अर्थमन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरु समयमा सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउनका अर्थमन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत भएको पर्सिपल्टदेखि

४ वटा प्रदेशले बोलाएनन् बजेट अधिवेशन, पूर्वबजेट छलफल प्रभावित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको संघ सरकारको कार्यशैलीको नकारात्मक प्रभाव प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि पर्ने देखिएको छ । संसद सञ्चालन गर्दा विपक्षीहरुले सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न

आफूखुशी विदेशबाट गाडी आयात गर्न नपाइने

काठमाडौं । आफूखुशी विदेशबाट गाडी मगाएर नेपालमा बेच्न नपाइने भएको छ । सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत् आधिकारिक बिक्रेता नभएका गाडी नेपाल आउने बाटो बन्द गरिदिएको हो । नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता नभएका

निर्जीवन बीमा कम्पनीको १० महिनाको व्यवसाय २४ अर्ब ७० करोड, शिखर इन्स्योरेन्स अगाडि

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले साढे २४ अर्ब रुपैयाँ बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । हाल निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न २० वटा कम्पनीहरु सञ्चालनमा

‘हिमालय रि’ले पायो पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स

काठमाडौं । बीमा समितिले हिमालय रि कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको छ । बीमा समितिको उच्च स्रोतका अनुसार लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका ५ वटा कम्पनीमध्ये हिमालय रिले पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स

वाणिज्य बैंकको आइपीओ अध्ययन गरेपछि मात्रै : अर्थसचिव ढुंगाना

काठमाडौं । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले वाणिज्य बैंकको आइपीओ अध्ययन गरेपछि मात्र निष्कासन हुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव ढुंगानाले अहिले सरकारको पूर्णस्वामित्वमा वाणिज्य

संघबाट पाउने बजेटमा काठमाडौंलाई पोखरा महानगरले जित्यो, कुन महानगरले कति बजेट पाए ?

काठमाडौं । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटमा ६ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले पाएको छ । आगामी

बजेटमा निजी क्षेत्रको साथ पाएका अर्थमन्त्रीले भनेः चुनाव जितेर बजेट कार्यान्वयन हुन्छ

काठमाडौं । बजेटमा निजी क्षेत्रको साथ पाएपछि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल उत्साहित भएका छन् । निजी क्षेत्रका संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्थाहरुले

ऊर्जा उद्यमी भन्छन्- बजेटले हाम्रो माग सम्बोधन गरेन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी तथा व्यवसायीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नभएकामा गुनासो गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको तर्फबाट आधिकारिक

बजेट चुनावमा भाेट लिन तर्जुमा गरेको किताब: पूर्वगभर्नर क्षेत्री

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याइएको छ । यो आफैमा ठूलो बजेट हो । यद्यपि १७ खर्बको हाराहारीमा बजेट आउने अपेक्षा थियो । सरकारले यो परिमाणको