार हुनुहोस् कि अरुलाई ठाउँ दिनुहोस् ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्वार्थ एवं प्रभावबाट बाहिर निस्किएर कम्तीमा आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बोध गर्नुहोस् । यसो भन्दैमा उनीहरुलाई बेवास्ता गर्नुहोस् भनेको होइन । मात्र राष्ट्रिय आवश्यकतामाथि उनीहरुको स्वार्थ हावी हुन नदिनुहोस् भनेको हो । यो के र कसरी गर्ने भन्ने चातुर्य, कौशल भनौं वा कुटिलता तपाईंहरुमा नहुने कुरै भएन ।

हुन त तपाईंको र तपाईंका सन्ततिको अध्ययन र वृत्तिविकाससम्मका लागि यी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको योगदान होला । यस अर्थमा नुनको सोझो गर्नुपर्ने पनि होला । तर, यी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको नुनको भारभन्दा नेपाली जनताको नुनको भार बढी छैन र ?

५. राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही भएको आरोप लाग्नु सामान्य नै हो किनकि नेतृत्वको चयन नै राजनीतिक दलले गर्ने परम्परा कायम भएको छ । यो कुरालाई नेतृत्वले पनि खुलस्त खण्डन गर्न सकेको विगत छैन । तर पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्छ र गर्नुपर्छ भनी विश्वास गरिन्छ । यस सन्दर्भमा कम्तीमा पनि मानवीय स्वभाव प्रदर्शित हुनुपर्छ । राज्यको सार्वजनिक नेतृत्वमा बसेको मानिसले कुनै अमूक विचारधाराभन्दा पहिले राज्यको मूल आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रही भएको आरोपबाट मुक्त हुन सन्तुलित नीति तर्जुमा पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त हो ।

राज्यको सार्वजनिक नेतृत्वमा बसेको मानिसले कुनै अमूक विचारधाराभन्दा पहिले राज्यको मूल आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रही भएको आरोपबाट मुक्त हुन सन्तुलित नीति तर्जुमा पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त हो ।

६. हाल चालू खर्चको भारले नेपाल सरकारलाई निकै नै सकस भएको कुरा सर्वविदित नै छ । यस सन्दर्भमा सरकारले सकेसम्म चालू खर्च घटाउने नीति लिएको पनि छ । तर, तपाईंहरुका हरेक बैठक तारे होटलमा सञ्चालन भइरहेका समाचार प्रकाशित छन् । चालू खर्च घटाउने सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्नु राष्ट्र बैंकको पनि त दायित्व होला नि ? के राष्ट्र बैंकमा बैठक गर्न उपयुक्त ठाउँ नभएको हो ? हो भने अहिलेसम्म नेतृत्वमा बसेर यति पनि व्यवस्थापन किन गर्न सक्नु भएन ? होइन भने सामान्यभन्दा सामान्य बैठक र पत्रकार सम्मेलन किन तारे होटलमा गर्नुपर्‍यो ?

हुन त यसबाट कति नै खर्च कटौती होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ ? तर अनिकालको बेलामा एक दाना बीउ भए पनि जोगाउनुपर्छ । ख्याल गर्नुहोस् ।

नीतिमा सुझाव

१. मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न माग घटाउने र माग घटाउनका लागि मुद्राको मूल्य बढाउने तरिका अर्थशास्त्रको शास्त्रीय तरिका हो । यस्तो तरिकाले केही समयलाई माग घटाएर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहयोग त पुग्छ तर जब मुद्राको मूल्य कम हुन्छ तव सञ्चित मागका कारण पुन: मूल्यवृद्धि भइहाल्छ । तसर्थ, सम्भव भएसम्म मागलाई संकुचित गरेर नभई पूर्ति गरेर नियन्त्रण गर्ने हो । मागको पूर्तिका लागि उत्पादन बढाउने हो । उत्पादन बढाउन उत्पादनका साधनको यथोचित उपयोग गर्ने हो । यसका लागि मुद्राको मूल्य कम हुनुपर्छ अर्थात् ब्याजदर कम हुनुपर्छ ।

तपाईंहरु ब्याजदर कम भएका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह भयो भनेर मुद्राको प्रवाहलाई संकुचित गर्दै हुनुहुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह भएको भए त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित हुने व्यवस्था मिलाउने हो । मुद्रा प्रवाह नै रोक्ने होइन । फेरि तपाईंहरु भन्नुहुन्छ कि हामी सबै मुद्रा प्रवाहलाई निगरानी गर्न सक्दैनौं । त्यसो हो भने यो तपाईंहरुको कमजोरी हो । कि कमजोरी सुधार गरेर काम गर्नुहोस् । कि मार्गप्रशस्त गर्नुहोस् । त्यत्रो स्रोत र साधनको उपयोग गर्ने अधिकार हातमा लिएर स्वायत्त संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि आफ्नो कमजोरीका कारण संगठनलाई अकर्मण्य बनाई देश विकासको प्रवाहमा भाँजो नहाल्नुहोस् ।

त्यत्रो स्रोत र साधनको उपयोग गर्ने अधिकार हातमा लिएर स्वायत्त संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि आफ्नो कमजोरीका कारण संगठनलाई अकर्मण्य बनाई देश विकासको प्रवाहमा भाँजो नहाल्नुहोस् ।

यहाँ सीधासीधा रुपमा ब्याजदर कम गर्ने वैज्ञानिक र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरी ब्याजदर तत्काल घट्ने वातावरण बनाउनुहोस् भनिएको हो ।

मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको प्रचलित नीति अत्यन्तै विकसित र स्याचुरेट भएको अर्थतन्त्रलाई मात्र केही हदसम्म उपयुक्त हुन्छ । नेपालका लागि कदापी उपयुक्त हुँदै होइन ।

२. विगतका तपाईंहरुका नीतिले तपाईंहरुको जड मान्यतालाई कायम गरेको होला, परम्परालाई धानेको होला, केही अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्वार्थको पूर्ति भएको होला तर आमनागरिक र समग्र देशको जति हित हुनुपर्ने थियो, भएको छैन । तपाईंका नीतिहरु अस्पष्ट र कमजोर आधार भएका छन्, दिगो प्रकृतिका छैनन् । कतिपय अवस्थामा त दोधारे र पूर्वाग्रहपूर्ण पनि छन् ।

तसर्थ, नीतिका लागि मजबुत आधार लिनुहोस्, स्पष्टता कायम गर्नुहोस, केही परसम्मको दृष्टिकोण राख्नुहोस्, पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुहोस् । अर्थात्, नीतिगत सुशासनको पालना गर्नुहोस् ।

३. विषम परिस्थितिमा बाहेक साधारण अवस्थामा नीतिहरु पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्छ । नीति निर्माण गर्ने निकाय सरप्राइज दिने ठाउँ होइन । तपाईंका लागि त त्यो सरप्राइज होला तर कतिपयका लागि आत्महत्याको फर्मान हुनसक्छ ।

तसर्थ, साधारण अवस्थामा नीतिहरु आम सरोकारवालाले अनुमान गर्न सक्ने खालको बनाउनुहोस् । ताकि तपाईंसँग पहुँच हुनेले मात्र नीतिगत परिवर्तनको अनुचित लाभ लिने अवस्थाको अन्त्य होस् ।

४. पुँजीबजारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणकर्ताको भूमिकाबाट पछि हट्नुहोस् । यसका लागि बिनाअध्ययन कर्जा प्रवाह रोक्ने उद्देश्यले मात्र ल्याइएको १२ करोड ॠण सीमाको नीति पूर्णरुपमा हटाएर बैंक तथा बैंकका ग्राहकको आपसी सम्बन्धका आधारमा चल्ने वातावरण दिनुहोस् । पुँजीबजारमा प्रवाह हुने कर्जाको १५० प्रतिशत जोखिम भारलाई १०० प्रतिशत वा सोभन्दा कम बनाउनुहोस् ।

विगतमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले पुँजीबजारलाई नकारात्मक क्षेत्रको रुपमा उभ्याउन जुन प्रयास भएको छ त्यसको समग्र विश्लेषण हुनु अत्यन्तै जरुरी भइसक्यो । पुँजीबजारलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा खर्बौं पुँजी पलायन भएको, खर्बौं विप्रेषण अवैध बाटोबाट भित्रिएको, खर्बौं रुपैयाँ क्रिप्टो र हाइपर फण्डमा स्वाहा भएको कुराको क्षतिपूर्तिको जिम्मा कसले लिने ? नेतृत्वमा भएकाहरुले परम्परागत धारणाको बन्दी भएर तर्जुमा गरेको नीतिका कारण भएको पुँजी र समयको मूल्य कम आँक्ने गल्ती नगर्नुहोस् ।

यसो भन्दैमा पुँजीबजारलाई अनियन्त्रित रुपमा चल्न दिने भन्ने होइन । यसको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिमा रहेको राष्ट्र बैंकले पनि वैज्ञानिक र व्यावहारिक भूमिका खेलोस् ।

यसो भन्दैमा पुँजीबजारलाई अनियन्त्रित रुपमा चल्न दिने भन्ने होइन । यसको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिमा रहेको राष्ट्र बैंकले पनि वैज्ञानिक र व्यावहारिक भूमिका खेलोस् ।

५. राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी, नियन्त्रण र नियमनमा चलेका संस्थाले गरेको नाफालाई अवैध हो जस्तो गरी सन्देश दिने काम बन्द गर्नुहोस् । ती संस्थाले कमाएको सही भए लाभांश वितरणको अधिकार संस्थाको साधारण सभालाई दिनुपर्‍यो । सही होइन भने गलत तरिकाले कमाउन दिने राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो । दोधारे व्यवहार र नीतिको अन्त्य गर्नुहोस् ।

६. शोधनान्तर बचत र व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि आन्तरिक उत्पादनको लागत घट्ने वातावरण बनाउनुहोस् । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सर्त बन्देज लगाएर निर्यात प्रवर्धनका लागि भूमिका खेल्नुहोस् । के कसो गर्दा हाम्रा आवश्यकता पनि पूरा हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताको पनि पालना हुन्छ भन्ने तपाईंहरुलाई नै थाहा छ । राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गर्नुहोस् र सरकारले गर्नुपर्नेमा पूर्वाग्रहरहित भएर सल्लाह दिनुहोस् ।

सुझावहरु अझै धेरै छन् तर अहिलेलाई यहाँ प्रस्तुत सुझाव मात्र पनि मनन गरियो भने ठूलो परिवर्तन हुनेछ । फेरि अन्यत्रबाट पनि प्रशस्त सुझाव प्राप्त हुने नै छन् । अब पनि सुझावका लागि आह्वान गरेर प्राप्त भएका सुझावलाई लत्याउने वा आवश्यक विश्लेषण गरी समावेश गर्ने त्यो भने राष्ट्र बैंक नेतृत्वको हातमा छ ।